Friday 1 March 2024

मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध - मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडून ग्वाही अण्णा भाऊ साठे प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्या निर्मितीस मान्यता दिल्याबद्दल सकल मातंग समाजातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचा जाहीर सत्कार मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा केल्याबद्दल मंत्री शंभूराज देसाई यांचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडून कौतुक शनिवार, ०२ मार्च २०२४

 

मुंबई : मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात साहाय्य उपलब्ध व्हावे, तसेच मातंग समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने अण्णा भाऊ साठे प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेच्या निर्मितीची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. मातंग समाजाकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत असलेली ही मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि या प्रश्नी पाठपुरावा करणारे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचा सकल मातंग समाजाच्या वतीने शुक्रवारी जाहीर सत्कार करण्यात आला. मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी दिली. तसेच मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत पाठपुरावा केल्याबद्दल त्यांनी याप्रसंगी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचे कौतुकही केले. सकल मातंग समाजाच्या वतीने उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पावनगड या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.


मातंग समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने सकल मातंग समाजाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांपासून विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून मातंग समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने शासनाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सूचनेनुसार उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. २५ मार्च २०२३ रोजी विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २० जुलै २०२३ आणि ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत आढावा बैठका घेतल्या. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याबाबत प्रशासकीय व वैधानिक माहितीचे संकलन व अभ्यास करण्याकरिता १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासनस्तरावर शिष्टमंडळ गठीत करण्यात आले. या शिष्टमंडळाकडून कर्नाटक, पंजाब व हरियाणा या राज्यांना भेट देण्यात आलेली आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगना व तमीळनाडू या राज्यांना भेट देण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा २०२२ या वर्षापासून एक हजार कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे जन्मस्थळ असलेल्या वाटेगाव (ता. वाळवा, जि.सांगली) येथील स्मारकासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिली.


नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी 'अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (आर्टी) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली. या निर्णयामुळे मातंग समाजात आनंदाची भावना असून अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीची पूर्तता होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे. याबाबत सकल मातंग समाजाच्या वतीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि या मागणीचा पाठपुरावा करणारे उत्पादन शुल्क  मंत्री शंभूराज देसाई यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक असून मातंग समाजाच्या इतर मागण्याही मार्गी लावल्या जातील, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी यावेळी आश्वस्त केले. तसेच मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याबद्दल मंत्री शंभूराज देसाई यांचेही त्यांनी यावेळी कौतुक केले. महायुती सरकार हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. जनसामान्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना सरकार राबवत आहे. दिलेला शब्द आम्ही पाळतो. मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावणारे आरक्षण आम्ही दिले आहे. महायुती सरकार सर्वच समाजघटकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यावेळी म्हणाले. तसेच शनिवारी पुणे येथील संगमवाडीमध्ये क्रांतीवीर वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी यावेळी केली.


याप्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्यासह दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे, मारुती वाडेकर, राम चव्हाण,  बाबुराव मुखेडकर, शीलाताई लोमटे, सुरेश साळवे, पंडितराव सूर्यवंशी, लहुजी शक्ती सेनेचे विष्णू कसबे, राजाभाई सूर्यवंशी, डॉ. अंकुश गोतावळे, नामदेव साठे, अशोक ससाने, दीपक आवारे, कैलास डाखोरे, गुलाब साठे, राजेंद्र अडागळे, रमेश गालफाडे आदी सकल मातंग समाजाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment