दौलतनगर दि.18
(जनसंपर्क कक्ष,राज्यमंत्री कार्यालय):- शेतकऱ्यांच्या
उसाला एफ.आर.पी प्रमाणे
योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते मात्र त्याचप्रमाणे राज्यातील
सहकारी
साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेला ही योग्य भाव मिळाला पाहिजे याबाबत केंद्रसरकार
का निर्णय घेत नाही ?असा सवाल उपस्थित करून देशातील अडचणीत असलेल्या साखर
उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारनेच मदत करणे गरजेचे आहे,असे मत
राज्याचे गृह व अर्थ राज्यमंत्री ना.शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त
केले.दरम्यान राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यातील सहकारी साखर उद्योगाच्या
पाठीशी ठाम पणे असल्याचे ही ना.शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची 51 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली “महाराष्ट्र दौलत”लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारकामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार दूरदृष्यप्रणालीव्दारे ऑनलाईन पार पडली. यावेळी त्यांच्यासमवेत मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, युवानेते यशराज देसाई, जयराज देसाई, चेअरमन अशोकराव पाटील, व्हाईस चेअरमन राजाराम पाटील, माजी चेअरमन डॉ. दिलीपराव चव्हाण,आनंदराव चव्हाण,सोमनाथ खामकर, गजानन जाधव,शशिकांत निकम,संपतराव सत्रे,पांडूरंग नलवडे,बाळासो शेजवळ,राजेंद्र गुरव,संचालिका सौ. विश्रांती जंबुरे, दिपाली पाटील,बशीर खोंदू,भरत साळूंखे,विजय पवार,संतोष गिरी, सुरेश पानस्कर, प्रकाशराव जाधव,यांचेसह संचालक मंडळाची प्रमुख उपस्थिती होती.तसेच शिवदौलत बँकेच्या तारळे,पाटण व ढेबेवाडी या शाखांमधून सभासद शेतकरी ऑनलाईन पध्दतीने या सभेस उपस्थिती राहिले.
यावेळी बोलताना ना.शंभूराज देसाई म्हणाले,सध्या सर्वच क्षेत्रात
स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे.या स्पर्धेत
यशस्वीपणे टिकण्यासाठी जिल्ह्यातील च नव्हे राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या
तुलनेत देसाई कारखाना लहान असताना ही इतर कारखान्याबरोबर एफ.आर.पी. प्रमाणे देसाई
कारखान्याने शेतकऱ्यांना दर दिला आहे. याचा आपणाला अभिमान आहे.कोणताही कारखाना
कधीही मुद्दाम एफ.आर.पी.चे हप्ते करीत नाही मात्र केंद्र सरकारचे साखर धोरणच
राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी साठी जबाबदार आहे.परिणामी राज्यातील साखर
कारखानदारी अडचणीत आली आहे.त्यातच राज्याच्या वीज वितरण विभाग सध्या विजेच्या
बाबतीत स्वयंपूर्ण असल्याने ज्या कारखान्यांनी वीज तयार केली आहे ती वीज
कारखान्याकडे तशीच आहे.परिणामी वीज विक्री अभावी कारखान्याचे वीज उत्पन्न करणारे
प्लांट सध्या बंद आहेत .त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांचे को जनरेशन प्लांट मध्ये कोट्यवधी
रुपये अडकून पडले आहेत मात्र सध्या इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखान्यांना वाव आहे कारण
पेट्रोल मध्ये यापूर्वी केवळ ५टक्के इथेनॉल वापरण्यासाठी परवानगी होती ती आता २०
टक्के वापरण्यावर केंद्र सरकार विचार करीत असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट करत ना.
देसाई पुढे म्हणाले,राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या
नेतृत्वाखाली भक्कम असून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी यशवीपणे टिकविण्यासाठी
हे सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करीत असून सहकारी साखर उद्योगाच्या पाठीशी ठामपणे उभे
आहे. लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्यावर ही सरकारचे लक्ष असून
लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दूरदृष्टी तुन निर्माण झालेल्या आणि स्व.
शिवाजीराव देसाई यांच्या आदर्श विचारावर चालणाऱ्या या कारखान्याला राज्य सरकार
सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही देवुन मंत्री देसाई म्हणाले प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ही आपल्या कारखान्याची चांगली वाटचाल
सुरु आहे. 1250 मे. टन क्षमतेचा कारखाना संपूर्ण एफ.आर.पी.प्रमाणे शेतकऱ्या ऊसाचा
दर देतो हे एकमेव उदाहरण आहे. 1250 मे. टन क्षमतेचे अनेक कारखाने डबघाईला आले,लिलावात निघाले.
खर्चामध्ये काटकसर करत जादा उत्पादन करुन एफ.आर.पी.देण्याचा प्रयत्न केला.लोकनेते
बाळासाहेब देसाई व स्व.शिवाजीराव देसाई यांचे योगदानतून साकारलेल्या या सहकारी
संस्थेची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी सर्व ऊस उत्पादक सभासद व शेतकरी यांनी आपला
पिकविलेला संपूर्ण ऊस या कारखान्यास गळीतास घालून सहकार्य करावे तसेच ऊस
उत्पादकांनी आपलेपणांन कारखान्याकडे पाहणं गरजेचे आहे,असेही यावेळी बोलताना
म्हणाले.
चौकट
:-पाटण मतदारसंघात पाणंद रस्त्यांसाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविणार
पाटण तालुक्यात
शेत शिवारामध्ये अनेक पाणंद रस्ते अस्तित्वात असून या रस्त्यावरुन ऊस वाहतूक
करताना सभासद शेतकरी यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून तालुक्यात असणारे
पाणंद रस्त्यांची कामे होण्यासाठी सभासदांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. दरम्यान राज्यातील
पांणंद रस्त्यांना मोठा निधी देऊन या रस्त्यांचा विकास करण्यासंदर्भात राज्य सरकार
विचाराधीन आहे. लवकरच या संदर्भात राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची
शक्यता आहे,असे झाल्यास मोठया प्रमाणांत पाणंद
रस्ते करण्याकरीता सातारा जिल्ह्यातील पाटण मतदार संघात पहिला पायलट प्रोजेक्ट
म्हणून राबविला जाईल,अशी ग्वाही मंत्री शंभुराज देसाई यांनी यावेळी दिली.
चौकट; तर
त्यांचे सभासदत्व रद्द होणार..!
जे ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी कारखान्याची सवलतीची साखर घेऊन,कारखान्याचे इतर सर्व
लाभ घेऊन ही आपल्या क्षेत्रात पिकलेला शंभर टक्के ऊस आपले देसाई कारखान्याला घालत
नसतील अथवा त्यांच्या शंभर टक्के पिकलेल्या ऊसापैकी थोडा जरी ऊस बाहेर गेला तरी
त्या सभासदाला संचालक मंडळ खुलासा मागतील आणि हा खुलासा समाधानकारक नसेल केवळ
साखरेचे कार्ड बंद न करता कारखान्याचे संचालक मंडळाला त्या सभासदाचे सभासदत्व रद्द
करणेचा अधिकार राहील असा महत्त्व पूर्ण ठराव देसाई कारखान्याच्या वार्षिक
सर्वसाधारण सभेत एकमुखाने संमत करण्यात आला.
चौकट. नाडे
येथे बहुउद्देशिय कृषी संकुल तर आणि मरळी येथे शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र यांचा
समावेश
लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक व राज्याचे
गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री वाशिम जिल्हा यांच्या संकल्पनेतून शेतमालाची विक्री
व्यवस्था, प्रतवारी व पॅकिंग सुविधाआणि पुर्वशितकरण सुविधा इत्यादीसाठी वाशिम येथे
साकार झालेल्या स्व. बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशिय कृषी संकुल वाशिमचे धर्तीवर
राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये बहुउद्देशिय कृषीसंकुलाची उभारणी करणेचे धोरण
शासनाने निश्चित केले आहे. मंत्री देसाई यांच्या या दूरदृष्टीकोनातून पाटण
तालुक्यातील नाडे येथे बहुउद्देशिय कृषी संकुल आणि मरळी येथे शेतकरी प्रशिक्षण
केंद्र यांचा समावेश केल्याबद्दल मंत्री
देसाई यांच्या अभिनंदनाचा ठराव जिल्हा परिषद सदस्य विजय पवार यांनी मांडला.
No comments:
Post a Comment