Friday 20 September 2019

देसाई कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी आरआरसी जप्तीचे काढलेले आदेश चुकीचे. केंद्र व राज्य शासनाकडेच देसाई कारखान्याचे २ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदानाची रक्कम येणेबाकी. चेअरमन अशोकराव पाटील यांची माहिती.





दौलतनगर दि.२०:- सन 2018-19 गळीत हंगामामध्ये गळीत केलेल्या ऊसाची एफआरपीची उर्वरीत रक्कम आम्ही लवकरच ऊस पुरवठाधारकांना देणार असून याची पुर्व कल्पना साखर आयुक्तांना कारखाना व्यवस्थापनाकडून दिली होती २ कोटी ३३ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम ऊस पुरवठाधारकांना दिली नसल्याने साखर आयुक्तांनी महसूल वसूली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीचे काढलेले आदेश पुर्णत: चुकीचे असून केंद्र आणि राज्य शासनाकडेच देसाई कारखान्याचे सुमारे २ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदानाची रक्कम येणेबाकी आहे.केद्र व राज्य शासनाकडे असणारी येणेबाकीची रक्कम ही ऊस पुरवठाधारकांना उर्वरीत एफआरपीची रक्कम देणेकरीता देण्यात यावी याकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व सहकार मंत्री ना.सुभाषराव देशमुख यांचेकडे आमचा पाठपुरावाही सुरु असल्याची माहिती लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पाटील यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली आहे.
                       चेअरमन अशोकराव पाटील यांनी म्हंटले आहे की, आमचे लोकनेते बाळासाहेब देसाई सह.साखर कारखाना लि.दौलतनगर ता.पाटण जि.सातारा यांनी सन 2018-19 गळीत हंगामामध्ये 1,96315.307 मे.टन इतके ऊसाचे गाळप करुन 11.78% सरासरी साखर उताऱ्यांने 2,30,575 क्विंटल साखर उत्पादन केले आहे. एफआरपीप्रमाणे कारखान्याचे एकूण गळीताच्या ऊसबिलाची रक्कम रु.53 कोटी 43 लाख 70 हजार होत असून आजअखेर कारखान्याने रुपये 5१ कोटी ०९ लाख २६ हजार इतकी रक्कम ऊस पुरवठाधारकांना एफआरपीपोटी अदा केली आहे. ही रक्कम एकूण एफआरपीच्या 9६ % होत आहे व कारखान्याकडून ऊस पुरवठाधारकांना रुपये ०२ कोटी ३३ लाख ५९ हजार एवढी रक्कम अजुन देय आहे. केंद्र व महाराष्ट्र शासन यांचेकडे आमचे कारखान्याची एकूण ०2 कोटी ८३ लाख रुपये एवढी अनुदानाची रक्कम येणे बाकी असून या उपलब्ध रक्कमेतून उर्वरीत एफआरपीची असणारी एकुण 2 कोटी 3३ लाख ५९ हजार इतकी रक्कम ही आम्ही ऊस पुरवठाधारकांना देण्याचे नियोजन केले आहे. परंतू त्यापुर्वी साखर आयुक्तांनी महसूल वसूली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीचे काढलेले आदेश पुर्णत: चुकीचे आहेत. केंद्र व महाराष्ट्र शासन यांचेकडे कारखान्याची येणेबाकी असतानाही एफआरपीची रक्कम अदा केली नसल्याचे आदेश काढणे हे पुर्णत: चुकीचे असून सदरची येणेबाकीची रक्कम शासनाकडून तात्काळ ऊस पुरवठाधारकांची एफआरपीची उर्वरीत रक्कम देणेकरीता देण्यात यावी याकरीता कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व सहकार मंत्री ना. सुभाषराव देशमुख यांचेकडे मागणीही केली आहे. लवकरच ही अनुदानाची रक्कम कारखान्यास प्राप्त होईल असेही चेअरमन अशोकराव पाटील यांनी सांगितले आहे

No comments:

Post a Comment