जोगेश्वरी (पूर्व) येथील तक्षशिला सोसायटीलगत धोकादायक संरक्षण भिंतीजवळील ५० ते ६० झोपडीधारकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक दृष्टीने प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री तथा प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांनी जोगेश्वरी (पूर्व) येथील तक्षशिला सोसायटीच्या पश्चिमेकडील धोकादायक संरक्षण भिंतीखाली वास्तव्यास असलेल्या ५० ते ६० झोपड्यांचा पुनर्वसन प्रकल्पात समावेश करावा, तसेच संबंधित कुटुंबांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, संबंधित परिसरात संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी २७ मे २०१६ रोजी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधित झोपड्यांचा विद्यमान पुनर्वसन योजनेत समावेश करण्यासाठी जमीनमालकाची संमती आवश्यक असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही ती प्राप्त झालेली नसल्यामुळे विद्यमान नियमांनुसार त्यांचा समावेश करता आलेला नाही.
तथापि, शासनाने क्लस्टर पुनर्विकास धोरण स्वीकारले असून, संबंधित जमीनमालकाची संमती न मिळाल्यास आवश्यकतेनुसार कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याबरोबरच या झोपड्यांचा क्लस्टर पुनर्विकास योजनेत समावेश करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार अनंत (बाळा) भि. नर यांनी पुनर्प्रश्न उपस्थित करत संबंधित झोपड्यांचा प्रवेशमार्ग बंद होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत भूसंपादनाची कार्यवाही गतीने पूर्ण करून या कुटुंबांचा शेजारील पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश करण्याची मागणी केली.
त्यावर मंत्री श्री. देसाई यांनी संबंधित भाग दरडप्रवण असल्याने संरक्षण भिंतीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, झोपडीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी कलम १४(१) अंतर्गत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, या विषयात शासन आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करेल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment