Wednesday, 1 July 2026

उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचेकडून पाटण नगरपंचायतीकरीता 04 कोटीं 50 लक्ष निधी मंजूर. पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नाना यश

 

 

दौलतनगर दि.30:- पाटण या तालुक्याच्या ठिकाणी  नगरपंचायतीच्या  क्षेत्रामध्ये  आवश्यक असणाऱ्या विकास कामांना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून तातडीने निधी मंजूर होणेकरीता महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन, खनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे यांचेकडे  निधी मंजूर करण्याकरीता सातत्याने पाठपुरावा केला होता.मंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याच्या  विविध विकास कामांना 04.50 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि.29.06.2026 रोजी पारीत केला असल्याची माहिती ना.शंभूराज देसाई यांचे कार्यालयाचे वतीने प्रसिध्दीपत्रकांत देण्यात आली आहे.

              प्रसिध्दीपत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधांची अनेक कामे गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असल्याने येथील नागरीकांची मोठी गैरसोय होत होती. तसेच पाटण शहर हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने सदरची नागरी सुविधांची कामे मंजूर होण्यासाठी मंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचेकडे शिफारस केली होती.या अगोदर ना.शंभूराज देसाई यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार पाटण नगरपंचायतीचे क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधांचे  विविध विकास कामासाठी राज्याचे नगरविकास विभागाने 05 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याचा शासन निर्णय दि.24.06.2026 रोजी पारित केला होता.तर पाटण नगरपंचायतीसाठी आणखी 04.50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. 29.06.2026 रोजी पारित केला असून या शासन निर्णयानुसार पाटण नगरपंचायती अंतर्गत पुढीलप्रमाणे असणाऱ्या विविध विकास कामांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे.यामध्ये पाटण नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्र.16 रामनगर येथे सभामंडप 20 लक्ष, प्रभाग क्र.06 लिंगायत समाज महादेव मंदीरासमोर सभामंडप 25 लक्ष, प्रभाग क्र.12 चाफोली  रस्ता वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले  दुतर्फा  पथदिवे बसविणे 30 लक्ष,प्रभाग क्र.13 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.14 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.15 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 30 लक्ष, प्रभाग क्र.17 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 40 लक्ष, प्रभाग क्र.03 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष, प्रभाग क्र.9 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष,प्रभाग क्र.06 मुस्लिम समाज कब्रस्तान येथे वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले पथदिवे बसविणे 15 लक्ष,प्रभाग क्र.06 मुस्लिन समाज कब्रस्थान विकसित करणे 15 लक्ष,प्रभाग क्र.7 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 25 लक्ष,प्रभाग क्र.4 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 30 लक्ष,प्रभाग क्र.16 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 20 लक्ष,प्रभाग क्र.6 वैशिष्टयपूर्ण योजने अंतर्गत अनुज्ञेनय असलेले    पथदिवे बसविणे 25 लक्ष,प्रभाग क्र.17  खोराटे यांची बिल्डींग ते सुर्यवंशी यांचे धर ते जाफर मुल्ला यांचे  घर रस्ता 15 लक्ष,प्रभाग क्र.14 सुनंदा चव्हाण यांचे घर ते ज्ञानु चव्हाण यांचे घरापर्यंत रस्ता व प्रभाग क्र.14 पिरजादे यांचे घर ते लोहार यांचे शेतापर्यंत रस्ता सुधारणा 15 लक्ष,प्रभाग क्र.13 पाटील हॅास्पीटल ते गणेश कुलकर्णी यांचे घर ते मुबारक हकीम यांचे घरापर्यंत रस्ता 15 लक्ष,प्रभाग क्र.17  महादेव सुतार ते श्री. लोहार यांचे शेतीपर्यंत ग्रैव्हिटी गटर 30 लक्ष, प्रभाग क्र.03नितीन पिसाळ यांचे जागेपासून ते  विठ्ठल मंदीर रस्ता काँक्रीटीकरण 20 लक्ष असा एकूण 4.50 कोटींचा निधी नगरविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी पाटण नगरपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याच्या कामांना आत्तापर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये 9.50 कोटींचा भरघोस निधी मंजूर केल्याबद्दल ना.शंभूराज देसाई यांनी आभार मानले असल्याचे शेवठी पत्रकात म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी धोरणात्मक सुधारणा मुंबईतील गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी शासन कटीबद्ध प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांची ग्वाही


मुंबई, दि. ३० : मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार व परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. रखडलेल्या पुनर्विकास व पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील प्रश्न टप्प्या टप्प्याने मार्गी लावण्यात येतील, असे प्रतिपादन प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा सभागृहात केले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागावरील प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.


गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाशी संबंधित विविध प्रश्न विरोधी पक्षातील सदस्यांनी उपस्थित केले. गृहनिर्माण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पोलिसांच्या गृहनिर्माणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना देसाई म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. 


तत्कालीन मुख्यमंत्री, तसेच उपमुख्यमंत्री व नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली समूह पुनर्विकास संकल्पना पुढे नेण्यात येत असून, या प्रस्तावांना एकखिडकी योजनेच्या माध्यमातून जलद मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेत असल्याने पुनर्विकासाच्या कामांना गती मिळत आहे.


देसाई म्हणाले, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील २ हजार ६१४ सदनिकांचे वितरण २००२ मध्ये झाले असून इमारतींची दुरवस्था लक्षात घेऊन आवश्यक दुरुस्ती व सुरक्षिततेची कामे करण्याच्या सूचना म्हाडाला देण्यात येतील. भविष्यात या परिसराच्या समूह पुनर्विकासाचाही विचार करण्यात येईल. गिरणी कामगारांना घरे वाटपाबाबत गृहनिर्माणचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. मुंबईतील सुमारे १९ हजार ६४४ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून विकास नियंत्रण नियमांनुसार या कामांना गती देण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सुमारे ४० लाख घरकुलांचा प्रस्ताव सादर केला असून मुंबईतील नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. विविध योजनांद्वारे सुमारे ८ हजार भाडेतत्त्वावरील घरांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. चाकण येथील म्हाडा योजनेतील सदनिकांच्या किमतींचा फेरविचार सुरू असून, सेस इमारतींबाबत सक्षम प्राधिकरण म्हणून म्हाडाच राहावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यक असल्यास या संदर्भात कायद्यात दूरुस्ती करण्याचाही शासन विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.


नामदेववाडी आणि विठ्ठलवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र बैठक अधिवेशना दरम्यान किंवा त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली. संबंधित आमदारांना या बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून त्यांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल. पोलिसांकडून नागरिकांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करण्यात येईल, असे सांगून सभागृहातील सर्व सदस्यांनी केलेल्या विधायक सूचनांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचा पूर्णाकृती पुतळा व भव्य स्मारक उभारण्यास मंजुरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व पर्यटन मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या संयुक्त बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय. स्मारकासाठी निधी उपलब्ध करून प्रस्ताव तातडीने अंतिम करण्याच्या सूचना.


मुंबई, दि. १ जुलै : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पराक्रमी अंगरक्षक, अफजलखान वधाच्या ऐतिहासिक प्रसंगात आपल्या अतुलनीय शौर्याने स्वराज्याचे रक्षण करणारे वीर जिवाजी महाले यांच्या शौर्यगाथेला कायमस्वरूपी अभिवादन करण्याच्या उद्देशाने किल्ले प्रतापगडावर त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा व भव्य स्मारक उभारण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि पर्यटन मंत्री शंभुराजे देसाई यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. 


बैठकीत प्रतापगड परिसरातील पर्यटन विकास, वीर जिवाजी महाले स्मारकाची संकल्पना, निधीची उपलब्धता, जागेची निश्चिती तसेच प्रशासकीय मान्यतांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील वीर योद्ध्यांच्या पराक्रमाचे जतन करताना पर्यटनालाही चालना मिळावी, या दृष्टीने संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 


बैठकीत पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, पर्यटन विभागाच्या ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 'छत्रपती शिवाजी महाराज सृष्टी' हा पर्यटन विकास प्रकल्प राबविण्यात येत असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे 10 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामध्ये शिवकालीन इतिहासाचे दर्शन घडविणारे शिल्प, अॅम्फीथिएटर, लाईट अँड साऊंड शो, पर्यटक सुविधा केंद्र, कॅफेटेरिया, प्रदर्शन दालन, सुशोभीकरण आदी विविध कामांचा समावेश आहे. 


बैठकीदरम्यान वीर जिवाजी महाले यांच्या स्मारकाबाबत यापूर्वी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा आणि प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी अर्धाकृती पुतळ्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पूर्णाकृती पुतळा व स्वतंत्र स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मारकासाठी आवश्यक जागा निश्चित करून प्रस्ताव अंतिम करण्याबरोबरच निधी उपलब्ध करून काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. 


सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य निर्मितीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या वीर जिवाजी महाले यांच्या शौर्याचा गौरव करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. प्रतापगडावरील हे स्मारक भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरेल आणि इतिहास जिवंत ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करेल. 


सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी सांगितले की, प्रतापगड हा महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पर्यटनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू असून, जिवाजी महाले यांचे स्मारक उभारल्याने पर्यटकांना स्वराज्याच्या इतिहासाची अधिक प्रभावी माहिती मिळेल. यामुळे ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक विकासालाही गती मिळेल.

बैठकीस पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सदस्य सचिव विजय पोवार, पर्यटन विभागाचे उपसचिव संतोष रोकडे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, वन विभाग, जलसंपदा विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. 


बैठकीच्या शेवटी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून स्मारक उभारणीचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एका अद्वितीय शूरवीराला अभिवादन करणारा हा प्रकल्प राज्याच्या सांस्कृतिक आणि पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.