कोकणातील खारभूमी संरक्षणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

 कोकणातील खारभूमीचे संरक्षण, शेतीक्षेत्राचे खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षण आणि प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, आवश्यक निधी उपलब्ध करून ही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येतील. तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या प्राधान्याच्या कामांचा बृहत आराखड्यात समावेश करून ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी कोकणातील हजारो हेक्टर शेतीक्षेत्र खाऱ्या पाण्यापासून वाचविण्यासाठी बृहत आराखडा, आवश्यक निधीची उपलब्धता आणि स्वतंत्र विशेष योजना राबविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १६५ योजना मंजूर करण्यात आल्या असून त्याअंतर्गत २२ हजार ५५८ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. मार्च २०२५ पर्यंत १३६ कामे पूर्ण झाली असून २० हजार १२७ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित करून लागवडीयोग्य करण्यात आले आहे.

उर्वरित २९ योजनांपैकी ११ कामे कांदळवन क्षेत्रातील पर्यावरणीय परवानग्या व इतर तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित असून ती मार्गी लावण्यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरेकर यांनी उल्लेख केलेल्या २१ प्रस्तावित कामांसाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या चार वर्षांत कोकण विभागातील खारभूमी संरक्षणाच्या कामांसाठी ७६.२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, २०२४-२५ मध्ये २० कोटी रुपये, तर २०२५-२६ मध्ये २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील कामांसाठी चालू वर्षात जलसंपदा विभागामार्फत २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी खारबंधाऱ्यांवरील उघडीच्या दरवाज्यांची वारंवार होणारी नादुरुस्ती तसेच खारभूमी विकास योजनांच्या मापदंडांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता उपस्थित केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई यांनी संबंधित यांत्रिकी विभागामार्फत अधिक टिकाऊ व दर्जेदार दरवाज्यांचा वापर करण्याबाबत तज्ज्ञांच्या सूचनांनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. तसेच लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन विद्यमान मापदंडांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.