शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व माझे प्रयत्नांचे फलित. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत तालुक्यातील एकूण १९,३१४ शेतक-यांना ३३ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५२० रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ. :- आमदार शंभूराज देसाई.

      युती शासनाच्या सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी योजना २०१७ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व माझे प्रयत्नांना फलित प्राप्त झाले असून आमचे सातत्याच्या प्रयत्नामुळे या योजनेत पाटण तालुक्यातील एकूण १९ हजार ३१४ शेतक-यांना ३३ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५२० रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून शासन निर्णयातील पात्रता निकषानुसार तालुक्यातील १६,०२७ इतक्या नियमित कर्जदार शेतक-यांना अनुदान रुपाने २२ कोटी १९ लाख ६६ हजार ८८३ रुपये बचत खात्यावर जमा करण्यात आले असून ३ हजार १८५ थकबाकीदार शेतक-यांना एकूण रुपये ९ कोटी ९६ लाख ३४ हजार ९९३ रुपये त्यांचे थकबाकी कर्जापोटी असे एकूण १९,३१४ शेतक-यांना ३३ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५२० रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत तर शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजनेतंर्गत तालुक्यातून १०२ शेतक-यांनी रक्कम रुपये दीड लाखांवरील रक्कम भरली असून या शेतक-यांच्या खात्यावर ९९ लाख ५४ हजार ६४४ रुपये रक्कम कर्ज आणि व्याज माफीपोटी जमा झाली असल्याची माहिती पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.

       आमदार शंभूराज देसाईंनी पत्रकात म्हंटले आहे की, युतीच्या शासनाने कर्ज काढावे परंतू महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतक-यांना संपुर्ण कर्जमाफी दयावी अशी मागणी आम्ही सातत्याने विधानसभेत व विधानसभेच्या बाहेरही युतीच्या शासनाकडे करीत होतो. आमचा शिवसेना पक्ष राज्यातील शेतक-यांना संपुर्ण कर्जमाफी मिळावी याकरीता सुरवातीपासूनच आग्रही होता.मी युती शासनातील एक घटक असलो तरी सन २०१६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना पक्षाचा प्रतोद म्हणून कर्जमाफीच्या विषयावरील चर्चेच्या वेळी मी स्वत: राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा विषय शासनापुढे मांडताना शासनाने कर्ज काढावे आणि राज्यातील गोरगरीब,कर्जबाजारी शेतक-यांना कर्जमाफी मिळवून दयावी अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती.युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील कर्जबाजारी शेतक-यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा एैतिहासिक निर्णय घेतला त्यातील २२ हजार कोटी रुपये शेतक-यांच्या खात्यावर आजमितीला जमा झालेले असून या निर्णयास छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देवून युतीच्या शासनाने शेतक-यांचा ख-या अर्थाने सन्मान केला आहे.राज्यातील कर्जबाजारी शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आघाडी शासनाने केवळ ढोंग केले होते आघाडी सरकारच्या वतीने ७० हजार कोटींची कर्जमाफी यापुर्वी केलेली असल्याच्या केवळ बतावण्या मारल्या जात आहेत. ७० हजार कोटींची कर्जमाफी सांगण्यात येत असली तरी महाराष्ट्राच्या वाटयाला केवळ ७,५०० कोटी रुपयेच त्याकाळात आले होते हे शासकीय आकडेवारीवरुन अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही कर्जबाजारी असणा-या शेतक-यांच्या खात्यावर जमा होण्याएैवजी चार चाकी गाडया तसेच अलिशान बंगले असणा-या शेतक-यांना मिळाली होती हे जगजाहीर आहे.युती शासनाने केलेली कर्जमाफी एैतिहासिक असून ती आघाडी सरकारला करता आली नाही म्हणूनच ते घरी आणि युती शासन सत्तेवर आहे. आमचे पाटण तालुक्यातील या अगोदरच्या लोकप्रतिनिधींना तर हे जमलेही नाही असा टोलाही आमदार शंभूराज देसाईंनी पाटणकरांचे नाव न घेता लगावित पाटण तालुक्यातील १९ हजार ३१४ शेतक-यांची यादी प्राप्त झाली असून कर्जमाफीची एकूण रक्कम ३३ कोटी १५ लाख ५६ हजार ५२० रुपये इतकी रक्कम शेतक-यांच्या नावावर प्रत्यक्षात जमा करण्यात आलेली आहे. दरम्यान अनमॅच यादीतील ४ हजार १० शेतक-यांची माहिती संबधित संस्थेमार्फत तयार करुन तालुकास्तरीय समिती व शासकीय लेखापरिक्षक यांचेकडून तपासणी करुन बँकामार्फत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून या यादीवर कार्यवाही करण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी योजनेतंर्गत पाटण तालुक्यातील एकूण २३ हजार ३२४ शेतक-यांना कर्जमाफी मिळणार असून शासनाने शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व माझे प्रयत्नांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली असून युती शासनाचे आभार मानतो असेही त्यांनी पत्रकात म्हंटले आहे.     

चौकट:- मंत्रीगटाच्या बैठकीत उध्दवजी ठाकरे आणि माझी आग्रही भूमिका.

राज्यातील शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची योजना मंत्रीगटाने मंत्रीगटाच्या माध्यमातून शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे आणली त्यावेळी उध्दवजी ठाकरे यांनी मला या मंत्रीगटाच्या बैठकीकरीता पाचारण केले होते तेव्हा कर्जमाफीचे पात्रतेचे निकष्‍ ठरविताना नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांना २५ टक्के व्याजसवलत किंवा रु २५ हजार पर्यंत अनुदान दयावे असा आग्रह मी धरला होता तर उध्दवजी ठाकरे यांनी कर्जमाफीची मर्यादा १ लाख रुपयांवरुन दीड लाख रुपयांवर नेण्याचा शासनाने प्रयत्न करावा असे सांगितले होते त्यानुसारच कर्जमाफीमध्ये रु २५ हजार पर्यंत अनुदान व कर्जमाफीची मर्यादा दीड लाख करण्यात आली आहे.