Saturday 29 June 2019

निगडे व जिंती प्रकल्पग्रस्तांच्या बुडीत जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कमेचा प्रस्तावास मान्यता दयावी. आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्दयाव्दारे विधानसभेत मागणी.




दौलतनगर दि.२8:-पाटण विधानसभा मतदारसंघातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या मौजे निगडे व जिंती या गांवातील शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पामध्ये मोठया प्रमाणात जमिनी बुडीत गेल्या असल्याने या शेतकऱ्यांना सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी देण्यास उपलब्ध नसल्याने जमिनीएैवजी या दोन्ही गांवातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचा खासबाब प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचेकडून  प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास), जलसंपदा विभाग मंत्रालय यांचेकडे दि.२३.०३.२०१८ रोजीच सादर केला असून प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केल्याप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून तात्काळ मंजूरी दयावी.अशी आग्रही मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी आज विधानसभेत केली.
सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित असणाऱ्या गांवाना जमिनीएैवजी शासनाकडे सादर झालेल्या रोख रक्कमेच्या  खासबाब प्रस्तावाला शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देणेसंबधीचा औचित्याचा मुद्दा आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडला.
 मागणी करताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण विधानसभा मतदारसंघातील मौजे निगडे व जिंती ही गांवे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वांग-मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत अशंत: बाधित गावे असून सदरची दोन्ही गांवे ही डोंगरमाथ्यावर वसलेली आहेत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी मोठया प्रमाणात या प्रकल्पामध्ये बुडीत गेल्या असून प्रकल्पाचे बांधकाम करताना या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीच्या बदल्यात जमिन अथवा जमिनींचा कसलाही मोबदला देण्यात आलेला नाही. वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत तसेच मतदारसंघातील इतर प्रकल्पातंर्गत या दोन्ही गांवातील शेतकऱ्यांना देणेकरीता सुमारे ०८ किलोमीटर अंतराच्या आत कोणत्याही ठिकाणी जमिनी उपलब्ध नसल्याने तसेच तसा कोणताही वाव नसल्याने सदर गावातील बाधित प्रकल्पग्रस्त खातेदारांनी त्यांचे बुडीत जमिनीचे बदल्यामध्ये रोख रक्कम मिळणेबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित विभागाकडे सादर करुन अनेक वर्षाचा कालावधी लोटला असून सदरच्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही पुनर्वसनाचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी मतदारसंघाच्या बाहेरच्या कोणत्याही पुनर्वसित जमिनीस पसंती दिलेल्या नसून सर्व प्रकल्पग्रस्त हे रोख रक्कमेच्या मागणीवर ठाम आहेत दरम्यान मौजे निगडे व जिंती,ता.पाटण येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला खासबाब म्हणून मंजूरी मिळणेकरीताचा सविस्तर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांनी दि.२३.०३.२०१८ रोजी त्यांचेकडील जा.क्र.मकृखोविम/४०/(७३३/२०१४)/प्र.बां.५/ १८१५/२०१९ चे पत्रानुसार प्रधान सचिव (जसंप्र.व विकास),जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई यांचेकडे सादरही केला असून वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत बाधित मौजे निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना देय जमिनीऐवजी त्यांनी मागणी केलेप्रमाणे रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे परंतु शासनाचे याकडे दुर्लक्ष्य होत असल्यामुळे वांग मराठवाडी मध्यम धरण प्रकल्पांतर्गत मौजे निगडे व जिंती गांवातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये राज्य शासनाविषयी तीव्र नाराजी व असंतोष पसरलेला असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणू देत  या प्रस्तावास राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजुरी देवून निगडे व जिंती येथील प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कमेचे वाटप करावे अशी आग्रही भूमिका विधानसभेत मांडली.
चौकट- चिटेघर प्रकल्पातील चिटेघर, साखरी येथील ३९ प्रकल्पग्रस्तांचीही अशीच मागणी पुर्ण करावी.
           कृष्णा खोरे विकास महामंडळातंर्गत चिटेघर लघू पाटबंधारे तलावातील एकूण बाधित 239 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 200 प्रकल्पग्रस्तांनी 100 टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम घेतली असून चिटेघर गावातील 18 व साखरी गांवातील 21 असे एकूण 39 प्रकल्पग्रस्तांनी 65 टक्के रक्कम कपात करुन शासनाकडे जमा केली आहे. या 39 प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत पर्यायी जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यांचाही रोख रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला असून यासही मंजुरी दयावी अशी आमदार देसाईंनी यावेळी मागणी केली.


चिपळुण कराड राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मुदतीत पुर्ण करण्याकरीता लवकरच बैठक घेवू. आमदार शंभूराज देसाईंनी विचारलेल्या प्रश्नावर बांधकाम मंत्र्यांचे सभागृहात उत्तर.




दौलतनगर दि.२9:- चिपळुण कराड या राष्ट्रीय महामार्गास केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीतून या रस्त्याचे काम हे सन २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पुर्ण करण्याचे नियोजन होते परंतू यातील २५ टक्केही रस्त्याचे काम पुर्ण झाले नसून या रस्त्याच्या कामांमुळे नागरिक,शेतकरी व प्रवासीवर्गांने दररोज मोठया अडचणींचा सामना करावा लागत असून सुरवातीला हे काम गतीने सुरु होते मात्र सध्या हे काम संथगतीने सुरु असून हे काम मुदतीत पुर्ण करुन घेणेकरीता सार्वजनीक बांधकाम मंत्री यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची लवकरात लवकर बैठक घेवून अधिकारी व ठेकेदारी घेतलेल्या कंपनीला आदेश दयावेत अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत केली यावर सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार शंभूराज देसाईंना बरोबर घेवून या रस्त्यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेवू असे उत्तर आज सभागृहात दिले.
          शाहूवाडीचे आमदार सत्यजित पाटील यांनी बांधकाम विभागाशी संबधित उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नावर बोलताना आमदार शंभूराज देसाईंनी चिपळुण कराड रस्त्यांच्या कामांस ठेकेदाराकडून टाळाटाळ व दिरगांई होत असल्याने याचा मोठा त्रास पाटण मतदारसंघातील नागरिक,शेतकरी व प्रवासीवर्गांना होत असल्याची बाब सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली व लवकरात लवकर राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची आपले अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेवून हा रस्ता मुदतीत पुर्ण करण्याचा आदेश आपणांमार्फत देण्याची मागणी केली.
        यावेळी बोलताना आमदार  शंभूराज देसाई म्हणाले, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना.नितीन गडकरी यांनी आमच्या मागणीवरुन रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय,राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेतंर्गत चिपळूण ते कराड या राज्यमार्गाला गुहागर-चिपळूण-कराड-जत-विजापुर असा राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देवून दोन वर्षापुर्वी या कामांस मंजुरी देत या रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करणेकरीता आवश्यक असणारा निधीही मंजुर केला.या मार्गामध्ये माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील घाटमाथा ते कराड हा भाग असून या रस्त्याच्या कामाकरीता एकूण ३९० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे.सन २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत घाटमाथा ते कराड या रस्त्याच्या भागाचे काम पुर्ण करण्याचे नियोजन राष्ट्रीय महामार्गाचे होते परंतू संबधित ठेकेदाराकडून रस्त्याचे २५ टक्केही काम पुर्ण झाले नाही. सुरवातीला हे काम गतीने सुरु होते मात्र सध्या हे काम संथगतीने सुरु असून रस्त्याच्या कामांत संबधित ठेकेदाराकडून टाळाटाळ होत असल्याने कामात मोठी दिरंगाई होत आहे. याचा मोठा त्रास पाटण मतदारसंघातील जनतेला, शेतकरी व प्रवासी वर्गांना होत असून रस्त्याच्या कामांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या पावसाळा सुरु झाला असून रस्त्याचे काम अपुरे राहिल्यामुळे याचा नाहक त्रास जनता सहन करीत आहे. जनतेची, शेतकरी तसेच प्रवासी वर्गाची मोठया प्रमाणात होणारी ही गैरसोय लक्षात घेवून या रस्त्याचे काम मुदतीत पुर्ण करुन घेणेकरीता सार्वजनीक बांधकाम मंत्री म्हणून आपण  राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची लवकरात लवकर आपले अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून अधिकारी व ठेकेदारी घेतलेल्या कंपनीला आदेश दयावेत ही बाब राज्याचे सार्वजनीक बांधकाम मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली व राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात तात्काळ बैठक लावण्याची मागणी केली यावर बांधकाम मंत्री सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार शंभूराज देसाईंना बरोबर घेवून या रस्त्यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची संबधित ठेकेदार कंपनीची लवकरच बैठक घेवू असे उत्तर आज सभागृहात दिले.


Thursday 27 June 2019

मराठा समाजाला १६ टक्के दिलेले आरक्षण हा युती शासनाचा एैतिहासिक निर्णय. उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरविले हा न्यायालयाचाही एैतिहासिक निर्णय. आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.





                दौलतनगर दि.२७:- युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला स्वतंत्र्यपणे दिलेले १६ टक्के आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला एैतिहासिक निर्णय असून या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असेच आरक्षण युती शासनाने विधानसभेत एकमताने मंजुर केले होते.आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. उच्च्‍ न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा एैतिहासिक असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आमचे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली आहे.
                आमचे प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला योग्य असे मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता संपुर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी,तालुक्याच्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने आंदोलने करण्यात आली,मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेनंतर कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहचणार नाही असा कायदा विधीमंडळात करण्यात येईल अशी जाहीर ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचेसंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर)  विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाकडून विधानसभेत मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजुर देखील करण्यात आला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात समंत झालेनंतर महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आनंदोत्सव साजरा केला.भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एैतिहासिक असा निर्णय असून आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एैतिहासिक व स्वागतार्ह असून मी माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने युतीच्या महाराष्ट्र शासनाचे, राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व उच्च न्यायालयाचे जाहीर आणि विशेष असे आभार मानतो.


मराठा समाजाला १६ टक्के दिलेले आरक्षण हा युती शासनाचा एैतिहासिक निर्णय. उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरविले हा न्यायालयाचाही एैतिहासिक निर्णय. आमदार शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया.




                दौलतनगर दि.२७:- युतीच्या शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला स्वतंत्र्यपणे दिलेले १६ टक्के आरक्षण हा युती शासनाने घेतलेला एैतिहासिक निर्णय असून या एैतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला न्याय मिळाला आहे. कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि तेही इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचणार नाही असेच आरक्षण युती शासनाने विधानसभेत एकमताने मंजुर केले होते.आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. उच्च्‍ न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा एैतिहासिक असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाईंनी आमचे वृत्तपत्राचे प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली आहे.
                आमचे प्रतिनिधींशी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाला योग्य असे मराठा आरक्षण मिळावे याकरीता संपुर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी,तालुक्याच्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने आंदोलने करण्यात आली,मोर्चे काढण्यात आले. राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झालेनंतर कायदयाच्या चौकटीत टिकेल आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहचणार नाही असा कायदा विधीमंडळात करण्यात येईल अशी जाहीर ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती त्यानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचेसंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचे अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर)  विधेयकाच्या माध्यमातून शासनाकडून विधानसभेत मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजुर देखील करण्यात आला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात समंत झालेनंतर महाराष्ट्र राज्यातील सकल मराठा समाजाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आनंदोत्सव साजरा केला.भाजप- शिवसेना युतीच्या शासनाने  मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एैतिहासिक असा निर्णय असून आज उच्च न्यायालयानेही शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एैतिहासिक व स्वागतार्ह असून मी माझे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने युतीच्या महाराष्ट्र शासनाचे, राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दवजी ठाकरे व उच्च न्यायालयाचे जाहीर आणि विशेष असे आभार मानतो.


भूकंपग्रस्त दाखल्याच्या व्याख्येत सुधारणा करुन कुटुंबांच्या सहमतीने गरजवतांना दाखला दयावा. शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची आमदार शंभूराज देसाईंची औचित्याच्या मुद्याव्दारे मागणी.



   
       
दौलतनगर दि.२७ :- सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले शासनाने पुर्ववत सुरु करावेत याकरीता सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानेच युतीच्या शासनाने दि.१८.१२.२०१५ रोजी पाटण तालुक्याबरोबर संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्तांचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक आणि एैतिहासिक निर्णय घेतला.२० वर्षानंतर घेतलेल्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील भूकंपग्रस्तांना मोठा लाभ होत असून या निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबांतील व्यक्तींना दयावयाच्या दाखल्यासंदर्भात व्याख्या ठरविण्यात आली असून या व्याख्येत सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या सहमतीने ज्या व्यक्तीस दाखल्याची खरोखर गरज आहे त्या व्यक्तीस दाखला देणेकरीता शासन निर्णयाच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी भूकंपग्रस्त दाखले पुर्ववत सुरु करुन देणारे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभेत केली.
                        पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील भूकंपग्रस्तांना युतीच्या शासनाने सुरु केलेल्या भूकंपग्रस्तांच्या दाखल्यांच्या शासन निर्णयातील कुटुंबाच्या व्याख्येमधील सुधारणा  करण्याचा औचित्याचा मुद्या मुंबई येथे सुरु असणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभा सभागृहात मांडला यावेळी या विषयाकडे राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे व शासनाचे लक्ष वेधले.
                               यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सातारा जिल्हयातील पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि.११.१२.१९६७ ला प्रलयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पर्यंत देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु करणेसंदर्भात माझी आघाडी तसेच युतीच्याही शासनाकडे सातत्याने आग्रहाची मागणी होती. माझे सातत्याच्या मागणीवरुन राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ च्या नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दि.१८.१२.२०१५ रोजी भूकंपग्रस्तांचे दाखले पुर्ववत सुरु केल्याचा शासन निर्णयच माझे हातात सुर्पुद केला. मुख्यमंत्री यांचे सहकार्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्याबरोबर राज्यातील सर्व भूकंपग्रस्तांना या शासन निर्णयाचा लाभ होत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सदरचे भूकंपाचे दाखले संबधित भूकंपग्रस्तांना देण्यास सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. सदरचे दाखले हे दि.०९.०८.१९९५ रोजीचे पुर्वीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने देण्यात येत आहेत.दरम्यान दि.०९.०८.१९९५ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबाची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून यामध्ये भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. सन १९९५ चा शासन निर्णय २० वर्षापुर्वीचा असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ही व्याख्या ठरविण्यात आल्याने भूकंपग्रस्त कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन यांना भूकंपग्रस्त दाखल्याची आवश्यकता नसल्यास भूकंपग्रस्त कुटुंबातील या व्यक्तींच्या व्यतिरिक्त भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणाऱ्या ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची आवश्यकता आहे असे भावाचा मुलगा (पुतण्या), मुलगी( पुतणी) मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांना भूकंपग्रस्तांचा दाखला देण्याची इच्छा असूनही सदरचा दाखला मिळत नसल्याने या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन भूकंपग्रस्त कुटुंब प्रमुखावर अवलबुंन असणाऱ्या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस भूकंपाच्या दाखल्यांची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तीस कुटुंबातील पती,पत्नी,मुलगा,अविवाहीत मुलगी,भाऊ,बहिण,नातू आणि सुन या सर्व व्यक्तींच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा याकरीता नव्याने कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करुन हा शासन निर्णय पारित करावा अशी मागणी मोठया प्रमाणावर भूकंपग्रस्तांकडून करण्यात येत असून यासंदर्भातील निर्णय घेणेकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे दि.०७.०९.२०१८ रोजी मी लेखी पत्राव्दारे मागणीही केली असून  मुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी,सातारा यांना देण्यात आल्या आहेत.लवकरात लवकर यासंदर्भातील अहवाल मागवून घेवून भूकंपग्रस्तांच्या जुन्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करुन नव्याने हा शासन निर्णय पारित करावा अशी आग्रही भूमिका  आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत मांडली.


लोकसभा निवडणूकीदिवशी तारळयात पदाधिकाऱ्यास मारहाण करणाऱ्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटीलवर अधिवेशन संपण्याच्या आत कारवाई करा. शासनाचे विधानसभेत आदेश. आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडला औचित्याच्या मुद्या.



    

       
दौलतनगर दि.२७ :- लोकसभा निवडणूकीदिवशी पाटण विधानसभा मतदारसंघात तारळे येथील १२५, जाधवआळी मतदान केंद्रावर आपल्या पदाचा गैरवापर करुन दादागिरी करीत मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या तारळे येथील शंभूराज युवा संघटनेच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यास विनाकारण मारहाण करणाऱ्या जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटीलवर पावसाळी अधिवेशन संपण्यापुर्वी कडक कारवाई करा असे आदेश शासनाने आज विधानसभागृहात दिले आहे. पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी या घटनेचा मुद्दा औचित्याच्या मुद्दाव्दारे आज विधानसभेत मांडला.आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडलेला औचित्याचा मुद्दा दोन्ही बाजुच्या विधानसभा सदस्यांनी चांगलाच लावून धरल्याने विधानसभा सभागृहात बराच काळ गोंधळ निर्माण झाला होता.अधिवेशन संपण्यापुर्वी शासनाच्यावतीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने विधानसभा सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले.
           पाटण विधानसभा मतदारसंघात दि.२३ एप्रिल,२०१९ ला लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानादिवशी तारळे येथील १२५,जाधवआळी मतदान केंद्रावरील मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना उर्मट भाषा वापरत त्यातील सामाजीक कार्यात कार्यरत असणाऱ्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यास सातारा जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक यांचे पथकाने व स्वत: अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांनी कोणतेही कारण न देता किंवा पदाधिकाऱ्यांने कोणताही गुन्हा केला नसताना याठिकाणी उपस्थित मतदारांपुढे तसेच समाजापुढे अमानुषपणे मारहाण केली व या पदाधिकाऱ्यांना चार तास पोलीस स्टेशनला विनाकारण बसवून ठेवले यासर्व प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर तसेच या विभागातील मतदानावर याचा मोठया प्रमाणांत दुष्परीणाम झाला व समाजामध्ये चांगली प्रतिमा असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची जाणिवपुर्वक प्रतिमा मलीन करण्याचा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक,सातारा यांनी व त्यांच्या पथकाकडून प्रयत्न करण्यात आला असून या प्रकारामुळे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांचे विरुध्द येथील समाजामध्ये तीव्र स्वरुपाचा उद्रेक,भावना व असंतोष निर्माण झाल्याने त्यांचे विरोधात आंदोलने करण्याची भूमिका या विभागातील जनतेकडून घेण्यात आली होती परंतू लोकसभेची निवडणूक असल्याने येथील नागरिकांनी व महिलावर्गाने असा कोणताही पवित्रा घेतला नाही दरम्यान आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या जिल्हा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाने केलेल्या या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करुन त्याचेवर कायदेशीर कडक कारवाई करावी अशी मागणी या विभागातील सर्वसामान्य जनता व पदाधिकारी यांचेवतीने राज्याचे गृहराज्यमंत्री,राज्याचे पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी सातारा व जिल्हा पोलीस अधीक्षक,सातारा यांचेकडे मी स्वत: तातडीने दि.२४.०४.२०१९ रोजीचे पत्राव्दारे करुनही वरीष्ठांकडून यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची घटना आमदार शंभूराज देसाई यांनी औचित्याच्या मुद्दाव्दारे विधानसभा सभागृहात मांडली व पदाधिकाऱ्यास अमानुषपणे मारहाण करुन याठिकाणी मतदान केंद्रप्रतिनिधी असणाऱ्या इतर तिघांनाही आरोपीसारखे उलट पोलीसांनीच चौकशीस बोलविले व त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला ही बाब पुर्णत: चुकीची असून कायदयाला धरुन नाही मीच आमच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्याला मारहाण होवूनही पोलीसांनी चौकशीला बोलवायला आपण कोणताही गुन्हा केलेला नाही,आपण काही आरोपी नाही.अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाची दादागिरी दोनच दिवसात विधानसभा सभागृहात मांडून संबधित पोलीस अधिकाऱ्याची दादागिरी मोडीत काढणार असल्याचे सांगितले होते.अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाच्या या वर्तणुकीचा आणि दादागिरीचा मुद्दा सविस्तरपणे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा मुद्दा उचलून धरत दोन्ही बाजुच्या विधानसभा सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आमदार शंभूराज देसाईंच्या मुद्दयाला पाठींबा दिल्याने बराच वेळ सभागृहात गोधंळाचे वातावरण निर्माण  झाले होते. दरम्यान पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या पुर्वी संबधित अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकावर कडक कारवाई केली जाईल असे शासनाच्या वतीने आदेश देण्यात आल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले.          

Wednesday 26 June 2019

पाटण मतदारसंघातील डोंगरी विद्यूत विकास आराखडयाला विशेष बाब म्हणून ११.२२ कोटींचा निधी मंजुर. आमदार शंभूराज देसाईंच्या सातत्याच्या मागणीला यश. ऊर्जा मंत्र्यांच्या आदेशावरुन महाऊर्जाचे लेखी आदेश पारित.


     

       
दौलतनगर दि.२६ :- महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीकडून राज्यातील डोंगरी तालुक्यांकरीता विद्यूतची प्रंलबीत कांमे करण्याकरीता डोंगरी विकास आराखडा तयार करावा असे धोरण राज्याचे ऊर्जामंत्री यांनी आखले होते. त्यानुसार पाटण मतदारसंघाचे कार्यतत्पर आमदार शंभूराज देसाईंनी त्यांचे पाटण या १०० टक्के डोंगरी तालुक्यातील विद्यूत विकासाची प्रलंबीत कांमे करण्याकरीता महावितरणच्या सातारा मंडळाच्या अधीक्षक अभियंतामार्फत तयार केलेल्या डोंगंरी विद्यूत विकास आराखडयास आवश्यक ११ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी मंजुर करुन दयावा याकरीता राज्याचे ऊर्जामंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेकडे तसेच विधानसभा सभागृहात लक्षवेदी सुचना व ताराकींत प्रश्नांच्या माध्यमातून त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने पाटण तालुक्यातील डोंगरी विद्यूत विकास आराखडयाला राज्याचे ऊर्जामंत्री ना.बावनकुळे यांनी विशेष बाब म्हणून मान्यता देवून ११ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे.आमदार शंभूराज देसाईंनी मागणी केल्याप्रमाणे सर्वच्या सर्व रक्कम ऊर्जामंत्री यांनी मंजुर केली असून निधी मंजुरीचे लेखी आदेश महाऊर्जा विभागामार्फत दि.२५.०६.२०१९ रोजी पारित करण्यात आले आहे.
                    आमदार शंभूराज देसाईंनी या मंजुर निधीसंदर्भात म्हंटले आहे की, राज्यातील डोंगरी तालुक्यांकरीता विद्यूतची प्रंलबीत कांमे करण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनीकडून सर्व्हे करुन डोंगरी विकास आराखडा तयार करावा असे धोरण राज्याचे ऊर्जामंत्री यांचे होते.त्यानुसार पाटण या १०० टक्के डोंगरी तालुक्यातील विद्यूत विकासाची बरेच वर्षापासून प्रलंबीत असणारी विविध कामे करण्याकरीता राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या धोरणानुसार मी महावितरणच्या सातारा मंडळाच्या अधीक्षक अभियंतामार्फत पाटण डोंगरी विद्यूत विकास आराखडा तयार केला असून या आराखडयातील कामांकरीता एकूण ११ कोटी २२ लाख रुपयांच्या निधीची गरज आहे. हा निधी ऊर्जामंत्री यांनी तात्काळ उपलब्ध करुन दयावा याकरीता सातत्याने त्यांचेकडे व शासनाकडे पाठपुरावा केला.यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेतही ऊर्जामंत्र्यांचे व शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता लक्षवेदी सुचना तसेच तारांकीत प्रश्नही मांडले.मी दि.०८.१२.२०१६ व दि.३१.०७.२०१७ रोजी मांडलेल्या तारांकीत प्रश्नावर पाटणच्या डोंगरी विद्यूत विकासाचा आराखडा शासनास प्राप्त झाला असून यास निधी मंजुर करुन देणार असल्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री यांनी मला दिले होते.ऊर्जामंत्री यांच्या आश्वासनानुसार दि.०८.०३.२०१८ रोजी लेखी पत्राव्दारे या निधीची मागणी केल्यानंतर ऊर्जामंत्री लवकरच हा निधी मंजुर करुन दिला जाईल असे सांगितले.
                        त्यानुसार राज्याचे ऊर्जामंत्री यांचे आदेशावरुन महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) महाराष्ट्र शासनाचे प्र.अतिरिक्त महासंचालक यांनी दि.२५.०६.२०१९ रोजी पारित केलेल्या लेखी आदेशामध्ये विधानसभा सदस्य आमदार शंभूराज देसाई यांनी विधानसभा सभागृहात मांडलेल्या लक्षवेदी सुचनेच्या अनुषंगाने ऊर्जामंत्री यांनी डोंगरी आराखडया अतंर्गत विद्यूत विषयक कामे करणेकरीता निधी उपलब्ध करणेबाबत मान्य केले होते त्यास अनुसरुन आमदार शंभूराज देसाई यांचेकडील दि.०८.०३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये डोगंरी विकास आराखडा अंतर्गत पाटण विधानसभा मतदारसंघात विद्यूत विषयक कामांना ११ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता मिळाली आहे. डोंगरी विकास आराखडयातंर्गत उच्चदाब व लघूदाब वाहिनीचे गंजलेले पोल बदलणे,मागणी असणाऱ्या ठिकाणी नवीन उच्चदाबाचे रोहित्रे बसविणे, लुज गाळे ओढणे,गंजलेले कंन्डक्टर बदलणे,केबल बदलणे,लघूदाब वाहिनीला स्पेअरर्स बसविणे,ताण देणे,वितरण रोहित्राला पुर्नआर्थिंग करणे,वितरण रोहित्राची केबल बदलणे, गंजलेले डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स बदलणे,बंद पडलेले कप्यॉसिटर बदलणे, उपकेंद्रामधील ३३ केव्ही, २२ केव्ही, ११ केव्ही बेकर्स बदलणे, आयसोलेटर बदलणे, करंट ट्रान्सफॉर्मर व भारित रोहित्र बॅटरी सेट,बॅटरी चार्जर बदलणे,विशेष वितरण रोहित्राला पुर्नआर्थिंग करणे,कंन्ट्रोल पॅनलची दुरुस्ती करणे इत्यादी कामांचा यामध्ये समावेश आहे.पाटण तालुक्यामध्ये मोठया प्रमाणात पवनऊर्जा क्षेत्र असल्यामुळे डोंगरी विकास आराखडयातंर्गत पाटण तालुक्यातील विद्यूत विषयक कामे पुर्ण करण्याकरीता विशेष बाबम्हणून महाऊर्जाकडे जमा असलेल्या मुलभूत सुविधा निधीमधून रु ११ कोटी २२ लाख इतका निधी महावितरणला देण्यात येणार आहे. या निधी मधील कामे ही पुढील तीन वर्षामध्ये पुर्ण करावयाची आहेत.असे या लेखी आदेशामध्ये म्हंटले असून सदरचे लेखी आदेश अधिक्षक अभियंता,सातारा मंडळ,महावितरण यांना दि.२५.०६.२०१९ रोजी पाठविण्यात आले असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी सांगितले असून लवकरच अधिक्षक अभियंता,सातारा मंडळ,महावितरण यांची बैठक घेवून या आराखडयातील गंजलेले पोल बदलणे, नवीन पोल बसविणे,नवीन रोहित्रे बसविणे,पाणी पुरवठा संस्थाना १६ तास वीज देणे ही प्राधान्याने करावयाच्या कामांना सुरुवात करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
चौकट:- उच्चदाब जलसिंचन योजनेतंर्गत पाणी पुरवठा संस्थाना १६ तास वीजपुरवठा करता येणार. आ.देसाई
             डोंगरी विद्यूत विकास आराखडयातंर्गत पाणी पुरवठा संस्थाना १६ तास वीजपुरवठा करण्याच्या कामांचाही यामध्ये समावेश करावा असे अधिक्षक अभियंता, महावितरण यांना सुचित केले होते त्यानुसार या डोंगरी आराखडयातून उच्चदाब जलसिंचन योजनेतंर्गत पाणी पुरवठा संस्थाना १६ तास वीजपुरवठा करणे आता सुलभ होणार असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हंटले आहे.

Tuesday 25 June 2019

लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारकाचे दुसरे टप्प्याकरीता १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजुर. वित्तमंत्री ना.सुधीर मुनंगटीवार यांची विधानसभेत आज घोषणा. आमदार शंभूराज देसाईंच्या मागणीला यश.



दौलतनगर दि.२५ :- महाराष्ट्राचे पोलादी पुरुष,राज्याचे माजी गृहमंत्री लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे महाराष्ट्र दौलत  या शताब्दी स्मारकाचे पहिल्या टप्प्याचे १० कोटी रुपयांचे काम पुर्ण झाले असून लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्याकरीता यंदाच्या वर्षी १५ कोटी रुपयांचा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे वित्तमंत्री ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली असून लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे नातू उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंच्या सातत्याच्या मागणीला या घोषणेमुळे यश मिळाले आहे.
                            मुंबई येथे राज्य शासनाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनात सन २०१९-२० च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेमध्ये महाराष्ट्राचे पोलादी पुरुष,राज्याचे माजी गृहमंत्री लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे नातू पाटणचे उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाईंनी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे महाराष्ट्र दौलत या शताब्दी स्मारकाचे पहिल्या टप्प्याचे कामाकरीता युतीच्या शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिल्याने लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारक दिमाखात त्यांचे कर्मभूमित उभे आहे. राज्यातील एक देखणे असे स्मारक म्हणून हे स्मारक नावारुपास येत असून याबद्दल मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व वित्त मंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार तसेच युतीच्या शासनाचे जाहीर आभार मानतो.महाराष्ट्र दौलत या शताब्दी स्मारकाच्या उदघाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्याकरीता आवश्यक असणारा निधी मंजुर केला जाईल दुसरे टप्प्याच्याही कामाला लवकरच सुरुवात करा असे जाहीर आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री यांनी आश्वासन दिलेप्रमाणे लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारकाचे दुसऱ्या टप्प्याचे कामांकरीता यंदाच्या वर्षी आवश्यक असणारा १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दयावा अशी आग्रही मागणी केली होती.
                       आज दि.२५ जुन रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे वित्तमंत्री ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदार शंभूराज देसाईंच्या मागणीवरुन युतीच्या शासनाने स्वर्गीय लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे महाराष्ट्र दौलत शताब्दी स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम करणेकरीता १० कोटी रुपयांचा निधी यापुर्वीच उपलब्ध करुन दिला आहे.स्वर्गीय लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शताब्दी स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामांकरीताही यंदाच्या वर्षी १५ कोटी रुपयांचा निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी विधानसभेत घोषणा केली. वित्तमंत्री ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत आज या निधीची घोषणा केल्यानंतर आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्र फडणवीसवित्तमंत्री ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांचे प्रत्यक्ष भेटून पाटण विधानसभा मतदारसंघातील तमाम जनतेच्या व लोकनेतेप्रेमी जनतेच्या वतीने जाहीर आभार व्यक्त केले.