भूकंपग्रस्त दाखल्याच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडून मागवून शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा. आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्याव्दारे शासनाकडे मागणी.

       

                  दौलतनगर दि.२०:- भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला मिळणेकरीता शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची मागणी मी सन २०१६ पासून राज्य शासनाकडे करीत आहे. याचा लाभ केवळ माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील भूकंपग्रस्तांनाच नाही तर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना होणार असून माझे मागणीवरुन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या आदेशावरुन जिल्हाधिकारी,सातारा यांनी शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा संदर्भातील अहवाल विभागीय आुयक्त,पुणे यांचेकडे सादर केला असून विभागीय आयुक्तांकडील हा अहवाल राज्य शासनाने लवकरात लवकर मागवून घेवून शासनाने यासंदर्भात भूकंपग्रस्तांच्या आणि माझे मागणीनुसार तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी भूकंपग्रसस्तांचे दाखले महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्तांना पुर्ववत मिळवून देणारे पाटणचे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत शासनाकडे केली.

               गतवेळच्या युतीच्या शासनाने पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील भूकंपग्रस्तांना पुर्ववत सुरु केलेल्या भूकंपग्रस्त दाखल्यांच्या निर्णयामुळे पाटण तालुक्यातील ५४ हजार कुटुंबासह राज्यातील भूकंपग्रस्तांना याचा लाभ झाला असून या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला मिळणेकरीता कुटुंबाच्या व्याख्येमधील सुधारणा करण्याची आमदार शंभूराज देसाईंची सातत्याची मागणी राज्य शासनाकडे असून आजही त्यांनी नागपुर येथे सुरु असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाकडे औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे शासनाचे लक्ष वेधून आग्रही मागणी केली.

                     यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु करणेसंदर्भात माझी आघाडी तसेच युतीच्याही शासनाकडे सातत्याने आग्रहाची मागणी होती.माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ च्या नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि.१८.१२.२०१५ रोजी भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु केल्याचा शासन निर्णयच माझे हातात सुर्पुद केला. मुख्यमंत्री यांचे सहकार्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्यातील ५४ हजार भूकंपग्रस्त कुटुंबाबरोबर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना या शासन निर्णयाचा लाभ होत आहे.शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सदरचे भूकंपाचे दाखले संबधित भूकंपग्रस्तांना देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सदरचे दाखले हे दि.०९.०८.१९९५ रोजीचे पुर्वीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देण्यात येत आहेत. दरम्यान दि.०९.०८.१९९५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबांची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून यामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, भाऊ,बहिण, नातू आणि सुन यांचाच समावेश  करण्यात आला आहे. सन १९९५ चा शासन निर्णय २० वर्षापुर्वीचा जुना शासन निर्णय असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ही व्याख्या ठरविण्यात आल्याने भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, भाऊ,बहिण, नातू आणि सुन यांना भूकंपग्रस्त दाखल्यांची आवश्यकता नसल्यास भूकंपग्रस्त कुटुंबातील या व्यक्तींच्या व्यतिरिक्त भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलंबून असणाऱ्या ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची आवश्यकता आहे असा भावाचा मुलगा (पुतण्या), मुलगी (पुतणी),मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांना भूकंपग्रस्त दाखला देण्याची इच्छा असूनही सदरचा दाखला मिळत नसल्याने या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुंटुब प्रमुखावर अवलंबून असणाऱ्या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्याची आवश्यकता आहे अशा व्यकतीस कुंटुबातील पती, पत्नी,मुलगा,अविवाहित मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन या सर्व व्यक्तींच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा याकरीता नव्याने कुटुबांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन हा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी मोठया प्रमाणावर भूकंपग्रस्तांकडून करण्यात येत असून यासंदर्भातील निर्णय घेणेकरीता राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे दि.०७.०९.२०१८ रोजी व त्यापुर्वी मी लेखी पत्राव्दारे अनेकदा मागणीही केली होती तसेच राज्य शासनाचे अनेकदा लक्षही वेधले होते माझे सातत्याच्या मागणीवरुन तत्कालीन  मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी,सातारा यांना देण्यात आल्या होत्या त्यांचे आदेशानुसार  जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सदरचा अहवाल हा विभागीय आयुक्त,पुणे यांचेकडे सादरही केला असून हा अहवाल शासनाने लवकरात लवकर मागवून घेवून या विषयासंदर्भात तात्काळ निर्णय घ्यावा कारण हा पाटण तालुक्यातील ५४ हजार भूकंपग्रस्त कुटुंबापुरताच मर्यादीत निर्णय नसून याचा लाभ राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना होणार असल्याचा  आग्रहच आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभा सभागृहात धरला.