महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये. आमदार शंभूराज देसाईंचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात.

दौलतनगर दि.30:-महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या नैसर्गिक संकटात सापडली आहे त्यांना सर्वांनी मिळून बाहेर काढण्याची गरज असताना विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकीय टिका करण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही.या परिस्थितीवर टीका करण्यापेक्षा दुष्काळाला आपण सर्वजण कसे सामोरे जावू हे पाहण्याची गरज आहे.राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर एक पाऊल पुढे टाकून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.त्यात ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत,उपाययोजना अपुऱ्या आहेत त्या सरकारने तात्काळ पुर्ण कराव्यात व महाराष्ट्रातील दुष्काळामध्ये होरपळणाऱ्या जनतेला मदतीचा हात द्यावा.या मताचा मी आहे परंतू महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये असा घणाघात सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांवर घातला.

       सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,यावर्षी राज्यभरात मोठया प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनां सदर्भात तात्काळ पाऊले या सरकारने उचलली आहेत काही उपाय योजना जाहिर केल्या असून दुष्काळी तालुके आणि मंडळे यांसदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.त्या शासन निर्णयामध्ये काहीच तालुके आणि मंडळाचा समावेश केला होता.त्यानंतर असे लक्षात आले की,अनेक मंडळे असे आहेत की,त्याठिकाणी अशाच प्रकारची परिस्थिती असताना त्या मंडळाचा समावेश पहिल्या शासन निर्णयामध्ये झालेला नाही. मुख्यमंत्री यांनी दुष्काळाची पाहणी व उपाययोजना करण्यासाठी बैठका घेतल्या होत्या.त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्या त्या जिल्हयाच्या पालकमंत्र्यांसमोर ही सर्व परिस्थिती विषद केली.त्यानंतर मागील १५ दिवसांपुर्वी २६८ मंडळांचा समावेश असणारी यादी सरकारने जाहिर केली.नव्याने जाहिर केलेल्या २६८ मंडळामधील गावांना पूर्वीच्या निर्णयामधील गावांसाठी ज्या सुविधा देण्यात आलेल्या होत्या त्या सर्व सुविधा किंवा उपाययोजना दुस-या निर्णयामधील गावांसाठी दिल्या नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.नव्याने जाहीर केलेल्या २६८ मंडळामध्ये पहिल्याप्रमाणेच उपाययोजनांचा समाविष्ट करावा अशाप्रकारचे स्पष्ट आदेश खालच्या शासकीय यंत्रणेला प्राप्त झालेले नाहीत.मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील चार मंडळांचा समावेश दुस-या निर्णयामध्ये करण्यात आलेला आहे.तेथील विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात तेथील अधिका-यांना सांगितले असता संबंधित अधिका-यांनी आम्हाला असे सांगीतले की या निर्णयामधील २६८ मंडळामंध्ये मोफत एस.टी.चे पास विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने अद्यापपर्यंत घेतलेला नाही.मी या विषयावरील चर्चा करण्यापुर्वी राज्याचे परिवहन मंत्र्यांना भेटलो आजच्या आज विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात आदेश करावेत अशी मी मागणी केली आहे.

          दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वप्रथम पिण्याच्या पाणी व दुसरे प्राधान्य शेतीसाठी लागणा-या पाण्यासाठी दिले पाहिजे. टंचाई परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या उपाययोजना जानेवारी महिन्यानंतर सुरु करण्यात येतात परंतु मागील पंधरा ते वीस वर्षामध्ये पावसाची जी परिस्थिती नव्हती ती परिस्थिती यावर्षी महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.शेतीसाठी व पिण्यासाठी लागणारे पाणी याअनुषंगाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होत नाहीत तिथे विंधन विहिरी खोदणे,विंधन विहिरींना जागा नाही तिथे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे व टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावयाचा असेल तर टँकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याएैवजी तहसिलदारांना देणे आवश्यक आहे.प्रत्येक जिल्हयामध्ये टंचाईसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील टंचाई आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे यामध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाण्याचा उद्भव वाढविण्याच्यादृष्टीने विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारणे, डोंगरावरील पाणी पुरवठा योजनांच्या करीता झ-यांचे उद्भव मोठे करणे,झरे एकमेकांना जोडावेत म्हणजे तेथील पाण्याचा स्त्रोत डोंगराखाली असलेल्या गावामध्ये आणता येईल. याचा समावेश असून यास निधी दयावा असे सांगून ते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मोठया प्रमाणांत गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये सुरु आहेत पठारावरील गावांमध्ये पावसाचे पाणी ओढया नाल्याने नदीला जात असून ते पठारावरच अडविले व पठारावरच पाण्याचे साठे निर्माण झाले तर पिण्यासाठी व इतर वेळी शेतीसाठी त्याचा दुहेरी उपयोग होईल.पाटण विधानसभा क्षेत्रातील देखील पठारावरील भागात कामे करण्यासाठी नेहमी होणा-या जलयुक्त शिवार योजनेच्या वार्षिक आराखडया व्यतिरिक्त निधी दयावा अशी मागणी करीत दुष्काळी परिस्थिती जाहिर झालेल्या मंडळातील कोणचीही वीज जोडणी तोडली जाणार नाही व ज्याठिकाणी वीज बिलाची थकबाकी आहे तेथे फक्त ३० टक्के पैसे भरुन घेवून वीज जोडणी करु अशी भूमिका सरकारने घेतलेली आहे.परंतु दुष्काळी परिस्थितीत शेतक-यांची 30 टक्के रक्कम भरण्याची देखील परिस्थीती नाही.त्यामुळे ही अट देखील काढून टाकावी.दुष्काळी भागात नव्याने समाविष्ट झालेल्या मंडळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आराखडयाच्या बाहेर जाऊन करणे गरजेचे आहे.राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा झाला त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती नव्हती.त्यांनंतरच्या काळात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आराखडयात नसलेल्या छोटया किंवा मोठया योजनांचा समावेश राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पुरवठा योजना टप्पा 2 मध्ये करावा किंवा कोणत्या ना कोणत्या योजनेमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. दुष्काळी भागातील विकास सेवा सोसायटयांच्या कर्जाच्या वसुल्या थांबविण्याचा किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरा वरील वरिष्ठ अधिका-यांना सुचना कराव्यात.

              राज्य सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेत आहे. परंतु त्याचप्रमाणे खालच्या शासकीय यंत्रणांनीदेखील तात्काळ अशा प्रकारची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.अन्यथा नेहमी आपण पाहतो की,दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली की केवळ सोपस्कार म्हणून तालुक्यांचे आराखडे मागावायचे आणि ते आराखडे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तसेच पडून राहतात. ते पडून न राहता त्याची अंमलबाजवणी करावी. असे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.