कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे ना.अजितदादा पवार यांचे बैठकीत निर्देश. ना.शंभूराज देसाई यांचे पाठपुराव्याला यश.

 

दौलतनगर दि.24 (जनसंपर्क कक्ष,राज्यमंत्री कार्यालय):- कोयना धरण उभारणीमध्ये कोयना धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा त्याग असून कोयना धरण उभारणीसाठी त्यांनी आपली कुटुंबे ही पुनर्वसित ठिकाणी स्थलांतरीत केली.परंतु प्रकल्पग्रस्ताना द्यावयाच्या जमीनींसह पुनर्वसित ठिकाणी पुरवावयाच्या नागरी सुविधां आणि प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश ना. अजितदादा पवार यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना दिले असल्याने ना.शंभूराज देसाई यांचे पाठपुराव्याला यश येऊन लवकर या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

              उमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसना संदर्भात मंत्रालय मुंबई या ठिकाणी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गृहराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई सातारा येथून व्हीसीद्वारे,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,अप्पर मुख्य प्रधान सचिव नितीन करीर,मदत पुनर्वसन सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य वन संरक्षक तिवारी तसेच संबंधित सर्व विभागाचे अधिकारी बैठकीस उपास्थित होते.

               यावेळी ना.देसाई पुढे म्हणाले की,कोयना परिसर हा निर्सगाने नटलेला नयनरम्य परिसर असून कोयना परिसरात वेगवेगळ्या गावात विविध नैसर्गिक धबधबे अस्तित्वात आहेत. यापैकी ओझर्डे धबधब्याचे पर्यटन विकास निधीमधून शुशोभिकरणही करण्यात आले होते. परंतु जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सदर शुशोभिकरणाचे ठिकाणच्या जमिनीचे भूस्खलन होवून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.त्यामुळे ओझर्डे धबधब्यासह कोयना परिसरातील विविध पर्यटन स्थळांच्या पुर्नबांधणीसाठी निधीची ही आवश्यकता असल्याचे निदर्शास आणून देत कोयना प्रकल्पग्रस्त व सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना घेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबवण्यात येऊन या माध्यमातून तेथील  प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल.तसेच रासाटी,गोकूळ,शिवंदेश्वर व हेळवाक या गावांतील जमीन ही कोयना प्रकल्पासाठी संपादित केल्या असून या जमिनीवर कोयना प्रकल्पात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची निवासस्थाने तसेच शासकीय कार्यालयांच्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. परंतु संपादित केलेल्या जमिनी हया जलाशयामध्ये बुडीत गेल्या नसल्याने या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनही मिळाली नाही. त्यामुळे या बांधित गावांतील प्रकल्पग्रस्तांवर मोठया अन्याय झाला असल्याचे ना.देसाईंनी निदर्शनास आणून देत या प्रकल्पग्रस्तांना संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यामध्ये पर्यायी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केल्यानंतर कोयना प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या रासाटी, गोकूळ, शिवंदेश्वर व हेळवाक या गावांतील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी बैठकीमध्ये देऊन कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे संकलंन रजिस्टर प्रमाणित करुन तातडीने पुन्हा सर्व्हे करून प्रकल्पग्रस्तांना नव्याने पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवून प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करण्यात येऊन अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती घेण्यात यावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या नागरी सुविधा उपलबध करुन देण्यासोबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महावितरणमध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच, कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश याबैठकीप्रसंगी दिले असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री ना.शंभूराज देसाई यांनी दिली.दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा संदर्भात विविध 19 मुद्द्यावर या बैठकीत  चर्चा करण्यात आली.