अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्याकरीता प्राधान्य . आमदार शंभूराज देसाईंची वृत्तपत्र प्रतिनिधींशी बोलताना ग्वाही

कोयना धरण प्रकल्पातील पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त गांवातील अनेक प्रश्न आजही मोठया प्रमाणात प्रलंबीत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधा आजही अनेक गांवामध्ये पोहचल्या नाहीत गत तीन वर्षात तालुक्याचा आमदार म्हणून या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासांठी तसेच १८ नागरी सुविधामधील कामे मिळवून देणकरीता शासनदरबारी प्रश्न मांडून ते सोडवूण घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी केला असून आजही माझा प्रयत्न सुरु आहे येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत असणारे प्रश्न सोडवूण घेणेकरीता तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामांना शासनाकडून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन आणणेकरीता माझे प्राधान्य राहणार असल्याची ग्वाही पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.

वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, कोयना धरण प्रकल्पातील पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त गांवातील अनेक प्रश्न तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामे आजही मोठया प्रमाणात प्रलंबीत आहेत. कोयना प्रकल्पाबरोबर आता या विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना या विभागात साकारण्यात येणा-या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बाधित व्हावे लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्त व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पबाधित जनतेचे प्रश्न शासनदरबारी मांडून ते तात्काळ सोडवूण घेणे ही गरज ओळखून मी या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने शासनदरबारी आग्रही भूमिका मांडून कोयना प्रकल्पगस्तांचे आणि बाधितांचे प्रश्न, त्यांच्या कैफियती शासनाच्या निदर्शनास आणून देणेकरीता सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यातील अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यातही मला यश प्राप्त झाले आहे. गत तीन वर्षात या तालुक्याचा आमदार म्हणून काम करताना मी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसीत गावठाणांतील २९ ठिकाणच्या कामांसाठी ४ कोटी १० लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजुर करुन आणला आहे, तर येत्या आर्थिक वर्षात उर्वरीत राहिलेल्या कामांसाठी आवश्यक असणारा एकूण ४ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी शासनाने मंजुर करावा याकरीता माझा शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. राज्याला प्रकाशमान करणारा प्रकल्प कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून उभा राहिला आहे याची जाणिव जशी प्रकल्पग्रस्तांना आणि आम्हाला आहे तीच जाणिव शासनाने ठेवणे गरजेचे आहे. यापुर्वीच्या आघाडी शासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या तोडांला पाने पुसण्या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही. उलट युतीचे शासन सत्तेवर आल्यावर या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांना शासन दरबारी वाचा फुटली या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनेक वर्षापासूनचे शिल्ल्क आहेत टप्प्या टप्प्याने राज्य  शासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसित गावठाणांतील प्रश्नांची सोडवूणक करावी. याकरीता मी तालुक्याचा आमदार म्हणून शासनाकडे प्रयत्न करीत आहे. यूती शासनातील एक घटक म्हणून सत्ताधारी पक्षातील आमदार म्हणून काम करताना माझे तालुक्यातील प्रकल्ग्रस्तांच्या प्रश्नांची शासनाने सोडवूणक करण्याकरीता या प्रकल्प ग्रस्तांपैकी एक कार्यकर्ता म्हणूनच शासनाशी संघर्षाची भूमिका ठेवूनच मी आतापर्यंत काम केले आहे आणि यापुढेही मी कार्यकर्ता म्हणूनच शासनाकडे हे प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्याकरीता आग्रही राहणार आहे.

असे सांगून ते म्हणाले,सन २००४ ते २००९ या कालावधीत मी पहिल्यांदा आमदार म्हणून विधानसभेत निवडून गेल्यानंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा तसेच तालुक्यातील भूकंपग्रस्त असणा-या भूकंपग्रस्तांचा सर्वांत महत्वाचा असणारा भूकंपाच्या दाखल्यांचा गंभीर प्रश्न शासनाकडून सोडवूण घेण्याकरीता शासनदरबारी याच्यावर आवाज उठविला. सलग पाच वर्षे या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधूनही तत्कालीन आघाडी शासनाने सन १९९५ साली बंद करण्यात आलेले भूकंपाचे दाखले सुरु केले नाहीत त्यानंतरही पाच वर्षाच्या कालावधीत मी आमदार नसतानाही मात्र याचा पाठपुरावा करणे सोडले नाही आणि परत २०१४ साली परत आमदार झालेनंतर युतीच्या शासनाकडे हा प्रश्न सातत्याने मांडून दि.१८ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासनाकडून यासंदर्भातील निर्णय करुन घेण्यात तसेच पहिल्या टर्ममध्ये पुनर्वसित गावठाणांमध्ये डांबरी रस्ते करण्यास मान्यता नव्हती तोही निर्णय शासनाकडून करुन घेतला. या विभागात साकारण्यात येणा-या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या जनतेवर लादण्यात आलेल्या जाचक अटी कमी करण्याकरीता व्याघ्र प्रकल्पाच्या सल्लागार समितीचा सदस्य म्हणून मी शासनाकडे या समितीच्या माध्यमातून व्याघ्र प्रकल्पातील जाचक अटी कमी करणेकरीता आग्रही राहून या जाचक अटी रद्द करण्याचे शासनाकडून मान्य करुन घेतले. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे उर्वरीत राहिलेले प्रश्न येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून ते सोडवूण घेणेकरीता तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधामधील कामांना शासनाकडून प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन आणणेकरीता माझे प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी शेवठी बोलताना स्पष्ट केले.