उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार निश्चीतपणे राज्यातील जनतेला न्याय देईल. राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आमदार शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केला विश्वास.

                  दौलतनगर दि.१8 :- शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वावर महाराष्ट्र राज्यातील जनतेने विश्वास व्यक्त करुन महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यावर सत्तेवर आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उध्दवजी ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्यातील जनतेला त्यांनी जे अभिवचन आणि पहिला शब्द दिला होता ते अभिवचन आणि शब्द कोणत्याही परिस्थितीत ते पुर्ण करतील अशी माझी खात्री असून उध्दवजी ठाकरे यांनी सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितांच्या धोरणांना प्राधान्य देण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे.हे महाविकास आघाडीचे सरकार उध्दवजी ठाकरे यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली निश्चीतपणे महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला न्याय देईल असा विश्वास पाटणचे शिवसेनेचे आमदार उत्कृष्ट संसदपटू शंभूराज देसाईंनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना व्यक्त केला.

                 नागपुर याठिकाणी सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मा.राज्यपालाच्या अभिभाषणावर आमदार शंभूराज देसाई बोलत होते.याप्रसंगी त्यांनी वरीलप्रमाणे विश्वास व्यक्त करुन मा.राज्यपालाच्या भाषणावरुन असे लक्षात येते की,उध्दवजी ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून वाटचाल करीत आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचेच धोरण राबवित असून राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणेकरीता त्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे.आज राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर आपले मत मांडताना मागील महिन्यापर्यंत सत्तेवर असणारे आणि आता विरोधी बाकावर बसलेले विरोधी पक्षाच्या काही विधानसभा सदस्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झालेले उध्दवजी ठाकरे हे राज्यातील शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी मदत कधी करणार? शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा करणार? असे प्रश्न विचारत होते. आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात एक म्हण आहे की, पी हळद आणि हो गोरी परंतू महिन्याभरापुर्वी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. काल शपथ घेतली आणि आज कामकाजाला सुरुवात झाली असे होणार नाही परंतू राज्यातील जनतेला न्याय मिळवून देणेकरीता तसेच शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याकरीता या महाविकास आघाडीने आपली पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे याचा आनंद आहे.असे सांगून त्यांनी राज्यपालांच्या भाषणावरील मुद्दाचा आधार घेत राज्यातील त्याचबरोबर पाटण विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांना वाचा फोडली यामध्ये त्यांनी मागील चार महिन्यात प्रथमत: राज्यातील विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी,जनता ही अतिवृष्टीमुळे पिचली,नंतर महापुरामुळे पिचली यातून सावरते ना सावरते तोवर अवकाळी पावसामुळे जनतेवर आणि शेतकऱ्यांवर दुहेरी नाहीतर तिहेरी संकट आले. या संकटाचा सामना जनतेने केला पंरतू या संकटामधून जनतेला सावरताना त्यांना तातडीची मदत देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली आहे त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी.राज्याच्या हिताचा निर्णय घेताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती पहाणे गरजेचे आहे. राज्याच्या तिजोरीत काय आहे, राज्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे हेही पहाणे तितकेच गरजेचे आहे.परंतू प्राधान्य कशाला दिले पाहिजे याची जाण असणारे महाविकास आघाडीचे सरकार हे शेतकरी हितालाच प्राधान्य देत असून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना राज्य शासनाकडे माझी एक माफक अपेक्षा आहे की,आपण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज माफ करतो परंतू एखादया उपसा जलसिंचन योजनेला बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे अशा पाणी पुरवठयाच्या योजना या साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नावावर कर्ज घेवून उभ्या केल्या आहेत त्या योजनांनाही कर्जमाफीचा लाभ दयावा कारण आज ग्रामीण भागातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पुर्ण एफआरपी  देणेकरीता शॉर्ट मार्जीन पडत आहे. त्यामुळे कर्ज उचलावी लागत असल्याने अनेक कारखाने कर्जामुळे अडचणीत सापडली आहेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणेकरीता या कारखान्यांकडे कोणताही उपपदार्थ नसल्याने एफआरपीसाठी जी कर्ज उचलावी लागत आहेत त्या कर्जांचा बोजा कारखान्यावर वाढू लागल्याने केंद्राच्या पॅकेजची वाट न पहाता राज्य शासनाने ग्रामीण,डोंगरी भागातील कोणताही उपपदार्थ करणेस वाव नसणाऱ्या साखर कारखान्यांना विशेष बाब म्हणून कमीत कमी ५०० रुपये प्रति मे.टन याप्रमाणे विशेष पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी करीत त्यांनी अतिवृष्टीमध्ये आणि महापुरामध्ये नुकसान झालेल्या तसेच तुटलेल्या ग्रामीण रस्त्यांना,छोटया पुलांना व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या दुरुस्तींना शासनाने निधी मंजुर केला नाही तो मंजुर करावा.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत बॅच-२ अंतर्गत शेवठच्या टप्प्यात एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य घेवून काही मोठे रस्ते मंजुर केले आहेत. त्या रस्त्यांना तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत मात्र बँकेकडून निधी मिळाला नसल्याने निविदा प्रसिध्द करुन कामे सुरु झाली नाहीत अशा राज्यातील रस्त्यांच्या कामांना लवकरात लवकर एशियन बँकेकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन या कामांच्या निविदा प्रसिध्द करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधितांना कराव्यात अशीही त्यांनी मागणी यावेळी केली.तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या निधीमधून १२ टक्के जी.एस.टी रक्कम ही वजा करण्यात येत असल्याने या कामांवर मंजुर असणारा निधी मुळातच कमी होत असून वर्षाअखेर संबधित ठेकेदारांकडून घेतेलल्या साहित्यावर रिटर्न क्लेम करीत असतो त्यातील ०८ टक्के रक्क्म ठेकेदारांना परत मिळत असून मुळात कमी निधी कामांवर पडल्याने याचा कामांवर परिणाम होत आहे. या १२ टक्के जी.एस.टीचा शासनाने फेरविचार करावा.असे सांगून त्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला अपेक्षित असणारे काम राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार करेल असा विश्वास मला एकटयालाच नाहीतर महाराष्ट्रातील जनतेलाही वाटू लागला असून या महाविकास आघाडीच्या भविष्यातील कार्याला मी मा.राज्यपालांच्या अभिभाषणांच्या निमित्ताने शुभेच्छा व्यक्त करतो.असेही शेवठी बोलताना ते म्हणाले.