Tuesday, 31 December 2019

मंत्रीपदाची शपथ घेतलेनंतर ना.शंभूराज देसाई प्रथमच पाटण मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर. दिवसभर जनतेच्या शुभेच्छांचा करणार स्वीकार.




दौलतनगर दि.३१:-  महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यमंत्री पदाची शपथ घेवून राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई हे मुंबईहुन प्रथमच बुधवार दि.०१.०१.२०२० रोजी पाटण विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर येत असून दौलतनगर ता.पाटण येथील त्यांच्या निवासस्थानी ते दिवसभर मतदारसंघातील जनतेच्या शुभेच्छा स्वीकारणार आहेत.
सकाळी १०.०० वा त्यांचे साताराहून कोयना दौलत या निवासस्थानावरुन प्रयाण होणार असून उंब्रजमार्गे ते चाफळ फाटा, उरुल,निसरेफाटा,मल्हारपेठ,नाडे नवारस्ता,पाटण मार्गे येराड येथे श्री.येडोबा देवाचे दर्शनाकरीता येणार आहेत तेथून पाटण येथील मुख्य बाजारपेठेतील श्री.सिध्दीविनायक गणपतीचे दर्शन करुन नाडे - नवारस्ता मार्गे दौलतनगर येथे महाराष्ट्राचे पोलादी पुरुष लोकनेते बाळासाहेब देसाई,स्व.शिवाजीराव देसाई (आबासाहेब) यांच्या पुर्णाकृती पुतळयास व समाधीस पुष्पचक्र अर्पण करुन विनम्र अभिवादन करणार आहेत. दौलतनगर येथील श्री.गणेशाचे दर्शन घेवून ग्रामदैवत श्री.निनाई देवीचे दर्शन केलेनंतर ते दिवसभर दौलतनगर ता.पाटण येथील त्यांचे निवासस्थानी येणाऱ्या जनतेच्या शुभेच्छांचा स्वीकार करणार आहेत.
 उत्कृष्ट संसदपटू शंभूराज देसाई यांची राज्याच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून निवड झालेमुळे पाटण विधानसभा मतदारसंघामध्ये आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण असून राज्यमंत्री पदाची शपथ घेवून राज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई हे मुंबईहुन प्रथमच बुधवारी दि.०१.०१.२०२० रोजी पाटण विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर येत आहेत.राज्याच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून निवड झालेले ना.शंभूराज देसाई हे मंत्री म्हणून प्रथमत:च मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर येत असल्यामुळे त्यांचे स्वागत करण्याकरीता व त्यांना मंत्रीपदी निवड झाली म्हणून शुभेच्छा देणेकरीता जनतेमध्ये व मतदारांमध्ये आतुरता व उत्सुकता असून येराड येथील श्री.येडोबा देवाचे व पाटण येथील मुख्य बाजारपेठेतील श्री.सिध्दीविनायक गणपतीचे दर्शनाकरीता ते येत असल्यामुळे या मार्गावरील चाफळ फाटा, उरुल,निसरेफाटा,मल्हारपेठ,नाडे-नवारस्ता,पाटण,येराड येथे त्यांचे स्वागत करण्यात येणार आहे. दुपारी ०१.०० वा.नंतर ते दौलतनगर येथील त्यांचे निवासस्थानीही मतदारांच्या,हितचिंतकाच्या भेटी घेवून शुभेच्छा स्वीकारणार आहेत. ना.शंभूराज देसाई बुधवार दि.०१ व गुरुवार दि.०२ जानेवारी रोजी दोन दिवस दौलतनगर येथे उपस्थित असणार असल्याचे त्यांचे कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.
चौकट: शुभेच्छा देणाऱ्या हितचितंकानी शाल, हार- तुरे न आणता वह्या आणाव्यात.
ना.शंभूराज देसाई यांची राज्याच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून निवड झालेमुळे त्यांना शुभेच्छा देणेकरीता येणाऱ्या हितचितंकांनी, मतदार जनतेने शाल, हार तुरे न आणता शालेय उपयोगी वह्या आणाव्यात. शाल, हार तुरे यांचा स्विकार केला जाणार नाही असे ना.शंभूराज देसाई यांचेकडूनच सांगण्यात आले असल्याचेही त्यांचे कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

Tuesday, 24 December 2019

अधिवेशन संपताच आमदार शंभूराज देसाईंचा कामाचा सपाटा. बैठका,भेटीतून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचा धडाका.



दौलतनगर दि.२४:- मतदारसंघाचा आमदार या नात्याने सातत्याने जनतेत राहणे पसंत करणारे पाटणचे आमदार आपला जास्तीत जास्त वेळ जनतेचे प्रश्न त्यांच्या समस्या मार्गी लावण्याकरीता व्यतीत करीत असल्याचे पाटण मतदारसंघातील जनतेने अनेकदा अनुभवले आहे. अधिवेशन काळात मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी प्राधान्य देत अधिवेशन संपताच मतदारसंघात कार्यरत राहून जनतेचे प्रश्न,समस्या समजून घेवून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न त्यांचेकडून नेहमीच केला जातो.महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन शनिवारी संपताच नागपुरहून रात्री उशीरा मतदारसंघात येवून त्यांनी बैठका,जनतेच्या भेटीमधून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचा धडाका लावला असून मंगळवारी तहसिल कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत जनतेच्या समस्यांसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना बरोबर घेवून मेगा बैठका पार पडल्या. बैठकामधून त्यांनी अनेक प्रश्न मंगळवारी मार्गी लावले.
  सतर्क आमदार म्हणून आमदार शंभूराज देसाईंच्या कार्यपध्दतीचे नेहमीच कौतुक केले जाते.महाराष्ट्र विधानसभेचे एक आठवडयाचे हिवाळी अधिवेशन शनिवारी समाप्त झाले. आठ दिवसाचा बॅकलॉग त्यांनी मंगळवारी तहसिल कार्यालयात विविध बैठकांच्या माध्यमातून भरुन काढला.त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तहसिल कार्यालयात बँकांनी कर्ज नाकारलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणेकरीता मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे व सहकार मंत्री ना.जयंत पाटील यांचेकडे पाठपुरावा केलेल्या विषयाचा सविस्तर प्रस्ताव शासना कडे सादर करणेकरीता तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या महिंद स्टॉप ते माथणेवाडी, बोर्गेवाडी ते वर्पेवाडी रस्त्यांच्या कामांतील अडचणी समजुन घेवून त्यावर मार्ग काढणेकरीता व मणदुरे येथील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळाली नाही ती कशाप्रकारे मिळवून देता येईल याकरीता बैठका घेतल्या त्यानंतर त्यांनी तहसिल कार्यालयात प्रलंबीत प्रश्नांसाठी आलेल्या जनतेच्या प्रश्नांची माहिती घेवून त्यांच्या प्रश्नांची जागेवरच सोडवूणक केली.
  बँकांनी कर्ज नाकारलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणेकरीता आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे व सहकार मंत्री ना.जयंत पाटील यांचेकडे अधिवेशन काळात पत्रव्यवहार करुन या उपसा जलसिंचन योजनांनाही राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये लाभ दयावा अशी लेखी मागणी केली होती त्यानुसार यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत अशा सुचना लेखी  पत्रावर दिल्यानंतर त्या योजनांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणेकरीता तहसिलदार, सहाय्यक निंबधक, उपसा जलसिंचन योजनांचे संचालक मंडळ व शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेवून हे प्रस्ताव आठ दिवसात तयार करुन शासनाकडे सादर करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गंत उपअभियंता तसेच महिंद स्टॉप ते माथणेवाडी,बोर्गेवाडी ते वर्पेवाडी रस्त्यांच्या कामांतील अडचणीसंदर्भात बोर्गेवाडी व वर्पेवाडी येथील ग्रामस्थांचीही संयुक्त बैठक घेवून या रस्त्यामध्ये ज्या अडचणी आहेत त्यावर सविस्तर चर्चा करुन त्यांनी मार्ग काढला. त्यानंतर मणदुरे येथील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या सुमारे १४२ शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळाली नाही शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी कार्यालयाकडे देवून सुध्दा शासकीय मदतीच्या यादीमध्ये या शेतकऱ्यांच्या नांवाचा समावेश नसल्याने पुनश्च: या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या नुकसानीची पहाणी त्यांचे सातबारावरील पिकाची माहिती नुकसानीचे क्षेत्र याची सविस्तर माहिती तालुका कृषी अधिकारी यांनी घेवून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची रक्कम मिळवून देणेकरीताचा अहवाल जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे सादर करण्याच्या सुचना केल्या व यामध्ये जाणिवपुर्वक या शेतकऱ्यांना वंचीत ठेवणाऱ्या येथील कृषी विभागाच्या संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अहवाल तहसिलदार यांनी तयार करुन तोही जिल्हाधिकारी व शासनाकडे कारवाईकरीता सादर करावा अशा सुचना केल्या.तहसिल कार्यांलयातील बैठक संपल्यानंतर आमदार शंभूराज देसाईंनी तहसिल कार्यालयात भेटण्यास आलेल्या प्रत्येक नागरिकांचे प्रश्न समजावून घेत त्यांचे प्रश्न जागेवरच सोडविले. आमदार शंभूराज देसाई पाटण तहसिल कार्यालयात आल्यानंतर तिथेच सुमारे दोन तास त्यांचा जनता दरबार पहावयास मिळाला.यावरुनच आमदार शंभूराज देसाई हे किती सतर्क आणि जनतेच्या प्रश्नाविषयी तळमळ असणारे आमदार आहेत याचा प्रत्यय मतदारसंघातील जनतेला यादिवशी आला. 
आठ दिवस नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात असल्यामुळे जनतेला भेटता आले नाही त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांसाठी शासकीय बैठकांच्या निमित्ताने पाटण तहसिल कार्यालयात येवून आमदार शंभूराज देसाईंनी आठ दिवसातील कामकाजांचा बॅकलॉग भरुन काढला असल्याची चर्चा तहसिल कार्यालयाच्या परिसरात एैकावयास मिळत होती.

Saturday, 21 December 2019

सातारा पोलीस अधीक्षक व त्यांच्या सर्व पोलीस यंत्रणांकडून लोकप्रतिनिधींसदर्भांतील राजशिष्टाचार पाळला जात नाही. अनेक आमदारांची विधानसभेत शासनाकडे तक्रार. विधानसभा अध्यक्षांकडून गंभीर दखल- शासनाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे दिले निर्देश



                  दौलतनगर दि.२१:- महाराष्ट्र राज्याचे सार्वभौम सभागृह असणारे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विधानसभा सदस्यांना सर्व शासकीय,निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस यंत्रणाकडून राजशिष्टाचारासंदर्भात (प्रोटोकॉल) आदराची,सन्मानाची व सौजन्यांची वागणूक देणेविषयी राज्य शासनाने दि.२७ जुलै,२०१५ रोजी व त्यापुर्वी अनेकदा शासन आदेश निर्गमित केले आहेत.परंतू या शासन आदेशांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक व त्यांच्याकडील सर्व पोलीस यंत्रणांकडून केली जात नसून लोकप्रतिनिधींना दयावयाच्या सन्मानां संदर्भातील राजशिष्टाचार त्यांच्याकडून जाणिवपुर्वक पाळला जात नाही अशी तक्रार अनेक आमदारांनी आज विधानसभेत शासनाकडे केली.या तक्रारीची गंभीर दखल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ना.नानासाहेब पटोले यांनी घेत शासनाने तात्काळ यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत.
                 नागपुर येथे सुरु असणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज शेवठच्या दिवशी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे ही बाब राज्य शासनाच्या व विधिमंडळ सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर विधानसभा सभागृहातील अनेक आमदारांनी यासंदर्भातील तक्रार सभागृहात करुन आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडलेल्या मुद्दयाला सर्वांनी मिळून समर्थन दिले.या औचित्याच्या मुद्दयाची महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ना.नानासाहेब पटोले यांनी गंभीर दखल घेवून शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घ्यावी, महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या बद्दल या पध्दतीचा बरताव कुठलेही अधिकारी करतील तर ही गोष्ट आपण कोणीही खपवून घेण्याचे कारण नाही. शासनाचे जे धोरण आहे त्याच पध्दतीने सर्व अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली पाहिजे.शासकीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळ सदस्यांचा मान सन्मान हा राखलाच पाहिजे जे अधिकारी राज्य शासनाने पारित केलेल्या शासन आदेशांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी करणार नाहीत तसेच विधीमंडळ सदस्यांचा मान सन्मान राखणार नाहीत त्यांची ही वर्तणुक खपवून घेतली जाणार नाही शासनाने या गोष्टीची गंभीर दखल घेवून तात्काळ यावर कार्यवाही करावी असे निर्देश यावेळी शासनाला दिले.
                     सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक व त्यांच्याकडील पोलीस यंत्रणांच्या वागणुकीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करीत आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,लोकप्रतिनिधीसंदर्भात विशेषत: विधानसभा सदस्यांच्या संदर्भात साताऱ्याच्या पोलीस अधीक्षक यांची वर्तणुक आणि वागणूक ही लोकप्रतिनिधींना असौजन्यांची आहे.महाराष्ट्र राज्याचे सार्वभौम सभागृह असणारे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विधानसभा सदस्यांना पोलीस यंत्रणाकडून राजशिष्टाचारा संदर्भात (प्रोटोकॉल) आदराची,सन्मानाची व सौजन्यांची वागणूक देणेविषयी राज्य शासनाने दि.२७ जुलै,२०१५ रोजी व त्यापुर्वी अनेकदा शासन निर्णय पारित केले आहेत.सातारा जिल्हा पोलीस यंत्रणेतील वरीष्ठ तसेच कनीष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून लोकप्रतिनिधींच्या सौजन्याच्या वागणूकीसंदर्भात शासन आदेशांचे पालन करण्यात येत नाही याची पोलीस अधीक्षकांनी गंभीर दखल घेवून यामध्ये आपणांकडून सुधारणा करुन योग्य ती कार्यवाही करावी यासंदर्भात मी स्वत: एकदा नव्हे तर चार-चारदा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना ते सर्व शासन निर्णय जोडून पत्रव्यवहार केला आहे. यातील एकाही पत्राचे उत्तर देण्याची तसदी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी घेतली नाही तसेच फोनवर माहिती विचारली तर त्यांना ती देताही येत नाही किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सौजन्याच्या वागणूकीसंदर्भात पोलीस यंत्रणांकडून आवश्यक ती कार्यवाही करुन घेण्यात त्यांना यश येत नाही.ही बाब शासनाच्या आदेशांची आणि निर्णयांची पायमल्ली करणारी असून यासंदर्भात अनेक विधानसभा सदस्यांनी या बाबी अनेकदा विधानसभेच्या सभागृहात शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत परंतू यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना तसेच विधानसभा सदस्यांना सातारा पोलीस अधीक्षक व त्यांच्याकडील पोलीस यंत्रणाकडून चांगली वागणूक देण्याची समज सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्याची गरज असून सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक ज्याप्रमाणे विधानसभा सदस्यांशी वर्तणूक करीत आहेत त्यावर शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी असे ते यावेळी बोलताना म्हणाले.

Friday, 20 December 2019

साखर कारखान्यांनी कर्ज काढून उभारलेल्या सह.उपसा जलसिंचन योजनांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा. आमदार शंभूराज देसाईंची विधानसभेत पुरवणी मागण्यावर शासनाकडे मागणी.


        
                  दौलतनगर दि.२०:- ग्रामीण,डोंगरी भागातील लहान मोठया शेतकऱ्यांना शेतीकरीता उपयुक्त उपसा जलसिंचन योजना संस्था उभ्या करण्याकरीता सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकानी कर्ज दिले नाही त्या योजना उभ्या करण्याकरीता सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेवून कारखान्याच्या नावांवर जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचे कर्ज घेतले व उपसा जलसिंचन योजना उभ्या केल्या आहेत अशा सह.उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाची नोंद कारखान्याच्या दफतरी आहे परंतू शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नाही त्यामुळे सातबारावरील कर्ज माफ करताना या योजनांवरील कर्जांना कर्जमाफी मिळत नाही कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांनाच त्यांच्या ऊसबिलातून सोसावा लागत असल्याने राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीमध्ये या सहकारी उपसा सिंचन योजनांनाही कर्जमाफी करावी अशी मागणी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत शासनाकडे केली. या विषयासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे व सहकार मंत्री ना. जयंत पाटील यांचेकडे मी लेखी स्वरुपात मागणीही केली असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी सांगितले.
                नागपुर हिवाळी अधिवेशनात आज सन २०१९-२० च्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेच्यावेळी घेण्यात आलेल्या सहकार,पणन,सार्वजनीक बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना आमदार शंभूराज देसाईंनी शासनाकडे आज अनेक मागण्या केल्या. यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली शासन येत्या काही दिवसात राज्यातील शेतकऱ्यांना देणाऱ्या कर्जमाफीच्या महत्वाच्या विषयामध्ये ग्रामीण व डोंगरी भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांनी कर्ज घेवून उभारलेल्या सह.जलसिंचन योजनांनाही विशेष बाब म्हणून कर्जमाफी मिळावी अशी विशेष मागणी केली.पाटण मतदारसंघात लोकनेते बाळासाहेब देसाई सह.साखर कारखान्याने उभारलेल्या अशा पाच ते सहा उपसा जलसिंचन योजनांचा सुमारे पावणे नऊ कोटी रुपयांचा बोजा आहे तो कर्जमाफीमुळे कमी होईल व योजना सुस्थितीत सुरु राहतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
                 आमदार शंभूराज देसाईंनी बांधकाम विभागावरील चर्चेवर बोलताना पाटण मतदारसंघात माझे विनंतीवरुन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी कराड ते घाटमाथा या राज्यमार्गावरील रस्त्यांस राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देवून या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण करण्याच्या कामांस सुमारे ३२० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करुन दिला असून दोन वर्षापुर्वी सुरु झालेल्या या रस्त्यांचे काम संथ गतीने सुरु असून डिसेंबर, २०१९ पर्यंत या संपुर्ण रस्त्याचे काम पुर्ण करण्याची मुदत एल.ॲन्ड.टी कंपनीला दिली होती. रस्त्याचे काम ४० टक्केही पुर्ण झाले नसून यांसदर्भात अनेक बैठका घेवूनही या कंपनीकडून तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कार्यालयाकडून म्हणावी एवढी गती देण्यात आली नसून या रस्त्याचे काम मुदतीत पुर्ण करण्याच्या सुचना बांधकाम मंत्री यांनी देवून प्रवाशांची तसेच जनतेची होणारी ससेहोलपट थांबवावी असे सांगितले. तर मतदारसंघातील आंबळे व आंब्रुळे येथे दोन वर्षापुर्वी नाबार्ड योजनेतंर्गत दोन मोठे पुल मंजुर करुन घेतले आहेत या दोन्ही मोठया पुलांच्या निविदाही निघाल्या असून कार्यारंभही आदेश बांधकाम खात्यामार्फत देण्यात आला आहे पंरतू ही कामे अद्यापही सुरु नाहीत ती तात्काळ सुरु करण्याच्या सुचनाही देण्यात याव्यात. पवारवाडी (कुठरे) व खळे येथे दोन लहान पुल असून अतिवृष्टीमध्ये सुमारे ९ ते १० दिवस या पुलांवरुन पाणी जात असल्यामुळे वाहतूक बंद होती. ३० ते ४० गांवाना संपर्क करणाऱ्यां या दोन्ही पुलांच्या कामांना येणाऱ्या आर्थिक वर्षात नाबार्ड योजनेतंर्गत मंजुरी देवून पुल उभारण्यास आवश्यक निधी दयावा तसेच पुणे-कोल्हापुर व चिपळूण कराड या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा काशीळ-पाल-तारळे-जळव-निवकणे- पाटण हा प्रमुख जिल्हा मार्ग पाटण मतदारसंघात असून पाली,जळव व निवकणे ही पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रसिध्द तीर्थक्षेत्र या मार्गावर असून या ३८ किमी लांबीच्या मार्गाला राज्यमार्गाचा दर्जा देवून या रस्त्यांचे कामांस आवश्यक निधी दयावा अशी माझी अनेक वर्षापासून मागणी आहे.सार्वजनीक बांधकाम विभागानेही या मार्गास राज्य मार्ग दर्जा देणे गरजेचे असल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे त्यास मंजुरी दयावी.आम्ही शासनाकडे सातत्याने मागणी करुन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून,नाबार्ड योजना तसेच इतर विभागांमधून मतदारसंघातील विविध जनहिताच्या कामांना निधी मंजुर करुन आणतो. ही कामे करण्यासाठी सक्षम नसणारे ठेकेदार जाणिवपुर्वक ही कामे कमी दराने भरतात आणि प्रत्यक्षात मात्र कांमे करीत नाहीत. बांधकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांनी कामे करण्याकरीता सुचना करुनही कामे न करता उलट अधिकाऱ्यांना वेटीस धरणेकरीता असे ठेकेदार कायदयाचा आधार घेवून अधिकाऱ्यांनाच न्यायालयात खेचतात अशा राज्यातील किमान सातारा जिल्हयातील ठेकेदारांना शासनाने काळया यादीत टाकावे.असे सांगून आमदार शंभूराज देसाईंनी पाणी पुरवठा मंत्र्यांचे लक्ष वेधत राष्ट्रीय पेयजल योजनेतंर्गत राज्य शासनाने यापुर्वी पाणी पुरवठांची कामे करण्याकरीता आराखडा तयार केला आहे  या आराखडयातील कामांचा फेरस्वर्हे करण्याच्या सुचना शासनाने दिल्या असून या योजनांचा लवकरात लवकर फेरसर्व्हे करुन आराखडयातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या निविदा प्रसिध्द करुन या योजना सुरु कराव्यात जेणेकरुन येणाऱ्या टंचाईच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना व महिलांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची झळ बसणार नाही. राज्यात काही बोटावर मोजता येतील इतक्याच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गांवाना जोडणाऱ्या या मोठया प्रादेशिक योजना आज अनेक ठिकाणी बंद आहेत काही तांत्रिक अडचणीमुळे या योजनांमधील गांवाना तसेच वाडयांना आपली  इच्छा आणि गावकऱ्यांची मागणी असूनही स्वतंत्र अशा पाणी पुरवठा येाजना करुन देता येत नाहीत त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने राज्यात बंद पडलेल्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांमधील तांत्रिक बाबी आत्ता तरी बाजूला ठेवून बंद योजनामधील समाविष्ठ गांवाना तसेच वाडयांना जर स्वतंत्र्य पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेची गरज असेल तर ती योजना करण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी दयावी नाहीतर या प्रादेशिक योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामांना आवश्यक असणारा निधी तरी शासनाने उपलब्ध करुन दयावा अशी आग्रही भूमिका आमदार शंभूराज देसाईंनी पुरवणी मागण्यावरील चर्चेदरम्यान घेतली.

भूकंपग्रस्त दाखल्याच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडून मागवून शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा. आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्याव्दारे शासनाकडे मागणी.


       
                  दौलतनगर दि.२०:- भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला मिळणेकरीता शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची मागणी मी सन २०१६ पासून राज्य शासनाकडे करीत आहे. याचा लाभ केवळ माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील भूकंपग्रस्तांनाच नाही तर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना होणार असून माझे मागणीवरुन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या आदेशावरुन जिल्हाधिकारी,सातारा यांनी शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा संदर्भातील अहवाल विभागीय आुयक्त,पुणे यांचेकडे सादर केला असून विभागीय आयुक्तांकडील हा अहवाल राज्य शासनाने लवकरात लवकर मागवून घेवून शासनाने यासंदर्भात भूकंपग्रस्तांच्या आणि माझे मागणीनुसार तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी भूकंपग्रसस्तांचे दाखले महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्तांना पुर्ववत मिळवून देणारे पाटणचे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत शासनाकडे केली.
               गतवेळच्या युतीच्या शासनाने पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील भूकंपग्रस्तांना पुर्ववत सुरु केलेल्या भूकंपग्रस्त दाखल्यांच्या निर्णयामुळे पाटण तालुक्यातील ५४ हजार कुटुंबासह राज्यातील भूकंपग्रस्तांना याचा लाभ झाला असून या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला मिळणेकरीता कुटुंबाच्या व्याख्येमधील सुधारणा करण्याची आमदार शंभूराज देसाईंची सातत्याची मागणी राज्य शासनाकडे असून आजही त्यांनी नागपुर येथे सुरु असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाकडे औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे शासनाचे लक्ष वेधून आग्रही मागणी केली.
                     यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु करणेसंदर्भात माझी आघाडी तसेच युतीच्याही शासनाकडे सातत्याने आग्रहाची मागणी होती.माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ च्या नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि.१८.१२.२०१५ रोजी भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु केल्याचा शासन निर्णयच माझे हातात सुर्पुद केला. मुख्यमंत्री यांचे सहकार्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्यातील ५४ हजार भूकंपग्रस्त कुटुंबाबरोबर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना या शासन निर्णयाचा लाभ होत आहे.शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सदरचे भूकंपाचे दाखले संबधित भूकंपग्रस्तांना देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सदरचे दाखले हे दि.०९.०८.१९९५ रोजीचे पुर्वीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देण्यात येत आहेत. दरम्यान दि.०९.०८.१९९५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबांची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून यामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, भाऊ,बहिण, नातू आणि सुन यांचाच समावेश  करण्यात आला आहे. सन १९९५ चा शासन निर्णय २० वर्षापुर्वीचा जुना शासन निर्णय असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ही व्याख्या ठरविण्यात आल्याने भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, भाऊ,बहिण, नातू आणि सुन यांना भूकंपग्रस्त दाखल्यांची आवश्यकता नसल्यास भूकंपग्रस्त कुटुंबातील या व्यक्तींच्या व्यतिरिक्त भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलंबून असणाऱ्या ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची आवश्यकता आहे असा भावाचा मुलगा (पुतण्या), मुलगी (पुतणी),मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांना भूकंपग्रस्त दाखला देण्याची इच्छा असूनही सदरचा दाखला मिळत नसल्याने या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुंटुब प्रमुखावर अवलंबून असणाऱ्या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्याची आवश्यकता आहे अशा व्यकतीस कुंटुबातील पती, पत्नी,मुलगा,अविवाहित मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन या सर्व व्यक्तींच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा याकरीता नव्याने कुटुबांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन हा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी मोठया प्रमाणावर भूकंपग्रस्तांकडून करण्यात येत असून यासंदर्भातील निर्णय घेणेकरीता राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे दि.०७.०९.२०१८ रोजी व त्यापुर्वी मी लेखी पत्राव्दारे अनेकदा मागणीही केली होती तसेच राज्य शासनाचे अनेकदा लक्षही वेधले होते माझे सातत्याच्या मागणीवरुन तत्कालीन  मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी,सातारा यांना देण्यात आल्या होत्या त्यांचे आदेशानुसार  जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सदरचा अहवाल हा विभागीय आयुक्त,पुणे यांचेकडे सादरही केला असून हा अहवाल शासनाने लवकरात लवकर मागवून घेवून या विषयासंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा कारण हा पाटण तालुक्यातील ५४ हजार भूकंपग्रस्त कुटुंबापुरताच मर्यादीत निर्णय नसून याचा लाभ राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना होणार असल्याचा  आग्रहच आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभा सभागृहात धरला.

Wednesday, 18 December 2019

उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार निश्चीतपणे राज्यातील जनतेला न्याय देईल. राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आमदार शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केला विश्वास.



                  दौलतनगर दि.१8 :- शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वावर महाराष्ट्र राज्यातील जनतेने विश्वास व्यक्त करुन महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यावर सत्तेवर आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उध्दवजी ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्यातील जनतेला त्यांनी जे अभिवचन आणि पहिला शब्द दिला होता ते अभिवचन आणि शब्द कोणत्याही परिस्थितीत ते पुर्ण करतील अशी माझी खात्री असून उध्दवजी ठाकरे यांनी सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितांच्या धोरणांना प्राधान्य देण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे.हे महाविकास आघाडीचे सरकार उध्दवजी ठाकरे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निश्चीतपणे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला न्याय देईल असा विश्वास पाटणचे शिवसेनेचे आमदार उत्कृष्ट संसदपटू शंभूराज देसाईंनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना व्यक्त केला.
                 नागपुर याठिकाणी सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मा.राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आमदार शंभूराज देसाई बोलत होते.याप्रसंगी त्यांनी वरीलप्रमाणे विश्वास व्यक्त करुन मा.राज्यपालाच्या भाषणावरुन असे लक्षात येते की,उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून वाटचाल करीत आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचेच धोरण राबवित असून राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणेकरीता त्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे.आज राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर आपले मत मांडताना मागील महिन्यापर्यंत सत्तेवर असणारे आणि आता विरोधी बाकावर बसलेले विरोधी पक्षाच्या काही विधानसभा सदस्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झालेले उध्दवजी ठाकरे हे राज्यातील शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी मदत कधी करणार? शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा करणार? असे प्रश्न विचारत होते. आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात एक म्हण आहे की, पी हळद आणि हो गोरी परंतू महिन्याभरापुर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. काल शपथ घेतली आणि आज कामकाजाला सुरुवात झाली असे होणार नाही परंतू राज्यातील जनतेला न्याय मिळवून देणेकरीता तसेच शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याकरीता या महाविकास आघाडीने आपली पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे याचा आनंद आहे.असे सांगून त्यांनी राज्यपालांच्या भाषणावरील मुद्दाचा आधार घेत राज्यातील त्याचबरोबर पाटण विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांना वाचा फोडली यामध्ये त्यांनी मागील चार महिन्यात प्रथमत: राज्यातील विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी,जनता ही अतिवृष्टीमुळे पिचली,नंतर महापुरामुळे पिचली यातून सावरते ना सावरते तोवर अवकाळी पावसामुळे जनतेवर आणि शेतकऱ्यांवर दुहेरी नाहीतर तिहेरी संकट आले. या संकटाचा सामना जनतेने केला पंरतू या संकटामधून जनतेला सावरताना त्यांना तातडीची मदत देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली आहे त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी.राज्याच्या हिताचा निर्णय घेताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती पहाणे गरजेचे आहे. राज्याच्या तिजोरीत काय आहे, राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे हेही पहाणे तितकेच गरजेचे आहे.परंतू प्राधान्य कशाला दिले पाहिजे याची जाण असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार हे शेतकरी हितालाच प्राधान्य देत असून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना राज्य शासनाकडे माझी एक माफक अपेक्षा आहे की,आपण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज माफ करतो परंतू एखादया उपसा जलसिंचन योजनेला बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे अशा पाणी पुरवठयाच्या योजना या साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नावावर कर्ज घेवून उभ्या केल्या आहेत त्या योजनांनाही कर्जमाफीचा लाभ दयावा कारण आज ग्रामीण भागातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पुर्ण एफआरपी  देणेकरीता शॉर्ट मार्जीन पडत आहे. त्यामुळे कर्ज उचलावी लागत असल्याने अनेक कारखाने कर्जामुळे अडचणीत सापडली आहेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणेकरीता या कारखान्यांकडे कोणताही उपपदार्थ नसल्याने एफआरपीसाठी जी कर्ज उचलावी लागत आहेत त्या कर्जांचा बोजा कारखान्यावर वाढू लागल्याने केंद्राच्या पॅकेजची वाट न पहाता राज्य शासनाने ग्रामीण,डोंगरी भागातील कोणताही उपपदार्थ करणेस वाव नसणाऱ्या साखर कारखान्यांना विशेष बाब म्हणून कमीत कमी ५०० रुपये प्रति मे.टन याप्रमाणे विशेष पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी करीत त्यांनी अतिवृष्टीमध्ये आणि महापुरामध्ये नुकसान झालेल्या तसेच तुटलेल्या ग्रामीण रस्त्यांना,छोटया पुलांना व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या दुरुस्तींना शासनाने निधी मंजुर केला नाही तो मंजुर करावा.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत बॅच-२ अंतर्गत शेवठच्या टप्प्यात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य घेवून काही मोठे रस्ते मंजुर केले आहेत. त्या रस्त्यांना तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत मात्र बँकेकडून निधी मिळाला नसल्याने निविदा प्रसिध्द करुन कामे सुरु झाली नाहीत अशा राज्यातील रस्त्यांच्या कामांना लवकरात लवकर एशियन बँकेकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन या कामांच्या निविदा प्रसिध्द करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधितांना कराव्यात अशीही त्यांनी मागणी यावेळी केली.तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या निधीमधून १२ टक्के जी.एस.टी रक्कम ही वजा करण्यात येत असल्याने या कामांवर मंजुर असणारा निधी मुळातच कमी होत असून वर्षाअखेर संबधित ठेकेदारांकडून घेतेलल्या साहित्यावर रिटर्न क्लेम करीत असतो त्यातील ०८ टक्के रक्क्म ठेकेदारांना परत मिळत असून मुळात कमी निधी कामांवर पडल्याने याचा कामांवर परिणाम होत आहे. या १२ टक्के जी.एस.टीचा शासनाने फेरविचार करावा.असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला अपेक्षित असणारे काम राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार करेल असा विश्वास मला एकटयालाच नाहीतर महाराष्ट्रातील जनतेलाही वाटू लागला असून या महाविकास आघाडीच्या भविष्यातील कार्याला मी मा.राज्यपालांच्या अभिभाषणांच्या निमित्ताने शुभेच्छा व्यक्त करतो.असेही शेवठी बोलताना ते म्हणाले.

Tuesday, 17 December 2019

मल्हारपेठ बालेकिल्ला अबाधित राखणेकरीता प्रयत्नशील रहा - आमदार शंभूराज देसाईंचे आवाहन.




दौलतनगर दि.१8 :- पाटण तालुक्यातील हिरवा पट्टा म्हणून मल्हारपेठ आणि मारुलहवेली विभागाची ओळख आहे. हे दोन्ही भाग राजकीयदृष्टया आपले बालेकिल्ले मानले जातात परंतू याच बालेकिल्लयामधून मतांची आकडेवारी कमी होवू लागली आहे.राजकीय तसेच सर्वच बाबतीत सदन असणारा हा भाग पुन्हा एकदा राजकीय दृष्टया अबाधित राखणेकरीता सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज असून याकरीता प्रयत्नशील रहा असे आवाहन  आमदार शंभूराज देसाईंनी केले.
          मल्हारपेठ व मारुलहवेली विभागाच्या आभार दौऱ्यामध्ये मल्हारपेठ ता.पाटण याठिकाणी आयोजीत आभार मेळाव्यात आमदार शंभूराज देसाई बोलत होते. याप्रसंगी आमदार शंभूराज देसाई यांचेसमवेत लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील,संचालक पांडूरंग नलवडे,आनंदराव चव्हाण,संपत सत्रे,अशोक डिगे,बबनराव भिसे,शशिकांत निकम,माजी संचालक प्रा.विश्वनाथ पानस्कर,मानसिंगराव नलवडे,मल्हारपेठ माजी सरपंच आर.बी.पवार,जिल्हा परिषद सदस्य विजय पवार,पंचायत समिती सदस्य संतोष गिरी,सुरेश पानस्कर, माजी सदस्य राजेंद्र चव्हाण,सुनिल पानस्कर,शिवदौलत बँकेचे संचालक जयसिंग बोडके,सुनिल पवार,सुधीर पाटील,ॲड.मारुती नांगरे,प्रकाशराव जाधव,राजाराम मोहिते यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.
          याप्रंसगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सर्वच विभागातील मतदारांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये अहोरात्र कष्ट घेतले. गत पाच वर्षात आपण कोटयावधी रुपयांची विकासकामे मतदारसंघाच्या प्रत्येक विभागात केली. विकासकामांकडे पाहून मतदारसंघातील मतदारांनी आपल्याला भरघोस असे मतदान केले.परंतू दुसरीकडे याही गोष्टीकडे पाहण्याची तितकीच गरज आहे आपल्या विरोधात विधानसभा निवडणूकीला उभ्या राहिलेल्या विरोधकांनी गत पाच वर्षात एक रुपयांचे विकासकाम मतदारसंघाच्या कोणत्याही गावात किंवा वाडीवस्तीवर दिले नसताना अनेक गांवामध्ये बरोबरीचे मतदान विरोधकांना पडले आहे.आपल्या मल्हारपेठ व मारुलहवेली विभागात ही परिस्थिती दिसून येते. गत पाच वर्षात किंवा त्याच्या अगोदरही आपण मतदारसंघात सत्तेत असताना विकासकामांच्या संदर्भात गटातटाचे राजकारण न करता मागेल त्याला विकासकाम देण्याचा आपण प्रयत्न केला तसेच मतदारसंघातील जी जी समस्या आपल्याकडे घेवून आले त्यांना तू कुठल्या गटाचा,आमचा पदाधिकारी बरोबर आणयला का? अशी  विचारणा न करता सांगेल त्याची कामे करण्याचा सपाटा आपण लावला होता.जनतेचे प्रश्न सोडविणे लोकप्रतिनिधींचे कामच असते त्याचपध्दतीने आपण आपले काम करीत आहोत परंतू राजकीयदृष्टया ही पहाणे तितकेच गरजेचे आहे. मतदारसंघाचा आमदार म्हणून विकासकामे करायला मी कुठेही कमी पडलो नाही आणि कमी पडणार देखील नाही. आता राज्यामध्ये आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आहे मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाचे आहेत त्यामुळे प्रलंबीत राहिलेल्या कामांना निधी आणणे आणि विकास करुन घेणे अवघड नाही.माझा तोच प्रयत्न राहणार नाही. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहचण्याचा त्यांचा विकास साधण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असून ज्याप्रमाणात विकासाची कामे आपण करीत आहोत त्याचप्रमाणात निवडणूकामध्ये आपल्याला मताधिक्य मिळावे हेही लोकप्रतिनिधींना वाटत असते. त्यात गैर असे काहीच नाही. असे सांगून ते म्हणाले, आता विधानसभेची निवडणूक पार पडली असली तरी भविष्यात येणाऱ्या निवडणूकांना सामोरे जाताना आत्ताच्या विधानसभा निवडणूकीत आपण कोणत्या गांवात कोणते विकासकाम दिले आणि त्या गांवात आपल्याला आणि विरोधकांना किती मतदान पडले याचा विचार पदाधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे. आपण कुठे कमी पडलो याची चाचपणी पदाधिकाऱ्यांनी गावोगांवी जावून करावी जेणेकरुन पुढील भविष्यातील निवडणूकांमध्ये आपल्याला दगाफटका होणार नाही. या विभागात विविध संस्थामध्ये बरेच पदाधिकारी कार्यरत आहेत प्रत्येक कार्यकर्त्याने त्यांच्या विभागातील गांवे, वाडयावस्त्या वाटून घेवून आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर बैठका करुन कोणती विकासकामे झाली कोणती प्रलंबीत आहेत याची सविस्तर टिपणी तयार करुन माझेकडे दयावी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा निवडणूकीदरम्यान काही आश्वासने जनतेला दिली आहेत जी आश्वासने दिली आहेत त्या कामांची यादी करुन माझेकडे दयावी त्यानुसार विकासकामे मंजुर करण्यात येतील असे आश्वासित करुन या विभागात मताधिक्क्य घटले असले तरी विकासकांमामध्ये झुकते माप देण्याचा माझा प्रयत्न राहणार असल्याचेही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी बोलताना सांगितले. मल्हारपेठ व मारुलहवेली विभागातील मतदारांनी आमदार शंभूराज देसाईंचे जंगी स्वागत करुन त्यांचा ठिकठिकाणी आमदार म्हणून पुनश्च: निवड झालेबद्दल सत्कारही केला.उपस्थितांचे आभार पांडूरंग नलवडे यांनी मानले.