मराठा आरक्षण कायदा प्रक्रियेत खारीचा वाटा मिळाल्याचे समाधान- आमदार शंभूराज देसाई. मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख व युती शासनाचे मानले जाहीर.

दौलतनगर दि.01:   राज्यातील यापुर्वीच्या आघाडी शासनाने पंधरा वीस वर्षे सत्तेत राहून राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणापासून झुलवत ठेवले. सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही अनेक वर्षांची मागणी आहे ते आरक्षण आघाडी शासन देवू शकले नाही.मात्र राज्यातील चार वर्षापुर्वी सत्तेत आलेल्या भाजप शिवसेना युती शासनाने घटनात्मक बाबींची पूर्तता करून कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असे पूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रियेत राज्य शासनाचा घटक म्हणून मला सहभागी होता आले हे माझे भाग्य असून हा ऐतिहासिक निंर्णय घेणाऱे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस,शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे,युती शासनाचे आणि राज्यातील सर्व आमदारांचे आभार मानुन युतीच्या राज्य शासनाचे अभिनंदन करतो असे गौरवोद्गार आमदार शंभूराज देसाई यांनी काढले.           
                नवारस्ता ता.पाटण येथे राज्य शासनाने सकल मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत व युतीच्या शासनाचे जाहीर अभिनंदन व आभार मानणेकरीता पाटण मतदारसंघाच्या वतीने आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रमुख उपस्थितीत आयोजीत आभार कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पाटण मतदारसंघातील युवक,सकल मराठा समाजातील कार्यकर्ते, शिवसेना व शंभूराज युवा संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची मोठया प्रमाणात उपस्थिती होती. प्रारंभी मुंबई अधिवेशनातून मतदारसंघात आलेले आमदार शंभूराज देसाईंचे स्वागत निसरेफाटा ता.पाटण याठिकाणी करण्यात आले.मानाचा फेटा बांधून आमदार शंभूराज देसाईंना हजारो युवकांनी पेढे व साखर भरवली त्यानंतर मोटारसायकल रॅलीवरुन आमदार शंभूराज देसाईंबरोबर हजारो युवक हे नवारस्ता येथील आभार कार्यक्रमस्थळी आले.

                     यावेळी बोलताना आमदार देसाई म्हणाले, गेली 15 /20 वर्षे सातत्याने सत्तेत असणाऱ्या आघाडी सरकारने 2014 मध्ये निवडणूकीच्या तोंडावर घाईघाईने मराठा आरक्षण जाहीर केले मात्र हे आरक्षण कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर चौकटीत न बसविल्यामुळे केवळ दोनच दिवसांत ते आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर झाले.सातत्याने सत्तेत राहूनही तत्कालीन आघाडी शासन आणि या शासनात  मिरविणाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षात सकल मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नाही. अनेक वर्षाची असणारी मागणी पुर्ण होत नाही म्हणून राज्यामध्ये एकूण ५८ ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे,आंदोलने झाली. कायदयाच्या चौकटीत बसेल आणि ते ही कोणत्याही इतर समाजांच्या आरक्षणला धक्का पोहचणार नाही असे आरक्षण देण्यासाठी युतीच्या शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि या युतीच्या शासनाने हे मराठा आरक्षण जाहीर केले. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी ज्यावेळी भाजप शिवसेना या युती सरकारची भगवी लाट आली त्याचवेळी राज्यातील गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न यशस्वीपणे सुटणार अशी महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला आशा वाटत होती ते काम युतीच्या शासनाने करुन दाखविले.कोणतेही आरक्षण देण्याचा अधिकार हा केवळ मंत्री समिती नेमून या मंत्री समितीला नव्हे तर राज्य मागास आयोगाला असतात याची साधी कल्पना आघाडी शासनकर्त्यांना नसावी हे राज्याचे दुर्दैव आहे अशी टीका तत्कालीन आघाडी सरकारवर करुन ते म्हणाले, मराठी समाजाची मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करायची असेल तर कायद्याच्या चौकटीत बसणारेच आरक्षण दिले पाहिजे यासाठी आम्ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रयत्न केला आमचे शिवसेना पक्षानेही सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात मागणी केली. विधानसभेत विधानसभेतील सर्व मराठा समाजातील विधानसभा सदस्यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी सातत्याने शासनापुढे आणली. मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील, ना. एकनाथ शिंदे यांच्या समितीने दिवसरात्र काम केले आणि अखेर सर्व घटनात्मक बाबींची पूर्तता करून आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण केवळ जाहीर केले नाही तर दोन्ही सभागृहात संमत करुन घेतले या संदर्भात कायदाही संमत झाला.त्यामुळे हे आरक्षण जाहीर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी गेल्या चार वर्षापासून प्रयत्नशील असणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे,सत्तेत असणारे युतीचे शासन व राज्यातील सर्व आमदार या सर्वांचे आपण पाटण मतदारसंघाच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त करुन युती शासनाचे जाहीर अभिनंदन करतो असे सांगत राज्यातील धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्नही शासन येणाऱ्या अधिवेशनात मांडणार असून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो तसेच मुस्लिम आरक्षणासाठी ही शासन सकारात्मक असल्याचे आमदार देसाई यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

चौकट :मुख्यमंत्री यांना श्रेयच घ्यायचे असते तर...!

मराठा आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्न सोडिविण्यासाठी फार मोठे दिव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पार करावे लागले. विरोधकांना गेल्या 20 वर्षात जमले नाही ते अवघ्या 4 वर्षात त्यांनी करून दाखवले.मराठा आरक्षण हा तर ऐतिहासिक निर्णय यशस्वी झाला.याचे श्रेयच घ्यायचे असते तर... मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात तासभर भाषण केले असते मात्र मराठा आरक्षण प्रक्रियेत त्यांना कोणताही धोका पत्कारायचा नव्हता असे आमदार देसाई यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील एकूण 5८ मोर्चातील 42 मराठा बांधव शहीद झाले त्यामध्ये पाटण तालुक्यातील खोनोली येथील रोहन तोडकर याचा समावेश आहे.त्यामुळे सर्व शहीद यांना श्रद्धांजली व्यक्त करून तोडकर यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून सर्वोतोपरी मदत देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट: नोकरीत भूकंपग्रस्तांना होणार दुहेरी फायदा - राज्यात लवकरच 80 हजार पदांची मेगा भरती सुरु होणार असून या मेगा भरतीत मराठा समाजातील तरुणांना 16 टक्के आरक्षण तर मिळणारच आहे त्यात अधिक भर म्हणून पाटण तालुक्यातील तरुणांना ३ टक्के भूकंपग्रस्त म्हणून ही दुहेरी आरक्षणाचा फायदा होणार असल्याचे सांगताच सभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला.कार्यक्रमात ॲड डी पी जाधव ,डॉ दिलीपराव चव्हाण, शिवसेना पक्षाचे जयवंतराव शेलार यांनी मनोगत व्यक्त केले.

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये. आमदार शंभूराज देसाईंचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात.

दौलतनगर दि.30:-महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या नैसर्गिक संकटात सापडली आहे त्यांना सर्वांनी मिळून बाहेर काढण्याची गरज असताना विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकीय टिका करण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही.या परिस्थितीवर टीका करण्यापेक्षा दुष्काळाला आपण सर्वजण कसे सामोरे जावू हे पाहण्याची गरज आहे.राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर एक पाऊल पुढे टाकून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.त्यात ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत,उपाययोजना अपुऱ्या आहेत त्या सरकारने तात्काळ पुर्ण कराव्यात व महाराष्ट्रातील दुष्काळामध्ये होरपळणाऱ्या जनतेला मदतीचा हात द्यावा.या मताचा मी आहे परंतू महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये असा घणाघात सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांवर घातला.

       सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,यावर्षी राज्यभरात मोठया प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनां सदर्भात तात्काळ पाऊले या सरकारने उचलली आहेत काही उपाय योजना जाहिर केल्या असून दुष्काळी तालुके आणि मंडळे यांसदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.त्या शासन निर्णयामध्ये काहीच तालुके आणि मंडळाचा समावेश केला होता.त्यानंतर असे लक्षात आले की,अनेक मंडळे असे आहेत की,त्याठिकाणी अशाच प्रकारची परिस्थिती असताना त्या मंडळाचा समावेश पहिल्या शासन निर्णयामध्ये झालेला नाही. मुख्यमंत्री यांनी दुष्काळाची पाहणी व उपाययोजना करण्यासाठी बैठका घेतल्या होत्या.त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे त्या त्या जिल्हयाच्या पालकमंत्र्यांसमोर ही सर्व परिस्थिती विषद केली.त्यानंतर मागील १५ दिवसांपुर्वी २६८ मंडळांचा समावेश असणारी यादी सरकारने जाहिर केली.नव्याने जाहिर केलेल्या २६८ मंडळामधील गावांना पूर्वीच्या निर्णयामधील गावांसाठी ज्या सुविधा देण्यात आलेल्या होत्या त्या सर्व सुविधा किंवा उपाययोजना दुस-या निर्णयामधील गावांसाठी दिल्या नाहीत ही वस्तूस्थिती आहे.नव्याने जाहीर केलेल्या २६८ मंडळामध्ये पहिल्याप्रमाणेच उपाययोजनांचा समाविष्ट करावा अशाप्रकारचे स्पष्ट आदेश खालच्या शासकीय यंत्रणेला प्राप्त झालेले नाहीत.मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो माझ्या विधानसभा मतदारसंघातील चार मंडळांचा समावेश दुस-या निर्णयामध्ये करण्यात आलेला आहे.तेथील विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात तेथील अधिका-यांना सांगितले असता संबंधित अधिका-यांनी आम्हाला असे सांगीतले की या निर्णयामधील २६८ मंडळामंध्ये मोफत एस.टी.चे पास विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय एस.टी.महामंडळाने अद्यापपर्यंत घेतलेला नाही.मी या विषयावरील चर्चा करण्यापुर्वी राज्याचे परिवहन मंत्र्यांना भेटलो आजच्या आज विद्यार्थ्यांचे एस.टी.चे मोफत पास देणेसंदर्भात आदेश करावेत अशी मी मागणी केली आहे.

          दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वप्रथम पिण्याच्या पाणी व दुसरे प्राधान्य शेतीसाठी लागणा-या पाण्यासाठी दिले पाहिजे. टंचाई परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या उपाययोजना जानेवारी महिन्यानंतर सुरु करण्यात येतात परंतु मागील पंधरा ते वीस वर्षामध्ये पावसाची जी परिस्थिती नव्हती ती परिस्थिती यावर्षी महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.शेतीसाठी व पिण्यासाठी लागणारे पाणी याअनुषंगाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित होत नाहीत तिथे विंधन विहिरी खोदणे,विंधन विहिरींना जागा नाही तिथे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे व टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करावयाचा असेल तर टँकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याएैवजी तहसिलदारांना देणे आवश्यक आहे.प्रत्येक जिल्हयामध्ये टंचाईसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील टंचाई आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे यामध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाण्याचा उद्भव वाढविण्याच्यादृष्टीने विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारणे, डोंगरावरील पाणी पुरवठा योजनांच्या करीता झ-यांचे उद्भव मोठे करणे,झरे एकमेकांना जोडावेत म्हणजे तेथील पाण्याचा स्त्रोत डोंगराखाली असलेल्या गावामध्ये आणता येईल. याचा समावेश असून यास निधी दयावा असे सांगून ते म्हणाले, जलयुक्त शिवारची कामे मोठया प्रमाणांत गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये सुरु आहेत पठारावरील गावांमध्ये पावसाचे पाणी ओढया नाल्याने नदीला जात असून ते पठारावरच अडविले व पठारावरच पाण्याचे साठे निर्माण झाले तर पिण्यासाठी व इतर वेळी शेतीसाठी त्याचा दुहेरी उपयोग होईल.पाटण विधानसभा क्षेत्रातील देखील पठारावरील भागात कामे करण्यासाठी नेहमी होणा-या जलयुक्त शिवार योजनेच्या वार्षिक आराखडया व्यतिरिक्त निधी दयावा अशी मागणी करीत दुष्काळी परिस्थिती जाहिर झालेल्या मंडळातील कोणचीही वीज जोडणी तोडली जाणार नाही व ज्याठिकाणी वीज बिलाची थकबाकी आहे तेथे फक्त ३० टक्के पैसे भरुन घेवून वीज जोडणी करु अशी भूमिका सरकारने घेतलेली आहे.परंतु दुष्काळी परिस्थितीत शेतक-यांची 30 टक्के रक्कम भरण्याची देखील परिस्थीती नाही.त्यामुळे ही अट देखील काढून टाकावी.दुष्काळी भागात नव्याने समाविष्ट झालेल्या मंडळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आराखडयाच्या बाहेर जाऊन करणे गरजेचे आहे.राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा झाला त्यावेळी दुष्काळी परिस्थिती नव्हती.त्यांनंतरच्या काळात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.आराखडयात नसलेल्या छोटया किंवा मोठया योजनांचा समावेश राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पुरवठा योजना टप्पा 2 मध्ये करावा किंवा कोणत्या ना कोणत्या योजनेमधून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. दुष्काळी भागातील विकास सेवा सोसायटयांच्या कर्जाच्या वसुल्या थांबविण्याचा किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरा वरील वरिष्ठ अधिका-यांना सुचना कराव्यात.

              राज्य सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेत आहे. परंतु त्याचप्रमाणे खालच्या शासकीय यंत्रणांनीदेखील तात्काळ अशा प्रकारची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.अन्यथा नेहमी आपण पाहतो की,दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली की केवळ सोपस्कार म्हणून तालुक्यांचे आराखडे मागावायचे आणि ते आराखडे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तसेच पडून राहतात. ते पडून न राहता त्याची अंमलबाजवणी करावी. असे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.

सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी येथील पुरसंरक्षक भिंतीच्या कामांना तात्काळ मान्यता दया.. पुरसंरक्षक भिंतीची १० टक्के लोकवर्गणीची अटही शिथील करा. औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे आमदार शंभूराज देसाईंची विधानसभेत मागणी

दौलतनगर दि.30:  पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठी वसलेल्या गावांना नदीस अतिवृष्टीच्या काळात येणाऱ्या पुरामुळे धोका निर्माण होत असल्याने या गावांना पुरसंरक्षक भिंती बांधण्यास व नदीवर घाट बांधणेस जलसंपदा विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी माझी सातत्याची शासनाकडे आग्रहाची मागणी होती.माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती,नेरळे,गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना जलसंपदा विभागाने मान्यताही दिली आहे.त्या कामांच्या निविदाही प्रसिध्द झाल्या आहेत.मात्र उर्वरीत सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता जलसंपदा विभागाकडे सादर झाले आहेत त्यास मान्यता मिळाली नसून या प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता दयावी व सर्व पुरसरंक्षण भिंतीच्या कामांकरीता १० टक्के लोकवर्गणी भरण्याची टाकलेली अट रद् करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दाव्दारे केली.

                                 पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या कामांना १० टक्के लोकवर्गणीचीही टाकण्यात आलेली अट शिथील करणेबाबत व उर्वरीत सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता देणेबाबतचा औचित्याचा मुद्दा पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत उपस्थित केला यावेळी यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, माझे मागणीवरुन मौजे साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती, नेरळे, गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाना कोयना नदीकाठच्या भिंती व घाट बांधणीच्या कामांना जलसंपदा विभागाने मान्यताही दिली आहे. मात्र सांगवड, बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाच्या प्रस्तावांना अद्यापही मान्यता मिळाली नाही या कामांचे प्रस्ताव जलंसपदा विभागाकडे प्रलंबीत आहेत.राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन हे पाटण आणि सातारा दौ-यावर आले असताना सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाना पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व कोयना नदीवर घाट बांधणे या कामांचे प्रस्तावाना मान्यता देणेचे विभागाकडे प्रलंबीत असल्याची बाब जलसंपदामंत्री यांचे निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावेळी जलसंपदामंत्री ना.महाजन यांनी तात्काळ भ्रमणध्वनीवरुन मंत्रालयीन अधिका-यांना सांगवड,बनपेठ येराड व गुंजाळी या तीन गांवाचे पुरसंरक्षक भिंती बांधणे व नदीवर घाट बांधणे या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ मान्यतेकरीता सादर करा अशा सुचना देखील दिल्या होत्या अजुनही या कामांना मान्यता मिळाली नाही या बाबीकडे जलसंपदा मंत्री यांचे लक्ष वेधत या मान्यता तात्काळ देण्यात याव्यात व या सर्व कामांसदर्भातील १० टक्के लोकवर्गणीचीच अट शिथील करावी असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत धरला.

चौकट:- पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या आंदोलनातील मागण्याही मान्य करा.

             राज्यातील पोलीस पाटील संघटना व ग्रामपंचायत्यांमध्ये काम करणारे संगणक परिचालक हे राज्यभरातून आझाद मैदानावर त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. विधानसभा सभागृहातील अनेक विधानसभा सदस्य हे त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या आंदोलनांना आझाद मैदानावरुन भेटून आले आहेत.अनेक वर्षापासून पोलीस पाटील संघटना व संगणक परिचालकांच्या मागण्या असून त्यांच्या आंदोलनातील विविध मागण्याही शासनाने मान्य कराव्यात अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलताना केली.

तारळी धरण प्रकल्पाचा १६१०.३२ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय पारित. सातत्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश- आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.

दौलतनगर दि.30:-सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातील महत्वपुर्ण योजनांपैकी एक असणाऱ्या तारळी धरण प्रकल्पास राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १६१०.३२ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि.२६ नोव्हेबंर २०१८ रोजी पारित केला असल्याची माहिती या मान्यतेकरीता सातत्याने राज्य शासनाकडे प्रयत्न करणारे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली असून तारळी धरण प्रकल्पातून ५० मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला प्राधान्याने पाणी मिळवून देणेसाठी सन २००९ ते २०१४ या कार्यकालापासून माझा प्रयत्न सुरु होता त्या सातत्याच्या प्रयत्नाला आता मोठे असे यश मिळाले असून सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वचननाम्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ५० मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला प्राधान्याने पाणी मिळवून देणार असे वचन मी या विभागातील शेतकऱ्यांना दिले होते.ते वचन या निर्णयामुळे पुर्ण झाले असल्याचा आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केली आहे.

                आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे की, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातील तारळी धरण प्रकल्प हा महत्वपुर्ण प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिचांई योजनेत केला आहे. ही त्यावरुन महत्वपुर्ण बाब आहे. या धरण प्रकल्पातून या विभागातील १०० टक्के जमीन क्षेत्र ओलिताखाली आणून उर्वरीत राहिलेले पाणी विभागाच्या बाहेर देण्यास आमची कोणतीही हरकत नसल्याची भूमिका आम्ही घेतली होती या विभागात ५० मीटर हेडपर्यंतच पाणी देवून उर्वरीत पाणी बाहेर देण्याचे नियोजन लक्षात आलेपासून मी १०० टक्के जमिन क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतली याकरीता या विभागातील शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणात मला सहकार्य केले. सन २००९ पासून माझे याकरीता प्रयत्न सुरु होते त्यास ९ वर्षांनी यश मिळाले. या विभागातील १०० टक्के जमीन क्षेत्रास पाणी दयायचे असल्यास या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे अत्यंत गरजेचे होते आणि ही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम युतीच्या शासनाच्या काळात झाले याचे समाधान आहे.माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार स‍मितीने प्रकल्प अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करुन या प्रकल्प अहवालाच्या 1610.32 कोटी इतक्या किंमतीस प्रथमत: शिफारस केली सदरची शिफारस झालेनंतर तारळी प्रकल्पाचा रुपये 1610.32 कोटी इतक्या किंमतीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव हा मंजुरीकरीता मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा असे नियोजन व वित्त विभागाने निर्देशीत केले होते त्यानुसार हा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यात आला.मंत्रीमंडळाची आवश्यक असणारी मंजुरी मिळणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांचेकडे माझे कसोशीने प्रयत्न सुरु होते त्यास राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.०९ ऑक्टोंबर,२०१८ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तारळी धरण प्रकल्पाकरीता १६१०.३२ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा धोरणात्मक असा निर्णय घेतला.त्यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे ९ वर्षाच्या आमच्या संघर्षाला,मागणीला आणि पाठपुराव्याला मुर्हुतस्वरुप प्राप्त करुन दिले त्याबद्दल प्रथमत: मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांचे शतश: आभार व्यक्त करतो. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे ५५३ कोटी रुपयांचा वाढीवचा निधी हा तारळी धरण प्रकल्पातील ५० मीटर हेडच्या वरील जमिनक्षेत्राला पाणी मिळवून देणेकरीता मंजुर झाला आहे.यामुळे तारळे विभागातील एकूण १७ गावातील २७२५ एकर जादाचे क्षेत्र ओलिता खाली येणार असून युतीच्या शासनाने घेतलेला हा निर्णय तारळे विभाग सुजलाम सुफलाम करण्यास मदत करणार असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे.

मराठा आरक्षणाचा एैतिहासिक निर्णय घेतलेबद्दल आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रमुख उपस्थितीत नवारस्ता येथे शनिवारी शासनाचे आभाराचा कार्यक्रम.

मराठा आरक्षणाचा एैतिहासिक निर्णय घेतलेबद्दल

आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रमुख उपस्थितीत नवारस्ता येथे शनिवारी शासनाचे आभाराचा कार्यक्रम.

दौलतनगर दि.२९:- महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिलेले राज्यातील सकल मराठा समाजाचे गत दोन वर्षापासून मागणी असणारे मराठा आरक्षण देण्याचा एैतिहासिक निर्णय भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने घेतला असून या एैतिहासिक निर्णयाबद्दल युती शासनाचे व शासनाचे प्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्रजी फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांचे जाहीर आभार व विशेष अभिनंदन करणेकरीता पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रमुख उपस्थितीत जाहीर आभाराचा कार्यक्रम नवारस्ता ता.पाटण येथे सकाळी ११.०० वा आयोजीत केला असून सकाळी १०.०० वा निसरे फाटा येथून मुंबई येथून अधिवेशनातून मतदारसंघात येणारे आमदार शंभूराज देसाईच्या प्रमुख उपस्थितीत मोटारसायकल रॅलीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना व शंभूराज युवा संघटना पाटण विधानसभा मतदारसंघ यांच्यावतीने देण्यात आली आहे.

                     पत्रकात म्हंटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला १६ टक्के मराठा आरक्षण देणेसंदर्भातील विधेयक दि.२९ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत एकमताने मंजुर झाले असून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला १६ टक्के दिलेले आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला हा एैतिहासिक निर्णय आहे.या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला असून भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने  घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचे स्वागत व शासनाचे विशेष अभिनंदन आणि जाहीर आभार माननेकरीता आमदार शंभूराज देसाई यांचे प्रमुख उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.हिवाळी अधिवेशनातुन आमदार शंभूराज देसाई हे शनिवारी पाटण मतदारसंघात येत असून त्यांचे पाटण तालुक्यातील निसरे फाटा  येथे जंगी स्वागत करुन निसरे फाटा येथून मतदारसंघातील सकल मराठा समाजातील युवक तसेच शिवसेना व शंभूराज युवा संघटना पाटण मतदार संघातील हजारों युवक हे मोटारसायकल रॅलीने आमदार शंभूराज देसाई यांचे प्रमुख उपस्थितीत नवारस्ता ता.पाटण येथे येणार असून आमदार शंभूराज देसाईंच्या हस्ते महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अर्धाकृती पुतळयास व पाटण मतदारसंघाचे भाग्यविधाते लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन भाजप-शिवसेना युती शासनाचे जाहीर आभार मानण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. युती शासनाने घेतलेल्या या एैतिहासिक निर्णयाचे स्वागत पेढे व साखर वाटून याठिकाणी करण्यात येणार असून सकल मराठा समाज हा मिळालेल्या मराठा आरक्षणाचा जल्लोष करणार आहे.या कार्यक्रमास पाटण मतदारसंघातील सकल मराठा समाज तसेच शिवसेना पाटण मतदारसंघ व शंभूराज युवा संघटना पाटण मतदारसंघातील पदाधिकारी,कार्यकर्ते व युवकांनी सकाळी १०.०० वा निसरे फाटा येथे मोठया संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहनही शिवसेना व शंभूराज युवा संघटना पाटण विधानसभा मतदारसंघ यांचे वतीने करण्यात आले आहे.

पाटण मतदारसंघातील वन विभागातील रस्त्यांना व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना १० दिवसात मान्यता देणार. आमदार शंभूराज देसाईंच्या तारांकीत प्रश्नावर वनमंत्री यांची विधानसभेत घोषणा.

   दौलतनगर दि.२८:- पाटण विधानसभा मतदारसंघातील वन विभागांच्या हद्दीत येणाऱ्या एक हेक्टरच्या आतील रस्त्यांच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या कामांना मान्यता मिळणेबाबत पाटणचे आमदार सुरवातीपासूनच आग्रही आहेत.त्यांनी अनेकदा हा प्रश्न माझे निदर्शनास आणून दिला आहे.पाटण मतदारसंघातील जे प्रस्ताव १ हेक्टरच्या आतील आहेत त्यास तात्काळ मान्यता देण्याचे अधिकार हे जिल्हा वनसंरक्षक यांना दिले आहेत १ हेक्टरवरील प्रस्ताव हे केंद्राकडे मान्यतेकरीता सादर करावे लागतात त्यानुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील या प्रस्तावांना येत्या १० दिवसाच्या आत मान्यता देणार असल्याची घोषणा राज्याचे वनमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत या मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या तारांकीत प्रश्नावर केली.

              पाटण मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाईंनी त्यांच्या पाटण विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या पाटण आणि कराड तालुक्यातील मौजे गणेवाडी ठोमसे,हुंबरणे,कसणी धनगरवाडा, कोळेकरवाडी (डेरवण), जळव डफळवाडी,पांढरेपाणी,नागवाणटेक (पाचगणी),पाणेरी (धनगरवाडा), निवी, आटोली, पाळेकरवाडी (बहूले),बेलदरे व म्होर्पे या १३ गांवाना व वाडयावस्त्यांना जोडणा-या रस्त्यांची कामे व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांची कामे करण्यासाठी वनविभागाच्या हद्दीतील मान्यता मिळणेबाबतचा तारांकीत प्रश्न आज विधानसभेत उपस्थित केला.             

             यावेळी प्रश्नावर आपले मत मांडताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,पाटण विधानसभा मतदारसंघात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये डोंगरी व दुर्गम भागात अनेक गांवे व वाड्या वस्त्या वसल्या असून डोंगरी भागातील अनेक गांवाना जोडणारे रस्ते तसेच करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजना या वनविभागाच्या हद्दीतून जात आहेत पाटण मतदारसंघातील अशी १३ गांवे व वाडयावस्त्यां आहेत.यापुर्वी दि.०४.०८.२०१६ रोजी यासंदर्भातील तारांकीत प्रश्न सभागृहात चर्चेला आला होता.यातील दोन गांवाना वनविभागाने मान्यता दिली आहे उर्वरीत ११ गांवाना अद्यापही मान्यता मिळाली नाही यास मान्यता कधी देणार असा सवाल आमदार शंभूराज देसाईंनी वनमंत्री यांना केला. यावर बोलताना वनमंत्री ना.मुनगंटीवार यांनी वनविभागाच्या मान्यतेकरीता येणारे जे प्रस्ताव १ हेक्टरच्या आतील आहेत त्यास तात्काळ मान्यता देण्याचे अधिकार हे जिल्हा वनसंरक्षक यांना राज्य शासनाने अगोदरच दिले आहेत मात्र १ हेक्टरवरील प्रस्ताव हे केंद्राकडे मान्यतेकरीता सादर करावे लागतात तसा वनविभागाचा नियमच आहे.आजच हा तारांकीत प्रश्न सभागृहात झालेनंतर सन्माननीय आमदार शंभूराज देसाई यांचेबरोबर वन विभागाचे सचिव आणि त्यांच्या विभागातील सर्व अधिकारी यांची बैठक घेण्याच्या सुचना मी वन सचिव यांना देतो आणि पाटण मतदारसंघातील जे प्रस्ताव १ हेक्टरच्या आतील आहेत त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा वनसंरक्षक यांना आहेत त्या प्रस्तावांना येत्या १० दिवसात मान्यता दयावी व जे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेकरीता सादर करावयाचे आहेत ते तात्काळ तयार करुन राज्य शासनाच्या वनविभागाच्या शिफारशीस केंद्र शासनाकडे सादर करावेत अशा सक्त सुचना वन विभाग सचिव व संबधित जिल्हा वनसंरक्षक यांना मी तातडीने देत असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासाला क्रंमाक २ ला आलेला हा तारांकीत प्रश्न सुमारे अर्धा तास सभागृहात गाजला.यास वनमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक असे उत्तर दिल्याने आमदार शंभूराज देसाईंनी त्यांचे जाहीर आभार मानले.

सत्यजितसिंह, आपण एवढेच पक्षनिष्ठा आहात तर छत्रपती उदयनराजेंच्या कार्यक्रमाला का गेला नव्हता. आमदार शंभूराज देसाईंचा सत्यजितसिंह पाटणकरांना प्रतिसवाल.

दौलतनगर दि.२६:-मी आयोध्येला का गेलो नाही, का मला कुणी बोलवले नाही असे जाहीर करायला सांगणारे सत्यजितसिंह पाटणकर माझी पक्षनिष्ठा काढण्यापेक्षा आपण आणि आपले वडील एवढेच खरोखर नेत्याशी आणि पक्षाशी पक्षनिष्ठ आहात तर तुमच्या पक्षाचे प्रमुख हे तुमच्याच पक्षाचे जिल्हयाचे खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले महाराज यांचे संपुर्ण सातारा जिल्हयाने आयोजीत केलेल्या जाहीर सत्कार कार्यक्रमाला आले तेव्हा तुम्ही कुठे लपून बसला होतात,जाहीर सत्कार कार्यक्रमाचे निमंत्रण असताना सुध्दा तुम्ही पितापुत्र या कार्यक्रमाला का गेला नव्हता हीच का तुमची पक्षनिष्ठा असा प्रतिसवाल आमदार शंभूराज देसाईंनी सत्यजितसिंह पाटणकरांना केला असून सत्यजितसिंह पाटणकरांनी किंवा त्यांच्या पिताश्रींनी हे पहिल्यांदा पाटण तालुक्यातील जनतेपुढे जाहीर करावे असे जाहीर आव्हान त्यांनी पाटणकर पितापुत्रांना पत्रकाव्दारे दिले आहे.

             पत्रकात त्यांनी म्हंटले आहे की,बेताल वक्तव्य कुणाची सुरु आहेत हे पाटण मतदारसंघातील जनतेच्या चांगलेच लक्षात येत आहे.विरोधांत बोलण्यासारखे आणि दाखविण्यासारखे तुम्हा पितापुत्रांकडे काहीच नसल्याने नको ते विषय, नको तेव्हा घ्यायचे या तुमच्या सवयी जनतेला आणि आम्हालाही काही नवीन नाहीत. आमचे नेते आयोध्येला जाताना त्यांनीच पक्षाच्या आमदारांनी त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात नदीकाठी महाआरती करावी अशा सक्त सुचना आम्हाला दिल्या होत्या त्या सुचनांचेच आम्ही पालन केले हे आम्ही तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही हे पाटण मतदारसंघातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि माझ्या खाजगी शंभूसेनेलाही चांगलेच माहिती आहे. श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज घराण्याची परंपरा आणि समाजामध्ये या घराण्याविषयी असणारे आदराचे स्थान म्हणून तुमच्याच पक्षाचे जिल्हयाचे खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले महाराज यांचे संपुर्ण सातारा जिल्हयाने जिल्हयाच्या ठिकाणी चार महिन्यापुर्वी भव्य जाहीर सत्काराचा कार्यक्रम आयोजीत केला होता. या जाहीर सत्कार कार्यक्रमाला सातारा जिल्हयासह इतर जिल्हयातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकाऱ्यांना या जाहीर सत्कार कार्यक्रमाचे निमंत्रण होते.निमत्रंण असलेले राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. मग तेव्हा तुम्ही पितापुत्र या कार्यक्रमाला न येता कुठे लपून बसला होतात.हीच का तुमची पक्षनिष्ठा हे मतदारसंघातील जनतेला दोघांपैकी एकाने सांगितले तरी बरे होईल.स्वत:चे ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे बघायचे वाकून या सवयी आता तरी सोडा असा उपरोधिक टोलाही आमदार शंभूराज देसाईंनी लगाविला आहे.

            माजी आमदारपुत्र सत्यजितसिंह पाटणकर, १८८२४ ने कुणी लाटेवर निवडून येत नाही हे तुमच्या लक्षात केव्हा येणार? माझे विरोधात तीनवेळा ७३६ व २५०० आणि ५८० मतांनी निवडून आलेले तुमचे पिताश्री याला लाटेवर निवडून येणे असे म्हणतात.१८८२४ इतक्या मताधिक्कयाने तुमचा पराभव करुन पाटण मतदारसंघातील जनतेने तुम्हाला हे दाखवून दिले आहे.त्यामुळे लाटेवर निवडून येणाऱ्या तुमच्या पिताश्रींची सहावेळा निवडून आल्याची टिमकी सारखी वाजवित बसू नका.तुमच्या पिताश्रींची मापे काढायला आणि त्यांच्यावर बेताल वक्तव्य करायला आम्हाला वेळच आहेच कुठे आमचा सगळा वेळ तुमच्या पिताश्रींनी मतदारसंघातील प्रलंबीत ठेवलेली विविध विकासकामे मार्गी लावण्यातच जात आहे. हे मतदारसंघातील जनता जाणून आहे. देसाई कारखान्याची निर्मिती कुणी केली,त्याला विरोध कुणी केला हे मतदारसंघातील जनतेबरोबर अवघ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे.म्हणूनच तुम्हाला याच कारखान्याच्या सुज्ञ सभासदांनी आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या कारखान्यातून खडयासारखे बाजूला ठेवले आहे.कारखाना कसा चालवायचा हे आम्हाला चांगलेच कळते तुमच्या पिताश्रींनी आणि तुम्ही कोयना शुगरच्या नावाने गोळा केलेल्या भागभांडवलाचे केले काय? कधी तो वारंवार घोषणा केलेला कारखाना उभा राहणार आहे हे प्रथमत: पहा.विकासाच्या बाबतीत कुणी मतदारसंघातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे हे मतदारसंघातील जनतेला चांगलेच कळले आहे.म्हणूनच माझ्या खाजगी शंभूसेनेतील लोक मला सोडून न जाता ते राष्ट्रवादीला आणि तुमच्या निष्क्रीय कारभाराला कंटाळून आमच्या पक्षात येत आहेत. तुमच्या बालेकिल्ल्यातील तुमच्याच गावाशेजारील शिरळ गांवातील उदाहरण घ्या १५ दिवसापुर्वी या संपुर्ण शिरळ गावाने तुमच्या निष्क्रीय कारभाराला कंटाळून माझे नेतृत्वाखाली शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. यावरुनच तुमचे कतृत्व लक्षात येते त्यामुळे सत्यजितसिंह पाटणकरांनी शिवसेनेची आणि आमच्या खाजगी शंभूसेनेची यापुढे मापे काढू नयेत असा सल्लाही त्यांनी शेवठी दिला आहे.

चौकट:- सत्यजितसिंहाचा बालिशपणा जाणार कधी ?

       मी आयोध्येला का गेलो नाही असा सवाल करणारे सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी प्रसिध्दीमाध्यमांना प्रसिध्द केलेली बैठक दि.११ नोव्हेंबरची मोरणा विभागातील भवानी माळावरची आहे तेव्हा आयोध्येला जाण्याचा विषयही नव्हता आणि आमची शिवसेनेची महाआरती दि.२४ नोव्हेबंरला पार पडली.कुठे आणि कशी बेताल वक्तव्य करावीत याचे साधे भानही सत्यजितसिंहाना नाही. अहो सत्यजितसिंह किती ही फसवाफसवी. तुमचा बालिशपणा जाणार तरी कधी अशी खिल्ली आमदार शंभूराज देसाईंनी उडविली आहे.