आमदारांचे आमदार फंडातून शहिद जवानांचे शहिद स्मारक बांधणेस शासनाने मान्यता दयावी. आमदार शंभूराज देसाई यांची अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर विधानसभेत मागणी.

देशाचे संरक्षणार्थ शहिद झालेल्या महाराष्ट्रातील शहीदविरांचे स्मरणार्थ त्यांचे मुळ गांवी शहिद स्मारक बांधणेकरीता आमदारांचे स्थानिक विकास निधीमधून (आमदार फंडातून) रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दयावी. अशी मागणी राज्य शासनाचे वित्त व नियोजनमंत्री यांचेकडे दोन वर्षापुर्वी केली आहे.देशाचे संरक्षणार्थ शहिद झालेले शुरवीर जवान हे महाराट्रातील प्रत्येक तालुक्यातील जनतेची अस्मिता व अभिमान आहेत. त्यांच्या स्मरणार्थ शहिदवीरांचे स्मारक बांधणे त्या कुटुंबांना शक्य नसल्याने हे शहिद स्मारक हे प्रत्येक तालुक्याच्या आमदारांच्या इच्छेप्रमाणे शहिद जवानांच्या मुळ गांवी बांधणेकरीता आमदारांचे स्थानिक विकास निधीमधून (आमदार फंडातून) रक्कम खर्च करण्यास राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून परवानगी दयावी अशी आग्रही मागणी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.

आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय मागण्यामध्ये ऊर्जा, ग्रामविकास, उद्योग व नियोजन विभागाच्या वरील मागंण्यावर विधानसभा सभागृहात चर्चा करण्यात आली यावर शिवसेनेचे पक्षप्रतोद आणि विधानसभेतील उत्कृष्ट संसदपटु आमदार शंभूराज देसाई यांनी या विभागाकडील अनेक प्रलंबीत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधताना वरील बाबीची मागणी केली. यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई यांनी ऊर्जा विभागाकडे पाटण विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबीत असणारा शासनाचे हरीतऊर्जा निधीमधून पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीची वाहतूकीमुळे खराब झालेल्या सार्वजनीक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारितील इतर जिल्हा मार्ग (इ.जि.मा) व ग्रामीण मार्ग (ग्रा.मा) दर्जाचे वापरात असणा-या ग्रामीण रस्त्यांच्या पुर्नंबांधणीकरीता निधी देणेसंदर्भातील विषय ऊर्जा विभागाकडे प्रलंबीत असलेबाबत ऊर्जामंत्री यांचे लक्ष वेधले व पाटण तालुक्यात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगावर मोठया प्रमाणात पवनऊर्जा प्रकल्पांची कांमे सुरु असून तालुक्याच्या विविध पठारावर सुमारे १०८० ते ११०० चे आसपास पवनऊर्जाचे टॉवर उभारण्यात आले आहेत.या पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीची वाहतूक ही पाटण या डोंगरी तालुक्यातील सार्वजनीक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या अखत्यारितील इतर जिल्हा मार्ग (इ.जि.मा) व ग्रामीण मार्ग (ग्रा.मा) दर्जाचे वापरात असणा-या ग्रामीण रस्त्यांवरुन मोठया प्रमाणात झाल्यामुळे तालुक्यातील १०० हून अधिक किलोमीटरचे रस्ते मोठया संख्येने नादुरुस्त झाले आहेत सदर नादुरुस्त व नुकसान झालेल्या एकूण १७ रस्त्यांच्या पुर्नंबांधणीकरीता राज्य शासनाकडून हरीतऊर्जा निधीमधून महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणतर्गंत आवश्यक असणारा निधी देण्यात यावा अशी आग्रही मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री यांचेकडे सन २०१५ पासून करीत आहे याविषयी दि.१३/१२/२०१७ रोजी तारांकीत प्रश्न विधानसभेत मांडण्यात आला होता तर दि.२०/१२/२०१७ रोजी यांसदर्भातील लक्षवेदी सुचनाही विधानसभेत चर्चेला आली होती सदर लक्षवेदी सुचनेवरील चर्चेदरम्यान उत्तर देताना पाटण तालुक्यातील पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीची वाहतूकीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या कामांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सार्वजनीक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेवून प्रशासकीय मान्यता देवून निधी देण्याचे आश्वासन राज्याचे ऊर्जामंत्री यांनी दिले आहे.सार्वजनीक बांधकाम विभागाकडून या रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देखील दिल्या आहेत.ऊर्जामंत्री यांनी आश्वासन देवून देखील सदरचा निधी हा खराब झालेल्या रस्त्यांच्या कामांना मिळाला नसल्यामुळे सुमारे २४ गावांतील २६ ते २७ हजार जनतेची दळणवळणाची मोठया प्रमाणात गैरसोय झाली असून पावसाळयामध्ये पुर्णत: या २४ गावांचे दळणवळण बंद होणार आहे त्यामुळे पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या अवजड यंत्रसामुग्रीच्या वाहतूकीमुळे अतोनात नुकसान झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या पुर्नंबांधणीला आवश्यक असणारा निधी तात्काळ शासनाच्या ऊर्जा विभागाने उपलब्ध करुन दयावा अशी त्यांनी मागणी केली तर ग्रामविकास विभागाच्या मागण्यावंर बोलताना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण भागातील तसेच डोंगरी विभागातील अनेक वर्षापासून गांव वाडया वस्त्यांना जोडणारे रस्ते हे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.परंतू मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते करताना या योजनेतंर्गत अनेक अटीशर्ती शासनाने घातल्या आहेत त्यामुळे डोंगरी भागातील अनेक रस्ते या निकषात बसत नसल्यामुळे प्रलंबीत रहात आहेत त्या प्रलंबीत राहणा-यां रस्त्यांच्या कामांना निधी देवून ही कामे पुर्ण करुन घेणेकरीता राज्यातील डोंगरी तालुक्यातील अशा रस्त्यांच्या कामांना डोंगरी आराखडा तयार करुन वेगळा निधी शासनाने उभा करुन तो महाराष्ट्रातील डोंगरी तालुक्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना उपलब्ध करुन दयावा असा आग्रहही त्यांनी यावेळी बोलताना धरला.