पोलीस भरती प्रक्रीयेचे अर्ज सादर केल्यानंतरच्या कालावधीत भूकंपग्रस्त दाखला सादर करण्याची सवलत देणेसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक - पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई

 

दौलतनगर दि.२6:- महाराष्ट्र शासनाचे गृह विभागाकडून सध्या राज्यात 20 हजार रिक्त पदांसाठी पोलीस भरती  प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून या भरती प्रक्रिये अंतर्गत उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी  दि. 30 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. परंतु नुकताच माझे सातत्याचे पाठपुराव्यानंतर भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण व सुधारित व्याख्येबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाने दि. 24 नोव्हेंबर, 2022 रोजी  पारित केला आहे. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील नातू, नातूची पत्नी, व नात, पणतू, पणतूची पत्नी व पणती, खापर पणतू खापर पणतूची पत्नी, खापर पणती या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करता येणार असून राज्य शासनामार्फत सुरु असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे सुधारित व्याख्येनुसार पात्र उमेदवार वंचित राहू नये या करीता पोलीस भरती प्रक्रीयेचे अर्ज सादर केल्यानंतरच्या प्रक्रिये दरम्यान सुधारित व्याख्येनुसार मिळणारा भूकंपग्रस्त दाखला सादर करण्याची सवलत देण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे विनंती केली असून महाराष्ट्र शासन या निर्णयासंदर्भात सकारात्मक असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा व ठाणे जिल्हा पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी प्रसिध्दीपत्रकांत दिली आहे.

                   पालकमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी पुढे म्हंटले आहे की, सन १९६७ साली कोयना जलाशय परिसरात झालेल्या 6.5 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाने पाटण तालुक्यात होत्याचे नव्हते केले होते. थरकाप उडवणाऱ्या त्या घटनेने पाटण तालुका दु:ख आणि वेदनेच्या गर्तेत गेला होता. पण तेव्हा लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी भूकंपग्रस्तांना धीर दिला. इथे पाय रोवून उभे राहून त्यांनी परिस्थिती पूर्ववत केली होती. कोयना भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले १९९५ च्या शासन निर्णयातील संकुचित व्याख्येमुळे मिळणे बंद झाले होते. मात्र सन २००४ साली मी आमदार झाल्यापासूनच कोयना भूकंपग्रस्तांवरील या अन्यायाबाबत सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही कायम आवाज उठवून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच २०१५ पासून भूकंपग्रस्तांना दाखले पूर्ववत मिळू लागले.परंतु भूकंपग्रस्तांना शासकीय नोकरीत २ टक्के आरक्षणाचा लाभ १९९५ च्या शासन निर्णयातील व्याख्येनुसारच दिला जात होता. त्यामुळे मूळ भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच मूळ भूकंपग्रस्त मृत पावला असल्यास किंवा वयोमानानुसार तो नोकरीसाठी अपात्र ठरत नसल्यास भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र त्याच्या पात्र कुटुंबियांना हस्तांतरित करण्याबाबतही धोरण निश्चित नव्हते. याबाबत मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबियांच्या वेदना जाणून घेत मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आता मूळ भूकंपग्रस्ताने किंवा त्याच्या पात्र कुटुंबियाने नामनिर्देशित केलेल्या कुटुंबातील नातू, नातूची पत्नी, व नात, पणतू, पणतूची पत्नी व पणती, खापर पणतू खापर पणतूची पत्नी, खापर पणती या पिढीपर्यंत भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करता येणार  आहे. दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचेवतीने गृह विभागातील विविध सुमारे 20 हजार रिक्त पदांची पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु असून या पोलीस भरती  प्रक्रिये अंतर्गत उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी  कालावधी  दि. 30 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत आहे. या पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये पाटण विधानसभा मतदारसंघासह राज्यातील भूकंपग्रस्त कुटुंबातील अनेक युवक-युवती सहभागी झाले असून नुकताच भूकपंग्रस्त प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण व सुधारित व्याख्येबाबतचा शासन निर्णय पारित झाला असल्याने राज्य शासनामार्फत सुरु असलेल्या पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे सुधारित व्याख्येनुसार पात्र उमेदवार वंचित राहू नये या करीता सदरची पोलीस भरती प्रक्रीयेच्या अर्ज सादर केल्यानंतरच्या प्रक्रिये दरम्यान सुधारित व्याख्येनुसार मिळणारा भूकंपग्रस्त दाखला सादर करण्याची सवलत देण्यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस यांचेकडे विनंती केली असून महाराष्ट्र शासन या निर्णयासंदर्भात सकारात्मक असून लवकरच यासंदर्भात शासनाचे धोरण स्पष्ट होईल असे शेवटी त्यांनी सांगीतले.