शेतक-यांच्या शेतीला शाश्वत पाणी देणेकरीता युती शासनाने सिंचनांचा कृती आराखडा तयार करावा. राज्याच्या इतिहासात सिचंनासाठी यंदाच्या वर्षी चांगली तरतूद. आमदार शंभूराज देसाई.

             

          महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून शेतीवर अवलंबून असणा-या शेतक-यांच्या शेतीला बारमाही पाणी दिल्याशिवाय राज्यातील शेतक-यांची प्रगती होणार नाही. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सन १९९५-९६ ला शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करुन सिंचनाच्या कामाला ख-या अर्थाने गती दिली.कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या निर्मितीबरोबर राज्यातील इतर भागात गोदावरी,तापी प्रकल्पांच्या कामांचीही त्यांनी युतीच्या शासनाच्या माध्यमातून मुहुर्तमेढ रोवली होती महाराष्ट्रात यामुळे मोठया प्रमाणात धरणांची कामे झाली या धरणांमुळे लोकांचे पुनर्वसन झाले.मात्र सन १९९९ ला युतीचे शासन पायउतार झालेनंतर सन २०१४ पर्यंत राज्यातील धरणांच्या कामांबरोबर पुनर्वसनाच्या कामांनाही आघाडी सरकारने खीळ बसवली असल्याची बोचरी टिका करीत पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी युतीच्या शासनाने यंदाच्या वर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा सिचनांसाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली असून शेतक-यांच्या शेतीला शाश्वत पाणी देणेकरीता सिचंनाचा कृती आराखडा तयार करुन शेतक-यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे काम करावे अशी अपेक्षा त्यांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली.

          सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने आज सभागृहात २९३ अन्यवे जलसंपदा,जलसंधारण,मदत व पुनर्वसन विभागाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने या प्रस्तावाची सुरुवात शिवसेना पक्षप्रतोद आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली. यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सन १९९५ ला सत्तेवर आलेल्या युतीच्या शासनावर आघाडीच्या शासनाने युतीच्या शासनाला शेतीतील काय कळते अशी टिका केली होती. त्यावेळी युती शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करणेकरीता शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे आगही होते त्यांच्याच हस्ते पश्चिम महाराष्ट्रातील आटपाडी भागात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करुन आघाडीच्या शासनाने राज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची ठेवली असताना देखील व कृष्णा लवदयाचा निर्णय असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ८२०० कोटी रुपयांची तरतूद या महामंडळाकरीता केली होती यामाध्यमातून ५९४ टीएमसी पाणी अडणार होते सन २००० पर्यंत यामाध्यमातून प्रकल्प पुर्ण करावयाचे होते. परंतू दुर्दैवाने १९९९ ला याला सत्तेवर आलेल्या आघाडी शासनाने खीळ बसविली ती २०१४ पर्यंत बसली होती.आघाडी शासनातले माजी मुख्यमंत्री यांनीतर सन २००९ ते २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील सिंचनासाठी शासनाने ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे सांगितले होते हे सांगताना त्यांनी एवढे हजार कोटी रुपये खर्चून सुध्दा ०.१ टक्के क्षेत्रही सिंचनाखाली आले नाही असेही सांगितले होते.या चर्चेच्या माध्यमातून माझी शासनाला विनंती आहे की हे ७० हजार कोटी रुपयांचे गौडबंगाल सभागृहातील सदस्यांना आणि राज्यातील जनतेलाही समजले पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले,२०१४ ला सत्तेवर आलेल्या भाजप शिवसेना युतीच्या शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक अशी भूमिका घेवून राज्यातील धरणांचे अपुरे राहिलेले प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आज पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्पांचा समावेश आहे आणि ही कामे २०१९ पर्यंत पुर्ण करण्याचे उदिष्ट युतीच्या शासनाने ठेवले आहे. म्हणून राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जलसंपदा विभागासाठी सुमारे ८५०० आणि जलसंधारणासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. यामध्ये धरणांच्या कामांबरोबर जलयुक्त शिवार योजना तसेच साखळी बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तालुका तसेच तालुक्यातील शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून १० गुंठे २० गुंठे असे कमी क्षेत्र असणा-याही शेतक-यांना त्यांच्या बांधापर्यंत पाणी देण्याचा ठोस उपक्रम शासनाने हाती घेणे गरजेचे आहे.असे सांगुन त्यांनी पाटण मतदारसंघातील तारळी आणि मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पे ही पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमध्ये समाविष्ठ असून तारळी धरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून या विभागातील शेतक-यांना ५० मीटरवरील क्षेत्रास धरणातील पाणी देणेकरीता सातत्याने पाठपुरावा केल्याने गतवर्षी शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे त्यास तसेच मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पातील चुकीच्या कॅनॉलएैवजी शेतक-यांना पाईपलाईनने उचलून पाणी देणेसंदर्भातील फेरस्वर्हे करण्याच्या सुचना जलसंपदामंत्री यांनी दिल्या असून ड्रोन सर्व्हेच्या माध्यमातून याचाही सर्व्हे पुर्ण झाला असून या दोन्ही कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे गरजेचे असल्याचे सांगत वांग मराठवाडी धरण प्रकल्पातील उमरकांचन येथील ६१ प्रकल्पबाधितांना तडसर जि.सांगली येथे पुनर्वसनाकरीता देण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये ३९.१४ टक्के जमिन क्षेत्र हे नापिक असून या क्षेत्रामध्ये कॅनॉल, ओढेनाले, तलाव असल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचे उमरकांचन गावाच्या वरील बाजूस पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे.यासंदर्भात शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्यांच्यामुळे कोयना धरणाची निर्मिती झाली आणि राज्याला २००० मेगॉवॅट वीज मिळाली त्या कोयना पुनर्वसीत गावठाणांची दुरावस्था झाली असुन १८ नागरी सुविधांच्या कामांना तात्काळ निधी देणे आवश्यक आहे. कोयनेने २००० मेगॉवॅट वीज देवून वीज कंपनीच्या महापारेषण, महावितरण व महानिर्मितीमध्ये याच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नोक-यांसाठी आरक्षित ठेवले जात नाही हा येथील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे केवळ कोयनाच नाहीतर महाराष्ट्र राज्यात ज्या प्रकल्पांना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना प्रकल्पात सामावून घेवून या प्रकल्पग्रस्तांना नोक-या देण्याची गरज आहे नाहीतर भविष्यात असे प्रकल्प उभे रहाताना मोठया प्रमाणात विरोध होईल ही जागरुकताही बोलून दाखवित आता शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करण्याची वेळ आली आहे जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविण्याकरीता युतीच्या शासनाने आणखिन गतीमान व्हावे अशी अपेक्षाही आमदार शंभूराज देसाईंनी या चर्चेवेळी बोलून दाखविली.

चौकट:- मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांचे मनापासून आभार.

      कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक अशी भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले संकलन दुरुस्ती, वारसाच्या नोंदी तसेच १८ नागरी सुविधांच्या कामांना तात्काळ निधी देणेकरीता टास्क फोर्सची निर्मिती केलेबद्दल या चर्चेत आमदार देसाईंनी मुख्यमंत्रयांचे मनापासून आभार मानले. व लोकप्रतिनिधींची हेटाळणी करणा-या धरणग्रस्त संघटनांची शासनाने दखल घ्यावी. त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पहायचे हे शासनाने ठरवावे. असे ही ते म्हणाले.

पवनचक्कीच्या अवजड वाहतूकीमुळे खराब होणा-या रस्त्यांच्यासंदर्भात अधिवेशन संपताच जिल्हाप्रशासनाला बैठक घेण्याच्या सुचना कराव्यात. आमदार शंभूराज देसाईंची तातडीच्या मुद्दयावर सरकारने विशेष लक्ष देण्याचे तालिका अध्यक्षांचे आदेश.

          पाटण तालुक्यात पवनऊर्जा कंपन्याकडून प्रकल्पाकरीता लागणा-या ६० ते ७० टनांच्या अवजड साहित्यांची वाहतूक डोंगरपठारावरील गावांना जोडणा-या ग्रामीण रस्त्यांवरुन केली जात असल्याने याच अवजड वाहतूकीमुळे अत्यंत खराब झालेले ग्रामीण रस्ते मागील वर्षी शासनाच्या हरीत ऊर्जा,नाबार्ड व अर्थसंकल्पातून केले आहेत.पुन्हा पवनऊर्जा कंपन्यांनी त्यांच्या अवजड साहित्यांची वाहतूक सुरु केल्याने सदरचे केलेले रस्ते खराब होवू नयेत याकरीता मोरणा विभागातील गोकूळ तर्फ पाटण या गावांतील महिला रात्रीच्या १ ते १.३० वाजेपर्यंत रस्त्यावर बसून होत्या त्यांची पोलिस यंत्रणेने किंवा कुणीच दखल घेतली नाही.मला रात्रीचे फोन आल्यानंतर ही वाहतूक पोलीस यंत्रणेने थांबवावी अशा सुचना केल्याने ही वाहतूक थांबली परंतू अशाप्रकारे ग्रामीण रस्त्यांची दुरावस्था करणा-या पवनऊर्जा कंपन्यांच्या संदर्भात शासनाने धोरण ठरवावे व अधिवेशन संपताच तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी यांचेसमवेत जिल्हा प्रशासनाला बैठक घेवून यासंदर्भात उपाययोजना करण्याच्या सुचना शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दयाव्यात अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी तातडीच्या मुद्दयावर बोलताना आज विधानसभेत केल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी सरकारने यासंदर्भात विशेष लक्ष घालावे असे आदेश शासनाला दिले.

          तातडीच्या मुद्दयावर बोलताना पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, पाटण तालुक्यात सह्याद्रीच्या डोगंरपठारावर मोठया प्रमाणात पवनऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले आहेत. डोंगरपठारावरील गावांना जोडणा-या इतर जिल्हा मार्ग नव्हे ग्रामीण रस्त्यांवरुन या प्रकल्पाकरीता लागणा-या ६० ते ७० टनांच्या अवजड साहित्यांची वाहतूक केली जात असून या अवजड वाहतूकीमुळे अत्यंत खराब झालेले ग्रामीण रस्ते मागील वर्षी शासनाच्या हरीत ऊर्जा, नाबार्ड व राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मागील वर्षीच्‍ दुरुस्त करुन घेतले आहेत. आता परत पवनऊर्जा कंपन्यांकडून ६० ते ७० टनांच्या अवजड साहित्यांची वाहतूक या नवीन केलेल्या रस्त्यांवरुन सुरु केली असल्याने मागील वर्षीच केलेले रस्ते पुन्हा खराब होण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील वर्षी केलेले रस्ते खराब होवू नयेत याकरीता आमचे मोरणा विभागातील गोकूळ तर्फ पाटण हे संपुर्ण गांव रस्त्यावर उतरले होते या गावांतील सर्वच्या सर्व महिला रस्त्यावर उतरून रात्रीच्या १२ ते १ वाजेपर्यंत रस्त्यावर बसून होत्या. यावेळी त्याठिकाणी पोलीस यंत्रणांही उपस्थित होती परंतू त्यांची कोणी दखल घेतली नाही रात्रीच्या १ वाजता येथील महिलांचे फोन मला आलेनंतर येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड साहित्यांची वाहतूक तात्काळ बंद करावी अशा सुचना केल्यानंतर पोलीस यंत्रणांनी ही वाहतूक बंद केली. असे प्रकार सातत्याने होत असल्याने शासनानेच यासंदर्भात धोरण ठरवावे. आता विधानसभेचे अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशन संपताच जिल्हा प्रशासनातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, सार्वजनीक बांधकाम विभागाचे संबधित जिल्हास्तरीय अधिकारी व अशाप्रकारे पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड वाहूतकीमुळे खराब होणा-या ग्रामीण भागातील रस्त्याकडेच्या गावातील संबधित ग्रामस्थ आणि तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेवून यासंदर्भात उपाययोजना करण्याच्या सुचना शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दयाव्यात अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी केल्यानंतर तालिका अध्यक्ष यांनी सरकारने यासंदर्भात विशेष लक्ष घालावे असे आदेश शासनाला दिले.

१९८३ ची पुनरावृत्ती करायला पाटणकरांनी जनतेला गेल्या साडेतीन वर्षात दिलयच काय? यंदाच्या वर्षी सातारा जिल्हयात सर्वात जास्त निधी पाटण मतदारसंघात आणला. आमदार शंभूराज देसाई.

        गेल्या साडेतीन वर्षापुर्वी तालुक्यातील जनतेला मते मागून गेल्यानंतर आपले विरोधक माजी आमदार पाटणकर आणि त्यांच्या सुपुत्रांनी मतदारसंघातील जनतेकडे पाहिले सुध्दा नाही. गेल्या साडेतीन वर्षात एक रुपयांचा निधी ते मतदारसंघातील जनतेच्या मुलभूत गरजा भागविण्याकरीता देवू शकले नाहीत आणि याच मंडळींना आता २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीची दिवास्वप्ने पडू लागली आहेत. १९८३ ची पुनरावृत्ती येणा-या २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत करा असे आवाहन देणारे माजी आमदार पाटणकर यांनी गत साडेतीन वर्षात मतदारसंघातील जनतेला दिलयच काय? याचे उत्तर प्रथमत: दयावे. २०१४ ला ज्या विश्वासाने मतदारसंघातील जनतेने मला तालुक्याचा आमदार म्हणून विधानसभेत जाण्याची संधी दिली त्या संधीचे सोने मी गत साडेतीन वर्षात करुन दाखविले.यंदाच्या वर्षी सातारा जिल्हयात सर्वात जास्त निधी शासनाच्या तिजोरीतून पाटण मतदारसंघात मी आणला आहे माजी आमदारांना तो मागील पाच वर्षात आणता आला नाही असा टोला आमदार शंभूराज देसाईंनी लगाविला आहे.

       सलतेवाडी वाझोली ता.पाटण येथे आमदार शंभूराज देसाई यांचे स्थानिक विकास निधीमधून दिलेल्या सभामंडपाचे भूमिपुजन समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी डॉ.दिलीपराव चव्हाण, पंचायत समिती सदस्या सौ.सिमा मोरे, माजी सदस्य रघूनाथ माटेकर, कारखान्याचे माजी संचालक बबनराव पाटील,वाझोली सरपंच राजेश चव्हाण,उपसरपंच अशोक मोरे,रामचंद्र सलते,सदाशिव शेलार,दिलीप शेलार,शंकर शेलार,दत्तात्रय सलते,विमल सलते यांच्यासह सलतेवाडी येथील प्रमुख कार्यकर्ते, महिला यांची मोठया प्रमाणात उपस्थिती होती.

         याप्रसंगी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सन २०१४ च्या निवडणूकीत ज्या विश्वासाने १८८२४ म्हणजेच १९ हजार मतांनी मतदारसंघातील मतदारांनी मला विजयी करीत विधानसभेत जाण्याची संधी दिली त्या संधीचे सोने करण्याचा माझा गत साडेतीन वर्षात प्रयत्न राहिला आहे.मतदारांच्या डोळयाला दिसेल असे काम या साडेतीन वर्षात मी करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या गांवाना बारमाही जोडणारे रस्ते नव्हते त्या रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्याने निधी मंजुर करुन आणला आज गावा-गावात गांव जोडणारे रस्ते काही ठिकाणी पुर्ण झाले आहेत तर काही रस्त्यांची कामे मोठया प्रमाणात सुरु आहेत. पाटण मतदारसंघात डोंगरी भागातील जी गावे अनेक वर्षापासून पिण्याच्या पाण्यापासून वंचीत होती अशा मतदारसंघातील एकाच वेळी ५६ गावांना शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मंजुर करुन आणल्या आहेत. वाझोली गावाचाच विचार केला या गांवामध्येच ७५ लाख म्हणजे पाऊण कोटी रुपयांची कामे या तीन वर्षात दिली. डाकेवाडी ते सलतेवाडी अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असणारा रस्ता आपण मार्गी लावला या रस्त्याचे काम आता पुर्णत्वाकडे आले आहे. अजिबातच रस्ता नव्हता अशा ठिकाणी सुरवातीस खडीकरण पुर्ण करुन घेतले ज्यामुळे या दोन्ही वाडीतील ग्रामस्थांची दळणवळणाची सोय झाली अशाच प्रकारे मतदारसंघातील प्रत्येक विभागात विविध विकासकांमे सध्या सुरु आहेत तर अनेक ठिकाणी पुर्ण झाली आहेत. मतदारांचा केवळ मतापुरता वापर करुन घेणे ही शिकवण आम्हाला लोकनेते साहेबांनी कधीच दिली नाही. मतदारांच्या गरजा पुर्ण करणे लोकप्रतिनिधींचे काम असते ते काम प्रामाणिकपणे मी करीत आहे.विकास काय असतो हे ख-या अर्थाने गत साडेतीन वर्षात मतदारसंघातील मतदारांच्या लक्षात येवू लागले आहे. मतदारसंघातील जनतेला हातात काही देण्यासारखे नसताना मला निवडणूकीला विजयी करा असे म्हणणा-या विरोधकांनी गत साडेतीन वर्षात मतदारसंघातील जनतेला काही एक विकासकाम दिले नाही. तरीही त्यांना २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीची दिवास्व्प्ने पडू लागली आहेत त्यामुळे आपणही सावधता बाळगणे गरजेचे आहे आमदार म्हणून मी जनतेच्या मुलभूत गरजा पुर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पुढील दीड वर्षात मतदारसंघात प्रलंबीत राहिलेली विकासकांमे कशी मार्गी लावायची याचा मी आराखडा तयार केला आहे. आपण विधानसभेला मतदारांना मते मागताना विकासाच्या जोरावर मते मागायची आहेत. आपण गत साडेतीन वर्षात केलेला आणि येणा-या दीड वर्षात करावयाचा विकास हेच आपले राजकीय भांडवल असणार आहे त्यामुळे मतदारसंघातील जनतेने ज्यांच्या हातात देण्यासारखे काही नाही त्यांच्या भूलथांपाना बळी न पडता विकास करणा-या लोकप्रतिनिधीच्या मागे आपली ताकत उभी करावी असे आवाहन त्यांनी शेवठी बोलताना केले. प्रास्ताविक आनंदा मोरे यांनी करुन उपस्थितांचे आभार मानले.               

.कोयना पुनर्वसित गावठाणांतील ३ कोटी २९ लाखांच्या कामांचे प्रस्ताव मागवून १५ दिवसात निधी देणार. स्व:जागेत वसलेल्या २४ पुनर्वसित गावठाणांनाही ५४ गावांप्रमाणेच नागरी सुविधा देणेकरीता सकारात्मक निर्णय घेणार आमदार शंभूराज देसाईंचे लक्षवेदी सुचनेवर मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांचे उत्तर.

     कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावठाणांना मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत देण्यात येणा-या १८ नागरी सुविधांमधील मुलभूत सुविधा देणेकरीता आवश्यक असणा-या ३ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी तात्काळ पावसाळयापुर्वी देणेसंदर्भात तसेच कोयना धरणाची उभारणी होताना पाटण तालुक्यातील ५४ गावाप्रमाणेच इतर २४ गावांनी स्वत:च्या जागेमध्ये आपले पुनर्वसन करुन गावठाण वसविले आहे. त्या बाधित २४ गांवाना ५४ गावांप्रमाणेच आवश्यक नागरी सुविधा देणेसंदर्भात या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार शंभूराज देसाई यांची मागणी असून कोयना पुर्नवसित गावठाणांतील ३ कोटी २९ लाख रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ मागवून घेवून येत्या १५ दिवसात या कामांना निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल तसेच स्व:जागेत वसलेल्या २४ पुर्नवसित गावठाणांना ५४ गावांप्रमाणेच आवश्यक नागरी सुविधा देणेसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मागवून यावर सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन आमदार शंभूराज देसाई यांनी विचारलेल्या लक्षवेदी सुचनेला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी विधानसभेत दिले.

      आमदार शंभूराज देसाईंनी कोयना धरण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा देणेकरीता मागणी केलेला निधी लवकरात लवकर देणे तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:च्या जागेत पुर्नवसन केले आहे अशा २४ गावठाणांना मुलभूत नागरी सुविधा देणे व प्रकल्पाकरीता येथील शेतक-यांनी दिलेल्या जमिनी या प्रकल्पाकडे पर्यायाने पुनर्वसन विभागाकडे पडून आहेत त्या मुळ मालकांना परत देणेसंदर्भात सादर केलेली लक्षवेदी सुचना आज विधानसभेत चर्चेला आली होती यावेळी या लक्षवेदी सुचनेवर आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडलेल्या मुद्दयांना राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. यावेळी मदत,पुनर्वसन मंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील हे आवर्जुन सभागृहात उपस्थित होते.

      लक्षवेदी सुचनेवर बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावठाणांना मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत १८ नागरी सुविधांमधील मुलभूत सुविधा देणेकरीता आवश्यक असणारी ३ कोटी २९ लाख रुपयांची मागणी मी मदत,पुनर्वसन विभागाकडे केली आहे त्या कामांचे अंदाजपत्रके लवकरात लवकर मागवून घेवून पावसाळयापुर्वी ही कामे मार्गी लावणे गरजेचे असल्याने या कामांना निधी कधी देणार? असा सवाल करुन त्यांनी कोयना प्रकल्पामध्ये एकूण ९८ गांवे प्रकल्पबाधित झाली आहेत त्यातील ५४ गांवे पाटण तालुक्यातील असून या गांवाना शासनाने १८ नागरी सुविधा देणे प्रस्तावित आहे मात्र कोयना धरणाची उभारणी होताना यामध्ये २४ अशी गावठाणे आहेत ज्या गावठाणांनी स्वत:च्या जागेमध्ये आपले पुनर्वसन केले आहे.धरणाचे काम सुरु झालेपासून आजपर्यंत पिढयानपिढया येथील प्रकल्पग्रस्त हे स्वत:च्या पुनर्वसित केलेल्या गावठाणांमध्ये रहात आहेत त्यांना शासनाने आम्ही ही गांवे वसविली नाहीत म्हणून आतापर्यंत कोणत्याही नागरी सुविधा दिल्या नाहीत या २४ गावठाणांना आवश्यक असणा-या रस्ते, पाणी, शाळा व आरोग्य या मुलभूत सुविधा ५४ पुर्नवसित गावठाणांप्रमाणे मिळवून दयाव्यात अशी आमची शासनाकडे अनेक वर्षापासून मागणी आहे असे सांगून ते म्हणाले,कोयना जलविद्युत प्रकल्प साकारताना येथील स्थानिक जनतेकडून शासनाने संपादित केलेल्या सुमारे २७ हजार ११९ हेक्टर जमिन क्षेत्रापैकी सुमारे ८२५.०३ हेक्टर एवढे क्षेत्र शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडे विनावापर पडून असल्याने हे जमिन क्षेत्र हे येथील प्रकल्पग्रस्त मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना कसण्याकरीता परत मिळवून दयावे अशी आम्ही सातत्याने शासनाकडे मागणी करीत आहोत.परंतू शासन आता सांगत आहे की, कृष्णा तंटा लवादानुसार धरणांची उंची वाढवून २५ टी.एम.सी अतिरिक्त पाणीसाठा करण्याबाबत भविष्यात निर्णय झाल्यास पाणीपातळी वाढणार आहे.हा विषय पहिल्यांदा आला आहे आम्ही २००४ पासून या सभागृहात आहोत हा विषय कधीही शासनाने पुढे आणला नाही. आणि २५ टी.एम.सी पाणी जादा अडविणे म्हणजे २५ टक्के जादा पाणी अडविणे परंतू हे करताना धरणाची क्षमता वाढविण्याइतपत धरणाच्या पायात तेवढी क्षमता आहे का?याचाही विचार शासनाने करावा.सद्यस्थितीत या वापराविना पडून असणा-या जमिनी या मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाईंनी लक्षवेदी सुचनेवर धरला.यावर राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी सकारात्मक अशी उत्तरे देत आमदार शंभूराज देसाई यांचे मागणीवरुन येत्या १५ दिवसात कोयना पुर्नवसित गावठाणांतील नागरी सुविधांच्या कामांचे प्रस्ताव मागवून या कामांना आवश्यक असणारा ३ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी १५ दिवसात उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच ज्या २४ गावांनी स्वत:च्या जागेमध्ये पुनर्वसन केले आहे त्या गांवाना पुनर्वसीत ५४ गावाप्रमाणे मुलभूत सुविधा देणेसंदर्भातील प्रस्ताव मागवून घेऊन सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले.

चौकट:- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनाच्या संदर्भात महसूल मंत्रयांनी संयुक्तीक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी- आमदार शंभूराज देसाई.

      आमदार शंभूराज देसाईंनी या लक्षवेदी सुचनेमध्ये समावेश असलेल्या कोयना विभागातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील गांवाचे पुनर्वसनाच्या प्रश्नांसदर्भात ना.चंद्रकातदादा पाटील यांचे लक्ष वेधत ना.चंद्रकातदादा पाटील यांनी मदत पुनर्वसन,वन व महसूल विभागाची संयुक्तीक बैठक आपले अध्यक्षतेखाली लवकरात लवकर आयोजीत करुन या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून दयावा अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी यावेळी केली.

कोयना पर्यटन विकासाचा आराखडा तात्काळ सादर करा. पर्यटनमंत्री ना.जयकुमार रावल यांच्या सातारा जिल्हाधिका-यांना सुचना.

        महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोयना धरण व येथील निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या कोयनानगर ता.पाटण येथील व कोयनानगरच्या १० किलोमीटर परिसरातील प्रमुख पर्यटन ठिकाणांचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करणेकरीता पर्यटन विकास आराखडा तयार करुन आराखडयातील कामांना आवश्यक असणारा निधी पर्यटन विभागाकडून उपलब्ध करुन द्यावा. अशी मागणी पाटण तालुक्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी राज्याचे पर्यटनमंत्री ना.जयकुमार रावल यांचेकडे केली होती.तसेच तालिका अध्यक्ष म्हणूनही पर्यटनमंत्री यांना अध्यक्ष खुर्चीवरुन सुचित करण्यात आले होते. आमदार शंभूराज देसाईंच्या मागणीवरुन पर्यटनमंत्री ना.रावल यांनी कोयना पर्यटन विकास आराखडा तात्काळ तयार करुन शासनाला सादर करावा अशा लेखी सुचना जिल्हाधिकारी,सातारा यांना दिल्या आहेत.

आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्याचे पर्यटनमंत्री ना.जयकुमार रावल यांचेकडे कोयना पर्यटन विकास आराखडयात खालील बाबींचा समावेश असावा अशी लेखी मागणी केली आहे या मागणीवर पर्यटन मंत्री यांनी मागणीप्रमाणे कोयना पर्यटन विकास आराखडा तात्काळ तयार करुन शासनाला सादर करावा असे म्हंटले आहे. आमदार शंभूराज देसाईंनी केलेल्या मागणीमध्ये राज्य शासनाच्यावतीने सन २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष पर्यटन वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेनंतर महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असणारे कोयना धरण व येथील निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या कोयनानगर,ता. पाटण जि. सातारा या परिसराला प्रादेशिक पर्यटन स्थळांचा दर्जा देवून कोयना पर्यटनाचा सविस्तर आराखडा तयार करुन या आराखडयास महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळांतर्गत आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिल्यास महाराष्ट्राला प्रकाशमान करणारे कोयना धरण व या धरणाच्या आसपासच्या १० किमीचापरिसर हा पर्यटन स्थळे म्हणून अल्पावधीत नावारुपास येईल. महाराष्ट्राला प्रकाशमान करणारे कोयनाधरण व या धरणाच्या आसपासच्या १० किमीच्या परिसरातील विविध ठिकाणे हि पर्यटनांच्यादृष्टीने विकसीत करणेकरीता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळांतर्गत या ठिकाणांचा सर्व्हे करुन याचा आराखडा तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे म्हंटले आहे. कोयना पर्यटन आराखडयामध्ये समाविष्ठ करावयाची ठिकाणे व पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित करावयाची बाबींचा त्यांनी पुढीलप्रमाणे समावेश केला आहे. यामध्ये कोयनानगर येथील अस्तित्वात असणा-या नेहरु उद्यानाचे सुशोभिकरण व नुतनीकरण करणे, धरण परिसराकडे जाणा-या रस्त्यांवर जुन्या झालेल्या कारंजांचे सुशोभिकरण व नुतनीकरण करणे,कोयना धरण परिसराकडे जाणा-या रस्त्यावरील धरणाच्या मेनगेटच्या चौकामध्ये महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारुढ पुतळा बसविणे, कोयना धरण व्यवस्थापनाचे जीर्ण झालेल्या विश्रामगृहांचे नुतनीकरण करणे,कोयना धरणाकडे जाणा-या रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट व विद्यतीकरण विकास करणे, कोयनानगर येथे पर्यटकांना बसणेकरीता ठिकठिकाणी बसण्याची व्यवस्था करणे,पर्यटकांना रमणीय ठिकाण म्हणून लहान मुलांच्याकरीता वॉटर पार्कची उभारणी करणे,ओझर्डे येथील निसर्गरम्य ओझडे तीन धारी धबधबा परिसर सुशोभिकरण व नुतनीकरण,मानाईनगर येथे कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयामध्ये पर्यटकांना बोटींग करणेकरीता बोटींग स्पॉट जलाशयाशेजारी विकसित करणे,हुंबरळी महादेववाडी येथे कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयामध्ये पर्यटकांना बोटींग करणेकरीता बोटींग स्पॉट जलाशयाशेजारी विकसित करणे,कोयनानगर ते हुंबरळी रस्त्यावर कोयना शिवसागर जलाशयाचे टेकडीवरुन निसर्गरम्य दर्शन होणेकरीता टेकडीच्या ठिकाणी पर्यटक स्पॉट उभारणे,नवजा या ठिकाणी जंगली जयगड किल्लावरुन कोकण परिसराचे दर्शन होणेकरीता गडाचे ठिकाणी पर्यटक स्पॉट उभारणे,घाटमाथा हे कोकण आणि कोयना विभागाचे कराड चिपळूण महामार्गावरील मध्यवर्ती ठिकाण असून घाटमाथा या ठिेकाणी संपुर्ण कोकण दर्शन घडते या ठिकाणी पर्यटक स्पॉट उभारणे, प्रचितीगड पर्यटकांना पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित करणे व या गडावरुन कोकण परिसराचे दर्शन होणेकरीता गडाचे ठिकाणी पर्यटक स्पॉट उभारणे, भैरवगड पर्यटकांना पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित करणे व या गडावरुन कोकण परिसराचे दर्शन होणेकरीता गडाचे ठिकाणी पर्यटक स्पॉट उभारणे या बाबींचा समावेश असून या बांबीचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या असल्याचे आमदार शंभूराज देसाई यांचे लेखी पत्रावर म्हंटले आहे.