दौलतनगर दि.२५:- राज्यातील बहूतांशी भागामध्ये सुमारे सात ते आठ गांवाना
उपयुक्त अशा प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना करण्यात आल्या आहेत परंतू यातील
बऱ्याच अंशी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना सध्या बंद अवस्थेत असल्यामुळे या
योजनातंर्गत समाविष्ठ गांवाना पाणी मिळत नाही.राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व
स्वच्छता खात्याकडून या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती करावी.
योजनांची दुरुस्ती करणे शक्य नसेल तर या योजनेतंर्गत समाविष्ठ असणाऱ्या छोटया
छोटया गांवाना राज्य शासनाने स्वत:च्या स्वतंत्र्य नळ पाणी पुरवठा योजना करणेकरीता
आवश्यक असणारा निधी मंजुर करुन तो उपलब्ध करुन दयावा असे निर्देश तालिका अध्यक्ष
आमदार शंभूराज देसाईंनी शासनाला देत राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
ना.बबनराव लोणीकर यांना तालिका अध्यक्ष पदावरुन सुचित केले.यावेळी पाणी पुरवठा व
स्वच्छता मंत्री यांनी या योजनांच्या संदर्भात उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
सन २०१९-२० च्या अतिरिक्त अर्थस्ंकल्पावरील चर्चेला
राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मंत्री ना.बबनराव लोणीकर हे सभागृहात उत्तर देत असताना तालिका अध्यक्ष म्हणून
आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्यातील बंद अवस्थेत असणाऱ्या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा
योजनांची बाब मंत्री ना.लोणीकर यांच्या निदर्शनास आणून देत त्यांना वरीलप्रमाणे
तालिका अध्यक्ष आमदार शंभूराज देसाईंनी सुचित केले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवरुन तालिका
अध्यक्ष म्हणून आमदार शंभूराज देसाईंनी अतिरिक्त अर्थस्ंकल्पा वरील चर्चेचे पाणी
पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांचे उत्तर सुरु असताना,पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मंत्रीमहोदय राज्यातील बहूतांशी भागामध्ये प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना या
बऱ्याच अंशी सध्या बंद अवस्थेत आहेत या योजनांतंर्गत सुमारे सात ते आठ छोटया छोटया
गांवाचा समावेश आहे.एकत्रित सात ते आठ छोटया छोटया गांवाना या योजनेचा लाभ मिळावा
याकरीता ही योजना शासनाने राबविली आहे.परंतू बहूतांशी योजना या जीर्ण आणि
नादुरुस्त झाल्या असल्यामुळे समाविष्ठ असणाऱ्या छोटया छोटया अनेक गांवाना या
योजनेचे पाणी मिळणे बंद झाले आहे.प्रादेशिक पाणी योजनेचे पाणी मिळत नसल्याने अनेक
छोटया छोटया गांवाच्या पिण्याच्या पाण्याची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असून शासनाच्या
पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्याकडून या प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती
करावी. योजनांची दुरुस्ती करणे विभागाला शक्य नसेल तर या योजनेतंर्गत समाविष्ठ
असणाऱ्या छोटया छोटया गांवाना राज्य शासनाने स्वत:च्या स्वतंत्र्य नळ पाणी पुरवठा
योजना करणेकरीताचा सर्व्हे करुन अहवाल शासनास सादर करावा व शासनाने अशा छोटया
छोटया गांवाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना करणेकरीता आवश्यक असणारा निधी मंजुर
करुन तो उपलब्ध करुन दयावा असे शासनाला व पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांना
निर्देश दिले. यावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांनी अतिरिक्त
अर्थस्ंकल्पावरील चर्चेवर उत्तर देताना अशा योजनांच्या संदर्भात उपाययोजना
करण्याचे आश्वासन दिले.
No comments:
Post a Comment