उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचेकडून पाटण नगरपंचायतीकरीता 04 कोटीं 50 लक्ष निधी मंजूर. पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नाना यश

 

 

दौलतनगर दि.30:- पाटण या तालुक्याच्या ठिकाणी  नगरपंचायतीच्या  क्षेत्रामध्ये  आवश्यक असणाऱ्या विकास कामांना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून तातडीने निधी मंजूर होणेकरीता महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे यांचेकडे  निधी मंजूर करण्याकरीता सातत्याने पाठपुरावा केला होता.मंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याच्या  विविध विकास कामांना 04.50 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि.29.06.2026 रोजी पारीत केला असल्याची माहिती ना.शंभूराज देसाई यांचे कार्यालयाचे वतीने प्रसिध्दीपत्रकांत देण्यात आली आहे.

              प्रसिध्दीपत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधांची अनेक कामे गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असल्याने येथील नागरीकांची मोठी गैरसोय होत होती. तसेच पाटण शहर हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने सदरची नागरी सुविधांची कामे मंजूर होण्यासाठी मंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचेकडे शिफारस केली होती.या अगोदर ना.शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधांचे  विविध विकास कामासाठी राज्याचे नगरविकास विभागाने 05 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याचा शासन निर्णय दि.24.06.2026 रोजी पारित केला होता.तर पाटण नगरपंचायतीसाठी आणखी 04.50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. 29.06.2026 रोजी पारित केला असून या शासन निर्णयानुसार पाटण नगरपंचायती अंतर्गत पुढीलप्रमाणे असणाऱ्या विविध विकास कामांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे.यामध्ये पाटण नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.16 रामनगर येथे सभामंडप 20 लक्ष, प्रभाग क्र.06 लिंगायत समाज महादेव मंदीरासमोर सभामंडप 25 लक्ष, प्रभाग क्र.12 चाफोली  रस्ता वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले  दुतर्फा  पथदिवे बसविणे 30 लक्ष,प्रभाग क्र.13 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.14 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.15 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 30 लक्ष, प्रभाग क्र.17 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 40 लक्ष, प्रभाग क्र.03 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.9 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष,प्रभाग क्र.06 मुस्लिम समाज कब्रस्तान येथे वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले पथदिवे बसविणे 15 लक्ष,प्रभाग क्र.06 मुस्लिन समाज कब्रस्थान विकसित करणे 15 लक्ष,प्रभाग क्र.7 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 25 लक्ष,प्रभाग क्र.4 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 30 लक्ष,प्रभाग क्र.16 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष,प्रभाग क्र.6 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 25 लक्ष,प्रभाग क्र.17  खोराटे यांची बिल्डींग ते सुर्यवंशी यांचे धर ते जाफर मुल्ला यांचे  घर रस्ता 15 लक्ष,प्रभाग क्र.14 सुनंदा चव्हाण यांचे घर ते ज्ञानु चव्हाण यांचे घरापर्यंत रस्ता व प्रभाग क्र.14 पिरजादे यांचे घर ते लोहार यांचे शेतापर्यंत रस्ता सुधारणा 15 लक्ष,प्रभाग क्र.13 पाटील हॅास्पीटल ते गणेश कुलकर्णी यांचे घर ते मुबारक हकीम यांचे घरापर्यंत रस्ता 15 लक्ष,प्रभाग क्र.17  महादेव सुतार ते श्री. लोहार यांचे शेतीपर्यंत ग्रैव्हिटी गटर 30 लक्ष, प्रभाग क्र.03नितीन पिसाळ यांचे जागेपासून ते  विठ्ठल मंदीर रस्ता काँक्रीटीकरण 20 लक्ष असा एकूण 4.50 कोटींचा निधी नगरविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी पाटण नगरपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याच्या कामांना आत्तापर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये 9.50 कोटींचा भरघोस निधी मंजूर केल्याबद्दल ना.शंभूराज देसाई यांनी आभार मानले असल्याचे शेवठी पत्रकात म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी धोरणात्मक सुधारणा मुंबईतील गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी शासन कटीबद्ध प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांची ग्वाही

मुंबई, दि. ३० : मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार व परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. रखडलेल्या पुनर्विकास व पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील प्रश्न टप्प्या टप्प्याने मार्गी लावण्यात येतील, असे प्रतिपादन प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा सभागृहात केले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागावरील प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाशी संबंधित विविध प्रश्न विरोधी पक्षातील सदस्यांनी उपस्थित केले. गृहनिर्माण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पोलिसांच्या गृहनिर्माणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना देसाई म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री, तसेच उपमुख्यमंत्री व नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली समूह पुनर्विकास संकल्पना पुढे नेण्यात येत असून, या प्रस्तावांना एकखिडकी योजनेच्या माध्यमातून जलद मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेत असल्याने पुनर्विकासाच्या कामांना गती मिळत आहे.

देसाई म्हणाले, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील २ हजार ६१४ सदनिकांचे वितरण २००२ मध्ये झाले असून इमारतींची दुरवस्था लक्षात घेऊन आवश्यक दुरुस्ती व सुरक्षिततेची कामे करण्याच्या सूचना म्हाडाला देण्यात येतील. भविष्यात या परिसराच्या समूह पुनर्विकासाचाही विचार करण्यात येईल. गिरणी कामगारांना घरे वाटपाबाबत गृहनिर्माणचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. मुंबईतील सुमारे १९ हजार ६४४ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून विकास नियंत्रण नियमांनुसार या कामांना गती देण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सुमारे ४० लाख घरकुलांचा प्रस्ताव सादर केला असून मुंबईतील नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. विविध योजनांद्वारे सुमारे ८ हजार भाडेतत्त्वावरील घरांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. चाकण येथील म्हाडा योजनेतील सदनिकांच्या किमतींचा फेरविचार सुरू असून, सेस इमारतींबाबत सक्षम प्राधिकरण म्हणून म्हाडाच राहावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यक असल्यास या संदर्भात कायद्यात दूरुस्ती करण्याचाही शासन विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.

नामदेववाडी आणि विठ्ठलवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र बैठक अधिवेशना दरम्यान किंवा त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली. संबंधित आमदारांना या बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून त्यांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल. पोलिसांकडून नागरिकांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करण्यात येईल, असे सांगून सभागृहातील सर्व सदस्यांनी केलेल्या विधायक सूचनांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचा पूर्णाकृती पुतळा व भव्य स्मारक उभारण्यास मंजुरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व पर्यटन मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या संयुक्त बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय. स्मारकासाठी निधी उपलब्ध करून प्रस्ताव तातडीने अंतिम करण्याच्या सूचना.

मुंबई, दि. १ जुलै : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पराक्रमी अंगरक्षक, अफजलखान वधाच्या ऐतिहासिक प्रसंगात आपल्या अतुलनीय शौर्याने स्वराज्याचे रक्षण करणारे वीर जिवाजी महाले यांच्या शौर्यगाथेला कायमस्वरूपी अभिवादन करण्याच्या उद्देशाने किल्ले प्रतापगडावर त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा व भव्य स्मारक उभारण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि पर्यटन मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 

बैठकीत प्रतापगड परिसरातील पर्यटन विकास, वीर जिवाजी महाले स्मारकाची संकल्पना, निधीची उपलब्धता, जागेची निश्चिती तसेच प्रशासकीय मान्यतांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील वीर योद्ध्यांच्या पराक्रमाचे जतन करताना पर्यटनालाही चालना मिळावी, या दृष्टीने संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 

बैठकीत पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, पर्यटन विभागाच्या ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 'छत्रपती शिवाजी महाराज सृष्टी' हा पर्यटन विकास प्रकल्प राबविण्यात येत असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये शिवकालीन इतिहासाचे दर्शन घडविणारे शिल्प, अॅम्फीथिएटर, लाईट अँड साऊंड शो, पर्यटक सुविधा केंद्र, कॅफेटेरिया, प्रदर्शन दालन, सुशोभीकरण आदी विविध कामांचा समावेश आहे. 

बैठकीदरम्यान वीर जिवाजी महाले यांच्या स्मारकाबाबत यापूर्वी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी अर्धाकृती पुतळ्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पूर्णाकृती पुतळा व स्वतंत्र स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मारकासाठी आवश्यक जागा निश्चित करून प्रस्ताव अंतिम करण्याबरोबरच निधी उपलब्ध करून काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य निर्मितीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या वीर जिवाजी महाले यांच्या शौर्याचा गौरव करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. प्रतापगडावरील हे स्मारक भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल आणि इतिहास जिवंत ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करेल. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी सांगितले की, प्रतापगड हा महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पर्यटनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू असून, जिवाजी महाले यांचे स्मारक उभारल्याने पर्यटकांना स्वराज्याच्या इतिहासाची अधिक प्रभावी माहिती मिळेल. यामुळे ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक विकासालाही गती मिळेल.

बैठकीस पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सदस्य सचिव विजय पोवार, पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, वन विभाग, जलसंपदा विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. 

बैठकीच्या शेवटी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून स्मारक उभारणीचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एका अद्वितीय शूरवीराला अभिवादन करणारा हा प्रकल्प राज्याच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेतून पाटण विधानसभा क्षेत्रासाठी 04 कोटींचा निधी. पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे प्रयत्नातून मतदारसंघातील शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे लागणार मार्गी.

 

दौलतनगर दि.30:- महाराष्ट्र शासनाने नव्याने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते येाजनेतून पाटण विधानसभा क्षेत्रासाठी 04 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि.29 जून 2026 रोजी पारित केला असल्याची माहिती पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे कार्यालयाचेवतीने प्रसिध्दीपत्रकांत देण्यात आली आहे.

            प्रसिध्दीपत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतामध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी इत्यादी कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक होते. यांत्रिकीकरणामुळे शेतातील कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्यामुळे शेतापर्यंत पोहचण्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. असे शेतरस्ते हे सामान्यत: रस्ते योजनेत समाविष्ठ नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची दळण वळणाची मोठी गैरसोय होत होती.तसेच काही ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमित झालेले असून वाहतूकीसाठी योग्य नसल्याचे निदर्शनास आले.या पार्श्वभूमीवर शेत/पाणंद रस्ते प्रभावीपणे सक्षम होण्याकरीता आणि रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासंदर्भात मंत्रिमडळाच्या बैठकमीमध्ये चर्चा होऊन ग्रामीण भागामध्ये पुर्णपणे यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने जलद गतीने कामे करण्याकरीता सोपी व सुलभ कार्यपध्दती असलेली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही स्वतंत्र योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याकरीता विविध यंत्रणेमध्ये सुसुत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी राज्याचे महसूल मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती तर जिल्हयाचे पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती तसेच विधानसभा सदस्यांचे अध्यक्षतेखाली विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती  या तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत.दि.14.12.2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरु करणे व ती राबविण्याकरीता सोपी व सुलभ कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनाने नव्याने सुरु केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते येाजनेतून पाटण विधानसभा क्षेत्रासाठी 04 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दि.29 जून 2026 रोजी पारित केला आहे.त्यामुळे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील शेतीच्या दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणारे शेत/पाणंद रस्ते यांची कामे मोठया प्रमाणांत मार्गी लागणार असून संपूर्ण यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून हे शेत/पाणंद रस्ते तातडीने पूर्ण होणार असल्याने पाटण मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे.लवकरच पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे मार्गदर्शनाखाली विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीची बैठक घेऊन या योजनेमध्ये पाटण विधानसभा मतदारसंघातील शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे हाती घेणार असल्याची माहिती शेवटी प्रसिध्दीपत्रकांत  देण्यात आली आहे.

सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय हक्कांसाठी सरकार संवेदनशील; आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करू महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई साहेब यांची भूमिका

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे संवेदनशील असून सीमाभागातील मराठी बांधवांचे न्याय-हक्क अबाधित राहावेत यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात नियम २८९ अंतर्गत चर्चा घेण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी मागणी केली. हा महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा व मराठी अस्मितेचा प्रश्न असून या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सदस्य अनिल परब यांनीही नियम २८९ अंतर्गत दिलेली सूचना नामंजूर करण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याची मागणी करत, हा विषय तातडीचा असल्याचे सांगितले.

यावर उत्तर देताना समन्वयक मंत्री देसाई म्हणाले की, संबंधित विषयावर चर्चा स्वीकारायची किंवा अन्य संसदीय प्रक्रियेद्वारे घ्यायची, हा अधिकार सभापतींचा आहे. मात्र, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सरकार अजिबात उदासीन नसून या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आणि आपली समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्ती केली असून, कायदे व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्ता यांच्यासमवेत आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणावर तीन वेळा सुनावणी झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सरकार पूर्णपणे संवेदनशील असून सीमाभागातील मराठी बांधवांचे हक्क, न्याय्य मागण्या आणि हिताचे संरक्षण करण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करण्याची राज्य सरकारची पूर्ण तयारी असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

तक्षशिला सोसायटीलगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

 

 जोगेश्वरी (पूर्व) येथील तक्षशिला सोसायटीलगत धोकादायक संरक्षण भिंतीजवळील ५० ते ६० झोपडीधारकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक दृष्टीने प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री तथा प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांनी जोगेश्वरी (पूर्व) येथील तक्षशिला सोसायटीच्या पश्चिमेकडील धोकादायक संरक्षण भिंतीखाली वास्तव्यास असलेल्या ५० ते ६० झोपड्यांचा पुनर्वसन प्रकल्पात समावेश करावा, तसेच संबंधित कुटुंबांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, संबंधित परिसरात संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी २७ मे २०१६ रोजी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधित झोपड्यांचा विद्यमान पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्यासाठी जमीनमालकाची संमती आवश्यक असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही ती प्राप्त झालेली नसल्यामुळे विद्यमान नियमांनुसार त्यांचा समावेश करता आलेला नाही.

तथापि, शासनाने क्लस्टर पुनर्विकास धोरण स्वीकारले असून, संबंधित जमीनमालकाची संमती न मिळाल्यास आवश्यकतेनुसार कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याबरोबरच या झोपड्यांचा क्लस्टर पुनर्विकास योजनेत समावेश करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांनी पुनर्प्रश्न उपस्थित करत संबंधित झोपड्यांचा प्रवेशमार्ग बंद होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत भूसंपादनाची कार्यवाही गतीने पूर्ण करून या कुटुंबांचा शेजारील पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करण्याची मागणी केली.

त्यावर मंत्री श्री. देसाई यांनी संबंधित भाग दरडप्रवण असल्याने संरक्षण भिंतीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, झोपडीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, या विषयात शासन आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करेल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

कोकणातील खारभूमी संरक्षणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

 कोकणातील खारभूमीचे संरक्षण, शेतीक्षेत्राचे खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षण आणि प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, आवश्यक निधी उपलब्ध करून ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या प्राधान्याच्या कामांचा बृहत आराखड्यात समावेश करून ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी कोकणातील हजारो हेक्टर शेतीक्षेत्र खाऱ्या पाण्यापासून वाचविण्यासाठी बृहत आराखडा, आवश्यक निधीची उपलब्धता आणि स्वतंत्र विशेष योजना राबविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १६५ योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्याअंतर्गत २२ हजार ५५८ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. मार्च २०२५ पर्यंत १३६ कामे पूर्ण झाली असून २० हजार १२७ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित करून लागवडीयोग्य करण्यात आले आहे.

उर्वरित २९ योजनांपैकी ११ कामे कांदळवन क्षेत्रातील पर्यावरणीय परवानग्या व इतर तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असून ती मार्गी लावण्यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरेकर यांनी उल्लेख केलेल्या २१ प्रस्तावित कामांसाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या चार वर्षांत कोकण विभागातील खारभूमी संरक्षणाच्या कामांसाठी ७६.२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, २०२४-२५ मध्ये २० कोटी रुपये, तर २०२५-२६ मध्ये २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील कामांसाठी चालू वर्षात जलसंपदा विभागामार्फत २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी खारबंधाऱ्यांवरील उघडीच्या दरवाज्यांची वारंवार होणारी नादुरुस्ती तसेच खारभूमी विकास योजनांच्या मापदंडांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता उपस्थित केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई यांनी संबंधित यांत्रिकी विभागामार्फत अधिक टिकाऊ व दर्जेदार दरवाज्यांचा वापर करण्याबाबत तज्ज्ञांच्या सूचनांनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. तसेच लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन विद्यमान मापदंडांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.