मंत्री श्री. देसाई यांनी हे विधेयक सभागृहापुढे सविस्तर मांडताना सांगितले की, विद्यमान कायद्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) बाह्य स्रोतांद्वारे कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा ७५ कोटी रुपये आहे. मात्र, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने ही मर्यादा अपुरी ठरत आहे.
त्यामुळे महामंडळाची कर्ज उभारणीची मर्यादा ७५ कोटी रुपयांवरून ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद या सुधारणा विधेयकाद्वारे करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या सुधारणेद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज केवळ पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८५ टक्के भूसंपादन परस्पर संमतीने पूर्ण झाले असून, उर्वरित भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांशी सातत्याने संवाद साधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पुरंदर विमानतळासाठी जागेची निवड भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या तांत्रिक सल्ला व व्यवहार्यता अहवालाच्या आधारे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण करत पारदर्शक आणि सहमतीच्या माध्यमातून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महामंडळाची आर्थिक क्षमता, कर्ज परतफेडीची क्षमता आणि प्रकल्पाची वित्तीय व्यवहार्यता यांचा सखोल अभ्यास करूनच ही सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई यांनी राज्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन देत त्यांनी विधेयकाला सभागृहाने संमती द्यावी, असे आवाहन केले. त्यानंतर सभागृहाने ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सुधारणा विधेयक, २०२६’ संमत केले.
No comments:
Post a Comment