पाटण तालुक्यातील भूस्खलन बाधित 7 गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी निधी मंजूर. पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांचे पाठपुराव्याला यश,बाधित सात गावांच्या पुनर्वसनाला मिळणार गती.

 

 

दौलतनगर दि.10:- पाटण तालुक्यातील भूस्खलनामुळे धोकादायक स्थितीतमध्ये असलेल्या भूस्खलन बाधित सात गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याकरीता गतवर्षापासून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचा पाठपुरावा सुरु होता. या गावांचे कायमस्वरुपी  पुनर्वसन करण्याचे अनुषंगाने केलेल्या मागणीनुसार दि. 05 ऑगस्ट,2022 रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये पाटण तालुक्यातील भूस्खलन बाधित सात गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने खाजगी जमिन खरेदी करण्याकरीता आवश्यक असलेल्या  ४ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद  करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार पाटण तालुक्यातील आंबेघर खालचे,अंबेघर वरचे, ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी,शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी (जिंती) या सात भूस्खलन बाधित गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनास प्रशासकीय मान्यता तसेच त्याकरीता आवश्यक निधी मंजूरीस मान्यता दिली असल्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग(मदत व पुनर्वसन) विभागाने दि.10 नोव्हेंबर,2022 पारित केला असल्याची माहिती पालकमंत्री नामदार शंभूराज देसाई यांचे कार्यालयाचेवतीने प्रसिध्दीपत्रकांत दिली आहे.

             प्रसिध्दीपत्रकांत पुढे म्हंटले आहे की, गतवर्षी माहे जुलै 2021 मध्ये मोठया प्रमाणांत झालेल्या ढगफुटीसदृश्य अतिवृष्टीमध्ये पाटण तालुक्यात मोठया प्रमाणांत भूस्खलन होऊन जिवीत व वित्त झाली होती. मोठया प्रमाणांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे डोंगरी व दुर्गम भागातील अनेक गावांमध्ये भूस्खलनासह दरडी कोसळण्याचे घटना घडल्याने या धोकादायक गावांचे तात्पुरते स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आले होते. या धोकादायक गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याने सदर गावांचा कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा जागा मागणी व घर बांधणीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर आज अखेर प्रलंबित होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचेकडे या प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेण्यासंदर्भात विनंती केली होती. त्यानुसार दि. 05 ऑगस्ट,2022 रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली व राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे उपस्थितीत अतिवृष्टीमध्ये भूस्खलन होऊन बाधित झालेल्या गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचे अनुषंगाने उच्चस्तरीय  बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या गावांचे पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिन खरेदी प्रस्तावास लागणारा निधी तात्काळ देण्याचे निर्देश दिले.त्यानुसार संभाव्य अतिवृष्टीमुळे पाटण तालुक्यातील आंबेघर खालचे,अंबेघर वरचे, ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी,शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी (जिंती) या सात भूस्खलन बाधित गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या ठरावासह प्रस्तावत केले आहे. सदर पुनर्वसन खाजगी मालकीच्या जमिनीमध्ये करण्यासाठी मान्यता मिळणेबाबत व सदर खाजगी जमिन खरेदीसाठी एकूण रु. 03 कोटी 88 लक्ष 60 हजार इतका निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सातारा यांनी शासनास सादर केला होता. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली खाजगी जमिन खरेदी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रु. 03 कोटी 88 लक्ष 60 हजार इतका निधी मंजूर करुन तो आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन विभागस हस्तांतरीत केला शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग(मदत व पुनर्वसन) विभागाने दि.10 नोव्हेंबर,2022 पारित केला असून पुनर्वसनांतर्गत बाधित कुटुंबांना द्यावयाची एकूण 588 घरे बांधून देणे वतेथील ले आऊट विकास कामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी करण्याचा निर्णय झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार व राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे पाठपुराव्यामुळे पाटण तालुक्यातील भूस्खलन बाधित सात गावांचे पुनर्वसनाला आता गती मिळणार असून बाधित गावातील ग्रामस्थांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे आभार मानले असल्याचे शेवटी प्रसिध्दीपत्रकांत नमूद केले आहे.