राज्य शासनाने घेतला नोकरीच्या मेगाभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना ५ % व भूकंपग्रस्तांना २% जागा जाहिरातींमध्ये आरक्षित ठेवणेचा निर्णय . आमदार शंभूराज देसाईंच्या मागणीला यश.

                                                                      

दौलतनगर दि.2८:- राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली युतीच्या शासनाने घोषित केलेल्या नोकरीच्या मेगाभरतीमध्ये शासकीय सेवेत समाविष्ठ करावयाच्या राज्यातील प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्तांना अनुक्रमे ५ % व २ % कोटा नोकरीच्या प्रत्येक जाहिरातींमध्ये आरक्षित ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय युतीच्या शासनाने घेतला असून या धोरणात्मक निणर्याकरीता मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व युती शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणारे पाटण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाईंच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेशावरुन सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री ना.मदन येरावार यांनी यासंबधी आपले मागणीप्रमाणे शासनाने निर्णय घेतला असल्याचे लेखी पत्र आमदार शंभूराज देसाईंनी पाठविले आहे.

              नोकरीच्या मेगाभरतीमध्ये शासकीय सेवेत समाविष्ठ करावयाच्या राज्यातील प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्तांना शासनाने ठरवून दिलेप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना ५ % व भूकंपग्रस्तांना २% जागा  आरक्षित ठेवण्याचे शासनाने धोरण ठरवून दिले होते मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली युतीच्या शासनाने घोषित केलेल्या नोकरीच्या मेगाभरतीमध्ये नोकरीच्या प्रत्येक जाहिरातींमध्ये प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त बाधितांचा असणारा कोटा आरक्षित ठेवण्यात येत नसलेबाबतची बाब पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस व युती शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निदर्शनास आणून देणेकरीता मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांना समक्ष भेटून याबाबतचे पत्र देवून चर्चा करुन ही बाब मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस निदर्शनास आणून दिली. या पत्रामध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री यांना आपले नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोकरीची मेगाभरती करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे त्याबद्दल प्रथमत: त्यांनी मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांचे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील तमाम जनतेच्या वतीने मनपुर्वक आभार व्यक्त केले. व आपले महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठया प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त असून माझे सातत्याच्या विनंतीवरुन आपण दि.18 डिसेंबर,2015 रोजी पाटण तालुक्यासह संपुर्ण राज्यातील भूकंपग्रस्तांना भूकंपाचे दाखले देण्याचा धोरणात्मक निर्णयही घेतला आहे.या धोरणात्मक निर्णयामुळे आमचे पाटण तालुक्यातील सुमारे 55213 एवढया भूकंपग्रस्तांसह राज्यातील सर्व विभागातील भूकंपग्रस्तांना या दाखल्यांचा लाभ होणार आहे. पाटण तालुक्यातील सुमारे दोन ते अडीच हजार भूकंपबाधित कुटुंबातील युवकांनी नोकरीकरीता भूकंपाचे दाखलेही काढून ठेवले आहेत.तसेच आमचे पाटण तालुक्यात कोयना धरणांसह इतर धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचीही संख्या मोठया प्रमाणांत आहे.शासकीय सेवेच्या नोकरीच्या मेगाभरतीच्या जाहिराती प्रसिध्द करताना या जाहिरातींमध्ये राज्यातील भूकंपबाधित भूकंपग्रस्तांचा असणारा 2 टक्के व प्रकल्पग्रस्तांचा असणारा 5 टक्के कोटा हा शासनाने जाहिर केलेला आहे.त्याप्रमाणे शासकीय सेवेच्या नोकरीकरीता हा भूकंपग्रस्तांचा व प्रकल्पग्रस्तांचा कोटा आरक्षित ठेवण्यात यावा जेणेकरुन याचा लाभ राज्यातील भूकंपग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांना होईल अशी मागणी केली होती.त्यानुसार शासनाने जाहिर केलेल्या शासकीय सेवेच्या नोकरीच्या मेगा भरतीच्या जाहिराती प्रसिध्द करताना या जाहिरातींमध्ये राज्यातील भूकंपबाधित भूकंपग्रस्तांचा असणारा 2 टक्के व प्रकल्पग्रस्तांचा असणारा 5 टक्के कोटा आरक्षित ठेवत तसा उल्लेख संपुर्ण शासकीय नोकरीच्या मेगाभरतीच्या जाहिरातीमधून करण्यात येण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला व त्यांचे आदेशाने यासंबधीची कार्यवाही देखील सुरु झाली. आमदार शंभूराज देसाईंनी वरीलप्रमाणे मागणी केलेनुसार राज्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री ना.मदन येरावार यांनी आमदार शंभूराज देसाईंनी लेखी पत्र देत आपण दि.२१.१२.२०१८ रोजी राज्याचे मा.मुख्यमंत्री यांनी लिहलेल्या पत्राच्या अनुषगांने आपणांस कळविण्यात येते की, विभागाने दि.०६ सप्टेंबर,२०१८ च्या परिपत्रकान्वये राज्यातील भूकंपग्रस्त तसेच इतर सर्व समातंर आरक्षण घटकांची विहित आरक्षणानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत सुचना दिल्या आहेत तसेच दि.२८.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये विविध पदभरतीमध्ये समातंर आरक्षणाची पदे विहित आरक्षणाप्रमाणे निश्चित करुन भरणेबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांना सुचना देण्यात आल्या असल्याचे म्हंटले आहे. या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस  व सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री ना.मदन येरावार यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.