मुंबई, दि. ३० : मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार व परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. रखडलेल्या पुनर्विकास व पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील प्रश्न टप्प्या टप्प्याने मार्गी लावण्यात येतील, असे प्रतिपादन प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा सभागृहात केले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागावरील प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाशी संबंधित विविध प्रश्न विरोधी पक्षातील सदस्यांनी उपस्थित केले. गृहनिर्माण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे, जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पोलिसांच्या गृहनिर्माणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना देसाई म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री, तसेच उपमुख्यमंत्री व नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली समूह पुनर्विकास संकल्पना पुढे नेण्यात येत असून, या प्रस्तावांना एकखिडकी योजनेच्या माध्यमातून जलद मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेत असल्याने पुनर्विकासाच्या कामांना गती मिळत आहे.
देसाई म्हणाले, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील २ हजार ६१४ सदनिकांचे वितरण २००२ मध्ये झाले असून इमारतींची दुरवस्था लक्षात घेऊन आवश्यक दुरुस्ती व सुरक्षिततेची कामे करण्याच्या सूचना म्हाडाला देण्यात येतील. भविष्यात या परिसराच्या समूह पुनर्विकासाचाही विचार करण्यात येईल. गिरणी कामगारांना घरे वाटपाबाबत गृहनिर्माणचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. मुंबईतील सुमारे १९ हजार ६४४ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून विकास नियंत्रण नियमांनुसार या कामांना गती देण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सुमारे ४० लाख घरकुलांचा प्रस्ताव सादर केला असून मुंबईतील नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. विविध योजनांद्वारे सुमारे ८ हजार भाडेतत्त्वावरील घरांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. चाकण येथील म्हाडा योजनेतील सदनिकांच्या किमतींचा फेरविचार सुरू असून, सेस इमारतींबाबत सक्षम प्राधिकरण म्हणून म्हाडाच राहावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यक असल्यास या संदर्भात कायद्यात दूरुस्ती करण्याचाही शासन विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.
नामदेववाडी आणि विठ्ठलवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र बैठक अधिवेशना दरम्यान किंवा त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली. संबंधित आमदारांना या बैठकीस विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून त्यांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल. पोलिसांकडून नागरिकांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींची तातडीने चौकशी करण्यात येईल, असे सांगून सभागृहातील सर्व सदस्यांनी केलेल्या विधायक सूचनांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment