साखर कारखान्यांनी कर्ज काढून उभारलेल्या सह.उपसा जलसिंचन योजनांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा. आमदार शंभूराज देसाईंची विधानसभेत पुरवणी मागण्यावर शासनाकडे मागणी.

        

                  दौलतनगर दि.२०:- ग्रामीण,डोंगरी भागातील लहान मोठया शेतकऱ्यांना शेतीकरीता उपयुक्त उपसा जलसिंचन योजना संस्था उभ्या करण्याकरीता सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकानी कर्ज दिले नाही त्या योजना उभ्या करण्याकरीता सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेवून कारखान्याच्या नावांवर जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचे कर्ज घेतले व उपसा जलसिंचन योजना उभ्या केल्या आहेत अशा सह.उपसा जलसिंचन योजनांच्या कर्जाची नोंद कारखान्याच्या दफतरी आहे परंतू शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नाही त्यामुळे सातबारावरील कर्ज माफ करताना या योजनांवरील कर्जांना कर्जमाफी मिळत नाही कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांनाच त्यांच्या ऊसबिलातून सोसावा लागत असल्याने राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीमध्ये या सहकारी उपसा सिंचन योजनांनाही कर्जमाफी करावी अशी मागणी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत शासनाकडे केली. या विषयासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे व सहकार मंत्री ना. जयंत पाटील यांचेकडे मी लेखी स्वरुपात मागणीही केली असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी सांगितले.

                नागपुर हिवाळी अधिवेशनात आज सन २०१९-२० च्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेच्यावेळी घेण्यात आलेल्या सहकार,पणन,सार्वजनीक बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाच्या मागण्यांवर बोलताना आमदार शंभूराज देसाईंनी शासनाकडे आज अनेक मागण्या केल्या. यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली शासन येत्या काही दिवसात राज्यातील शेतकऱ्यांना देणाऱ्या कर्जमाफीच्या महत्वाच्या विषयामध्ये ग्रामीण व डोंगरी भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी साखर कारखान्यांनी कर्ज घेवून उभारलेल्या सह.जलसिंचन योजनांनाही विशेष बाब म्हणून कर्जमाफी मिळावी अशी विशेष मागणी केली.पाटण मतदारसंघात लोकनेते बाळासाहेब देसाई सह.साखर कारखान्याने उभारलेल्या अशा पाच ते सहा उपसा जलसिंचन योजनांचा सुमारे पावणे नऊ कोटी रुपयांचा बोजा आहे तो कर्जमाफीमुळे कमी होईल व योजना सुस्थितीत सुरु राहतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                 आमदार शंभूराज देसाईंनी बांधकाम विभागावरील चर्चेवर बोलताना पाटण मतदारसंघात माझे विनंतीवरुन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी कराड ते घाटमाथा या राज्यमार्गावरील रस्त्यांस राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देवून या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण करण्याच्या कामांस सुमारे ३२० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करुन दिला असून दोन वर्षापुर्वी सुरु झालेल्या या रस्त्यांचे काम संथ गतीने सुरु असून डिसेंबर, २०१९ पर्यंत या संपुर्ण रस्त्याचे काम पुर्ण करण्याची मुदत एल.ॲन्ड.टी कंपनीला दिली होती. रस्त्याचे काम ४० टक्केही पुर्ण झाले नसून यांसदर्भात अनेक बैठका घेवूनही या कंपनीकडून तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कार्यालयाकडून म्हणावी एवढी गती देण्यात आली नसून या रस्त्याचे काम मुदतीत पुर्ण करण्याच्या सुचना बांधकाम मंत्री यांनी देवून प्रवाशांची तसेच जनतेची होणारी ससेहोलपट थांबवावी असे सांगितले. तर मतदारसंघातील आंबळे व आंब्रुळे येथे दोन वर्षापुर्वी नाबार्ड योजनेतंर्गत दोन मोठे पुल मंजुर करुन घेतले आहेत या दोन्ही मोठया पुलांच्या निविदाही निघाल्या असून कार्यारंभही आदेश बांधकाम खात्यामार्फत देण्यात आला आहे पंरतू ही कामे अद्यापही सुरु नाहीत ती तात्काळ सुरु करण्याच्या सुचनाही देण्यात याव्यात. पवारवाडी (कुठरे) व खळे येथे दोन लहान पुल असून अतिवृष्टीमध्ये सुमारे ९ ते १० दिवस या पुलांवरुन पाणी जात असल्यामुळे वाहतूक बंद होती. ३० ते ४० गांवाना संपर्क करणाऱ्यां या दोन्ही पुलांच्या कामांना येणाऱ्या आर्थिक वर्षात नाबार्ड योजनेतंर्गत मंजुरी देवून पुल उभारण्यास आवश्यक निधी दयावा तसेच पुणे-कोल्हापुर व चिपळूण कराड या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा काशीळ-पाल-तारळे-जळव-निवकणे- पाटण हा प्रमुख जिल्हा मार्ग पाटण मतदारसंघात असून पाली,जळव व निवकणे ही पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रसिध्द तीर्थक्षेत्र या मार्गावर असून या ३८ किमी लांबीच्या मार्गाला राज्यमार्गाचा दर्जा देवून या रस्त्यांचे कामांस आवश्यक निधी दयावा अशी माझी अनेक वर्षापासून मागणी आहे.सार्वजनीक बांधकाम विभागानेही या मार्गास राज्य मार्ग दर्जा देणे गरजेचे असल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे त्यास मंजुरी दयावी.आम्ही शासनाकडे सातत्याने मागणी करुन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून,नाबार्ड योजना तसेच इतर विभागांमधून मतदारसंघातील विविध जनहिताच्या कामांना निधी मंजुर करुन आणतो. ही कामे करण्यासाठी सक्षम नसणारे ठेकेदार जाणिवपुर्वक ही कामे कमी दराने भरतात आणि प्रत्यक्षात मात्र कांमे करीत नाहीत. बांधकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांनी कामे करण्याकरीता सुचना करुनही कामे न करता उलट अधिकाऱ्यांना वेटीस धरणेकरीता असे ठेकेदार कायदयाचा आधार घेवून अधिकाऱ्यांनाच न्यायालयात खेचतात अशा राज्यातील किमान सातारा जिल्हयातील ठेकेदारांना शासनाने काळया यादीत टाकावे.असे सांगून आमदार शंभूराज देसाईंनी पाणी पुरवठा मंत्र्यांचे लक्ष वेधत राष्ट्रीय पेयजल योजनेतंर्गत राज्य शासनाने यापुर्वी पाणी पुरवठांची कामे करण्याकरीता आराखडा तयार केला आहे  या आराखडयातील कामांचा फेरस्वर्हे करण्याच्या सुचना शासनाने दिल्या असून या योजनांचा लवकरात लवकर फेरसर्व्हे करुन आराखडयातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या निविदा प्रसिध्द करुन या योजना सुरु कराव्यात जेणेकरुन येणाऱ्या टंचाईच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना व महिलांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची झळ बसणार नाही. राज्यात काही बोटावर मोजता येतील इतक्याच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना सध्या कार्यरत आहेत. अनेक गांवाना जोडणाऱ्या या मोठया प्रादेशिक योजना आज अनेक ठिकाणी बंद आहेत काही तांत्रिक अडचणीमुळे या योजनांमधील गांवाना तसेच वाडयांना आपली  इच्छा आणि गावकऱ्यांची मागणी असूनही स्वतंत्र अशा पाणी पुरवठा येाजना करुन देता येत नाहीत त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने राज्यात बंद पडलेल्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांमधील तांत्रिक बाबी आत्ता तरी बाजूला ठेवून बंद योजनामधील समाविष्ठ गांवाना तसेच वाडयांना जर स्वतंत्र्य पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेची गरज असेल तर ती योजना करण्यास विशेष बाब म्हणून परवानगी दयावी नाहीतर या प्रादेशिक योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामांना आवश्यक असणारा निधी तरी शासनाने उपलब्ध करुन दयावा अशी आग्रही भूमिका आमदार शंभूराज देसाईंनी पुरवणी मागण्यावरील चर्चेदरम्यान घेतली.