राज्य शासनाच्या 3054 रस्ते व पुल दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत पाटण तालुक्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी मंजूर.

  

दौलतनगर दि.16(जनसंपर्क कक्ष,राज्यमंत्री कार्यालय):-पाटण तालुक्यातील डोंगरी व दुर्गम भागातील दळण-वळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या 06 रस्त्यांच्या कामांकरीता राज्य शासनाच्या 3054 रस्ते व पुल परिरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत गट ब व गट क मधील कामांना सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे प्रयत्नातून 85 लक्ष मंजूर झाले असून सदर कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पारित केला असल्याची माहिती प्रसिध्दीपत्रकांत दिली आहे.

         प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, पाटण विधानसभा मतदार संघातील डोंगरी व दुर्गम भागातील गावांचे दळण वळणाचे दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची मोठया प्रमाणांत दुरावस्था झाली होती.तालुक्यातील दळणवळणाची सुविधा अधिक सुरळीत होणे गरजेचे असून ग्रामीण भागातील डोंगरी व दुर्गम भागात वसलेल्या गावांचा दळण वळणाचा मार्ग सुख व्हावा याकरीता मतदारसंघातील खराब झालेल्या रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी मंजूर होणेकरीताचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार पाटण विधानसभा मतदारसंघातील डोंगरी व दुर्गम भागातील 06 रस्त्यांच्या कामांकरीता राज्य शासनाच्या 3054 रस्ते व पुल परिरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत गट ब व गट क मधील कामांना सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात 85 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून सदर कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने पारित केला आहे.यामध्ये वाडीकोतावडे गाव पोहोच रस्ता ग्रामा 228 सुधारणा  10 लाख, नाव गाव पोहोच रस्ता ग्रामा 193 सुधारणा 15 लाख, रामा 136 ते म्हावशी  पोहोच रस्ता ग्रामा 109 सुधारणा 15 लाख, सडादाढोली गाव पोहोच रस्ता ग्रामा 122 सुधारणा 15 लाख, दुधडेवाडी मरळी पोहोच रस्ता ग्रामा 246 सुधारणा 15 लाख व वरची मोरगिरी रस्ता ग्रामा 179 सुधारणा 15 लाख निधी गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे प्रयत्नातून मंजूर झाला असून मंजूर झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांची तातडीने निविदा कार्यवाही करुन पावसाळया सपंल्यानंतर लगेचच या कामांना सुरुवात करण्याबाबतच्या सुचनाही जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत.