सर्वकष विकास डोळयासमोर ठेऊन मांडलेला यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणारा.

 अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आमदार शंभूराज देसाईंचे प्रतिपादन.

सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प ३ लाख ६७ हजार २८० कोटींचा असून सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प ३ लाख ३९७ कोटींचा होता.मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी तुलना केली तर ६६ हजार ८८३ कोटींनी यंदाचा अर्थसंकल्प जादा आहे. राज्याच्या पायाभुत सुविधांना चालना देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प हा राज्याचा सर्वकष विकास डोळयासमोर ठेवून शासनाने मांडलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे प्रतिपादन शिवसेनेचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले व गत तीन वर्षात फडणीस सरकारने ग्रामीण भागाला प्राधान्य देवून न्याय देण्याची भूमिका घेतली असलेबाबतही त्यांनी युतीशासनाचे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करुन राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीची १ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती दीड लाख रुपयांवर नेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना सांगितले.

आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, नुकत्याच सादर झालेल्या सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात युतीच्या शासनाने ग्रामीण भागाशी संबंधित असणा-या विभागांना भरीव अशी निधीची तरतुद करुन विकासाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले आहे.रस्ते विकासासाठी गतवर्षी ७,००० कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली होती.यंदाच्या वर्षी १०,३०० कोटींची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक सारख्या योजनेसाठी २२५५ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद शासनाने केली असून मागील वर्षीची तरतूद १,६३० कोटींची होती यामध्ये ६५० ते ७०० कोटींची अधिकचा निधी शासनाने दिला आहे. नाबार्डच्या वित्त सहाय्यामधून पुलांच्या कामासाठी स्वतंत्र ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करुन राज्यातील सुमारे ११,७०० किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्वत: मान्यता देऊन त्यातील २००० किमीचे अंदाजित १६,००० कोटी रुपयांची कामे राज्यामध्ये प्रस्तावित असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत.जलसंपदा विभागाने पंतप्रधान सिंचन योजने अंतर्गत पात्र झालेल्या २६ प्रकल्पांसाठी ८,२३३ रुपयांची तरतूद केली असून जलयुक्त शिवारसाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याने शेती,सिंचन आणि शेतीपुरक व्यवसायांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद असलेला अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री यांनी मांडला आहे.राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्कप्रतिपुर्ती योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखवरुन ८ लाख करण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे ही बाब कौतुकास्पद आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणेसाठी भरीव निधीची तरतूदही यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने केली आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे निश्चितच ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना चालना मिळण्यास हातभार लागणार असून सर्वांना बरोबर न्याय देण्याची भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे मार्गदर्शनाखाली युतीच्या शासनाने घेतली आहे.ज्या ज्या विभागामध्ये गतवर्षीपेक्षा राज्य सरकारने अधिकची तरतूद सार्वजनिक हिताच्या विभागामध्ये केली आहे.गृह विभागातील पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी १३,३६५ कोटी रुपये तर एस.टी. महामंडळाच्या डागडूजीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी १४२ कोटी रुपयांची तरतूद,नवीन बस स्थानकांच्या पुनर्बांधणीसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.अशा प्रकारे महत्त्वाच्या आणि पायाभूत सुविधांसाठी असणा-या विभागामध्ये अधिकची तरतूद मागील अर्थसंकल्पापेक्षा सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र राज्य हे शेती प्रधान राज्य आहे. शेतक-यांना केंद्रबिंदू मानून, शेतक-यांना डोळयासमोर ठेऊन शेतक-यांसाठी राज्याचा कारभार चालला पाहिजे अशाप्रकारची भूमिका ठेवून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी अधिकची किंवा भरीव तरतूद या योजनेमधील लाभार्थी वंचित राहू नये म्हणून सहकार विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.यासाठी विशेष अधिवेशन झाले.आतापर्यंत शेतक-यांच्या याद्या तपासून जे शेतकरी, लाभार्थी पात्र झालेले आहेत,त्यां शेतक-यांच्या खात्यावर जवळपास १४ ते १५ हजार कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. ज्यावेळी मंत्री महोदयांनी ही सर्व योजना शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.त्यावेळी कर्जमाफीची १ लाख रुपये ही रक्कम कमी आहे.या रक्कमेमध्ये वाढ करुन कर्जमाफीची मर्यादा १ लाख रुपयांवरुन दीड लाख रुपयांवर नेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली.राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला व आज दिड लाख रुपये कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अस्तित्वात आली.विरोधी पक्षनेते विखे पाटील व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांचे मी जाणिवपूर्वक भाषण ऐकले.या दोन्ही नेत्यांनी भाषणामध्ये सांगीतले की हि योजना जाहिर केली,ती योजना जाहिर केली.परंतु काम चाललेले कुठे दिसत नाही.मला त्यांना सांगावेसे वाटते की, जानेवारी महिन्यापर्यंत शेतकरी कर्जमाफीपोटी १४-१५ हजार कोटी रुपये सरकारने शेतक-यांना दिलेले आहेत.राज्य चालविणे म्हणजे जादुची कांडी फिरवून पैसा उभा करणे असे नव्हे.आज मोठया प्रमाणांत विकासकामे देखील उभी राहिलेली दिसत आहेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमामध्ये उदयोग विभागामार्फत सुमारे १० हजार पाचशे कोटी रुपयांचे सुमारे ४ हजार १०६ सामंजस्य करार झाले.मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली उदयोगमंत्री सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्रामध्ये औदयोगिक गुंतवणूक आली पाहिजे.अधिक गती मिळाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले.शेतीचा विकास झाला पाहिजे असे म्हणतो त्याप्रमाणे औद्योगिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे.पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून शासनाने लक्ष वेधताना ते म्हणाले,पाणी पुरवठा विभागामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना टप्पा २ साठी आर्थिंक तरतूद अत्यंत कमी आहे.या योजनेचा आराखडा यापूर्वीच्या सरकारने तयार करुन ठेवला आहे.परंतु तो आराखडा पुर्ण करण्यासाठी सन २०२० किंवा २०२१ सुध्दा उजाडेल अशा पध्दतीचे चित्र आहे.मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना टप्पा २ आणि राष्ट्रीय पेयजल योजना राबविणेकरीता वित्तमंत्री यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असून कदाचित आता शक्य नसेल तर जुलैच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून हा निधी उभा करावा असे सांगून आमदार शंभूराज देसाई यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प हा सर्वकष विकास डोळयासमोर ठेऊन मांडलेला अर्थसंकल्प असून सर्व समावेशक आणि राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणारा, प्रगतीचा दृष्टीकोन डोळयासमोर ठेऊन मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले.

चौकट :- कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवा.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतुद नाही. ६० ते ७० वर्षे उलटूनही कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न आजही कायम आहेत. कोयन प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनासह त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे असून शासनाच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अर्थसंकल्पामधून भरीवची तरतूद केल्यास प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून युतीच्या शासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाई यांनी शासनाकडे धरला.