सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे पाटण तालुकयातील वांग मराठवाडी, तारळी व मोरणा गुरेघर धरणप्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत समावेश. 2019 पर्यंत ठरवून दिलेले क्षेत्र ओलिताखाली आणणेकरीता शासन प्रयत्नशील. आमदार शंभूराज देसाईंची माहिती.

सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे पाटण तालुकयातील वांग मराठवाडी, तारळी व मोरणा गुरेघर

धरणप्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत समावेश.

2019 पर्यंत ठरवून दिलेले क्षेत्र ओलिताखाली आणणेकरीता शासन प्रयत्नशील.

आमदार शंभूराज देसाईंची माहिती.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत सन 1990 ते 1995 या युती शासनाच्या काळात सुरु झालेल्या पाटण तालुक्यातील वांग मराठवाडी व तारळी धरण प्रकल्प तसेच 1980 ला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळालेला मोरणा गुरेघर असे तीन मध्यम धरण प्रकल्प या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाटण तालुक्यातील ठरवून दिलेले जमिन क्षेत्र लवकरात लवकर ओलिताखाली येणेकरीता या प्रकल्पांचा समावेश केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत व्हावा याकरीता सातत्याने माझा राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता या पाठपुराव्यास यश मिळाले असून सातारा जिल्हयात एकूण पाच मध्यम धरण प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत झाला असून त्यातील तीन धरण प्रकल्प हे पाटण तालुक्यातील आहेत ही बाब आपलेकरीता गौरवाची आहे सन 2017-18 करीता या तिन्ही धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी असणारी कामे पुर्ण करणेकरीता 161.50 कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली असल्याची  माहिती आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

आमदार शंभूराज देसाईंनी दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे की,पाटण हा डोंगराळ तालुका आहे. सन 1990 ते 1995 मध्ये युतीच्या शासनाने कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत पाटण तालुक्यातील वांग मराठवाडी व तारळी हे प्रकल्प हाती घेतले तर 1980 मध्ये प्रथमत: प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पांला 1980 मध्ये केवळ 6.26 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती त्यामध्ये वाढ करुन 1993-94 ला 36.16 कोटी एवढा निधी देवून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली.त्यानंतर या प्रकल्पावर आजअखेर 122.33 कोटी रुपये इतका अद्यावत खर्च करण्यात आला आहे. मोरणा गुरेघर तसेच तारळी धरणाचे काम पुर्ण झाले असून या दोन्ही धरणाच्या माध्यमातून धरण बांधकाम करताना या विभागातील ठरवून दिलेले जमिन क्षेत्र ओलिताखाली येणेकरीता आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध होणेकरीता हे प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत समाविष्ट होणे अत्यंत गरजेचे होते.तर वांग मराठवाडी या धरणप्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत असल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले होते प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत या धरण प्रकल्पातील पुनर्वसनाच्या कामांस प्राधान्य दिले असल्याने लवकरच या धरण प्रकलपातील पुर्नवसनाचे प्रश्न मार्गी लागून धरणाच्या कामांस सुरुवात करण्याचा शासनाचा मानस आहे.डिसेंबर 2019 पर्यंत वांग मराठवाडी धरण प्रकल्प पुर्ण करण्याचे नियोजन प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेतंर्गत शासनाकडून करण्यात आले आहे.या प्रकल्पाला दि.10.11.2017 रोजी नुकतीच सुधारित प्रशासकीय मान्यता युतीच्या शासनाने दिली असून सन 2017-18 करीता 50.00 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. या निधीतून पुनर्वसन, पुर्नवसित गांवातील नागरी सुविधांची कांमे व धरणाचे मातीकाम पुर्ण करण्याचे नियोजन आहे.यामध्ये 62 प्रकल्पग्रस्तांना तडसर जि.सांगली येथे पुनर्वसनाकरीता जमिन मिळवून देणे व 161 खातेदारांनी प्रकल्पाच्या वरसरकून गावठाण मिळणेबाबत केलेल्या मागणीनुसार त्यांना गावठाण वसवून देणे या कामांचा समावेश आहे. वरसरकून गावठाण करणेस दि.31.10.2017 रोजी शासनाने मान्यता दिली आहे. असे सांगून त्यांनी म्हंटले आहे की, तारळी धरणाचे काम पुर्णत्वाकडे गेले असून या प्रकल्पातील पाणी प्राधान्याने या विभागातील 50 मीटर उंचीवरील जमिन क्षेत्राकरीता देणेची आमची मागणी होती माझे मागणीचा विचार करुन शासन पत्र दि.05.01.2017 अन्वये दि.08.12.2016 रोजीचे पत्रान्वये मान्यता प्राप्त झालेल्या उपसा सिंचन योजनांचे 50 मीटर उंचीवरील क्षेत्रास पाणी देणेच्या कामांचा अंतर्भाव सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करुन पुनश्च: प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या त्यानुसार दि.19.08.2017 रोजी हा प्रस्ताव मान्यतेकरीता शासनास सादर करण्यात आला आहे. तारळी धरणातील पाणी 50 मी.उंचीवरील जमिन क्षेत्रास पाणी मिळवून देणे हे आपले उदीष्ट होते त्यानुसार प्रस्तावही सादर झाला आहे. या प्रकल्पातील कामांसाठी 2017-18 करीता 105.00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मोरणा गुरेघर धरणाच्या उजव्या व डाव्या बाजूच्या जमिन क्षेत्रास धरणातील पाणी देणेकरीता उजव्या बाजूस 30 किमी व डाव्या बाजूस 17 किमी कालव्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.यामध्ये उजव्या बाजूस 30 किमी कालव्याचे काम केले तरीही उजव्या बाजुच्या गांवामधील शेतामध्ये डोंगंर पायथ्यापर्यंतच्या जमिन क्षेत्रास या कालव्याच्या माध्यमातून पाणी जात नसल्याने याचा फेरसर्व्हे करुन कालव्या एैवजी उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या शेतीला पाणी दयावे याकरीता सातत्याने मी शासनाकडे आग्रही राहिलेा. माझे सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांनी या कामांसंदर्भात फेरसर्व्हे करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना दिल्या असून कार्यकारी संचालक व सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधिक्षक अभियंता यांच्या देखरेखीखाली नुकताच याचा फेरसर्व्हे पुर्ण झाला आहे. यामध्ये उजव्या बाजूस केवळ पाच किमी कालव्याचे काम करुन पुढील भागास डोंगरपायथ्यापर्यंत शेतीला उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्याचे ठरविण्यात आले असून अशाप्रकारचा प्रस्ताव शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे मान्यतेकरीता सादरही करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागाकडून लवकरच या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याची शक्यता असून या मान्यतेमुळे धरणाच्या उजव्या बाजुचे डोंगर पायथ्यापर्यंतचे सुमारे 800 हेक्टर जमिन क्षेत्र जादा ओलिताखाली येणार आहे. म्हणजेच वांग मराठवाडी धरण प्रकल्पातील पुनर्वसनाची कामे व धरण प्रकल्पाचे काम पुर्ण करणेकरीता तसेच तारळी प्रकल्पातून 50 मीटर उंचीच्या वरील जमिन क्षेत्रास पाणी मिळवून देणेकरीता आणि मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपसा जलसिंचन योजनेतून जादाचे 800 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणेकरीता या तिन्ही धरण प्रकल्पांचा समावेश केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत होणे ही गरज ओळखून याचा पाठपुरावा केल्यामुळेच हे तिन्ही प्रकल्प केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिचंन योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. वरील या सर्व कामांचा या योजनेत समावेश झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार कांमे होण्यास चालना मिळण्यास मदत होणार असून सन 2017-18 करीता वांग मराठवाडी,तारळी व मोरणा गुरेघर तिन्ही धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची मागणी असणारी कामे पुर्ण करणेकरीता अनुक्रमे 50.00,105.00 व 6.50 असे एकूण 161.50 कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे हे याचेच फलित आहे.डिसेंबर 2019 पर्यंत अजुनही एवढाच निधी या तिन्ही धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या असणा-या वरील कामांकरीता या योजनेतंर्गत आणणेकरीता माझे प्रयत्न सुरु असल्याचेही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी सांगितले आहे.