मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे संवेदनशील असून सीमाभागातील मराठी बांधवांचे न्याय-हक्क अबाधित राहावेत यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात नियम २८९ अंतर्गत चर्चा घेण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी मागणी केली. हा महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा व मराठी अस्मितेचा प्रश्न असून या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सदस्य अनिल परब यांनीही नियम २८९ अंतर्गत दिलेली सूचना नामंजूर करण्यामागील कारण स्पष्ट करण्याची मागणी करत, हा विषय तातडीचा असल्याचे सांगितले.
यावर उत्तर देताना समन्वयक मंत्री देसाई म्हणाले की, संबंधित विषयावर चर्चा स्वीकारायची किंवा अन्य संसदीय प्रक्रियेद्वारे घ्यायची, हा अधिकार सभापतींचा आहे. मात्र, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सरकार अजिबात उदासीन नसून या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आणि आपली समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्ती केली असून, कायदे व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्ता यांच्यासमवेत आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणावर तीन वेळा सुनावणी झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सरकार पूर्णपणे संवेदनशील असून सीमाभागातील मराठी बांधवांचे हक्क, न्याय्य मागण्या आणि हिताचे संरक्षण करण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करण्याची राज्य सरकारची पूर्ण तयारी असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment