पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठच्या पुरसंरक्षक भिंतीच्या कामांना पुरवणी मागण्यात निधीची तरतुद. साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती,नेरळे,गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या सात गांवाचा समावेश.

दौलतनगर दि. ०५: पाटण विधानसभा मतदारसंघातील कोयना नदीकाठी वसलेल्या गावांना कोयना नदीस अतिवृष्टीच्या काळात येणा-या पुरामुळे धोका निर्माण होत असल्याने या गावांना पुरसंरक्षक भिंती बांधण्यास व कोयना नदीवर घाट बांधणेस राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निधी उपलब्ध करुन द्यावा,अशी माझी सातत्याची मागणी होती.राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शासनाने पाटण मतदारसंघातील साजूर,तांबवे बौध्दवस्ती, नेरळे,गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे व मंद्रुळहवेली या एकूण 07 गांवातील कामांना अनुक्रमे दि. 05/07/2017 व दि. 08/11/2017 रोजी शासन निर्णय पारित करुन एकूण 07 कोटी 76 लाख 14 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करुन प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय पारित केला होता. त्यानुसार या सात गावातील बांधकामांकरीता नागपुर येथे सुरु असलेल्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्यांमध्ये आवश्यक असणा-या निधीची तरतूद शासनाने करुन दिली असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाई यांनी प्रसिध्दीपत्रकांव्दारे दिली आहे.

             आमदार शंभूराज देसाईंनी दिलेल्या पत्रकांत म्हंटले आहे की,पाटण मतदारसंघातील कोयना नदीकाठी वसलेल्या गावांना पावसाळयामध्ये कोयना धरणातून वारंवार सोडण्यांत येणा-या पाण्यामुळे कोयना नदीस पुर आल्यानंतर नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण होत असल्याने मतदारसंघातील कोयना नदीकाठच्या अशा 10 गावांना कोयना नदीवर घाट व संरक्षक भिंत बांधणेच्या कामांस राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाच्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी माझी सन 2004 पासून राज्य शासनाकडे मागणी होती. या विषयासंदर्भात तत्कालीन आघाडी शासनाने केवळ आश्वासने देण्याचे काम केले त्यामुळे हा निधी इतक्या वर्षात मिळू शकला नाही परंतू सन 2014 पासून सातत्याने शिवसेना भाजप या युतीच्या शासनाकडे या विषयासंदर्भात मी पाठपुरावा सुरु केला. दरम्यान यासंदर्भात मी दि. 03/08/2016 रोजी लक्षवेधी सुचनाही विधानसभा सभागृहात मांडली त्यावेळी तात्काळ या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल असे आश्वासन लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री यांनी मला दिले होते.मतदारसंघातील कोयना नदीकाठी वसलेल्या व पुराचा धोका निर्माण होणा-या सांगवड,बनपेठवाडी,मंद्रुळहवेली,नेरळे,गुंजाळी, गिरेवाडी,पश्चिम सुपने,केसे,साजूर व तांबवे बौध्दवस्ती या 10 गावांना कोयना नदीवर घाट व पुरसंरक्षक भिंती बांधण्यास आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध होणेकरीताचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाच्या मान्यते करीता सादर करुन हा निधी देणे किती आवश्यक आहे याचे गांभीर्य शासनाचे निदर्शनास आणून दिलेनंतर राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी तात्काळ हा निधी मंजूर करण्यात यावा असे जलसंपदा विभागाला आदेश दिले होते.त्यानुसार अनुक्रमे दि.05/07/2017 व दि.08/11/2017 रोजी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने निधी मंजुरीचा व या कामांना प्रशासकीय मान्यता देत असल्याचा शासन निर्णय पारित करुन एकूण १० गावांपैकी साजूर 65 लाख 27 हजार,तांबवे बौध्दवस्ती 93 लाख 97 हजार,नेरळे 83 लाख 44 हजार,गिरेवाडी 92 लाख 04 हजार, पश्चिम सुपने (थोरात मळा) 1 कोटी 1५ लाख 37 हजार, केसे 2 कोटी 15 लाख 86 हजार व मंद्रुळहवेली 01 कोटी 10 लाख 19 हजार या सात गावांना एकूण 07 कोटी 76 लाख 14 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार या सात गावातील बांधकामांकरीता नागपुर येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी शासनाने पुरवणी मागण्यांमध्ये आवश्यक असणा-या निधीची तरतूद करुन दिली असून निधीच्या या तरतूदीमुळे लवकरच या बांधकामांच्या कामांच्या निविदा प्रसिध्द करुन कामांना सुरुवात करण्यास मदत झाली आहे. तर उर्वरित सांगवड गावाकरीता 5 कोटी 43 लाख 72 हजार, बनपेठवाडी (येराड) 2 कोटी 38 लाख व गुंजाळी 3 कोटी 46 लाख 85 हजार या तीन गावांचे प्रस्ताव रक्कम रुपये २ कोटीच्या वरील असल्याने शासनाकडे मंजुरीकरीता प्रलंबीत असून या तिन्ही गांवाच्या कामांनाही आवश्यक असणारा निधी मंजुर करुन घेणेकरीता मी कटीबध्द आहे.असे आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे.

चौकट :- जे ठरविले ते करुन दाखविले.

           पाटण मतदारसंघातील पुरामुळे धोका निर्माण होणा-या कोयना नदीकाठच्या गांवाना पुरसंरक्षक भिंती व घाट बांधणेकरीता आतापर्यंत पाटण मतदारसंघात कुणीही निधी आणू शकले नाही तो निधी कोणत्याही परिस्थितीत आपण शासनाकडून मंजुर करुन आणायचा हे आमदार म्हणून ठरविलेल्या आमदार शंभूराज देसाईंनी जे ठरविले ते करुन दाखविले. परंतू हा निधी मंजुर करुन आणणेकरीताचा त्यांचा पाठपुरावा खरोखरच कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या एकटयाच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळेच हा निधी या गांवाना मंजुर होवू शकला आहे.