राज्यातील साखर उद्योग वाचविण्याकरीता राज्य शासनाने साखर उद्योगाचे स्वतंत्र्य धोरण ठरविणे गरजेचे. साखर उद्योगामध्ये असणाऱ्या आघाडी शासनाने हे धोरण आदीच ठरविणे गरजेचे होते. आमदार शंभूराज देसाईंचा घणाघात. देसाई कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत संपन्न.

.

                      

दौलतनगर दि.३० :-  मागील वर्षीच्या साखर दरावर केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी देण्याची रक्कम ठरवित आहेत. मागील वर्षी साखरेचा दर ३४०० रुपये होता त्यावरुन एफआरपी ठरविण्यात आली मात्र यंदाच्या गळीत हंगामात तोच साखरेचा दर २९०० रुपयांवर आला त्यामुळे साखर कारखानदारांना सुमारे ५०० रुपयांचा तोटा सहन करुन शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे भाग पडले.आमची शासनाकडे एकच मागणी आहे एफआरपीची रक्कम ठरविताना साखर कारखान्यांनी निर्माण केलेली सर्व साखर केंद्र व राज्‍य शासनाने खरेदी करावी व खरेदी केलेल्या साखरेच्या भावातून शेतकऱ्यांना एफआरपी निश्चीत करावी. दर तीन वर्षानी साखर उद्योगामध्ये चढउतार होत असतात आपले महाराष्ट्र राज्य सुमारे ३२ टक्के साखर उत्पादन करते त्यामुळे निदान आपल्या राज्य शासनाने तरी राज्यातील साखर उद्योग वाचविण्याकरीता स्वतंत्र्य साखर धोरण ठरविणे गरजेचे असून यासंदर्भात युतीच्या शासनाकडे आम्ही प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाईंनी करीत साखर उद्योगामध्ये कार्यरत असणारे आघाडी सरकार हे सलग १५ वर्षे सत्तेत होते त्यांनी हे धोरण आदीच ठरविणे गरजेचे होते मात्र त्यांना ते जमले नाही असा घणाघात आमदार शंभूराज देसाईंनी केला.

                          दौलतनगर ता.पाटण येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण आयोजीत करण्यात आली होती यावेळी प्रमुख मार्गदर्शन करताना आमदार शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई,युवा नेते यशराज देसाई, जयराज देसाई, कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील, व्हा.चेअरमन राजाराम पाटील यांच्यासह कारखान्याचे सर्व संचालक मंडळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

                          यावेळी बोलताना कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, राज्यामध्ये आजही परतीचा पाऊस सुरु असून दि.20 ऑक्टोंबर 2019 रोजी अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमध्ये अतोनात नुकसान झाले. राज्यातील सर्व कारखाने 15 नोव्हेंबर नंतर सुरु होणार. यापुर्वी नेहमी दिवाळी अगोदर मंत्री समितीची बैठक होत होती या बैठकीमध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांनी कारखाने सुरु करण्याचे धोरण ठरत होते. मात्र अजूनही मंत्री समितीची बैठक झाली नसल्याने कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे साखरेचे उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नसल्याने साखरेच्या उत्पन्नामध्ये सुमारे 35 टक्के घट होणार आहे. दर तीन वर्षांनी साखर उद्योगावर संकट येत आहेत. या वेळचा गळीत हंगाम सुरु होताना 1.25 लाख साखर पोती शिल्लक आहेत. साखर उद्योगावर राज्य सरकारच नियंत्रण कमी आणि केंद्र सरकारचं नियंत्रण अधिक आहे. राज्य शासनाने वेळीच या साखर उद्योगाकडे लक्ष दयावे याकरीता युतीच्या शासनाकडे आमचा साखर उद्योगातील लोकप्रतिनिधींचा आग्रह राहणार आहे.  झालेला तोटा कसा भरुन काढायचा हा अनेक साखर कारखान्यांपुढे प्रश्न आहे. सर्व कारखान्यांना एफ.आर.पी.प्रमाणे दर देणे बंधनकारक केले आहे.मात्र साखरेला भाव देताना जबाबदारी सरकार घेत नाही.गेली 15 वर्ष राज्य केलेल्या सरकारमधील अनेक लोकप्रतिनिधी हे साखर उद्योगाशी निगडीत होते,मात्र स्वतंत्र साखरेचे धोरण राबविण्यामध्ये हे शासन अपयशी ठरले.शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभारलेला सहकारी साखर उदयोग टिकणे गरजेचे असल्याने राज्यासह केंद्र सरकारने हातभार लावणं, मदत करणं गरजेचे आहे. असे सांगून ते म्हणाले आपल्या कारखान्याला नेहमीच अडचणीत आणण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न असतो यामधूनच उपलब्ध ऊसापैकी गतवर्षी 30 टक्के ऊस अन्यत्र गेला आहे. असे अनेक गळीत हंगामामध्ये यापुर्वी झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत विरोधकांनी कारखान्यावर नको ते आरोप केले याचे उत्तर कारखान्याच्या निवडणूकीत विरोधकांना आपण नक्कीच देवू मात्र प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ही आपल्या कारखान्याची चांगली वाटचाल सुरु आहे. 1250 मे. टन क्षमतेचा कारखाना संपूर्ण एफ.आर.पी.देतो हे एकमेव उदाहरण आहे. 1250 मे. टन क्षमतेचे अनेक कारखाने डबघाईला आले, लिलावात निघाले. खर्चामध्ये काटकसर करत जादा उत्पादन करुन एफ.आर.पी.देण्याचा प्रयत्न केला.सभासदांनी व ऊस उत्पादकांनी आपलेपणांन कारखान्याकडे पाहणं गरजेचे आहे.साखर उद्योग अडचणीमधून काढण्यासाठी साखर उद्योगाशी निगडीत असलेल्या विधीमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच देशाचे पंतप्रधान यांच्याकडे नेण्याचा प्रयत्न करणार असून साखर उद्योग या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वोत्परी प्रयत्न करणार आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.देसाई कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली.

चौकट :- देसाई कारखान्यांच्या सभेत आमदार शंभूराज देसाईंच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमुखाने मंजुर.

               पाटणचे आमदार लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक आमदार शंभूराज देसाई हे पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलेबद्दल लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या ४९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये कारखान्याच्या सभासंदानी-शेतकऱ्यांनी आमदार शंभूराज देसाईंच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमुखाने मंजुर केला. कारखान्याचे चेअरमन यांनी कारखान्याच्या वतीने आमदार शंभूराज देसाईंचे शाल,श्रीफळ व मानाचा फेटा देवून सत्कार केला व त्यांना पुढील वाटचालीस हार्दिक‍ शुभेच्छा दिल्या.