निगडे व जिंती प्रकल्पग्रस्तांच्या बुडीत जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कमेचा प्रस्तावास मान्यता दयावी. आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे विधानसभेत मागणी.

दौलतनगर दि.२8:-पाटण विधानसभा मतदारसंघातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या मौजे निगडे व जिंती या गांवातील शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पामध्ये मोठया प्रमाणात जमिनी बुडीत गेल्या असल्याने या शेतकऱ्यांना सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी देण्यास उपलब्ध नसल्याने जमिनीएैवजी या दोन्ही गांवातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचा खासबाब प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचेकडून  प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास), जलसंपदा विभाग मंत्रालय यांचेकडे दि.२३.०३.२०१८ रोजीच सादर केला असून प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केल्याप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून तात्काळ मंजूरी दयावी.अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत केली.

सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या गांवाना जमिनीएैवजी शासनाकडे सादर झालेल्या रोख रक्कमेच्या  खासबाब प्रस्तावाला शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देणेसंबधीचा औचित्याचा मुद्दा आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडला.

 मागणी करताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती ही गांवे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित गावे असून सदरची दोन्ही गांवे ही डोंगरमाथ्यावर वसलेली आहेत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी मोठया प्रमाणात या प्रकल्पामध्ये बुडीत गेल्या असून प्रकल्पाचे बांधकाम करताना या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीच्या बदल्यात जमिन अथवा जमिनींचा कसलाही मोबदला देण्यात आलेला नाही. वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत तसेच मतदारसंघातील इतर प्रकल्पातंर्गत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना देणेकरीता सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी उपलब्ध नसल्याने तसेच तसा कोणताही वाव नसल्याने सदर गावातील बाधित प्रकल्पग्रस्त खातेदारांनी त्यांचे बुडीत जमिनीचे बदल्यामध्ये रोख रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित विभागाकडे सादर करुन अनेक वर्षाचा कालावधी लोटला असून सदरच्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी मतदारसंघाच्या बाहेरच्या कोणत्याही पुनर्वसित जमिनीस पसंती दिलेल्या नसून सर्व प्रकल्पग्रस्त हे रोख रक्कमेच्या मागणीवर ठाम आहेत दरम्यान मौजे निगडे व जिंती,ता.पाटण येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून मंजूरी मिळणेकरीताचा सविस्तर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांनी दि.२३.०३.२०१८ रोजी त्यांचेकडील जा.क्र.मकृखोविम/४०/(७३३/२०१४)/प्र.बां.५/ १८१५/२०१९ चे पत्रानुसार प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास),जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई यांचेकडे सादरही केला असून वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी त्यांनी मागणी केलेप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे परंतु शासनाचे याकडे दुर्लक्ष्य होत असल्यामुळे वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत मौजे निगडे व जिंती गांवातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये राज्य शासनाविषयी तीव्र नाराजी व असंतोष पसरलेला असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणू देत  या प्रस्तावास राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देवून निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचे वाटप करावे अशी आग्रही भूमिका विधानसभेत मांडली.

चौकट- चिटेघर प्रकल्पातील चिटेघर, साखरी येथील ३९ प्रकल्पग्रस्तांचीही अशीच मागणी पुर्ण करावी.

           कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत चिटेघर लघू पाटबंधारे तलावातील एकूण बाधित 239 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 200 प्रकल्पग्रस्तांनी 100 टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम घेतली असून चिटेघर गावातील 18 व साखरी गांवातील 21 असे एकूण 39 प्रकल्पग्रस्तांनी 65 टक्के रक्कम कपात करुन शासनाकडे जमा केली आहे. या 39 प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत पर्यायी जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यांचाही रोख रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला असून यासही मंजुरी दयावी अशी आमदार देसाईंनी यावेळी मागणी केली.