पाडळोशी गावाला विकास कामांत यापुढेही झुकते माप देणार. आमदार शंभूराज देसाई यांचे प्रतिपादन.

   अनेक वर्षापासून बारमाही रस्त्याची सोय नसलेल्या तावरेवाडी व मसुगडेवाडी या दोन्ही वाडयांनाही तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून बारमाही रस्त्याकरीता आवश्यक असणारा निधी मंजूर करत दोन्ही रस्त्यांची कामे पुर्णत्वाकडे नेली आहेत.पाडळोशी ग्रामपंचायतीची सत्ता देसाई गटाकडे असताना या गांवामध्ये व शेजारच्या वाडयांमध्ये मोठया प्रमाणांत विकास कामे झाली. परंतु अंतर्गत मतभेदामुळे थोडयाशा मतांनी ग्रामपंचातीची सत्ता गेली असली तरी विकास कामांमध्ये राजकारण न करता सामान्य जनतेच्या गैरसोयीं लक्षात घेऊन विकास कामांना प्राधान्य दिले आहे. यापुढेही पाडळोशी गावाला व या गावच्या वाडयांनाही विकासकामांत असेच झुकते माप देणार असल्याचे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

आमदार शंभूराज देसाई यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आणलेल्या निधीतुन करावयाच्या पाडळोशी ते मसुगडेवाडीकडे या रस्त्याचे भूमिपुजन पाडळोशी ता.पाटण याठिकाणी आमदार शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमास मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई,शिवदौलत बँकेचे चेअरमन ॲड मिलींद पाटील,कारखान्याचे व्हा.चेअरमन राजाराम पाटील,जिल्हा परिषद माजी सदस्य दत्तात्रय वेल्हाळ, डी.वाय पाटील,माजी संचालक बी.आर.पाटील,प्रकाश नेवगे,संजय गांधी निराधार योजना समिती अध्यक्ष व शंभूराज युवा संघटना अध्यक्ष भरत साळुंखे,उपाध्यक्ष अभिजीत पाटील,शिवदौलत बँक संचालक चंद्रकांत पाटील, विजयसिंह पाटील,माजी संरपच सौ.जनाबाई सुतार,माजी उपसरपंच दत्तात्रय पाटील,भरत पाटील, विठ्ठलराव ढेरे, वसंत ढेरे, जयवंत पाटील, सदस्य बापूराव चव्हाण, सौ. संगीता ढेरे, सौ. देवता गुरव, ज्ञानदेव पवार, शिवाजी पवार, नितीन पवार, पांडूरंग पवार, अनिल पवार, संतोष पवार, लक्ष्मण तावरे, मानसिंग तावरे, शंकर तावरे, निलेश पाटील, लक्ष्मण बाबर, श्रीकांत सुतार, राजेंद्र तावरे, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता एस.बी.माने, शाखा अभियंता घुटे या प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती होती.

   याप्रसंगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीपुर्वी गणपती भेटीदरम्यान मसुगडेवाडी व तावरेवाडी या पाडळोशी गावच्या वस्त्यांना जोडणा-या रस्त्यांची दुर्दशा पाहण्यास मिळाल्यानंतर तालुक्याचा आमदार झाल्यानंतर प्राधान्याने या दोन्ही वाडयांना जोडणा-या रस्त्यांकरीता निधी मंजूर केला. तावरेवाडी रस्त्याचे काम पुर्णत्वाकडे गेले आहे तर मसुगडेवाडी गावाला जोडणा-या रस्त्याला पहिल्या टप्प्यात नारळवाडी पर्यंतचा रस्ता निधी उपलब्ध करुन दिला आज उर्वरीत राहिलेल्या रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपुजन आपण केले आहे आता हा रस्ता पुर्ण होईल. विकास कामांच्या माध्यमातून गावाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे काम आपण गत तीन वर्षात केले आहे. पाडळोशी गावाबरोबर तावरेवाडी व मसुगडेवाडी या वाडयांमध्ये गत तीन वर्षात आपण एवढया १ कोटी २ लक्ष रुपयांचा निधी देवून या गावाचा व वाडयांचे प्रलंबीत राहिलेले प्रश्न सोडविण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे. पाणी पुरवठा योजनांकरीता ३० लाख रुपयांचा निधी मंजुर होत आहे. एवढी लोकांच्या मुलभूत गरजा असणारी विकासकांमे आपण मार्गी लावली तरीही अंतर्गत मतभेदामुळे ग्रामपंचायतीची सत्ता विरोधकांच्या ताब्यात गेली. ग्रामपंचायतीची सत्ता ताब्यातून गेली म्हणून विकास कामांच्याबाबतीत कसलेही राजकारण न करता येथील ग्रामस्थांच्या अडचणींना आपण प्राधान्यच देणार आहे. त्यामुळे येणा-या काळात या गावातील व गावातंर्गत वाडयामधील ग्रामस्थांनी आप-आपसांतील मतभेद दूर करुन विकासाच्या मुद्यावर एकत्र यावे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील चुका सुधारुन गावपातळीवरील संघटना मजबूत करावी असे आवाहन करुन ते म्हणाले, गत तीन वर्षात या गांवाप्रमाणे आपण तालुक्याच्या प्रत्येक विभागात न झालेल्या आणि अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या विविध विकासकामांना युतीच्या शासनाकडून आवश्यक असणारा निधी मंजुर करुन आणला आहे. विरोधकांना विकासाचे काम देण्यासाठी हातात काही नसल्याने त्यांना आपण करीत असलेला आणि केलेला विकास दिसत नाही. त्यामुळे वाडयात बसून आपल्या विरोधात केवळ पत्रके काढण्याचा उद्योग या मंडळीचा सुरु आहे. त्यांच्या पत्रकांना आपण पुराव्यानिशी प्रतिउत्तर देत आहोत तरीही विभागातल्या पदाधिका-यांनी आपण केलेला आणि करीत असलेला विकास जनतेपर्यंत पोहचविण्याकरीता जनतेच्या संपर्कात राहणे गरजेचे आहे असेही त्यांनी  शेवठी बोलताना सांगितले. उपस्थितांचे स्वागत दादासो सुतार यांनी करुन आभार मानले.

साखरेचे दर गडगडल्यांने साखर उद्योग अडचणीत. राज्य शासनाने मधस्थी करणेकरीता येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणार. आमदार शंभूराज देसाई यांची माहिती.

        

साखर उद्योग अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नाही यंदाचा गळीत हंगाम सुरु होण्यापुर्वी साखरेच्या दरात घट होण्याची शक्यता कोणालाच वाटत नव्हती उलट साखरेचे दर स्थिर राहतील अशी अपेक्षा होती मात्र मागील दोन महिन्यात साखरेच्या दरात सुमारे २० टक्के घट झाल्याने सुमारे १०० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. सरकारने ऊसाला निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) दर कारखान्यांनी देणं मान्य केल.काहींनी तर एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक देण्याचे जाहीर केलं. मात्र साखरेचे दर गडगडल्यांने राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांना आता एफआरपीचाही दर देणे अशक्य झाले असून बँकानीही साखरेचे केलेले मुल्यांकनही कमी केल्याने अधिकचे कर्ज मिळत नसल्याने शेतक-यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे देणे कारखान्यांना अवघड झाले आहे यामध्ये राज्य शासनाने मधस्थी करुन केंद्र शासनाने साखर उद्योगाबाबत विचारपुर्वक‍ धोरण राबवावे याकरीता येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

पत्रकामध्ये आमदार शंभूराज देसाई यांनी म्हंटले आहे की, साखर उद्योग अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नसून अनेक कारणांनी साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागतिक बाजारात साखरेचे दर कमी होणे हे मुख्य कारण आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी कारखान्यांवर साखर विकून साठा कमी करण्यासाठी बंधन आणलं होतं.संप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात कारखान्यांना ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक साखर साठा ठेवण्याची परवानगी नव्हती आता याउलट केंद्र सरकारकडून कारखान्यावर एका मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन खुल्या बाजारात न विकण्याचे आणि एका मर्यादेपर्यंत साठा ठेवण्याचं बंधन कारखान्यांवर आणण्याची गरज आहे. ज्या कारखान्यांना शेतक-यांचे पैसे देण्यासाठी अतिरिक्त साखरेची विक्री करणं गरजेचे आहे त्या कारखान्यांना साखर विक्री करण्याचा मार्ग खुला ठेवावा असे केल्यास सरकारला बफर साठा करुन ठेवता येईल यामध्ये सुमारे २० लाख्‍ टन साखरेचा साठा सरकार करुन ठेवू शकेल व हाच साठा दसरा दिवाळी दरम्यान सरकारने बाजारात आणून ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात योग्य दरात देण्याची तजवीज सरकारला करता येईल.

 सातत्याने साखरेच्या दरात होणारी पडझड ही लहान क्षमतेच्या साखर कारखान्यांच्या नाजूक आर्थिक स्थितीला कारणीभूत ठरत आहे. लहान कारखान्यांना सहकारी किंवा खाजगी बँकाकडून पैसे उभे करता येत नाहीत मात्र त्यांच्यावर शेतक-यांना ऊसाचे पैसे दोन आठवडयात देण्याचं बंधन मात्र सरकार घालते. त्यामुळे नाईलाजास्तव बरेच कारखाने साखरेची कमी भावाने विक्री करतात आणि याचाच फायदा व्यापारी घेतात. कारखान्यांना त्यांच्या साखरेच्या साठयावर कर्ज मिळते परंतू मागील दोन महिन्यात साखरेचे दर चांगलेच खाली आल्यामुळे बँकांनी केलेल्या साखरेचे मुल्यांकंनही आता कमी केल्याने कारखान्यांना मिळणा-या पतपुरवठयामध्ये घट झाली आहे. यामध्ये आता राज्य सरकारने मधस्थी करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारनं मधस्थी केल्यास बँकाकडून साखरेचे अधिकचे मुल्याकंन करुन घेतल्यास कारखान्यांना अधिकचे कर्ज घेता येईल व शेतक-यांच्या ऊसाचे पैसे देण्यासाठी कमी दरात अधिक साखर विक्री करावी लागणार नाही. साखर उद्योगातुन जवळपास २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात तसेच सुमारे पाच कोटीहून अधिक शेतक-यांच उत्पन्न यावर अवलंबून असते अशा उद्योगाबाबत केंद्र शासनाने विचारपुर्वक धोरण राबविण्याची गरज आज निर्माण झाली असून येणा-या काळात केंद्र शासनाने साखर उद्योगाबाबत उदासिन धोरण राबविल्यास साखर उद्योग व त्यासोबत ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्यास वेळ लागणार नाही. साखर उत्पादनाचा अंदाज न आल्यानं सरकारी निर्णय चुकले किंवा चुकीच्या वेळी घेतले गेल्याने ही वेळ साखर उद्योगावर आली असून साखर उत्पादन करणारे आपले महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये दुस-या क्रमाकांवर आहे त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने मधस्थी करुन केंद्र सरकारकडून आपल्या राज्यातील साखर उद्योगा पुरते तरी विचारपुर्वक धोरण राबवावे याकरीता येणा-या अधिवेशनात मी साखर कारखानदारांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आवाज उठविणार असल्याचेही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी म्हंटले आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत धरणप्रकल्पातील कामांना गती दया. शासकीय आढावा बैठकीत आमदार शंभूराज देसाईंच्या अधिका-यांना सुचना.

शासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गंत पाटण तालुक्यातील वांग मराठवाडी,तारळी,मोरणा गुरेघर या तीन धरणप्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिचंन योजनेत समावेश झाला आहे ही बाब पाटण तालुक्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे.तर तालुक्यातील उत्तरमांड धरणप्रकल्पाचे काम पुर्णत्वाकडे गेले आहे.पंतप्रधान कृषी सिचंन योजनेत वांग मराठवाडी,तारळी,मोरणा गुरेघर या धरण प्रकल्पातील कामांना सन २०१९ पर्यंत पुर्णत: दयावयाची आहे त्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत धरणप्रकल्पातील शासनाकडे आपण मागणी केलेल्या कामांना संबधित यंत्रणांनी गती दयावी व प्रकल्पग्रस्तांचे तसेच येथील शेतक-यांच्या शेतीला पाणी देणेसंदर्भातील प्रश्न अधिका-यांनी प्राधान्याने लक्ष घालून सोडवावेत अशा सुचना आमदार शंभूराज देसाई यांनी कृष्णा खोरे महामंडळाच्या वरीष्ट अधिका-यांना दिल्या.

आमदार शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटण शासकीय विश्रामगृह याठिकाणी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या सातारा पाटबंधारे प्रकल्पांच्या वरीष्ठ अधिका-यांची बैठक आयोजीत करण्यात आली होती याप्रसंगी आमदार शंभूराज देसाईंनी वरीलप्रमाणे सुचना केल्या.याप्रसंगी सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधिक्षक अभियंता विजयराव घोगरे,तारळी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता नाडे,वांग मराठवाडी व मोरणा गुरेघर प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता घोडके, उपविभागीय अधिकारी श्रीरंग तांबे, तहसिलदार रामहरी भोसले, उपअभियंता दाभाडे, गरुड यांच्यासह सातारा पाटबंधारे व लघू पाटबंधारे सातारातंर्गत सर्व अधिकारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

याप्रसंगी आमदार शंभूराज देसाईंनी पाटण तालुक्यातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गंत वांग मराठवाडी,तारळी, मोरणा गुरेघर,उत्तरमांड व महिंद धरणप्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे असणारे प्रश्न व त्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात अधिका-यांना सुचना देत एकएका विषयावर सविस्तर आढावा घेत या प्रश्नाविषयी तसेच मागण्यासंदर्भात करुन घ्यावयाचे निर्णय यावर अधिका-यांना सुचना केल्या. यामध्ये मौजे शितपवाडी,जानुगडेवाडी,मंद्रुळकोळे व मंद्रुळकोळे खुर्द या चार गावे ही महिंद धरणाच्या कार्यक्षेत्रात येत आहेत मात्र या चार गांवाचा चुकीचा समावेश वांग मराठवाडी धरण प्रकल्पात केला असल्याने येथील शेतक-यांवर अन्याय होत आहे. हा समावेश चुकीचा झाला असून येथील शेतक-यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करु नये असे लेखी पत्र अधिक्षक अभियंता यांनी महसूल विभागाला तातडीने देण्यात यावे असे सांगत वांग मराठवाडी प्रकल्पातील ६१ प्रकल्पग्रस्तांना तडसर ता.कडेगांव जि.सांगली याठिकाणी पुनर्वसनाकरीता जमिनी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे मात्र येथील शेतकरी न्यायालयात गेल्याने ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली आहे.या ६१ प्रकल्पग्रस्तांना तडसर येथील जमिन पुनर्वसनाकरीता मिळत नसेल तर वरसरकून एकूण २७९ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरीता शासनाने मंजुरी दिली आहे त्यामध्ये या ६१ प्रकल्पग्रस्तांचे येथील गावठाणाची संमती घेवून पुनर्वसन करावे. तारळी धरण प्रकल्पातील ५० मीटर वरील जमिन क्षेत्राला पाणी देणेसंदर्भात शासनाने दि.०८.१२.२०१६ रोजी तत्वत: मान्यता दिली आहे या कामांस प्रशासकीय मान्यता देणेसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम टप्प्यात आहे दोनच दिवसापुर्वी मुख्यमंत्री यांची मी प्रत्यक्ष भेट घेवून या कामांस तात्काळ प्रशासकीय मान्यता देणेसंदर्भात शासनाचे जलंसपदा,वित्त व नियोजन विभागास सुचना कराव्यात अशी मागणी केली आहे.अधिक्षक अभियंता यांनी याचा पाठपुरावा जलसंपदा विभागाकडे करावा असे सुचित करुन त्यांनी मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पातील डाव्या बाजुच्या शेतक-यांना पाणी देणेसंदर्भात तसेच येथील शेतक-यांच्या घेण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यासंदर्भात विचारणा केली असता भूसंपदानाचे काम युध्दपातळीवर सुरु असून महसूल विभागाच्या सहकार्याने येथील शेतक-यांना त्यांच्या जमिनींचा मोबदला देण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे अधिका-यांनी यावेळी सांगितले तर उजव्या बाजूस कॅनॉलएैवजी येथील शेतक-यांना उपसा जलसिचंन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देणेसंदर्भात ड्रोनसर्व्हे करण्याचे काम पुर्ण झाले आहे.तांत्रिक बाबी तपासून उपसा जलसिचंन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देणेसंदर्भातील प्रस्तावही आपले सुचनेनुसार जलसंपदा विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. असेही अधिका-यांनी आमदार देसाईंना या बैठकीत सांगितले.आमदार शंभूराज देसाईंनी बैठकीत उत्तरमांड धरण प्रकल्पातील माथणेवाडी येथील ४३ व कडववाडी येथील ६ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केला असता प्रातांधिकारी यांनी प्रत्यक्ष स्थळपहाणी केली असून विशेष बाब म्हणून या खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यास शासनाने मान्यता देणे आवश्यक आहे तशाप्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे असे सांगितले तर महिंद धरण प्रकल्पातील मौजे चौगुलेवाडी येथील पुर्नवसित गावठाणातील नागरी सुविधांची कामे अपुरी आहेत सदरची कामे करण्याची निविदाही प्रसिध्द झाली आहे तात्काळ या कामांस सुरुवात करुन या गावठाणांस आवश्यक असणा-या नागरी सुविधा पुर्ण करुन दयाव्यात अशाही सुचना आमदार शंभूराज देसाईंनी यावेळी संबधित अधिका-यांना देत पाटण तालुक्यातील धरणप्रकल्पातील शासनाकडे आपण मागणी केलेल्या कामांना शासनाने आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे आवश्यकता आहे ती संबधित यंत्रणांनी या कामांना गती देण्याची ती गती सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळातंर्गत सर्व यंत्रणांनी दयावी असे आमदार शंभूराज देसाई शेवठी म्हणाले.

दिशाभूलीचे राजकारण बाजूला ठेवून विकास करणा-यांच्या पाठीशी रहा. आमदार शंभूराज देसाईंचे आवाहन.

तालुक्यातील प्रत्येक विभागात गत पाच वर्षात न होवू शकलेल्या विकासकामांचा धडाका गत तीन वर्षात तालुक्यात सुरु असल्याने आपल्या विरोधांतील सर्वांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. हातात देण्यासारखे काही नसल्याने जनतेपुढे कोणत्या तोंडाने जायचे हा प्रश्न पडलेल्यांकडून आता जनतेची दिशाभूल कशी करता येईल याकडे त्यांचा मोठा कल असल्याचे दिसून येत आहे.गावांचा विकास साधायचा असेल तर दिशाभूलीचे राजकारण बाजूला ठेवून तालुक्यातील तसेच प्रामुख्याने या विभागातील जनतेने विकास करणा-यांच्या पाठीशी ठाम उभे रहावे असे आवाहन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

उधवणे ता.पाटण येथे शासनाच्या रस्ते व पुल दुरुस्ती गट ब अंतर्गत निधीतून मंजुर झालेल्या उधवणे गाव पोहोच रस्त्याचे भूमिपुजन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.यावेळी कार्यक्रमास मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई,शिवदौलत बँकेचे चेअरमन ॲड मिलींद पाटील,पंचायत समितीचे माजी उपसभापती डी.आर.पाटील,पंचायत समिती सदस्य पंजाबराव देसाई,सदस्या सौ.सिमा मोरे,कारखान्याचे माजी कामगार संचालक टी.डी.जाधव, कामगार सोसायटीचे माजी चेअरमन शिवाजीराव शेवाळे,एकनाथ जाधव,सचिन जाधव, आप्पासाहेब मगरे, बबनराव भिसे, डी.के. साळुंखे, रामभाऊ साळुंखे, विलास साळुंखे, बाळासाहेब साळुंखे, बाळासाहेब शिर्के,बाबूराव शिर्के,युवराज कांबळे,दिलीप साळुंखे, प्रकाश साळुंखे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता पी.टी.ढेरे या प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,उधवणे गावात निवडणूकीपुर्वी आल्यानंतर या गावाला जोडणा-या रस्त्याची काय अवस्था होती.यापुर्वी पहिल्या टप्प्यात आपण येथील रस्त्याचे काम मार्गी लावले आणि आज गावात जाणा-या रस्त्याचे भूमिपुजन होत आहे.अशाप्रकारची कामे तालुक्यात प्रत्येक ठिकाणी सुरु आहेत.शेजारच्या गावात डोकावून पाहिले तरी आपल्याला अशी अनेक कामे मार्गी लागत असल्याचे दिसून येईल.जनतेचा प्रलंबीत राहिलेला विकास मार्गी लावणेकरीता शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन शासनाच्या विविध योजनांमधून आपण या विकासकामांना आवश्यक असणारा निधी मंजुर करुन आणत आहे. आपल्या विरोधकांना सुरु असलेला हा विकास दिसत नाही. जुनी कामे कोणती आणि नवीन सुरु असलेली कामे कोणती यातील फरक त्यांच्या लक्षात येत नाही. जुन्या कामांना दुरुस्ती करायला लाखो रुपयांचा निधी शासन देत नाही एवढेही त्यांच्या ध्यानात येत नाही हे तालुक्याचे दुर्दैव असून हातात असताना देण्यासारखे भरपुर काही होते परंतू या विभागातील अनेक गांवे विरोधकांनी केवळ राजकीय व्देषापोटी विकासापासून वंचीत ठेवली आहेत याची अनेक उदाहरणे याठिकाणी देता येतील. असे सांगून ते म्हणाले,गत पाच वर्षात न होवू शकलेल्या विकासकामांचा धडाका गत तीन वर्षात तालुक्यात सुरु असल्याने आपल्या विरोधकांकडून निवडणूक दोन वर्षावर राहिली असल्यामुळे दिशाभूलीच्या राजकारणाला सुरुवात केली आहे.विरोधकांचे हे दिशाभूलीचे राजकारण जनतेच्या चांगले लक्षात आले आहे. ही निवडणूक ते ती निवडणूक जनतेच्या दारात येणा-यांना जनतेला विकासाचे देण्यासारखे काही नसल्याने आता त्यांच्याकडून हा उद्योग सुरु असून निवडणूक काळातही अशाप्रकारे जनतेमध्ये दिशाभूल करण्यास विरोधक मागेपुढे पहाणार नाहीत त्यामुळे तालुक्यातील विविध विभागातील पदाधिका-यांनी याकरीता जागृत राहणे गरजेचे आहे. आपण जनतेच्या डोळयाला दिसेल अशी कामे विविध विभागात मार्गी लावत आहोत. आपण गत तीन वर्षात केलेली कामे ही जनतेपर्यंत पोहचविणाची जबाबदारी ही कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांची आहे.विकासाच्या मुद्दयावर आपण येणा-या विधानसभा निवडणूकी करीता मतदारांच्या दारात मते मागण्याकरीता जाणार आहोत. गत तीन वर्षात तालुक्यात झालेला विकास हा मागील पाच वर्षात नक्कीच झाला नसून येणा-या दोन वर्षात प्रलंबीत राहिलेला विकास पुर्ण करण्याकरीता मी तालुक्याचा आमदार म्हणून कटीबध्द आहे. त्यामुळे दिशाभूलीच्या राजकारणाला थारा न देता तालुक्यातील जनतेने विकास करणा-यांच्या पाठीशी आपली ताकत उभी करुन विकासाची ताकत विरोधकांना दाखवून दयावी असे आवाहनही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी बोलताना केले. उपस्थितांचे स्वागत रामभाऊ साळुंखे यांनी केले तर बाबूराव साळुंखे यांनी आभार मानले.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत ४ रस्त्यांच्या कामांना ७ कोटी ३३ लक्ष रुपयांच्या निधीची शासनाची मंजुरी. आमदार शंभूराज देसाईंची माहिती.

     राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत सन २०१७-१८ करीता सुचविण्यात आलेल्या आठ रस्त्यांच्या कामापैकी पहिल्या टप्प्यात चार रस्त्यांच्या कामांना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मंजुरी दिली असून या कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि.२४ जानेवारी,२०१८ रोजी पारित केला असून चार रस्त्यांच्या कामांकरीता ७ कोटी ३३ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी मंजुर केला असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

    पत्रकामध्ये आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हंटले आहे की, पाटण तालुक्यातील ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील मोठया रस्त्यांच्या कामांना राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत सन २०१७-१८ मध्ये आवश्यक असणारा निधी मंजुर करणेविषयी आठ कामांचे प्रस्ताव शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या संबधित यंत्रणेमार्फत सादर करण्यात आले होते. यातील पहिल्या टप्प्यात चार कामांना राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता देवून या चार रस्त्यांच्या कामांकरीता ७ कोटी ३३ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी मंजुर दिला आहे.यामध्ये वजरोशी ते चिंचेवाडी रस्ता करणे १.६० किमी १ कोटी ०६ लाख ४९ हजार, कंकवाडी बनपुरी ते कडववाडी बनपुरी रस्ता करणे ३.०० किमी २ कोटी ०४ लाख ४२ हजार, उरुल ते बोडकेवाडी रस्ता करणे २.६० किमी १ कोटी ४७ लाख ८२ हजार व मारुल तर्फ पाटण ते वाजेगांव रस्ता करणेकरीता ३.५० किमी २ कोटी ४० लाख ३० हजार रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे तर या चारही कामांची पाच वर्षाकरीता नियमीत देखभाल दुरुस्ती करणेकरीता अनुक्रमे ५ लाख ४९ हजार, १० लाख ९७ हजार, ७ लाख ८३ हजार व १० लाख २३ हजार रुपयांची तरतूदही शासनाने केली असून या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि.२४ जानेवारी,२०१८ रोजी पारित केला आहे या कामांच्या निविदा लवकरच प्रसिध्द होवून या कामांना लवकरच सुरुवात होईल तर उर्वरीत चार रस्त्यांच्या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे सुरु असून या कामांनाही लवकरच प्रशासकीय मान्यता मिळून निधी मंजुर होईल असेही आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे.

चौकट:- कोटींच्या आकडयाकरीता विरोधकांनी शासन निर्णय काढून पहावा.

मी जाहीर करीत असलेले कोटींचे आकडे खरे का खोटे आहेत हे तालुक्यातील जनतेला चांगलेच माहिती आहेत. विरोधकांना मात्र ते दिसत नाहीत चारच रस्त्यांच्या कामांकरीता ७ कोटी ३३ लाखांचा निधी मंजुर करुन आणला आहे. विरोधकांना याची खात्री करावयाची असेल तर विरोधकांनी दि.२४ जानेवारी,२०१८ रोजीचा ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय काढून पहावा. मी मंजुर करुन आणलेल्या कोटींच्या निधीचे असे अनेक शासन निर्णय विरोधकांना शासन दफतरी पहावयास मिळतील असेही आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हंटले आहे. 

यशराज देसाईंनी अभियांत्रिकीच्या शिक्षणातून बांधकामाशी संबधित केलेल्या वैज्ञानिक संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता.

पाटणच्या देसाई घराण्यातील यशराज शंभूराज देसाई यांनी पुणे येथील सिंहगड अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये विशेष प्राविण्यासह अभियांत्रिकी पदवीचे शिक्षण पुर्ण केले आहे. अभियांत्रिकीच्या पदवीचे शिक्षण पुर्ण होताना त्यांनी व त्यांच्या सहका-यांनी बांधकाम क्षेत्रात इमारतींचे असो वा इतर कोणतेही बांधकाम करताना बांधकामाच्या मजबुतीसाठी काँक्रीटमध्ये वापरण्यात येणा-या केमिकलएैवजी ऊस गाळपापासून तयार करण्यात येणा-या मोलॉसिस (मळी) वर विशिष्ट प्रक्रिया करुन त्याचा वापर केल्यास बांधकामामध्ये येणा-या खर्चामध्ये पाचपटीने कमी खर्च येणार असून बांधकामाची ताकत ४४ टक्कयाने वाढून सदरचे बांधकाम मजबूत होणार असलेबाबतचे वैज्ञानिक संशोधन केले असून बांधकामाशी संबधित अभियांत्रिकी क्षेत्रात यशराज देसाईंच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली त्यांनी व त्यांच्या सहका-यांनी केलेल्या या वैज्ञानिक संशोधनाची तपासणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आली असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या वैज्ञानिक संशोधनाला विज्ञान अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानामधील आंतरराष्ट्रीय जर्नल (इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्टीफिक रिसर्च इन सायन्स, इंजिनिअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी) कडून मान्यता दिली आहे.यशराज देसाईंच्या या संशोधनामुळे पाटण या डोंगरी आणि दुर्गम तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला असून देसाई घराण्यासाठी ही अभिमानाची बाब मानली जात आहे.

सातारा जिल्हयाच्या राजकारणात पाटणच्या देसाई घराण्याचे नाव अभिमानाने घेतले जाते. याच घराण्यात जन्माला आलेले पाटण तालुक्याचे भाग्यविधाते, महाराष्ट्र राज्याच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणारे महाराष्ट्राचे विविध खात्यांचे कर्तबगार मंत्री राहिलेले पोलादी नेतृत्व लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी मंत्री म्हणून राज्याला दिशा देण्याचे काम केले त्यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव स्व.शिवाजीराव देसाई (आबासाहेब) यांनी तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून तालुक्यासह जिल्हयातील सहकारी चळवळीला चालना दिली. त्यांच्यानंतर अत्यंत अल्प वयात साखर कारखान्याची जबाबदारी अंगावर पडलेले आणि आता पाटण तालुक्याचे विद्यमान आमदार असणारे आमदार शंभूराज देसाई यांना आमदारकीच्या पहिल्या टर्ममध्ये महाराष्ट्र विधानसभेतील उत्कृष्ट संसदपटु आमदार म्हणून सन्मानित करण्यात आले आहे. या तिन्ही नेत्यांनी आपल्या अभ्यासू कतृत्वाने आपल्या तालुक्याचे नांव राज्यपातळीवर नेण्याचा प्रयत्न यशस्वी केला आहे. या यशामध्ये लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे पणतू आणि उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाई यांचे चिरंजीव यशराज देसाई यांनी राजकारणाच्या पलिकडे जावून अभियांत्रिकी क्षेत्रात पदवीपर्यंतचे शिक्षण पुर्ण करताना प्रत्येक वर्षी विशेष प्राविण्य मिळवून पाटण तालुक्याला नावलौकीक मिळवून दिला आहे. अभियांत्रिकी क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेत त्यांनी विशेष प्राविण्यासह बी.ई सिव्हील पदवी संपादन करताना त्यांनी व त्यांच्या सहका-यांनी बांधकाम क्षेत्रात केलेले वैज्ञानिक संशोधन हे आतापर्यंत कोणीही केले नव्हते असे संशोधन त्यांनी व त्यांच्या सहका-यांनी करुन दाखविले असून त्यांच्या वैज्ञानिक संशोधनाची दखल विज्ञान अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानामधील आंतरराष्ट्रीय जर्नल (इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्टीफिक रिसर्च इन सायन्स, इंजिनिअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी) कडून घेण्यात आली असून या वैज्ञानिक संशोधनाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तपासणी करुन या संशोधनाला विज्ञान अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानामधील आंतरराष्ट्रीय जर्नल (इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्टीफिक रिसर्च इन सायन्स, इंजिनिअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी) कडून मान्यता देण्यात आली असल्याचे प्रमाणपत्रही यशराज देसाईंना देण्यात आले आहे.

यशराज देसाई आणि सिंहगड अभियांत्रिकी कॉलेजमधील त्यांच्या सहका-यांनी केलेल्या वैज्ञानिक संशोधनामध्ये बांधकाम क्षेत्रात इमारतींचे असो वा इतर कोणतेही बांधकाम असो सदरचे बांधकाम करताना बांधकामाच्या मजबुतीसाठी काँक्रीटमध्ये वापरण्यात येणा-या केमिकलएैवजी ऊस गाळपापासून तयार करण्यात येणा-या मोलॉसिस (मळी) वर विशिष्ट प्रक्रिया करुन त्याचा वापर केल्यास बांधकामामध्ये येणा-या खर्चामध्ये पाचपटीने कमी खर्च येणार असून बांधकामाची ताकत ४४ टक्कयाने वाढून सदरचे बांधकाम मजबूत होण्याच्या दृष्टीने कौतुकास्पद असे वैज्ञानिक संशोधन केले आहे. अशाप्रकारचे संशोधन करुन इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्टीफिक रिसर्च इन सायन्स, इंजिनिअरींग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी यांचेकडे तपासणीकामी पाठविणारे आणि त्यांस मान्यता मिळालेले यशराज देसाई हे आणि त्यांचे सहकारी हे पहिले यशस्वी इंजिनिअर असून ही बाब पाटण तालुक्याची मान उंचावणारी बाब आहे.या यशाबद्दल यशराज देसाई यांचे सर्वस्तरावरुन कौतुक होत असून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.या यशाबद्दल त्यांच्या आजी श्रीमती विजयादेवी देसाई, वडील आमदार शंभूराज देसाई, आई सौ.स्मितादेवी देसाई, रविराज देसाई, सौ.अस्मितादेवी देसाई तसेच पाटण विधानसभा मतदारसंघातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी यांनी यशराज देसाईंचे अभिनंदन केले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्याकरीता प्राधान्य . आमदार शंभूराज देसाईंची वृत्तपत्र प्रतिनिधींशी बोलताना ग्वाही

कोयना धरण प्रकल्पातील पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त गांवातील अनेक प्रश्न आजही मोठया प्रमाणात प्रलंबीत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधा आजही अनेक गांवामध्ये पोहचल्या नाहीत गत तीन वर्षात तालुक्याचा आमदार म्हणून या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासांठी तसेच १८ नागरी सुविधामधील कामे मिळवून देणकरीता शासनदरबारी प्रश्न मांडून ते सोडवूण घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी केला असून आजही माझा प्रयत्न सुरु आहे येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत असणारे प्रश्न सोडवूण घेणेकरीता तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामांना शासनाकडून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन आणणेकरीता माझे प्राधान्य राहणार असल्याची ग्वाही पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.

वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, कोयना धरण प्रकल्पातील पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त गांवातील अनेक प्रश्न तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामे आजही मोठया प्रमाणात प्रलंबीत आहेत. कोयना प्रकल्पाबरोबर आता या विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना या विभागात साकारण्यात येणा-या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बाधित व्हावे लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्त व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पबाधित जनतेचे प्रश्न शासनदरबारी मांडून ते तात्काळ सोडवूण घेणे ही गरज ओळखून मी या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने शासनदरबारी आग्रही भूमिका मांडून कोयना प्रकल्पगस्तांचे आणि बाधितांचे प्रश्न, त्यांच्या कैफियती शासनाच्या निदर्शनास आणून देणेकरीता सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यातील अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यातही मला यश प्राप्त झाले आहे. गत तीन वर्षात या तालुक्याचा आमदार म्हणून काम करताना मी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसीत गावठाणांतील २९ ठिकाणच्या कामांसाठी ४ कोटी १० लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजुर करुन आणला आहे, तर येत्या आर्थिक वर्षात उर्वरीत राहिलेल्या कामांसाठी आवश्यक असणारा एकूण ४ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी शासनाने मंजुर करावा याकरीता माझा शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. राज्याला प्रकाशमान करणारा प्रकल्प कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून उभा राहिला आहे याची जाणिव जशी प्रकल्पग्रस्तांना आणि आम्हाला आहे तीच जाणिव शासनाने ठेवणे गरजेचे आहे. यापुर्वीच्या आघाडी शासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या तोडांला पाने पुसण्या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही. उलट युतीचे शासन सत्तेवर आल्यावर या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांना शासन दरबारी वाचा फुटली या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनेक वर्षापासूनचे शिल्ल्क आहेत टप्प्या टप्प्याने राज्य  शासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसित गावठाणांतील प्रश्नांची सोडवूणक करावी. याकरीता मी तालुक्याचा आमदार म्हणून शासनाकडे प्रयत्न करीत आहे. यूती शासनातील एक घटक म्हणून सत्ताधारी पक्षातील आमदार म्हणून काम करताना माझे तालुक्यातील प्रकल्ग्रस्तांच्या प्रश्नांची शासनाने सोडवूणक करण्याकरीता या प्रकल्प ग्रस्तांपैकी एक कार्यकर्ता म्हणूनच शासनाशी संघर्षाची भूमिका ठेवूनच मी आतापर्यंत काम केले आहे आणि यापुढेही मी कार्यकर्ता म्हणूनच शासनाकडे हे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्याकरीता आग्रही राहणार आहे.

असे सांगून ते म्हणाले,सन २००४ ते २००९ या कालावधीत मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत निवडून गेल्यानंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा तसेच तालुक्यातील भूकंपग्रस्त असणा-या भूकंपग्रस्तांचा सर्वांत महत्वाचा असणारा भूकंपाच्या दाखल्यांचा गंभीर प्रश्न शासनाकडून सोडवूण घेण्याकरीता शासनदरबारी याच्यावर आवाज उठविला. सलग पाच वर्षे या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधूनही तत्कालीन आघाडी शासनाने सन १९९५ साली बंद करण्यात आलेले भूकंपाचे दाखले सुरु केले नाहीत त्यानंतरही पाच वर्षाच्या कालावधीत मी आमदार नसतानाही मात्र याचा पाठपुरावा करणे सोडले नाही आणि परत २०१४ साली परत आमदार झालेनंतर युतीच्या शासनाकडे हा प्रश्न सातत्याने मांडून दि.१८ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासनाकडून यासंदर्भातील निर्णय करुन घेण्यात तसेच पहिल्या टर्ममध्ये पुनर्वसित गावठाणांमध्ये डांबरी रस्ते करण्यास मान्यता नव्हती तोही निर्णय शासनाकडून करुन घेतला. या विभागात साकारण्यात येणा-या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या जनतेवर लादण्यात आलेल्या जाचक अटी कमी करण्याकरीता व्याघ्र प्रकल्पाच्या सल्लागार समितीचा सदस्य म्हणून मी शासनाकडे या समितीच्या माध्यमातून व्याघ्र प्रकल्पातील जाचक अटी कमी करणेकरीता आग्रही राहून या जाचक अटी रद्द करण्याचे शासनाकडून मान्य करुन घेतले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे उर्वरीत राहिलेले प्रश्न येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून ते सोडवूण घेणेकरीता तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामांना शासनाकडून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन आणणेकरीता माझे प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.   

माजी आमदारपुत्र, आधी म्हावशीच्या बाळसिध्देश्वर योजनेचे पहा. तारळयात उभे राहून मरळीची सुरु असलेली योजना दिसणार नाही. आमदार शंभूराज देसाईंचा सत्यजितसिंह पाटणकरांना टोला.

कार्यक्रम पाटण अर्बन बँकेच्या वर्धापनदिनाचा आणि या कार्यक्रमात माजी आमदार पुत्र वक्तव्य करतायत मरळी सोनवडे योजनेचे.अहो महाशय कुठे काय बोलायचे हे तर ठरवून जात जावा आणि तारळयात उभे राहून मरळी सोनवडे योजनेचे माप काढण्याअगोदर मरळीत येवून ही योजना सुरु आहे की नाही त्याची खात्री करुन घ्यायची आणि मग बोलायचे.मरळी सोनवडे योजनेचे सांगण्याअगोदर माजी आमदार पुत्र महाशय तुमच्या म्हावशी गावातील बाळसिध्देश्वर योजनेचे अगोदर पहा. योजनेचे लाईट बील थकीत असल्यामुळेच तुम्हाला स्वत:ला गावात पाण्याची योजना असूनही खाजगी मोटारी बसवाव्या लागल्या आहेत. म्हावशी गावात तुमच्यासह २२ ठिकाणी खाजगी मोटारी सुरु आहेत त्या खाजगी मोटारी बसवण्याची वेळ तुमच्यावर आणि येथील शेतक-यांवर का आली ? बाळसिध्देश्वर व्यवस्थित चालत नाही म्हणूनच ना. तारळयात मरळी सोनवडेच्या गप्पा मारुन मरळीची सुरु असलेली योजना तुम्हाला दिसणार नाही त्यासाठी मरळीत येवून पहा म्हणजे समजेल असा टोला आमदार शंभूराज देसाई यांनी सत्यजितसिंह पाटणकरांना कार्यक्रमातून लगाविला आहे.

त्रिपुडी ता.पाटण येथे अर्थसंकल्पातून मंजुर झालेल्या त्रिपुडी ते चेापडी या रस्त्याचे भूमिपुजन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. या रस्त्याच्या कामाकरीता ७६.०० लाख रुपयांचा निधी आमदार शंभूराज देसाईंनी मंजुर करुन आणला आहे.यावेळी कार्यक्रमास मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई,शिवदौलत बँकेचे चेअरमन ॲड मिलींद पाटील, कारखान्याचे संचालक बबनराव भिसे, बाळासाहेब शेजवळ, संचालिका सौ.दिपाली पाटील, पंचायत समिती सदस्या सौ.सुभद्रा शिरवाडकर, नगरसेवक गणीभाई चाफेरकर, जयवंत घाडगे, किसन कवर, हणमंत पाटील, शंकर देसाई, सुहास देसाई, सुर्यकांत पाटील, भरत देसाई (पैलवान),विठ्ल पाटील, राहूल देसाई, विलास गायकवाड, शामराव देसाई, बांधकाम विभागाचे उपअभियंता वसंत खाडे, शाखा अभियंता राजाराम खंडागळे या प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती होती.

याप्रसंगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, माजी आमदार पुत्रांनी तारळयाच्या कार्यक्रमात मरळी सोनवडे योजनेचे संदर्भात वक्तव्य केल्याचे वाचनात आले. माझे त्यांना सांगणे आहे तारळयात उभे राहून तुम्हाला मरळीची योजना दिसणार नाही. त्यासाठी मरळीत येवून त्याची पहाणी करा. मरळी सोनवडे योजना सुस्थितीत सुरु आहे. तुमच्या गावातील बाळसिध्देश्वर योजनेसारखे आमच्या योजनेचे लाईटबिल थकले नाही. किवां बाळसिध्देश्वर योजना चालविण्यास देणे आहे अशी निवीदा पेपरला देण्याची वेळ आमच्यावर आलेली नाही. स्वत:चे ठेवायचे झाकून आणि दुस-याचे बघायचे वाकून असे करण्यापेक्षा माजी आमदार पुत्रांनी मरळी सोनवडे योजनेसंदर्भात वक्तव्य करताना ही योजना सुरु आहे की बंद आहे याची खात्री करुन घेणे गरजेचे होते. मरळी सोनवडे योजनेस बॅक ऑफ महाराष्ट्रचा कर्जपुरवठा असला तरी १०० टक्के योजना कर्जमुक्त करण्याचा धोरणात्मक निर्णय योजनेच्या सभासदांनी एकमुखाने घेतला आहे त्यासाठी कारखान्यातून रक्कम भरायची वेळ आमच्यावर येणार नाही. ती योजना व्यवस्थित चालू ठेवण्यास मी सक्षम आहे त्याकरीता तुमच्या सल्याची गरज नाही. मरळी सोनवडेचे माप काढण्याअगोदर स्वत:च्या गावातील बाळसिध्देश्वर योजनेकडे जरा पहा. यातील एक स्टेज सुरवातीपासून बंद आहे. ज्या स्टेज चालू आहेत त्यातही एक किलामीटरपर्यंतचे पाट बंद आहेत. या कारणास्तवच तुम्हाला आणि येथील शेतक-यांना एकूण २२ खाजगी मोटारी बसवाव्या लागल्या आहेत. बाळसिध्देश्वर कशी सुरु आहे हे यावरुनच स्पष्ट होत असून या २२ खाजगी मोटारी बसविण्याची तुमच्यावर आणि येथील शेतक-यांवर वेळ का आली याचे उत्तर पहिल्यांदा दयावे बाळसिध्देश्वर योजना सुस्थितीत सुरु असेल तर ही योजना चालविण्याकरीता देणे आहे अशी निविदा चार वर्षापुर्वी पेपरला प्रसिध्द करण्याची गरज काय होती याचा आपण अभ्यास करावा असे सांगून ते म्हणाले, तारळे विभागातील ज्या योजनांच्या कळा तुमच्या पिताश्रींनी राज्यातील विविध मान्यवरांना आणून दाबल्या त्या योजनांना निधी आणण्याचे काम मलाच करावे लागले आहे याची जरा माहिती करुन घ्या. येथील शेतक-यांना १०० मीटर पर्यंत पाणी देणेस हा संसदपटु कटीबध्द आहे ते मी देणारच त्याची काळजी तुम्ही करु नका. परंतू तुमच्या पिताश्रींनी जी मुखसंमती धरणातील पाणी बाहेरच्या तालुक्यांना दिली होती त्यासंदर्भात काहीतरी तोंड उघडा ना? तारळे विभागातील जनतेला माहिती आहे तुमच्या पिताश्रींना जे जमले नाही ते हा संसदपटुच करु शकतो म्हणूनच १०० मीटरच्या वरील जमिन क्षेत्राला पाणी देण्यास याच संसदपटुने तत्वत: मान्यता शासनाकडून मिळवून आणली आहे. ते तुमच्यासारख्यांचे काम नाही  असा टोलाही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी बोलताना लगाविला आहे. उपस्थितांचे स्वागत विष्णू पाटील यांनी केले तर हणमंत पाटील यांनी आभार मानले.