साखरेचे दर गडगडल्यांने साखर उद्योग अडचणीत. राज्य शासनाने मधस्थी करणेकरीता येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणार. आमदार शंभूराज देसाई यांची माहिती.

        

साखर उद्योग अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नाही यंदाचा गळीत हंगाम सुरु होण्यापुर्वी साखरेच्या दरात घट होण्याची शक्यता कोणालाच वाटत नव्हती उलट साखरेचे दर स्थिर राहतील अशी अपेक्षा होती मात्र मागील दोन महिन्यात साखरेच्या दरात सुमारे २० टक्के घट झाल्याने सुमारे १०० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. सरकारने ऊसाला निश्चित केलेला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) दर कारखान्यांनी देणं मान्य केल.काहींनी तर एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक देण्याचे जाहीर केलं. मात्र साखरेचे दर गडगडल्यांने राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांना आता एफआरपीचाही दर देणे अशक्य झाले असून बँकानीही साखरेचे केलेले मुल्यांकनही कमी केल्याने अधिकचे कर्ज मिळत नसल्याने शेतक-यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे देणे कारखान्यांना अवघड झाले आहे यामध्ये राज्य शासनाने मधस्थी करुन केंद्र शासनाने साखर उद्योगाबाबत विचारपुर्वक‍ धोरण राबवावे याकरीता येणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याची माहिती आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

पत्रकामध्ये आमदार शंभूराज देसाई यांनी म्हंटले आहे की, साखर उद्योग अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नसून अनेक कारणांनी साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे जागतिक बाजारात साखरेचे दर कमी होणे हे मुख्य कारण आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी कारखान्यांवर साखर विकून साठा कमी करण्यासाठी बंधन आणलं होतं.संप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात कारखान्यांना ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक साखर साठा ठेवण्याची परवानगी नव्हती आता याउलट केंद्र सरकारकडून कारखान्यावर एका मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन खुल्या बाजारात न विकण्याचे आणि एका मर्यादेपर्यंत साठा ठेवण्याचं बंधन कारखान्यांवर आणण्याची गरज आहे. ज्या कारखान्यांना शेतक-यांचे पैसे देण्यासाठी अतिरिक्त साखरेची विक्री करणं गरजेचे आहे त्या कारखान्यांना साखर विक्री करण्याचा मार्ग खुला ठेवावा असे केल्यास सरकारला बफर साठा करुन ठेवता येईल यामध्ये सुमारे २० लाख्‍ टन साखरेचा साठा सरकार करुन ठेवू शकेल व हाच साठा दसरा दिवाळी दरम्यान सरकारने बाजारात आणून ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात योग्य दरात देण्याची तजवीज सरकारला करता येईल.

 सातत्याने साखरेच्या दरात होणारी पडझड ही लहान क्षमतेच्या साखर कारखान्यांच्या नाजूक आर्थिक स्थितीला कारणीभूत ठरत आहे. लहान कारखान्यांना सहकारी किंवा खाजगी बँकाकडून पैसे उभे करता येत नाहीत मात्र त्यांच्यावर शेतक-यांना ऊसाचे पैसे दोन आठवडयात देण्याचं बंधन मात्र सरकार घालते. त्यामुळे नाईलाजास्तव बरेच कारखाने साखरेची कमी भावाने विक्री करतात आणि याचाच फायदा व्यापारी घेतात. कारखान्यांना त्यांच्या साखरेच्या साठयावर कर्ज मिळते परंतू मागील दोन महिन्यात साखरेचे दर चांगलेच खाली आल्यामुळे बँकांनी केलेल्या साखरेचे मुल्यांकंनही आता कमी केल्याने कारखान्यांना मिळणा-या पतपुरवठयामध्ये घट झाली आहे. यामध्ये आता राज्य सरकारने मधस्थी करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारनं मधस्थी केल्यास बँकाकडून साखरेचे अधिकचे मुल्याकंन करुन घेतल्यास कारखान्यांना अधिकचे कर्ज घेता येईल व शेतक-यांच्या ऊसाचे पैसे देण्यासाठी कमी दरात अधिक साखर विक्री करावी लागणार नाही. साखर उद्योगातुन जवळपास २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात तसेच सुमारे पाच कोटीहून अधिक शेतक-यांच उत्पन्न यावर अवलंबून असते अशा उद्योगाबाबत केंद्र शासनाने विचारपुर्वक धोरण राबविण्याची गरज आज निर्माण झाली असून येणा-या काळात केंद्र शासनाने साखर उद्योगाबाबत उदासिन धोरण राबविल्यास साखर उद्योग व त्यासोबत ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्यास वेळ लागणार नाही. साखर उत्पादनाचा अंदाज न आल्यानं सरकारी निर्णय चुकले किंवा चुकीच्या वेळी घेतले गेल्याने ही वेळ साखर उद्योगावर आली असून साखर उत्पादन करणारे आपले महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये दुस-या क्रमाकांवर आहे त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने मधस्थी करुन केंद्र सरकारकडून आपल्या राज्यातील साखर उद्योगा पुरते तरी विचारपुर्वक धोरण राबवावे याकरीता येणा-या अधिवेशनात मी साखर कारखानदारांचा एक प्रतिनिधी म्हणून आवाज उठविणार असल्याचेही आमदार शंभूराज देसाईंनी शेवठी म्हंटले आहे.