दौलतनगर
दि.30: पाटण मतदारसंघातील कोयना
नदीकाठी वसलेल्या गावांना नदीस अतिवृष्टीच्या काळात येणाऱ्या पुरामुळे धोका निर्माण
होत असल्याने या गावांना पुरसंरक्षक भिंती बांधण्यास व नदीवर घाट बांधणेस जलसंपदा
विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी माझी सातत्याची शासनाकडे आग्रहाची मागणी
होती.माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती,नेरळे,गिरेवाडी,पश्चिम
सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना जलसंपदा विभागाने मान्यताही दिली
आहे.त्या कामांच्या निविदाही प्रसिध्द झाल्या आहेत.मात्र उर्वरीत सांगवड,बनपेठ
येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता जलसंपदा विभागाकडे सादर
झाले आहेत त्यास मान्यता मिळाली नसून या प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता दयावी व
सर्व पुरसरंक्षण भिंतीच्या कामांकरीता १० टक्के लोकवर्गणी भरण्याची टाकलेली अट रद्
करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत औचित्याच्या
मुद्दाव्दारे केली.
पाटण मतदारसंघातील
कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या कामांना १० टक्के लोकवर्गणीचीही टाकण्यात आलेली अट शिथील करणेबाबत व उर्वरीत सांगवड,बनपेठ
येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता देणेबाबतचा औचित्याचा
मुद्दा पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत उपस्थित केला यावेळी यासंदर्भात
बोलताना ते म्हणाले, माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती, नेरळे, गिरेवाडी,पश्चिम
सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या
कामांना जलसंपदा विभागाने मान्यताही
दिली आहे. मात्र सांगवड, बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाच्या प्रस्तावांना
अद्यापही मान्यता मिळाली नाही या कामांचे प्रस्ताव जलंसपदा विभागाकडे प्रलंबीत
आहेत.राज्याचे जलसंपदा मंत्री
ना.गिरीश महाजन हे पाटण आणि सातारा दौ-यावर आले असताना सांगवड,बनपेठ येराड व
गुंजाळी या तीन गांवाना पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व कोयना नदीवर घाट बांधणे या
कामांचे प्रस्तावाना मान्यता देणेचे विभागाकडे प्रलंबीत असल्याची बाब जलसंपदामंत्री
यांचे निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी जलसंपदामंत्री ना.महाजन यांनी तात्काळ
भ्रमणध्वनीवरुन मंत्रालयीन अधिका-यांना सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे
पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व नदीवर घाट बांधणे या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ
मान्यतेकरीता सादर करा अशा सुचना देखील दिल्या होत्या अजुनही या कामांना मान्यता
मिळाली नाही या बाबीकडे जलसंपदा मंत्री यांचे लक्ष वेधत या मान्यता तात्काळ देण्यात
याव्यात व या सर्व कामांसदर्भातील १० टक्के लोकवर्गणीचीच अट शिथील करावी असा आग्रह
आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत धरला.
चौकट:-
पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या आंदोलनातील मागण्याही मान्य करा.
राज्यातील पोलीस पाटील संघटना व
ग्रामपंचायत्यांमध्ये काम करणारे संगणक परिचालक हे राज्यभरातून आझाद मैदानावर
त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. विधानसभा सभागृहातील अनेक विधानसभा
सदस्य हे त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या
आंदोलनांना आझाद मैदानावरुन भेटून आले आहेत.अनेक वर्षापासून पोलीस पाटील संघटना व
संगणक परिचालकांच्या मागण्या असून त्यांच्या आंदोलनातील विविध मागण्याही शासनाने
मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
No comments:
Post a Comment