आश्वासन पुर्तीच्या दिशेने युती शासनाची वाटचाल- आमदार शंभूराज देसाई. राज्याचा समतोल विकास साधणारा व आश्वासन पुर्तीचा हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प.

दौलतनगर दि.२५:- राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री यांचे मार्गदर्शनाखाली ०४ लाख ०३ हजार २०७ कोटींचा अर्थसंकल्प राज्याचे वित्तमंत्री यांनी दि.२७ फेब्रुवारी,२०१९ सादर केला होता.नवीन बाबीव्दारे दि.१९ जुन रोजी या अर्थस्ंकल्पामध्ये ०१ हजार ५८६ कोटींची अतिरिक्त वाढ करुन या अधिवेशनात हा अर्थसंकल्प  ०४ लाख ०४ हजार ७९३ कोटींचा सादर करण्यात आला.या अर्थस्ंकल्पातून सबका साथ,सबका विकास व सबका विश्वास या धोरणानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे.आश्वासन पुर्तीच्या दिशेने युती शासनाची वाटचाल असून राज्याचा समतोल विकास साधणारा आणि २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत जी जी आश्वासने दिली होती त्याची पुर्तता करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाईंनी विधानसभेत केले.

                    शिवसेना पक्षाच्या वतीने प्रथमत: आमदार शंभूराज देसाईंना सन २०१९-२० च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी देण्यात आली होती.त्यावेळी युती शासनाने गत साडेचार वर्षात महाराष्ट्र राज्यात केलेल्या विविध जनहितार्थ विकासकामांना स्पर्श करीत त्यांनी  अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये युतीच्या शासनाने जनतेच्या मुलभूत सुविधा पुर्ण करण्याकरीता केलेल्या विविध खात्यांच्या अर्थसंकल्पावरील तरतूदीचे कौतुक केले. राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये राज्यातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून युतीच्या शासनाने राज्यामध्ये कृषी, सिंचन,तीर्थक्षेत्र विकास,विद्यूत विकास, ग्रामीण विकास,ग्रामीण शिक्षण,कला,आरोग्य तसेच दर्जेदार रस्त्यांच्या बांधकामांकरीता  बांधकाम विभाग या सर्व विभागांना केलेली तरतूद ही प्रगतीच्या दिशेने नेणारी आहे.प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढविण्याकरीता युती शासनाचे धोरण या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसून येत आहे. आणि सगळयात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली शेतकरी सन्मान योजना. २०१४ च्या निवडणूकीनंतर सत्तेवर येताना युती शासनाने जी जी आश्वासने महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला दिली होती ती ती आश्वासने पुर्ण करण्याचा गत साडेचार वर्षात कसोशीने प्रयत्न केला आहे. युती शासनाचा एक घटक म्हणून मला याचा सार्थ अभिमान आहे. आज आम्ही युतीचे सर्व आमदार ठामपणे आपआपल्या मतदारसंघातील जनतेला सांगु शकतो की, आम्ही जे बोललो ते करुन दाखविले ते केवळ आणि केवळ युती शासनाने आम्हाला दिलेल्या पाठबळामुळेच असे सांगून आमदार शंभूराज देसाईंनी पाटण विधानसभा मतदारसंघातील काही प्रलंबीत प्रश्नाकडेही शासनाचे व शासनाच्या विविध खात्यांच्या मंत्रीमहोदयांचे लक्ष वेधले.

      पाटण मतदारसंघातील प्रश्नाविषयी बोलताना आमदार देसाई म्हणाले,जलसंपदा विभागाला १२ हजार ५९७ कोटी रुपयांची तर प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेकरीता २७२० कोटी रुपयांची शासनाने तरतूद केली आहे. पाटण मतदारसंघातील मोरणा धरण प्रकल्पातून शेतकऱ्यांच्या वाढीव क्षेत्राला इरिगेशनच्या माध्यमातून पाणी देणेकरीता वाढीव निधीची अजुनही गरज असून कोयना नदीकाठच्या गांवाना संरक्षण देणेकरीता तीन गांवाच्या घाटांचा निधी अद्याप मिळाला नाही तो लवकरात लवकर उपलब्ध करुन दयावा. मतदारसंघातील १५ अवर्गीकृत ग्रामीण मार्ग/ इजिमा रस्त्यांचा प्रजिमा मध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली असून याचा प्रस्ताव तात्काळ मागवावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या काशीळ ते पाल-तारळे-जळव- निवकणे-मणदुरे-केरळ- सुरुल ते पाटण या ३८ किमी रस्त्याला विशेष बाब म्हणून राज्य मार्गाचा दर्जा दयावा असे सांगत त्यांनी पाटण न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पुर्णत्वाकडे गेले असून याकरीता आवश्यक असणाऱ्या फर्नीचरच्या कामांना निधी आवश्यक आहे याचा प्रस्ताव शासनाकडे आला असून या निधी मंजुर करावा. मल्हारपेठला पोलीस औटपोस्ट असून या औटपोस्टला पोलीस स्टेशनचा दर्जा देवून पोलीस स्टेशन बांधणेकरीता निधी दयावा.मल्हारपेठ, ढेबेवाडी येथील पोलीसांच्या वसाहतींची दुरावस्था झाली असून या वसाहतींच्या बांधकामांना निधी दयावा तर अवकाळी पावसामुळे नुकसान होणाऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना सन १९८८ साली ६५ मिमी ची अट घालण्यात आली आहे अवकाळी पाऊस काही सांगून येत नाही त्यामुळे ही अट शिथील करावी व नुकसानग्रस्तांना मदत करावी.कोयना पर्यटनातील काही कामांना निधी मंजुर झाला आहे उर्वरीत कामांना यंदाच्या वर्षी निधी मंजुर करावा यामध्ये वन्यजीव विभागाकडीलही अनेक कामे आहेत यासंदर्भातील मागणी वनमंत्री यांचेकडे केली आहे.पाटणच्या ग्रामीण रुग्णलयाला श्रेणीवर्धन देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे बरेच वर्षे प्रलंबीत आहे यासही मान्यता दयावी.मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे आमचे पाटण शेजारच्या तामकडे एमआयडीसीमध्ये दोन चार उद्योग सोडले तर बाकीचे सर्व प्लॉट पडून आहेत.एमआयडीसीमधील प्लॉट विकसीत करुन ज्यांना उद्योगाकरीता गरजेचे आहेत त्यांना ते देण्यात यावेत असे सांगून त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांनी आम्ही जे मागितले त्या त्या कामांना आवश्यक निधी मंजुर केला जी काही कामे राहिली आहेत त्यासही निधी दयावा असे सांगत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांचे कार्याचे कौतुक करुन त्यांचे आभार व्यक्त केले.

चौकट:- पाटणच्या प्रशासकीय इमारतीकरीता निधी मंजुर करा. - आमदार शंभूराज देसाई.

पाटण हा मतदारसंघ डोंगंराळ असून पाटण हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय कार्यालये ही वेगवेगळया ठिकाणी असून ही सर्व कार्यालये एका छताखाली आणणेकरीता प्रशासकीय इमारत उभी करणे गरजेचे आहे. या प्रशासकीय कार्यालयास विशेष बाब म्हणून निधी मंजुर करावा असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाईंनी मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांना अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर बोलताना केला.