अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पाटण मतदारसंघासाठी आमदार शंभूराज देसाईंकडून विविध मागण्या. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बांधकाम, जलसंपदा व ग्रामीण विकासाकरीता केली निधींची मागणी.

                                     

       

दौलतनगर दि.०१:-  दि.१९ जुन रोजी महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात राज्याचे अर्थमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या ०१ हजार ५८६ कोटींच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये पाटण विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबीत राहिलेल्या विविध मांगण्यांसंदर्भात पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधत पाटण मतदार संघातील बांधकाम,जलसंपदा व ग्रामीण विभागाकडील काही अंशी प्रलंबीत राहिलेल्या कामांना आवश्यक असणारा निधी मंजुर करावा व शासनाने यापुर्वी या विभागाकडे मंजुर केलेल्या विविध विकासकामांच्या निधींच्या कामांना गती देवून मुदतीत ही कामे पुर्ण करुन घेणेचे आदेश शासनामार्फत देण्यात यावेत अशी आग्रही मागणी विधानसभा सभागृहात केली.

             सन २०१९-२० च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील सार्वजनीक बांधकाम,जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यावर आमदार शंभूराज देसाई विधानसभा सभागृहात बोलत होते.यावेळी त्यांनी सार्वजनीक बांधकाम जलसंपदा व ग्रामीण विभागाकडील पाटण मतदारसंघातील प्रलंबीत राहिलेली कामे विधानसभेत मांडली व या कामांना आवश्यक असणारा निधी मंजुर करण्याची मागणी करीत या विभागाकडील काही धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेणे अपेक्षित आहेत यावर निर्णय करुन याही कामांना सुरुवात करण्याची त्यांनी यावेळी मागणी केली.

              सार्वजनीक बांधकाम विभागाकडील मागण्यामध्ये पाटण विधानसभा मतदारसंघात ग्रामीण भागामध्ये रस्त्याचे जाळे निर्माण करणेकरीता प्राधान्यांने ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना नॉनप्लॅनमधून निधी मंजुर करावा तसेच मतदारसंघात १६ अवर्गीकृत ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाचे रस्ते या रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्गांचा दर्जा देवून १६ ग्रामीण रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देवूनही प्रस्ताव अद्याप सादर नाही सदरचे प्रस्ताव तात्काळ मागवून घेवून यास बांधकाम मंत्र्यांनी मान्यता दयावी. तर पाटण हे तालुक्याचे ठिकाण असून या तालुक्याच्या ठिकाणी प्रशासकीय इमारत उभी करणेकरीता विशेष बाब म्हणून निधी दयावा.पाटण न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पुर्ण झाले असून फर्नीचरकरीता निधी मंजुर करावा तर नेरळे गांवाजवळ छोटया पुलाची आवश्यकता असून या पुलाकरीता आवश्यक निधी दयावा.       

             जलसंपदा विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना ते म्हणाले,प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजनेमध्ये पाटण मतदारसंघातील तारळी व मोरणा गुरेघर या मध्यम धरण प्रकल्पांचा समावेश असून तारळी धरण प्रकल्पातील ५० मीटरवरील जमिन क्षेत्राला पाणी देणेकरीता शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून मंजुर केलेल्या निधीमधून या कामांना सुरुवात करणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ई-भूमिपुजन करण्यात आले असून याचे काम विभागाने गतीने सुरु केले मात्र लोकसभेच्या आचारंसहिंतेमुळे हे काम संथगतीने सुरु होते त्यास गती देवून मुदतीत काम पुर्ण करण्याच्या सुचना संबधितांना देणे गरजेचे आहे जलसंपदा मंत्री यांनी या सुचना दयाव्यात तसेच मोरणा गुरेघरच्या प्रकल्पातून  या विभागातील शेतकऱ्यांच्या वाढीव क्षेत्राला इरिगेशनच्या माध्यमातून पाणी देणेकरीता वाढीव निधीची गरज आहे यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून निधी मंजुर करावा तर माझे सातत्याच्या मागणीवरुन शासनाने कोयना नदीकाठच्या गावांना सरंक्षण देणेकरीता एकूण १० कामांपैकी संरक्षक भिंती व घाटांची सात कामे मंजुर केली आहेत यातील तीन कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीकरीता प्रलंबीत आहेत यास तात्काळ निधी मंजुर करावा व या कामांमध्ये १० टक्के रक्कमेची अट शिथील करण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री यांनी दिले आहे याच्यावर अद्यापही कार्यवाही झाली नाही मी दि.०५.१२.२०१७ व दि.१९.०९.२०१८ रोजी यासंदर्भात जलंसपदा मंत्री यांचेकडे पत्रव्यवहार देखील केला असून यासंदर्भात तात्काळ सुचना करण्यात याव्यात तसेच हुंबरळी लघू पाटबंधारे तलाव बांधणेच्या उर्वरीत कामांस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

             असे सांगत ग्रामीण विकास विभागाच्या मागण्यामध्ये मरळी आणि नाडे या मुख्य गावांकरीता ग्रामसचिवालय बांधणेकरीता गत तीन वर्षापासून निधीची मागणी ग्रामीण विकास विभागाकडे करीत असून या कामांना आवश्यक निधी मंजुर करावा तसेच पाटण मतदारसंघातील डोंगर पठारावरील काही गांवाच्या स्वतंत्र ग्रामपंचायती करण्याची बरेच वर्षाची मागणी आहे हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत यास मान्यता दयावी स्व.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री योजनेंर्गत ग्रामपंचायतीच्या इमारती उभारण्याकरीता यंदाच्या वर्षी काही ग्रामपंचायतीची कामे शासनाकडे प्रस्तावित केली आहेत या ग्रामपंचायतीना या आर्थिक वर्षात निधी मंजुर करण्यात यावा अशा विविध प्रलंबीत मागण्या शासनापुढे मांडून आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी शासनाने पाटण मतदारसंघात यापुर्वी  विविध योजनांच्या कामांना मंजुर करुन दिलेल्या निधीच्या संदर्भात शासनाचे जाहीर आभार मानले.

चौकट:- येराड व जळव दोन तीर्थक्षेत्रांना ब वर्ग दर्जा दयावा.

पाटण विधानसभा मतदारसंघात येराड व जळव ही दोन मोठी तीर्थक्षेत्र या विभागातील प्रसिध्द अशी तीर्थक्षेत्र असून याठिकाणी मोठया प्रमाणात यात्रा भरते. महाराष्ट्रातील अनेक भाविक या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी दर्शनाकरीता येत असतात या दोन्ही तीर्थक्षेत्रांना शासनाने ब वर्ग दर्जा देवून आवश्यक असणारा निधी मंजुर करावा अशीही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत केली.

निगडे व जिंती प्रकल्पग्रस्तांच्या बुडीत जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कमेचा प्रस्तावास मान्यता दयावी. आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे विधानसभेत मागणी.

दौलतनगर दि.२8:-पाटण विधानसभा मतदारसंघातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या मौजे निगडे व जिंती या गांवातील शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पामध्ये मोठया प्रमाणात जमिनी बुडीत गेल्या असल्याने या शेतकऱ्यांना सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी देण्यास उपलब्ध नसल्याने जमिनीएैवजी या दोन्ही गांवातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचा खासबाब प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचेकडून  प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास), जलसंपदा विभाग मंत्रालय यांचेकडे दि.२३.०३.२०१८ रोजीच सादर केला असून प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केल्याप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून तात्काळ मंजूरी दयावी.अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत केली.

सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या गांवाना जमिनीएैवजी शासनाकडे सादर झालेल्या रोख रक्कमेच्या  खासबाब प्रस्तावाला शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देणेसंबधीचा औचित्याचा मुद्दा आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडला.

 मागणी करताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती ही गांवे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित गावे असून सदरची दोन्ही गांवे ही डोंगरमाथ्यावर वसलेली आहेत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी मोठया प्रमाणात या प्रकल्पामध्ये बुडीत गेल्या असून प्रकल्पाचे बांधकाम करताना या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीच्या बदल्यात जमिन अथवा जमिनींचा कसलाही मोबदला देण्यात आलेला नाही. वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत तसेच मतदारसंघातील इतर प्रकल्पातंर्गत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना देणेकरीता सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी उपलब्ध नसल्याने तसेच तसा कोणताही वाव नसल्याने सदर गावातील बाधित प्रकल्पग्रस्त खातेदारांनी त्यांचे बुडीत जमिनीचे बदल्यामध्ये रोख रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित विभागाकडे सादर करुन अनेक वर्षाचा कालावधी लोटला असून सदरच्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी मतदारसंघाच्या बाहेरच्या कोणत्याही पुनर्वसित जमिनीस पसंती दिलेल्या नसून सर्व प्रकल्पग्रस्त हे रोख रक्कमेच्या मागणीवर ठाम आहेत दरम्यान मौजे निगडे व जिंती,ता.पाटण येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून मंजूरी मिळणेकरीताचा सविस्तर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांनी दि.२३.०३.२०१८ रोजी त्यांचेकडील जा.क्र.मकृखोविम/४०/(७३३/२०१४)/प्र.बां.५/ १८१५/२०१९ चे पत्रानुसार प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास),जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई यांचेकडे सादरही केला असून वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी त्यांनी मागणी केलेप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे परंतु शासनाचे याकडे दुर्लक्ष्य होत असल्यामुळे वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत मौजे निगडे व जिंती गांवातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये राज्य शासनाविषयी तीव्र नाराजी व असंतोष पसरलेला असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणू देत  या प्रस्तावास राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देवून निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचे वाटप करावे अशी आग्रही भूमिका विधानसभेत मांडली.

चौकट- चिटेघर प्रकल्पातील चिटेघर, साखरी येथील ३९ प्रकल्पग्रस्तांचीही अशीच मागणी पुर्ण करावी.

           कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत चिटेघर लघू पाटबंधारे तलावातील एकूण बाधित 239 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 200 प्रकल्पग्रस्तांनी 100 टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम घेतली असून चिटेघर गावातील 18 व साखरी गांवातील 21 असे एकूण 39 प्रकल्पग्रस्तांनी 65 टक्के रक्कम कपात करुन शासनाकडे जमा केली आहे. या 39 प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत पर्यायी जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यांचाही रोख रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला असून यासही मंजुरी दयावी अशी आमदार देसाईंनी यावेळी मागणी केली.

चिपळुण कराड राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मुदतीत पुर्ण करण्याकरीता लवकरच बैठक घेवू. आमदार शंभूराज देसाईंनी विचारलेल्या प्रश्नावर बांधकाम मंत्र्यांचे सभागृहात उत्तर.

दौलतनगर दि.२9:- चिपळुण कराड या राष्ट्रीय महामार्गास केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीतून या रस्त्याचे काम हे सन २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन होते परंतू यातील २५ टक्केही रस्त्याचे काम पुर्ण झाले नसून या रस्त्याच्या कामांमुळे नागरिक,शेतकरी व प्रवासीवर्गांने दररोज मोठया अडचणींचा सामना करावा लागत असून सुरवातीला हे काम गतीने सुरु होते मात्र सध्या हे काम संथगतीने सुरु असून हे काम मुदतीत पुर्ण करुन घेणेकरीता सार्वजनीक बांधकाम मंत्री यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची लवकरात लवकर बैठक घेवून अधिकारी व ठेकेदारी घेतलेल्या कंपनीला आदेश दयावेत अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत केली यावर सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार शंभूराज देसाईंना बरोबर घेवून या रस्त्यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवू असे उत्तर आज सभागृहात दिले.

          शाहूवाडीचे आमदार सत्यजित पाटील यांनी बांधकाम विभागाशी संबधित उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नावर बोलताना आमदार शंभूराज देसाईंनी चिपळुण कराड रस्त्यांच्या कामांस ठेकेदाराकडून टाळाटाळ व दिरगांई होत असल्याने याचा मोठा त्रास पाटण मतदारसंघातील नागरिक,शेतकरी व प्रवासीवर्गांना होत असल्याची बाब सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली व लवकरात लवकर राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची आपले अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेवून हा रस्ता मुदतीत पुर्ण करण्याचा आदेश आपणांमार्फत देण्याची मागणी केली.

        यावेळी बोलताना आमदार  शंभूराज देसाई म्हणाले, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी आमच्या मागणीवरुन रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय,राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेतंर्गत चिपळूण ते कराड या राज्यमार्गाला गुहागर-चिपळूण-कराड-जत-विजापुर असा राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देवून दोन वर्षापुर्वी या कामांस मंजुरी देत या रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणेकरीता आवश्यक असणारा निधीही मंजुर केला.या मार्गामध्ये माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील घाटमाथा ते कराड हा भाग असून या रस्त्याच्या कामाकरीता एकूण ३९० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे.सन २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत घाटमाथा ते कराड या रस्त्याच्या भागाचे काम पुर्ण करण्याचे नियोजन राष्ट्रीय महामार्गाचे होते परंतू संबधित ठेकेदाराकडून रस्त्याचे २५ टक्केही काम पुर्ण झाले नाही. सुरवातीला हे काम गतीने सुरु होते मात्र सध्या हे काम संथगतीने सुरु असून रस्त्याच्या कामांत संबधित ठेकेदाराकडून टाळाटाळ होत असल्याने कामात मोठी दिरंगाई होत आहे. याचा मोठा त्रास पाटण मतदारसंघातील जनतेला, शेतकरी व प्रवासी वर्गांना होत असून रस्त्याच्या कामांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या पावसाळा सुरु झाला असून रस्त्याचे काम अपुरे राहिल्यामुळे याचा नाहक त्रास जनता सहन करीत आहे. जनतेची, शेतकरी तसेच प्रवासी वर्गाची मोठया प्रमाणात होणारी ही गैरसोय लक्षात घेवून या रस्त्याचे काम मुदतीत पुर्ण करुन घेणेकरीता सार्वजनीक बांधकाम मंत्री म्हणून आपण  राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची लवकरात लवकर आपले अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून अधिकारी व ठेकेदारी घेतलेल्या कंपनीला आदेश दयावेत ही बाब राज्याचे सार्वजनीक बांधकाम मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली व राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात तात्काळ बैठक लावण्याची मागणी केली यावर बांधकाम मंत्री सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार शंभूराज देसाईंना बरोबर घेवून या रस्त्यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची संबधित ठेकेदार कंपनीची लवकरच बैठक घेवू असे उत्तर आज सभागृहात दिले.

मराठा समाजाला १६ टक्के दिलेले आरक्षण हा युती शासनाचा एैतिहासिक निर्णय. उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरविले हा न्यायालयाचाही एैतिहासिक निर्णय. आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.

                दौलतनगर दि.२७:- युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला स्वतंत्र्यपणे दिलेले १६ टक्के आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला एैतिहासिक निर्णय असून या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असेच आरक्षण युती शासनाने विधानसभेत एकमताने मंजुर केले होते.आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. उच्च्‍ न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा एैतिहासिक असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आमचे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली आहे.

                आमचे प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला योग्य असे मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता संपुर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी,तालुक्याच्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने आंदोलने करण्यात आली,मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेनंतर कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहचणार नाही असा कायदा विधीमंडळात करण्यात येईल अशी जाहीर ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचेसंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर)  विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाकडून विधानसभेत मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजुर देखील करण्यात आला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात समंत झालेनंतर महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आनंदोत्सव साजरा केला.भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एैतिहासिक असा निर्णय असून आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एैतिहासिक व स्वागतार्ह असून मी माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने युतीच्या महाराष्ट्र शासनाचे, राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व उच्च न्यायालयाचे जाहीर आणि विशेष असे आभार मानतो.

मराठा समाजाला १६ टक्के दिलेले आरक्षण हा युती शासनाचा एैतिहासिक निर्णय. उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरविले हा न्यायालयाचाही एैतिहासिक निर्णय. आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.

                दौलतनगर दि.२७:- युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला स्वतंत्र्यपणे दिलेले १६ टक्के आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला एैतिहासिक निर्णय असून या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असेच आरक्षण युती शासनाने विधानसभेत एकमताने मंजुर केले होते.आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. उच्च्‍ न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा एैतिहासिक असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आमचे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली आहे.

                आमचे प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला योग्य असे मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता संपुर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी,तालुक्याच्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने आंदोलने करण्यात आली,मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेनंतर कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहचणार नाही असा कायदा विधीमंडळात करण्यात येईल अशी जाहीर ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचेसंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर)  विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाकडून विधानसभेत मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजुर देखील करण्यात आला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात समंत झालेनंतर महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आनंदोत्सव साजरा केला.भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एैतिहासिक असा निर्णय असून आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एैतिहासिक व स्वागतार्ह असून मी माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने युतीच्या महाराष्ट्र शासनाचे, राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व उच्च न्यायालयाचे जाहीर आणि विशेष असे आभार मानतो.

भूकंपग्रस्त दाखल्याच्या व्याख्येत सुधारणा करुन कुटुंबांच्या सहमतीने गरजवतांना दाखला दयावा. शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्याव्दारे मागणी.

   

       

दौलतनगर दि.२७ :- सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले शासनाने पुर्ववत सुरु करावेत याकरीता सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानेच युतीच्या शासनाने दि.१८.१२.२०१५ रोजी पाटण तालुक्याबरोबर संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्तांचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक आणि एैतिहासिक निर्णय घेतला.२० वर्षानंतर घेतलेल्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील भूकंपग्रस्तांना मोठा लाभ होत असून या निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना दयावयाच्या दाखल्यासंदर्भात व्याख्या ठरविण्यात आली असून या व्याख्येत सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला देणेकरीता शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी भूकंपग्रस्त दाखले पुर्ववत सुरु करुन देणारे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत केली.

                        पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील भूकंपग्रस्तांना युतीच्या शासनाने सुरु केलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या दाखल्यांच्या शासन निर्णयातील कुटुंबाच्या व्याख्येमधील सुधारणा  करण्याचा औचित्याचा मुद्या मुंबई येथे सुरु असणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभा सभागृहात मांडला यावेळी या विषयाकडे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे व शासनाचे लक्ष वेधले.

                               यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु करणेसंदर्भात माझी आघाडी तसेच युतीच्याही शासनाकडे सातत्याने आग्रहाची मागणी होती. माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ च्या नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि.१८.१२.२०१५ रोजी भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु केल्याचा शासन निर्णयच माझे हातात सुर्पुद केला. मुख्यमंत्री यांचे सहकार्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना या शासन निर्णयाचा लाभ होत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सदरचे भूकंपाचे दाखले संबधित भूकंपग्रस्तांना देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सदरचे दाखले हे दि.०९.०८.१९९५ रोजीचे पुर्वीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देण्यात येत आहेत.दरम्यान दि.०९.०८.१९९५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबाची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून यामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. सन १९९५ चा शासन निर्णय २० वर्षापुर्वीचा असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ही व्याख्या ठरविण्यात आल्याने भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन यांना भूकंपग्रस्त दाखल्याची आवश्यकता नसल्यास भूकंपग्रस्त कुटुंबातील या व्यक्तींच्या व्यतिरिक्त भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणाऱ्या ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची आवश्यकता आहे असे भावाचा मुलगा (पुतण्या), मुलगी( पुतणी) मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांना भूकंपग्रस्तांचा दाखला देण्याची इच्छा असूनही सदरचा दाखला मिळत नसल्याने या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणाऱ्या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्यांची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तीस कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन या सर्व व्यक्तींच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा याकरीता नव्याने कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन हा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी मोठया प्रमाणावर भूकंपग्रस्तांकडून करण्यात येत असून यासंदर्भातील निर्णय घेणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे दि.०७.०९.२०१८ रोजी मी लेखी पत्राव्दारे मागणीही केली असून  मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी,सातारा यांना देण्यात आल्या आहेत.लवकरात लवकर यासंदर्भातील अहवाल मागवून घेवून भूकंपग्रस्तांच्या जुन्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन नव्याने हा शासन निर्णय पारित करावा अशी आग्रही भूमिका  आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडली.

लोकसभा निवडणूकीदिवशी तारळयात पदाधिकाऱ्यास मारहाण करणाऱ्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटीलवर अधिवेशन संपण्याच्या आत कारवाई करा. शासनाचे विधानसभेत आदेश. आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडला औचित्याच्या मुद्या.

    

       

दौलतनगर दि.२७ :- लोकसभा निवडणूकीदिवशी पाटण विधानसभा मतदारसंघात तारळे येथील १२५, जाधवआळी मतदान केंद्रावर आपल्या पदाचा गैरवापर करुन दादागिरी करीत मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या तारळे येथील शंभूराज युवा संघटनेच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यास विनाकारण मारहाण करणाऱ्या जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटीलवर पावसाळी अधिवेशन संपण्यापुर्वी कडक कारवाई करा असे आदेश शासनाने आज विधानसभागृहात दिले आहे. पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी या घटनेचा मुद्दा औचित्याच्या मुद्दाव्दारे आज विधानसभेत मांडला.आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडलेला औचित्याचा मुद्दा दोन्ही बाजुच्या विधानसभा सदस्यांनी चांगलाच लावून धरल्याने विधानसभा सभागृहात बराच काळ गोंधळ निर्माण झाला होता.अधिवेशन संपण्यापुर्वी शासनाच्यावतीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने विधानसभा सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले.

           पाटण विधानसभा मतदारसंघात दि.२३ एप्रिल,२०१९ ला लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानादिवशी तारळे येथील १२५,जाधवआळी मतदान केंद्रावरील मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना उर्मट भाषा वापरत त्यातील सामाजीक कार्यात कार्यरत असणाऱ्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यास सातारा जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक यांचे पथकाने व स्वत: अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांनी कोणतेही कारण न देता किंवा पदाधिकाऱ्यांने कोणताही गुन्हा केला नसताना याठिकाणी उपस्थित मतदारांपुढे तसेच समाजापुढे अमानुषपणे मारहाण केली व या पदाधिकाऱ्यांना चार तास पोलीस स्टेशनला विनाकारण बसवून ठेवले यासर्व प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर तसेच या विभागातील मतदानावर याचा मोठया प्रमाणांत दुष्परीणाम झाला व समाजामध्ये चांगली प्रतिमा असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची जाणिवपुर्वक प्रतिमा मलीन करण्याचा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक,सातारा यांनी व त्यांच्या पथकाकडून प्रयत्न करण्यात आला असून या प्रकारामुळे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांचे विरुध्द येथील समाजामध्ये तीव्र स्वरुपाचा उद्रेक,भावना व असंतोष निर्माण झाल्याने त्यांचे विरोधात आंदोलने करण्याची भूमिका या विभागातील जनतेकडून घेण्यात आली होती परंतू लोकसभेची निवडणूक असल्याने येथील नागरिकांनी व महिलावर्गाने असा कोणताही पवित्रा घेतला नाही दरम्यान आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाने केलेल्या या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करुन त्याचेवर कायदेशीर कडक कारवाई करावी अशी मागणी या विभागातील सर्वसामान्य जनता व पदाधिकारी यांचेवतीने राज्याचे गृहराज्यमंत्री,राज्याचे पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी सातारा व जिल्हा पोलीस अधीक्षक,सातारा यांचेकडे मी स्वत: तातडीने दि.२४.०४.२०१९ रोजीचे पत्राव्दारे करुनही वरीष्ठांकडून यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची घटना आमदार शंभूराज देसाई यांनी औचित्याच्या मुद्दाव्दारे विधानसभा सभागृहात मांडली व पदाधिकाऱ्यास अमानुषपणे मारहाण करुन याठिकाणी मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या इतर तिघांनाही आरोपीसारखे उलट पोलीसांनीच चौकशीस बोलविले व त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला ही बाब पुर्णत: चुकीची असून कायदयाला धरुन नाही मीच आमच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्याला मारहाण होवूनही पोलीसांनी चौकशीला बोलवायला आपण कोणताही गुन्हा केलेला नाही,आपण काही आरोपी नाही.अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाची दादागिरी दोनच दिवसात विधानसभा सभागृहात मांडून संबधित पोलीस अधिकाऱ्याची दादागिरी मोडीत काढणार असल्याचे सांगितले होते.अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाच्या या वर्तणुकीचा आणि दादागिरीचा मुद्दा सविस्तरपणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा मुद्दा उचलून धरत दोन्ही बाजुच्या विधानसभा सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आमदार शंभूराज देसाईंच्या मुद्दयाला पाठींबा दिल्याने बराच वेळ सभागृहात गोधंळाचे वातावरण निर्माण  झाले होते. दरम्यान पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या पुर्वी संबधित अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकावर कडक कारवाई केली जाईल असे शासनाच्या वतीने आदेश देण्यात आल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले.