भूकंपग्रस्तांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेबाबत अहवाल सादर करा. आमदार शंभूराज देसाईंच्या मागणीवरुन मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचना.

महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ च्या कलम ६ (सी) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कुटुंबामध्ये पती/पत्नी/मुलगा व अविवाहित मुलगी कुटुंबात राहणारे व कुटुंब  प्रमुखावर अवलंबून असणारे भाऊ व बहिण, नातू आणि सून यांचा समावेश असून कुटुंब प्रमुखावर अवलंबून असणा-या भावाचा मुलगा (पुतण्या) / मुलगी(पुतणी), मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांचा समावेश नसल्याने ज्या व्यक्तीस या भूकंपग्रस्त दाखल्याची नोकरीमध्ये सवलत मिळणेकरीता खरोखरच आवश्यकता आहे त्यांस भूकंपग्रस्त कुटुंबातील सर्वांच्या सहमतीने भूकंपग्रस्तांचा दाखला मिळणेकरीता भूकंपग्रस्त कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करणे गरजेची आहे. याकरीता भूकंपग्रस्तांच्या संपुर्ण शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी भूकंपग्रस्तांचे दाखले भूकंपग्रस्तांना पुर्ववत मिळवून देणारे आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे काल प्रत्यक्ष भेटून केली. यावेळी भूकंपग्रस्तांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेबाबत तात्काळ अहवाल सादर करा, अशा सुचना मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.

शासन सेवेत नियुक्तीसाठी प्रकल्पांसाठी असलेल्या ५% आरक्षणामध्ये भूकंपग्रस्ताचा समावेश करणेबाबत शासनाने दि. ०९ ऑगस्ट, १९९५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयातील भूकंपग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबाच्या व्याख्यामध्ये सुधारणा करुन मुळ कुटुंबामध्ये पती/पत्नी/मुलगा व अविवाहित मुलगी कुटुंबात राहणारे व कुटुंब  प्रमुखावर अवलंबून असणारे भाऊ व बहिण,नातू आणि सून यांचेबरोबर कुटुंब प्रमुखावर अवलंबून असणा-या भावाचा मुलगा (पुतण्या)/मुलगी(पुतणी), मुळ भूकंपग्रस्तांचा पणतू यांचाही समावेश करणेकरीता भूकंपग्रस्तांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेविषयीचे लेखी पत्र मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयामध्ये काल प्रत्यक्ष भेट घेऊन आमदार शंभूराज देसाईंनी आग्रही मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री यांनी वरीलप्रमाणे सुचना दिल्या असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी प्रसिध्दीपत्रकांत म्हंटले आहे.

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या लेखी पत्रामध्ये आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हंटले आहे, माझे सातत्याचे विनंतीवरुन आपण स्वत: व्यक्तीश: लक्ष घालून आमचे पाटण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये दि. ११ डिसेंबर, १९६७ ला प्रलंयकारी झालेल्या भूकंपात बाधित झालेल्या भूकंपग्रस्तांना सन १९९५ पासून राज्य शासनाने बंद केलेले भूकंपग्रस्तांचे दाखले सुरु करण्याचा धोरणात्मक आणि ऐतिहासिक असा निर्णय दि. १८ डिसेंबर २०१५ रोजीचे शासन निर्णयाप्रमाणे घेतलात आणि या निर्णयाच्या माध्यमातून पाटण तालुक्यासह संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्त व्यक्तींचा समावेश या निर्णयामध्ये करुन राज्यातील भूकंपग्रस्तांना न्याय मिळवून दिलात त्याबद्दल पाटण तालुक्यासह महाराष्ट्र राज्यातील तमाम भूकंपग्रस्त व्यक्तींच्यावतीने मन:पुर्वक आभार व्यक्त केले असून आपले विशेष प्रयत्नामुळेच दि. १८ डिसेंबर,२०१५  रोजीचे शासन निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक भूकंपग्रस्त व्यक्तींनी भूकंपग्रस्त दाखल्यांचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली असून या दाखल्यामुळे भूकंपग्रस्त कुटुंबातील अनेक व्यक्ती शासन सेवेत दाखल देखील झाल्या आहेत. याचे संपुर्ण श्रेय आपले आहे याचा मला व्यक्तीश: खुप अत्यानंद असल्याचेही म्हंटले आहे.

दरम्यान तालुका महसूल विभागाच्या वतीने देण्यात येणारे भूकंपग्रस्तांचे दाखले हे शासनाने    दि. ०९ ऑगस्ट, १९९५ रोजी पारित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे देण्यात येत आहेत. यामध्ये भूकंपग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबाची व्याख्या ठरवून देण्यात आली असून भूकंपग्रस्त कुटुंबप्रमुखावर अवलंबून असणा-या कोणत्याही एका वारसदारांस आणि खरोखरच ज्या व्यक्तीस या दाखल्यांची आवश्यकता आहे, अशा व्यक्तीश सदरचा भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबातील इतर सर्व व्यक्तीच्या सहमतीने हा दाखला मिळावा अशी मागणी भूकंपग्रस्तांकडून मोठया प्रमाणांत होऊ लागली आहे. दरम्यान भूकंपग्रस्त कुटुंबाच्या व्याख्येमुळे आणि सदरचा शासन निर्णया हा सन १९९५ सालचा जुना शासन निर्णय असल्यामुळे भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्तांचे दाखले काढणेस अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ हा लाभार्थी असणा-या भूकंपग्रस्तांच्या वारसदार व्यक्तीस मिळावा याकरीता सदर शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या भूकंपग्रस्त कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे असून भूकंपग्रस्त कुटुंबाची ठराविक व्याख्या न ठरविता तसेच भूकंपग्रस्तांच्या बाबतीत व्यक्तीगत विचार न करता कुटुंबाचा विचार करण्यात येऊन भूकंपग्रस्त कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीस, ज्या व्यक्तीस या दाखल्याची खरोखरच आवश्यकता असून त्यासं नोकरीमध्ये सवलत मिळणेकरीता भूकंपग्रस्त कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आपण घ्यावा, अशी महाराष्ट्रातील भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्यावतीने नम्र विनंती केली असून आमदार शंभूराज देसाईंच्या आग्रही मागणीवरुन भूकंपग्रस्तांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करणेबाबत तात्काळ अहवाल सादर करा, अशा सक्त सुचना मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिल्या असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी सांगितले आहे.