डॉ.भारत पाटणकर व संघटनेचा तामकणे पाणी योजनेबाबत हेकेखोरपणा, जिल्हा प्रशासनाची भूमिका रास्त- आमदार शंभूराज देसाई.

डॉ.भारत पाटणकर व संघटनेचा तामकणे पाणी योजनेबाबत हेकेखोरपणा,

जिल्हा प्रशासनाची भूमिका रास्त- आमदार शंभूराज देसाई.

दौलतनगर दि.07:-  प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली नाथाची पाग येथील तामकणे ता.पाटण येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामामध्ये विनाकारण राजकारण आणले जात आहे.येथील स्थानिक राजकारण्यांनी आणि संघटनांनी येथील प्रकल्पग्रस्तांची ढाल करुन राजकारणात स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.नाथाची पाग येथील उपलब्ध असणारे पाणी हे तामकणे गांवास देणेस येथील उध्दभव असणाऱ्या क्षेत्रातील जमिनमालकांने परवानगी दिली आहे. त्यानुसारच नाथाची पाग येथे या गांवाला पुरेल एवढे पाणी शिल्लक असून त्यातील पाणी तामकणे गावाला देणेसंदर्भात पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करुन तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिेकारी यांचे व संबधित पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या याठिकाणच्या प्रत्यक्ष पहाणीवरुनच पालकमंत्री यांनीही नाथाची पाग येथील उपलब्ध असणारे पाणी हे तामकणे गावांस देण्याचे आदेश दिले आहेत.या गैर असे काहीच नाही डॉ.भारत पाटणकर आणि संघटनेचा तामकणे पाणी योजनेबाबत हेकेखोरपणा सुरु असून जिल्हा प्रशासनाची भूमिका रास्त आहे. डॉ.भारत पाटणकर आणि त्यांची संघटना पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत कसले राजकारण करताय ? असा सवाल आमदार शंभूराज देसाईंनी केला आहे.

               पत्रकात आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हंटले आहे की, नाथाची पाग येथे उपलब्ध असणारे पाणी हे येथील प्रकल्पग्रस्तांना देवूनही शिल्लक रहात असल्याने हे पाणी तामकणे येथील गांवास पिण्याकरीता देण्यात यावे असे संबधित पाणी पुरवठा विभागाने सांगितल्यानंतरच आमदार फंडातून या गांवास पिण्याच्या पाण्याची योजना देणेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही सर्व कागदपत्रांची तपासणी करुनच या योजनेकरीता मंजुरी दिली आहे. केवळ आडमुठेपणाचे धोरण राबवून तामकणे गावांस पाणीच मिळवून दयायचे नाही असा अट्टाहास आणि बालहट्ट येथील स्थानिक राजकारण्यांनी आणि संघटनेने येथील प्रकल्पग्रस्तांना वेटीस धरुन केला आहे हे पुर्णत: चुकीचे आहे. नाथाची पाग येथील पाणी या गांवास पिण्याबरोबर येथील प्रकल्पग्रस्त हे त्यांचे शेतीकरीताही वापरतात त्यातील पिण्याचे पाणी हे तामकणे गांवास दयायचे आहे आणि त्यास पाण्याचा उद्भव आहे त्या जमिनक्षेत्राच्या जमिनमालकाने लेखी संमतीदेखील दिली आहे. त्यास आडकाठी आणण्याचा विषयच येत नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेत राजकारण आणणाऱ्यांकडून कुठला आदर्श घ्यायचा. दुष्काळी भागात लोकांना पाण्यासाठी मैलं न मैल जावे लागत आहे.आपल्या तालुक्यात पाणीच पाणी आहे परंतू केवळ राजकारणाच्या अट्टाहासापोटी आमदारांनी ही पाणी योजना दिली आहे तर ती कोणत्याही परिस्थितीत करुन दयायची नाही हा आडमुठेपणा ना स्थानिक राजकारण्यांना शोभत ना डॉ. भारत पाटणकर आणि त्यांच्या संघटनेला शोभत. याच मंडळींनी जाणिवपुर्वक नाथाची पाग येथील प्रकल्पग्रस्तांना भडकावले असून त्यांच्यावर राजकीय दबाव टाकून त्यांना न्यायालयापर्यंत जाणेसाठी भाग पाडले आहे ही बाब आता न्यायप्रविष्ठ झाली आहे. जिल्हा प्रशासनानेही या राजकारण्यांचा आणि संघटनेचा डाव काय आहे हे चांगलेच ओळखले आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी महाराष्ट्राला पाणी दिले त्याच प्रकल्पग्रस्तांना या पाण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास भाग पाडणे हे आपल्यासाठी लाजिरवाणे आहे. कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन तामकणे गावांतील ग्रामस्थ हे पिण्याचे पाणी इतरत्र पळवून नेत नाहीत तर नाथाचीपाग येथील प्रकल्पग्रस्तांना माणूसकीच्या नात्याने आणि हक्काने ते पाणी मागत आहेत पण तेही देण्यास येथील प्रकल्पग्रस्त तयार नाहीत ते ही दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरुन ही बाब चुकीचे असून पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात कसले राजकारण करताय राजकारणच करायचे आहे तर उघडपणे करा. प्रकल्पग्रस्तांची ढाल करुन स्वत:चा स्वार्थ साधणाऱ्यांना यातून काही साध्य होणार नाही असा टोलाही त्यांनी शेवठी लगाविला आहे.

सातारा ते मरळी शटल सेवेची चिंता करण्यापेक्षा विकासकामांवर बोला - आमदार शंभूराज देसाई. जिकंलेल्या पं.स.जि.प.निवडणूका धनशक्तीच्या जोरावर सत्यजितसिंह पाटणकरांवर प्रतिहल्ला.

             दौलतनगर दि.0७:- माझ्या सातारा ते मरळी शटल सेवेची आणि मी आयोध्येला का गेलो नाही याची चिंता करत बसण्यापेक्षा सत्यजितसिंह पाटणकर मी केलेल्या विकासकामांवर बोला.माझेमुळे मतदारसंघ विकासाच्या प्रवाहात आलाय आणि येतोय, तुमच्या हातात देण्यासारखे काहीच नाही हे मतदारसंघातील जनतेनेही आता चांगलेच ओळखले आहे. नुसतीच पोपटपंची करत बसलाय म्हणूनच तुमच्या पक्षाचे आणि गटाचे नेतृत्व मानणारी अनेक गांवे ही माझेकडे रस्ता, पाणी, वीज या त्यांच्या मुलभूत गरजा पुर्ण करुन घेणेकरीता विकासकामांच्या माध्यमातून येत आहेत.अनेक गांवानी विकासकामांच्या जोरावर माझे नेतृत्व मानुन तुमच्या विचारांच्या गांवामध्ये माझे जंगी स्वागत केलेय त्यामुळेच तुमचा पोटसुळ उठलाय आणि नको ते बेताल वक्तव्य तुम्ही सुरु केली आहेत.तुमच्या बालिशपणाच्या बेताल वक्तव्यामुळेच तुमच्याकडे पाठ फिरवून ही जनता माझेकडे आलेली आहे.वाडयात बसून निवडणूका जिंकल्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सत्यजितसिंह पाटणकर तुम्ही जिकंलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका या जनशक्तीच्या नाहीतर धनशक्तीच्या जोरावर जिंकल्या आहेत हे अवघा मतदारसंघ जाणतो असा प्रतिहल्ला आमदार शंभूराज देसाईंनी केला आहे.

                  आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे की, विधानसभा निवडणूकीला अजुन बराच वेळ आहे हे मलाही चांगलेच माहिती आहे आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीत तुमची अवस्था काय होणार आहे हे मी सांगायला नको ते वेळ आल्यावर मतदारसंघातील जनताच तुम्हाला दाखवून देईल.सत्यजितसिंह पाटणकर तुम्हीच निवडणूकीला समोर असणार असे भाकीत केले आहे यावरुनच निवडणूकीचा निकाल काय लागणार आहे हे मतदारसंघातील जनतेलाही चांगलेच माहिती आहे.२०१४ च्या निवडणूकीतही तुम्हीच समोर होता तेव्हा काय अवस्था झाली होती हे आपण पाहिले आहे.पाटणकर पितापुत्रांचा नामोल्लेख करुन त्यांच्या नावाचे तुणतुणे वाजवायला इथे कुणाला वेळ आहे. तुणतुणे तर तुम्ही वाजवताय माझ्या नावाचे म्हणूनच जळी,स्थळी,काष्टी,पाषाणी पाटणकर पितापुत्रांना मीच दिसतोय आणि मी सातारा ते मरळी शटल सेवा करीन नाहीतर पाटण ते सातारा शटल सेवा करीन तुमच्यासारखे लपून तर बसत नाही मग तुमच्या पोटात का दुखतय? निवडणूकीत माझेसमोर कोण आहे याचा विचार मी कधीच केला नाही.सत्यजितसिंह पाटणकर आपले पिताश्रींविरोधात मी एकदा नाही तर तीनवेळा निवडणूक लढलो आहे.आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री असताना मी त्यांना घरी बसविले आहे.त्यामुळे कुणी कुणाला धुळ चारलीय हे मी नव्याने सांगायला नको.२०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीला वाडयातून बाहेर पडल्यावर काय करेन या अविर्भावात जर तुम्ही असाल तर येणाऱ्या निवडणूकीला जनतेच्या दारात कोणत्या तोंडाने जाणार आहात याचा विचार पहिल्यांदा करा.मी केलेली कोटयावधी रुपयांची विकासकामे घेवून जनतेच्या दारात मते मागायला जाणार आहे.तुम्ही स्वत: या चार वर्षात जनतेला काय दिले आहे.तुमचे कतृत्व ते काय? म्हणून जनतेने तुम्हाला मतदान का करायचे असा प्रश्न आता मतदारसंघातील जनतेला पडलेला आहे.मतदारसंघातील जनताच त्यांचा लोकप्रतिनिधी कोण असावा हे ठरविणार आहे. माझा उतावळेपणा काढण्यापेक्षा तुमचाच उतावळेपणा मतदारसंघातील जनतेच्या लक्षात येवू लागला आहे.पार्टटाईम राजकारणी कोण आहे आणि जनतेच्या उपयोगी येणारा कोण आहे हे मतदारसंघातील जनतेने ओळखले आहे.२०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत १८८२४ मताधिक्क्याने पराभव झाल्यानंतर त्याच चिरेंबदी वाडयातून बाहेर पडायला तुम्हाला तीन वर्षे लागली होती.२००९ ला माझा पराभव झाला तेव्हा तुमच्यासारखा तीन तीन वर्षे मी चिरेबंदी वाडयात बसून नव्हतो पराभवाच्या दुसऱ्या दिवशी मी जनतेच्या दारात त्यांचे आभार मानायला गेलो होतो.हे मतदारसंघातील जनतेने पाहिले आहे.तुम्ही पडल्यानंतर किती गावांत जावून मतदारांचे आभार मानले हे सांगु शकता का ? तुमचा जनसंपर्क किती आहे हे मला पाहण्याची गरजच नाही आणि तुम्हाला जनसंपर्क शिकवुन तुम्ही थोडेच शिकणार आहात माझेकडून त्यामुळे नको ती वक्तव्य करुन सत्यजितसिंह पाटणकरांनी आपलेच हसे करुन घेवू नये असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. मी मतदारसंघात कोटयावधी रुपयांची कामे दिली आहेत म्हणूनच मतदारसंघातील जनता माझा गाजावाजा करीत गांवामध्ये स्वागत करीत आहे. तुम्ही काय दिले असते तर तुमचापण गाजावाजा जनतेने केला असता पण तुमच्या हातात देण्यासारखे काहीच नाही हे जनताही चांगलेच ओळखते.जनतेचे काम करुन मी त्यांच्यावर उपकार करीत नाही.आणि तसे जनतेलाही वाटत नाही त्यामुळे त्याचे आपण वाईट वाटून घेवू नये. मतदारसंघातील जनता माझे कामाचे कौतुक करतेय हे पाहून तुम्हाला वाईट वाटणे साहजिक आहे लोकप्रतिनिधींची कर्तव्य काय असतात हे तुम्हाला समजायला अजून बराच वेळ आहे.

                   ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूकीचे तुणतुणे तुम्ही सारखे वाजवित आहात त्या निवडणूकीत तुमच्या पक्षाचे उमेदवार कसे निवडून आले हे माझेपेक्षा तुम्ही आणि मतदारसंघातील जनताही चांगलेच ओळखते. कुणी किती धनशक्तीचा वापर त्या त्या जिल्हा परिषद गटामध्ये केला आणि त्याचा फायदा कसा पंचायत समितीच्या उमेदवारांना झाला आणि ते निवडून आले हे मी सांगण्याची गरज नाही.हा विजय जनशक्तीचा नव्हता तो धनशक्तीचा होता.आणि कारखान्याविषयी आपणांस अनेकदा सांगितले आहे दुसऱ्याचे वाकून पाहण्यापेक्षा स्वत:चे झाकून ठेवलेले आधी पहा.जर नवीन कारखाना काढणारच नसाल तर त्या शेतकऱ्यांनी गुंतवलेले पैसे तरी त्यांचे त्यांना परत दया आणि नको ती पत्रकबाजी करुन आमचा वेळ घालविण्यापेक्षा जनतेच्या हिताकरीता काही करता येते ते युवा नेते म्हणून आधी पहा असा सल्लाही आमदार शंभूराज देसाईंनी सत्यजितसिंह पाटणकरांना दिला आहे.

दौलतनगरला भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. मदार शंभूराज देसाईंनी वाहिली आदराजंली.

     

     भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ६२ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दौलतनगर,ता.पाटण येथे त्यांचे हस्ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिमेस पुष्पहार व पुष्प अर्पण करुन आदराजंली वाहून विन्रम अभिवादन करण्यात आले.

     यावेळी डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचचे  मरळी, चोपदारवाडी गावातील बौध्द समाजातील सर्व कार्यकर्ते,लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील,जिल्हा परिषद सदस्य विजय पवार,माजी सदस्य बशीर खोंदू,जालंदर पाटील, माजी पंचायत समिती सदस्य नथूराम कुंभार,यांच्यासह लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी उद्योग व शिक्षण समुहातील विविध संस्थाचे पदाधिकारी, अधिकारी यांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.

    यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,फक्त वही-पेन म्हणजे शिक्षण नव्हे तर बुध्दीला सत्याकडे,भावनेला माणुसकीकडे,शरीराला श्रमाकडे नेण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षण ही शिकवण देणारे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला मोठी शिकवण दिली आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेल्या पुस्तकामध्ये स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताची अर्थव्यवस्था कशा प्रकारची असावी याविषयीची धारणा त्यांनी मांडली आहे.देशाची सर्व सुसाधने सामान्य लोकांच्या हितासाठी वापरली गेली पाहिजेत असे घटनेमधील प्रस्तावनेत आणि मार्गदर्शक तत्वामध्ये लिहले आहे हे डॉ.बाबासाहेब यांचे फार मोठे योगदान आहे.त्यांनी संविधांनातून सगळयांना आर्थिक न्याय मिळाला पाहिजे अशी मांडणी केली आहे.त्यांनी लिहलेल्या राज्यघटनेवर आपण सर्वजण काम करीत आहोत. आज डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६२ वा महापरिनिर्वाण दिन साजरा होत असून महामानव असणारे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्यांचे ६२ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पाटण विधानसभा मतदारसंघातील तमाम जनतेच्या वतीने आदराजंली वाहून मी विन्रम अभिवादन करतो असे आमदार शंभूराज देसाईंनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये. आमदार शंभूराज देसाईंचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये.

आमदार शंभूराज देसाईंचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात.

दौलतनगर दि.03:-महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या नैसर्गिक संकटात सापडली आहे त्यांना सर्वांनी मिळून बाहेर काढण्याची गरज असताना विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकीय टिका करण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही.या परिस्थितीवर टीका करण्यापेक्षा दुष्काळाला आपण सर्वजण कसे सामोरे जावू हे पाहण्याची गरज आहे.राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर एक पाऊल पुढे टाकून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.त्यात ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत,उपाययोजना अपुऱ्या आहेत त्या सरकारने तात्काळ पुर्ण कराव्यात व महाराष्ट्रातील दुष्काळामध्ये होरपळणाऱ्या जनतेला मदतीचा हात द्यावा.या मताचा मी आहे परंतू महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये असा घणाघात सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांवर घातला.

          सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,यावर्षी राज्यभरात मोठया प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनां सदर्भात तात्काळ पाऊले या सरकारने उचलली आहेत काही उपाय योजना जाहिर केल्या असून दुष्काळी तालुके आणि मंडळे यांसदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.त्या शासन निर्णयामध्ये काहीच तालुके आणि मंडळाचा समावेश केला होता.त्यानंतर असे लक्षात आले की,अनेक मंडळे असे आहेत की,त्याठिकाणी अशाच प्रकारची परिस्थिती असताना त्या मंडळाचा समावेश पहिल्या शासन निर्णयामध्ये झालेला नाही. मुख्यमंत्री यांनी दुष्काळाची पाहणी व उपाययोजना करण्यासाठी बैठका घेतल्या होत्या.त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्या त्या जिल्हयाच्या पालकमंत्र्यांसमोर ही सर्व परिस्थिती विषद केली.त्यानंतर मागील १५ दिवसांपुर्वी २६८ मंडळांचा समावेश असणारी यादी सरकारने जाहिर केली.नव्याने जाहिर केलेल्या २६८ मंडळामधील गावांना पूर्वीच्या निर्णयामधील गावांसाठी ज्या सुविधा देण्यात आलेल्या होत्या त्या सर्व सुविधा किंवा उपाययोजना दुस-या निर्णयामधील गावांसाठी दिल्या नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.नव्याने जाहीर केलेल्या २६८ मंडळामध्ये पहिल्याप्रमाणेच उपाययोजनांचा समाविष्ट करावा अशाप्रकारचे स्पष्ट आदेश खालच्या शासकीय यंत्रणेला प्राप्त झालेले नाहीत.मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील चार मंडळांचा समावेश दुस-या निर्णयामध्ये करण्यात आलेला आहे.तेथील विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात तेथील अधिका-यांना सांगितले असता संबंधित अधिका-यांनी आम्हाला असे सांगीतले की या निर्णयामधील २६८ मंडळामंध्ये मोफत एस.टी.चे पास विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने अद्यापपर्यंत घेतलेला नाही.मी या विषयावरील चर्चा करण्यापुर्वी राज्याचे परिवहन मंत्र्यांना भेटलो आजच्या आज विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात आदेश करावेत अशी मी मागणी केली आहे.

          दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वप्रथम पिण्याच्या पाणी व दुसरे प्राधान्य शेतीसाठी लागणा-या पाण्यासाठी दिले पाहिजे. टंचाई परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या उपाययोजना जानेवारी महिन्यानंतर सुरु करण्यात येतात परंतु मागील पंधरा ते वीस वर्षामध्ये पावसाची जी परिस्थिती नव्हती ती परिस्थिती यावर्षी महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.शेतीसाठी व पिण्यासाठी लागणारे पाणी याअनुषंगाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होत नाहीत तिथे विंधन विहिरी खोदणे,विंधन विहिरींना जागा नाही तिथे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे व टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावयाचा असेल तर टँकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याएैवजी तहसिलदारांना देणे आवश्यक आहे.प्रत्येक जिल्हयामध्ये टंचाईसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील टंचाई आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे यामध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाण्याचा उद्भव वाढविण्याच्यादृष्टीने विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारणे, डोंगरावरील पाणी पुरवठा योजनांच्या करीता झ-यांचे उद्भव मोठे करणे,झरे एकमेकांना जोडावेत म्हणजे तेथील पाण्याचा स्त्रोत डोंगराखाली असलेल्या गावामध्ये आणता येईल. याचा समावेश असून यास निधी दयावा असे सांगून ते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मोठया प्रमाणांत गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये सुरु आहेत पठारावरील गावांमध्ये पावसाचे पाणी ओढया नाल्याने नदीला जात असून ते पठारावरच अडविले व पठारावरच पाण्याचे साठे निर्माण झाले तर पिण्यासाठी व इतर वेळी शेतीसाठी त्याचा दुहेरी उपयोग होईल.पाटण विधानसभा क्षेत्रातील देखील पठारावरील भागात कामे करण्यासाठी नेहमी होणा-या जलयुक्त शिवार योजनेच्या वार्षिक आराखडया व्यतिरिक्त निधी दयावा अशी मागणी करीत दुष्काळी परिस्थिती जाहिर झालेल्या मंडळातील कोणचीही वीज जोडणी तोडली जाणार नाही व ज्याठिकाणी वीज बिलाची थकबाकी आहे तेथे फक्त ३० टक्के पैसे भरुन घेवून वीज जोडणी करु अशी भूमिका सरकारने घेतलेली आहे.परंतु दुष्काळी परिस्थितीत शेतक-यांची 30 टक्के रक्कम भरण्याची देखील परिस्थीती नाही.त्यामुळे ही अट देखील काढून टाकावी.दुष्काळी भागात नव्याने समाविष्ट झालेल्या मंडळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आराखडयाच्या बाहेर जाऊन करणे गरजेचे आहे.राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा झाला त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती नव्हती.त्यांनंतरच्या काळात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आराखडयात नसलेल्या छोटया किंवा मोठया योजनांचा समावेश राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पुरवठा योजना टप्पा 2 मध्ये करावा किंवा कोणत्या ना कोणत्या योजनेमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. दुष्काळी भागातील विकास सेवा सोसायटयांच्या कर्जाच्या वसुल्या थांबविण्याचा किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरा वरील वरिष्ठ अधिका-यांना सुचना कराव्यात.

                राज्य सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेत आहे. परंतु त्याचप्रमाणे खालच्या शासकीय यंत्रणांनीदेखील तात्काळ अशा प्रकारची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.अन्यथा नेहमी आपण पाहतो की,दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली की केवळ सोपस्कार म्हणून तालुक्यांचे आराखडे मागावायचे आणि ते आराखडे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तसेच पडून राहतात. ते पडून न राहता त्याची अंमलबाजवणी करावी. असे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण कायदा प्रक्रियेत खारीचा वाटा मिळाल्याचे समाधान- आमदार शंभूराज देसाई. मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख व युती शासनाचे मानले जाहीर.

दौलतनगर दि.01:   राज्यातील यापुर्वीच्या आघाडी शासनाने पंधरा वीस वर्षे सत्तेत राहून राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणापासून झुलवत ठेवले. सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही अनेक वर्षांची मागणी आहे ते आरक्षण आघाडी शासन देवू शकले नाही.मात्र राज्यातील चार वर्षापुर्वी सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेना युती शासनाने घटनात्मक बाबींची पूर्तता करून कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असे पूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रियेत राज्य शासनाचा घटक म्हणून मला सहभागी होता आले हे माझे भाग्य असून हा ऐतिहासिक निंर्णय घेणाऱे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस,शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे,युती शासनाचे आणि राज्यातील सर्व आमदारांचे आभार मानुन युतीच्या राज्य शासनाचे अभिनंदन करतो असे गौरवोद्गार आमदार शंभूराज देसाई यांनी काढले.           
                नवारस्ता ता.पाटण येथे राज्य शासनाने सकल मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत व युतीच्या शासनाचे जाहीर अभिनंदन व आभार मानणेकरीता पाटण मतदारसंघाच्या वतीने आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रमुख उपस्थितीत आयोजीत आभार कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पाटण मतदारसंघातील युवक,सकल मराठा समाजातील कार्यकर्ते, शिवसेना व शंभूराज युवा संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची मोठया प्रमाणात उपस्थिती होती. प्रारंभी मुंबई अधिवेशनातून मतदारसंघात आलेले आमदार शंभूराज देसाईंचे स्वागत निसरेफाटा ता.पाटण याठिकाणी करण्यात आले.मानाचा फेटा बांधून आमदार शंभूराज देसाईंना हजारो युवकांनी पेढे व साखर भरवली त्यानंतर मोटारसायकल रॅलीवरुन आमदार शंभूराज देसाईंबरोबर हजारो युवक हे नवारस्ता येथील आभार कार्यक्रमस्थळी आले.

                     यावेळी बोलताना आमदार देसाई म्हणाले, गेली 15 /20 वर्षे सातत्याने सत्तेत असणाऱ्या आघाडी सरकारने 2014 मध्ये निवडणूकीच्या तोंडावर घाईघाईने मराठा आरक्षण जाहीर केले मात्र हे आरक्षण कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर चौकटीत न बसविल्यामुळे केवळ दोनच दिवसांत ते आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर झाले.सातत्याने सत्तेत राहूनही तत्कालीन आघाडी शासन आणि या शासनात  मिरविणाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षात सकल मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नाही. अनेक वर्षाची असणारी मागणी पुर्ण होत नाही म्हणून राज्यामध्ये एकूण ५८ ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे,आंदोलने झाली. कायदयाच्या चौकटीत बसेल आणि ते ही कोणत्याही इतर समाजांच्या आरक्षणला धक्का पोहचणार नाही असे आरक्षण देण्यासाठी युतीच्या शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि या युतीच्या शासनाने हे मराठा आरक्षण जाहीर केले. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी ज्यावेळी भाजप शिवसेना या युती सरकारची भगवी लाट आली त्याचवेळी राज्यातील गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न यशस्वीपणे सुटणार अशी महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला आशा वाटत होती ते काम युतीच्या शासनाने करुन दाखविले.कोणतेही आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केवळ मंत्री समिती नेमून या मंत्री समितीला नव्हे तर राज्य मागास आयोगाला असतात याची साधी कल्पना आघाडी शासनकर्त्यांना नसावी हे राज्याचे दुर्दैव आहे अशी टीका तत्कालीन आघाडी सरकारवर करुन ते म्हणाले, मराठी समाजाची मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करायची असेल तर कायद्याच्या चौकटीत बसणारेच आरक्षण दिले पाहिजे यासाठी आम्ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रयत्न केला आमचे शिवसेना पक्षानेही सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात मागणी केली. विधानसभेत विधानसभेतील सर्व मराठा समाजातील विधानसभा सदस्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी सातत्याने शासनापुढे आणली. मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील, ना. एकनाथ शिंदे यांच्या समितीने दिवसरात्र काम केले आणि अखेर सर्व घटनात्मक बाबींची पूर्तता करून आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण केवळ जाहीर केले नाही तर दोन्ही सभागृहात संमत करुन घेतले या संदर्भात कायदाही संमत झाला.त्यामुळे हे आरक्षण जाहीर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी गेल्या चार वर्षापासून प्रयत्नशील असणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे,सत्तेत असणारे युतीचे शासन व राज्यातील सर्व आमदार या सर्वांचे आपण पाटण मतदारसंघाच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करुन युती शासनाचे जाहीर अभिनंदन करतो असे सांगत राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्नही शासन येणाऱ्या अधिवेशनात मांडणार असून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो तसेच मुस्लिम आरक्षणासाठी ही शासन सकारात्मक असल्याचे आमदार देसाई यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

चौकट :मुख्यमंत्री यांना श्रेयच घ्यायचे असते तर...!

मराठा आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न सोडिविण्यासाठी फार मोठे दिव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पार करावे लागले. विरोधकांना गेल्या 20 वर्षात जमले नाही ते अवघ्या 4 वर्षात त्यांनी करून दाखवले.मराठा आरक्षण हा तर ऐतिहासिक निर्णय यशस्वी झाला.याचे श्रेयच घ्यायचे असते तर... मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात तासभर भाषण केले असते मात्र मराठा आरक्षण प्रक्रियेत त्यांना कोणताही धोका पत्कारायचा नव्हता असे आमदार देसाई यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील एकूण 5८ मोर्चातील 42 मराठा बांधव शहीद झाले त्यामध्ये पाटण तालुक्यातील खोनोली येथील रोहन तोडकर याचा समावेश आहे.त्यामुळे सर्व शहीद यांना श्रद्धांजली व्यक्त करून तोडकर यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून सर्वोतोपरी मदत देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट: नोकरीत भूकंपग्रस्तांना होणार दुहेरी फायदा - राज्यात लवकरच 80 हजार पदांची मेगा भरती सुरु होणार असून या मेगा भरतीत मराठा समाजातील तरुणांना 16 टक्के आरक्षण तर मिळणारच आहे त्यात अधिक भर म्हणून पाटण तालुक्यातील तरुणांना ३ टक्के भूकंपग्रस्त म्हणून ही दुहेरी आरक्षणाचा फायदा होणार असल्याचे सांगताच सभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला.कार्यक्रमात ॲड डी पी जाधव ,डॉ दिलीपराव चव्हाण, शिवसेना पक्षाचे जयवंतराव शेलार यांनी मनोगत व्यक्त केले.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये. आमदार शंभूराज देसाईंचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात.

दौलतनगर दि.30:-महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या नैसर्गिक संकटात सापडली आहे त्यांना सर्वांनी मिळून बाहेर काढण्याची गरज असताना विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकीय टिका करण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही.या परिस्थितीवर टीका करण्यापेक्षा दुष्काळाला आपण सर्वजण कसे सामोरे जावू हे पाहण्याची गरज आहे.राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर एक पाऊल पुढे टाकून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.त्यात ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत,उपाययोजना अपुऱ्या आहेत त्या सरकारने तात्काळ पुर्ण कराव्यात व महाराष्ट्रातील दुष्काळामध्ये होरपळणाऱ्या जनतेला मदतीचा हात द्यावा.या मताचा मी आहे परंतू महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये असा घणाघात सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांवर घातला.

       सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,यावर्षी राज्यभरात मोठया प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनां सदर्भात तात्काळ पाऊले या सरकारने उचलली आहेत काही उपाय योजना जाहिर केल्या असून दुष्काळी तालुके आणि मंडळे यांसदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.त्या शासन निर्णयामध्ये काहीच तालुके आणि मंडळाचा समावेश केला होता.त्यानंतर असे लक्षात आले की,अनेक मंडळे असे आहेत की,त्याठिकाणी अशाच प्रकारची परिस्थिती असताना त्या मंडळाचा समावेश पहिल्या शासन निर्णयामध्ये झालेला नाही. मुख्यमंत्री यांनी दुष्काळाची पाहणी व उपाययोजना करण्यासाठी बैठका घेतल्या होत्या.त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्या त्या जिल्हयाच्या पालकमंत्र्यांसमोर ही सर्व परिस्थिती विषद केली.त्यानंतर मागील १५ दिवसांपुर्वी २६८ मंडळांचा समावेश असणारी यादी सरकारने जाहिर केली.नव्याने जाहिर केलेल्या २६८ मंडळामधील गावांना पूर्वीच्या निर्णयामधील गावांसाठी ज्या सुविधा देण्यात आलेल्या होत्या त्या सर्व सुविधा किंवा उपाययोजना दुस-या निर्णयामधील गावांसाठी दिल्या नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.नव्याने जाहीर केलेल्या २६८ मंडळामध्ये पहिल्याप्रमाणेच उपाययोजनांचा समाविष्ट करावा अशाप्रकारचे स्पष्ट आदेश खालच्या शासकीय यंत्रणेला प्राप्त झालेले नाहीत.मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील चार मंडळांचा समावेश दुस-या निर्णयामध्ये करण्यात आलेला आहे.तेथील विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात तेथील अधिका-यांना सांगितले असता संबंधित अधिका-यांनी आम्हाला असे सांगीतले की या निर्णयामधील २६८ मंडळामंध्ये मोफत एस.टी.चे पास विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने अद्यापपर्यंत घेतलेला नाही.मी या विषयावरील चर्चा करण्यापुर्वी राज्याचे परिवहन मंत्र्यांना भेटलो आजच्या आज विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात आदेश करावेत अशी मी मागणी केली आहे.

          दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वप्रथम पिण्याच्या पाणी व दुसरे प्राधान्य शेतीसाठी लागणा-या पाण्यासाठी दिले पाहिजे. टंचाई परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या उपाययोजना जानेवारी महिन्यानंतर सुरु करण्यात येतात परंतु मागील पंधरा ते वीस वर्षामध्ये पावसाची जी परिस्थिती नव्हती ती परिस्थिती यावर्षी महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.शेतीसाठी व पिण्यासाठी लागणारे पाणी याअनुषंगाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होत नाहीत तिथे विंधन विहिरी खोदणे,विंधन विहिरींना जागा नाही तिथे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे व टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावयाचा असेल तर टँकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याएैवजी तहसिलदारांना देणे आवश्यक आहे.प्रत्येक जिल्हयामध्ये टंचाईसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील टंचाई आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे यामध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाण्याचा उद्भव वाढविण्याच्यादृष्टीने विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारणे, डोंगरावरील पाणी पुरवठा योजनांच्या करीता झ-यांचे उद्भव मोठे करणे,झरे एकमेकांना जोडावेत म्हणजे तेथील पाण्याचा स्त्रोत डोंगराखाली असलेल्या गावामध्ये आणता येईल. याचा समावेश असून यास निधी दयावा असे सांगून ते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मोठया प्रमाणांत गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये सुरु आहेत पठारावरील गावांमध्ये पावसाचे पाणी ओढया नाल्याने नदीला जात असून ते पठारावरच अडविले व पठारावरच पाण्याचे साठे निर्माण झाले तर पिण्यासाठी व इतर वेळी शेतीसाठी त्याचा दुहेरी उपयोग होईल.पाटण विधानसभा क्षेत्रातील देखील पठारावरील भागात कामे करण्यासाठी नेहमी होणा-या जलयुक्त शिवार योजनेच्या वार्षिक आराखडया व्यतिरिक्त निधी दयावा अशी मागणी करीत दुष्काळी परिस्थिती जाहिर झालेल्या मंडळातील कोणचीही वीज जोडणी तोडली जाणार नाही व ज्याठिकाणी वीज बिलाची थकबाकी आहे तेथे फक्त ३० टक्के पैसे भरुन घेवून वीज जोडणी करु अशी भूमिका सरकारने घेतलेली आहे.परंतु दुष्काळी परिस्थितीत शेतक-यांची 30 टक्के रक्कम भरण्याची देखील परिस्थीती नाही.त्यामुळे ही अट देखील काढून टाकावी.दुष्काळी भागात नव्याने समाविष्ट झालेल्या मंडळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आराखडयाच्या बाहेर जाऊन करणे गरजेचे आहे.राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा झाला त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती नव्हती.त्यांनंतरच्या काळात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आराखडयात नसलेल्या छोटया किंवा मोठया योजनांचा समावेश राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पुरवठा योजना टप्पा 2 मध्ये करावा किंवा कोणत्या ना कोणत्या योजनेमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. दुष्काळी भागातील विकास सेवा सोसायटयांच्या कर्जाच्या वसुल्या थांबविण्याचा किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरा वरील वरिष्ठ अधिका-यांना सुचना कराव्यात.

              राज्य सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेत आहे. परंतु त्याचप्रमाणे खालच्या शासकीय यंत्रणांनीदेखील तात्काळ अशा प्रकारची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.अन्यथा नेहमी आपण पाहतो की,दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली की केवळ सोपस्कार म्हणून तालुक्यांचे आराखडे मागावायचे आणि ते आराखडे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तसेच पडून राहतात. ते पडून न राहता त्याची अंमलबाजवणी करावी. असे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.

सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी येथील पुरसंरक्षक भिंतीच्या कामांना तात्काळ मान्यता दया.. पुरसंरक्षक भिंतीची १० टक्के लोकवर्गणीची अटही शिथील करा. औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे आमदार शंभूराज देसाईंची विधानसभेत मागणी

दौलतनगर दि.30:  पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठी वसलेल्या गावांना नदीस अतिवृष्टीच्या काळात येणाऱ्या पुरामुळे धोका निर्माण होत असल्याने या गावांना पुरसंरक्षक भिंती बांधण्यास व नदीवर घाट बांधणेस जलसंपदा विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी माझी सातत्याची शासनाकडे आग्रहाची मागणी होती.माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती,नेरळे,गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना जलसंपदा विभागाने मान्यताही दिली आहे.त्या कामांच्या निविदाही प्रसिध्द झाल्या आहेत.मात्र उर्वरीत सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता जलसंपदा विभागाकडे सादर झाले आहेत त्यास मान्यता मिळाली नसून या प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता दयावी व सर्व पुरसरंक्षण भिंतीच्या कामांकरीता १० टक्के लोकवर्गणी भरण्याची टाकलेली अट रद् करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दाव्दारे केली.

                                 पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या कामांना १० टक्के लोकवर्गणीचीही टाकण्यात आलेली अट शिथील करणेबाबत व उर्वरीत सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता देणेबाबतचा औचित्याचा मुद्दा पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत उपस्थित केला यावेळी यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती, नेरळे, गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या कामांना जलसंपदा विभागाने मान्यताही दिली आहे. मात्र सांगवड, बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाच्या प्रस्तावांना अद्यापही मान्यता मिळाली नाही या कामांचे प्रस्ताव जलंसपदा विभागाकडे प्रलंबीत आहेत.राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन हे पाटण आणि सातारा दौ-यावर आले असताना सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाना पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व कोयना नदीवर घाट बांधणे या कामांचे प्रस्तावाना मान्यता देणेचे विभागाकडे प्रलंबीत असल्याची बाब जलसंपदामंत्री यांचे निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी जलसंपदामंत्री ना.महाजन यांनी तात्काळ भ्रमणध्वनीवरुन मंत्रालयीन अधिका-यांना सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व नदीवर घाट बांधणे या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ मान्यतेकरीता सादर करा अशा सुचना देखील दिल्या होत्या अजुनही या कामांना मान्यता मिळाली नाही या बाबीकडे जलसंपदा मंत्री यांचे लक्ष वेधत या मान्यता तात्काळ देण्यात याव्यात व या सर्व कामांसदर्भातील १० टक्के लोकवर्गणीचीच अट शिथील करावी असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत धरला.

चौकट:- पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या आंदोलनातील मागण्याही मान्य करा.

             राज्यातील पोलीस पाटील संघटना व ग्रामपंचायत्यांमध्ये काम करणारे संगणक परिचालक हे राज्यभरातून आझाद मैदानावर त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. विधानसभा सभागृहातील अनेक विधानसभा सदस्य हे त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या आंदोलनांना आझाद मैदानावरुन भेटून आले आहेत.अनेक वर्षापासून पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या मागण्या असून त्यांच्या आंदोलनातील विविध मागण्याही शासनाने मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना केली.