तारळी धरण प्रकल्पाचा १६१०.३२ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय पारित. सातत्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश- आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.

दौलतनगर दि.30:-सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातील महत्वपुर्ण योजनांपैकी एक असणाऱ्या तारळी धरण प्रकल्पास राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १६१०.३२ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दि.२६ नोव्हेबंर २०१८ रोजी पारित केला असल्याची माहिती या मान्यतेकरीता सातत्याने राज्य शासनाकडे प्रयत्न करणारे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली असून तारळी धरण प्रकल्पातून ५० मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला प्राधान्याने पाणी मिळवून देणेसाठी सन २००९ ते २०१४ या कार्यकालापासून माझा प्रयत्न सुरु होता त्या सातत्याच्या प्रयत्नाला आता मोठे असे यश मिळाले असून सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वचननाम्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ५० मीटर हेडच्या वरील जमिन क्षेत्राला प्राधान्याने पाणी मिळवून देणार असे वचन मी या विभागातील शेतकऱ्यांना दिले होते.ते वचन या निर्णयामुळे पुर्ण झाले असल्याचा आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार शंभूराज देसाईंनी व्यक्त केली आहे.

                आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे की, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यातील तारळी धरण प्रकल्प हा महत्वपुर्ण प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा समावेश केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिचांई योजनेत केला आहे. ही त्यावरुन महत्वपुर्ण बाब आहे. या धरण प्रकल्पातून या विभागातील १०० टक्के जमीन क्षेत्र ओलिताखाली आणून उर्वरीत राहिलेले पाणी विभागाच्या बाहेर देण्यास आमची कोणतीही हरकत नसल्याची भूमिका आम्ही घेतली होती या विभागात ५० मीटर हेडपर्यंतच पाणी देवून उर्वरीत पाणी बाहेर देण्याचे नियोजन लक्षात आलेपासून मी १०० टक्के जमिन क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतली याकरीता या विभागातील शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणात मला सहकार्य केले. सन २००९ पासून माझे याकरीता प्रयत्न सुरु होते त्यास ९ वर्षांनी यश मिळाले. या विभागातील १०० टक्के जमीन क्षेत्रास पाणी दयायचे असल्यास या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे अत्यंत गरजेचे होते आणि ही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम युतीच्या शासनाच्या काळात झाले याचे समाधान आहे.माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार स‍मितीने प्रकल्प अहवालाचा बारकाईने अभ्यास करुन या प्रकल्प अहवालाच्या 1610.32 कोटी इतक्या किंमतीस प्रथमत: शिफारस केली सदरची शिफारस झालेनंतर तारळी प्रकल्पाचा रुपये 1610.32 कोटी इतक्या किंमतीचा सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव हा मंजुरीकरीता मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करावा असे नियोजन व वित्त विभागाने निर्देशीत केले होते त्यानुसार हा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीकरीता सादर करण्यात आला.मंत्रीमंडळाची आवश्यक असणारी मंजुरी मिळणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांचेकडे माझे कसोशीने प्रयत्न सुरु होते त्यास राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.०९ ऑक्टोंबर,२०१८ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तारळी धरण प्रकल्पाकरीता १६१०.३२ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा धोरणात्मक असा निर्णय घेतला.त्यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे ९ वर्षाच्या आमच्या संघर्षाला,मागणीला आणि पाठपुराव्याला मुर्हुतस्वरुप प्राप्त करुन दिले त्याबद्दल प्रथमत: मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांचे शतश: आभार व्यक्त करतो. या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे ५५३ कोटी रुपयांचा वाढीवचा निधी हा तारळी धरण प्रकल्पातील ५० मीटर हेडच्या वरील जमिनक्षेत्राला पाणी मिळवून देणेकरीता मंजुर झाला आहे.यामुळे तारळे विभागातील एकूण १७ गावातील २७२५ एकर जादाचे क्षेत्र ओलिता खाली येणार असून युतीच्या शासनाने घेतलेला हा निर्णय तारळे विभाग सुजलाम सुफलाम करण्यास मदत करणार असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे.