कराड विमानतळाच्या विस्तारवाढीत जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या साडेचार पट रक्कम दयावी. आमदार शंभूराज देसाईंची विधानसभेत मागणी.

                                                

दौलतनगर दि.०१:-  कराड विमानतळाच्या रुंदीकरणाकरीता तसेच विस्तारवाढीकरीता येथील शेतकऱ्यांच्या सुपिक तसेच चांगल्या जमिनी व मोठया असलेल्या उपसा जलसिंचन योजना जात असल्यामुळे विस्तारवाढीच्या हद्दीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा या विस्तारवाढीला तीव्र विरोध होता.परंतू या शेतकऱ्यांचा विरोध बऱ्यापैकी मावळला असून कराड विमानतळाच्या विस्तारवाढीत आमच्या जमिनी जाणे आता अनिवार्हच झाले असल्याने आमच्या जमिनींना शासनाने तुटपुंजी मदत देणेपेक्षा ज्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने धरणाच्या कामात जमिनी गेलेल्या बाधितांना रेडीरेकनरच्या साडेचार पट रक्कम देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला तोच निर्णय कराड विमानतळाच्या विस्तारवाढीत जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात घेवून या शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळवून दयावा अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभा सभागृहात केली. राज्याचे उद्योग मंत्री ना.सुभाष देसाई यांचेकडे ही मागणी प्रत्यक्ष भेटून मी सुरवातीसच केली असून यासंदर्भात अधिवेशन संपलेनंतर शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेवून शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देवू असे आश्वासन देखील  त्यांनी मला दिले असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी सांगितले.

             सन २०१९-२० च्या सार्वजनीक बांधकाम, सार्वजनीक आरोग्य, उद्योग व ऊर्जा या विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर आमदार शंभूराज देसाई विधानसभा सभागृहात बोलत होते.यावेळी त्यांनी वरीलप्रमाणे आग्रही भूमिका मांडत कराड विमानतळाच्या विस्तारवाढीतील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने योग्य तो न्याय मिळवून देणेकरीता वरीलप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व नंतरच कराड विमानतळाच्या रुंदीकरण व विस्तारवाढीच्या कामांस सुरुवात करावी. अधिवेशन संपताच येथील शेतकरी प्रतिनिधींची जी बैठक उद्योग मंत्री ना.सुभाष देसाई यांनी घेण्याचे मान्य केले आहे त्या बैठकीत या बाधित शेतकऱ्यांच्या चांगल्या मोबदल्यासंदर्भात योग्य निर्णय होईल अशी मला खात्री आहे. असे सांगून त्यांनी बांधकाम मंत्री यांचे लक्ष वेधत ग्रामीण आणि डोंगरी तालुक्यांमध्ये डोंगरी वाडयावस्त्यांना जोडण्याकरीता ओढया नाल्यांवरील छोटया पुलांची बांधकामे करण्याची नितांत आवश्यकता असून या कामांना ४० ते ५० लाख रुपयांच्या निधीची गरज असल्याची बाब लक्षात आणून देत या छोटया पुलांना शासनाच्या बांधकाम विभागाने विशेष बाब म्हणून बांधकाम विभागाच्या कोणत्याही योजनेतून आवश्यक असणारा निधी मंजुर करुन दयावा अशी मागणी केली. सार्वजनीक आरोग्य विभागाचे मंत्री ना.एकनाथ शिंदे  यांचे लक्ष वेधत आमदार शंभूराज देसाईंनी ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना तसेच ग्रामीण रुग्णालयांना राज्यात बहूतांशी ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या आरोग्यविषयक यंत्रसामुग्री देणे गरजेचे आहे तर ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना दोन- दोन आरोग्य अधिकारी पदे मंजुर असताना ७० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये एकच आरोग्य अधिकारी पहावयास मिळतो तो अधिकारी सकाळी येतो, दुपारी जातो त्यामुळे रात्रीच्या वेळेस याठिकाणी कुणी अधिकारी नसल्याने जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तत्कालीन आरोग्य मंत्री दिपक सावंत आरोग्य मंत्री असताना त्यांनी राज्यातील नवीन भरती होणारे एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना ग्रामीण भागात सक्तीने सहा महिन्यांची नियुक्ती देण्यात येवून या अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागात जाणे अनिर्वाह करण्याचे धोरण राबविले होते मात्र वस्तूस्थितीत ग्रामीण भागामध्ये एमबीबीएस झालेले वैद्यकीय अधिकारी येण्यास तयार नसल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांचे नियुक्तीच्या जागी रात्री थांबणे शासनाने सक्तीचे करावे. राज्याचे आरोग्य मंत्री हे ग्रामीण भागातीलच आहेत त्यामुळे त्यांनी स्वत: लक्ष घालून याप्रश्नी योग्य तो मार्ग काढावा. तसेच तत्कालीन आरोग्य मंत्री दिपक सावंत यांच्या काळात आमचे पाटण मतदारसंघातील कोयनानगर या पर्यटनस्थळ असणाऱ्या गांवामध्ये कोयना धरण प्रकल्पाकडे असणारा दवाखाना हा शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे घेवून त्याठिकाणी शासनामार्फत आवश्यक त्या आरोग्याच्या यंत्रसामुग्री व आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी देण्याचा नव्याने शासननिर्णय पारित केला आहे.शासन निर्णयानुसार याठिकाणी आवश्यक ती यंत्रसामुग्री तसेच अधिकारी व कर्मचारी देण्यात आले नाहीत ते शासनाने तात्काळ दयावेत. ढेबेवाडी ग्रामीण रुग्णालयाचे उदघाटन आरोग्य मंत्री तसेच आमचे पालकमंत्री यांचे हस्ते करण्यात आले असून सुसज्ज अशी इमारत याठिकाणी उभी राहिली आहे.तसेच अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थानांचेही काम प्रगतीपथावर सुरु असून या रुग्णालयात आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्री मिळणेकरीताचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे यास मान्यता दयावी असे सांगून त्यांनी ऊर्जामंत्री यांचेकडे अनेक दिवसापासून प्रलंबीत असणारा महानिर्मिती कंपनीकडून आयटीआय अर्हताधारक प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी यांचा नोकरभरतीचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशीही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी या चर्चेदरम्यान केली.

चौकट:- राज्याच्या ऊर्जामंत्र्याचे काम राजधानी एक्सप्रेससारखे एकदम फास्ट.- आमदार देसाई.

             ऊर्जामंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऊर्जा खात्याचा पदभार हाती घेतला तेव्हा मी याच सभागृहात ऊर्जा मंत्र्याच्या कामांचे कौतुक केले होते. त्यांच्या काळात ऊर्जा खाते केवळ पळत नाही तर धावत असून याचा अनुभव मी स्वत: घेतला आहे  पाटणच्या ज्या डोंगरी विद्यूत विकास आराखडयाकरीता माझा त्यांचेकडे प्रयत्न चालला होता तो ११ कोटी २२ लाख रुपयांच्या डोंगरी आराखडयास मान्यता देवून त्याचा आदेश त्यांनी या अधिवेशनात माझे हातात दिला त्यामुळे त्यांचे काम हे राजधानी एक्सपे्रससारखेच फास्ट असून ज्याने केले त्याला केले म्हणायलाच पाहिजे.असे सांगून ऊर्जामंत्र्यांचे आमदार देसाईंनी सभागृहात जाहीर आभार व्यक्त केले.