कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबीत समस्या सोडविण्याकरीता मुख्यमंत्री सकारात्मक.- आमदार शंभूराज देसाई. मुख्यमंत्रयांपुढे आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडल्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी विधीमंडळात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी आयोजीत केलेल्या बैठकीमध्ये कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबीत समस्यांच्या संदर्भात श्रमिक मुक्ती दल यांच्याबरोबरीने या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार शंभूराज देसाई यांनीही मुख्यमंत्री यांचेपुढे प्रकल्पग्रस्तांची गा-हाणी मांडली.कोयना प्रकल्पगस्तांच्या प्रलंबीत असणा-या समस्या सोडविण्याकरीता मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांनी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली कृती समितीची स्थापना करुन जिल्हाधिका-यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबीत प्रश्नांचा तात्काळ निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांना देवून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्ताना दिलासा देणारी सकारात्मक भूमिका घेतली.राज्याचे मुख्यमंत्रीच कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात सकारात्मक असल्याने या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील असा विश्वास आमदार शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.

या बैठकीत मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांचेपुढे पाटण तालुक्याचे आणि या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार शंभूराज देसाईंनीही कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मांडल्या यामध्ये कोयना धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांचे संकलनामध्ये दुरुस्ती करणे,कोयना जलविद्युत प्रकल्पातंर्गत कोयना धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कुटुबांतील बेरोजगार युवकांना शासनाचे ऊर्जा विभागाकडील महाऊर्जा व महापारेषण कंपन्यामध्ये प्राधान्याने उपलब्ध असणा-या नोक-यांमध्ये समाविष्ट करुन घेणे,तसेच कोयना जलविद्युत प्रकल्प साकारताना या विभागातील अनेक शेतक-यांच्या जमिनी या शासनाने संपादित केल्या असून प्रकल्पाचे काम पुर्ण झालेनंतर संपादित करण्यात आलेल्या अनेक जमिनीपैकी ब-याच जमिनी प्रकल्पाकडे पर्यायाने शासनाकडे विनावापर पडून आहेत त्या पडून असणा-या जमिनी या मुळ मालकांना कसण्याकरीता परत कराव्यात अशी अनेक वर्षापासूनची या प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे, तसेच कोयना धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या पुर्नवसित गावठांणाना देण्यात आलेल्या १८ नागरी सुविधांमधील अनेक पुर्नवसित गावठाणांमधील मुलभूत गरजा असणारी विविध विकासकामे आजमितीला अपुरी आहेत ही कांमे पुर्ण करुन घेणेकरीता शासनाने आवश्यक असणारा निधी कोयना पुनर्वसित गावठाणांकरीता दयावा अशा आशयाच्या मागण्या आमदार शंभूराज देसाईंनी मुख्यमंत्री यांचेकडे केल्या.आमदार शंभूराज देसाई आणि श्रमिक मुक्ती दलाच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरणात्मक असा निर्णय घेत जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारित असणा-या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या या जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय प्रशासनाने पुढाकार घेवून त्या सोडवाव्यात व शासनांमार्फत ज्या समस्या सोडवावयाच्या आहेत त्या समस्या सविस्तर समजून घेवून यांसदर्भातील सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी येत्या तीन महिन्यात शासनाकडे सादर करावा तसेच आमदार शंभूराज देसाई यांनी सांगितलेप्रमाणे कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या काही संकलन दुरुस्तीची कामे प्रलंबीत आहेत त्याचबरोबर या प्रकल्पातील बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांनी ऊर्जा विभागाच्या महाऊर्जा व महापारेषण कंपन्यामध्ये उपलब्ध नोक-यांमध्ये प्राधान्यांने समावेश करणेबाबत आणि प्रकल्पाकडे वापराविना मुळ मालकांच्या ज्या जमिनी पडून आहेत त्या जमिनी त्या संबधित शेतक-यांना परत मिळवून देणेकरीताची जी मागणी आहे या सर्व मागण्यांचा अहवाल तपासून शासनाकडे सादर करावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले. कोयना प्रकल्पग्रस्ताना दिलासा देणारी सकारात्मक भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी घेतली असल्याने अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असणारे कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्यास आता वेळ लागणार नाही असा विश्वास आमदार शंभूराज देसाईंनी बैठकीनंतर व्यक्त केला.

चौकट:- धरणाच्या भिंतीपासून सुरक्षित अंतर सोडून नौकाविहारास परवानगी दयावी- आमदार शंभूराज देसाई.

कोयना धरणाच्या मुख्य भिंतीपासून काही अंतरावरच नौकाविहार सुरु होता. धरणाला किंवा धरणाच्या मुख्य भिंतीला कोणताही धोका निर्माण होवू नये या दक्षतेकरीता कोयना धरणातील नौकाविहार बंद करण्यात आला होता. दरम्यान राज्याचे गृहराज्यमंत्री आणि मी स्वत: या ठिकाणाची हवाई पाहणी तसेच प्रत्यक्ष जागेवर जावून पहाणी केली असून धरणाच्या पश्चिमेला धरणाच्या भिंतीपासून सुरक्षित अंतर सोडून नौकाविहार करणेस परवानगी देणेसंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी बैठकीत केल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी गृह विभागाचे सचिव यांना तात्काळ यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.