.कोयना पुनर्वसित गावठाणांतील ३ कोटी २९ लाखांच्या कामांचे प्रस्ताव मागवून १५ दिवसात निधी देणार. स्व:जागेत वसलेल्या २४ पुनर्वसित गावठाणांनाही ५४ गावांप्रमाणेच नागरी सुविधा देणेकरीता सकारात्मक निर्णय घेणार आमदार शंभूराज देसाईंचे लक्षवेदी सुचनेवर मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांचे उत्तर.

     कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावठाणांना मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत देण्यात येणा-या १८ नागरी सुविधांमधील मुलभूत सुविधा देणेकरीता आवश्यक असणा-या ३ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी तात्काळ पावसाळयापुर्वी देणेसंदर्भात तसेच कोयना धरणाची उभारणी होताना पाटण तालुक्यातील ५४ गावाप्रमाणेच इतर २४ गावांनी स्वत:च्या जागेमध्ये आपले पुनर्वसन करुन गावठाण वसविले आहे. त्या बाधित २४ गांवाना ५४ गावांप्रमाणेच आवश्यक नागरी सुविधा देणेसंदर्भात या विभागाचे लोकप्रतिनिधी आमदार शंभूराज देसाई यांची मागणी असून कोयना पुर्नवसित गावठाणांतील ३ कोटी २९ लाख रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव तात्काळ मागवून घेवून येत्या १५ दिवसात या कामांना निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल तसेच स्व:जागेत वसलेल्या २४ पुर्नवसित गावठाणांना ५४ गावांप्रमाणेच आवश्यक नागरी सुविधा देणेसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मागवून यावर सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन आमदार शंभूराज देसाई यांनी विचारलेल्या लक्षवेदी सुचनेला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी विधानसभेत दिले.

      आमदार शंभूराज देसाईंनी कोयना धरण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा देणेकरीता मागणी केलेला निधी लवकरात लवकर देणे तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:च्या जागेत पुर्नवसन केले आहे अशा २४ गावठाणांना मुलभूत नागरी सुविधा देणे व प्रकल्पाकरीता येथील शेतक-यांनी दिलेल्या जमिनी या प्रकल्पाकडे पर्यायाने पुनर्वसन विभागाकडे पडून आहेत त्या मुळ मालकांना परत देणेसंदर्भात सादर केलेली लक्षवेदी सुचना आज विधानसभेत चर्चेला आली होती यावेळी या लक्षवेदी सुचनेवर आमदार शंभूराज देसाईंनी मांडलेल्या मुद्दयांना राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. यावेळी मदत,पुनर्वसन मंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील हे आवर्जुन सभागृहात उपस्थित होते.

      लक्षवेदी सुचनेवर बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, कोयना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावठाणांना मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत १८ नागरी सुविधांमधील मुलभूत सुविधा देणेकरीता आवश्यक असणारी ३ कोटी २९ लाख रुपयांची मागणी मी मदत,पुनर्वसन विभागाकडे केली आहे त्या कामांचे अंदाजपत्रके लवकरात लवकर मागवून घेवून पावसाळयापुर्वी ही कामे मार्गी लावणे गरजेचे असल्याने या कामांना निधी कधी देणार? असा सवाल करुन त्यांनी कोयना प्रकल्पामध्ये एकूण ९८ गांवे प्रकल्पबाधित झाली आहेत त्यातील ५४ गांवे पाटण तालुक्यातील असून या गांवाना शासनाने १८ नागरी सुविधा देणे प्रस्तावित आहे मात्र कोयना धरणाची उभारणी होताना यामध्ये २४ अशी गावठाणे आहेत ज्या गावठाणांनी स्वत:च्या जागेमध्ये आपले पुनर्वसन केले आहे.धरणाचे काम सुरु झालेपासून आजपर्यंत पिढयानपिढया येथील प्रकल्पग्रस्त हे स्वत:च्या पुनर्वसित केलेल्या गावठाणांमध्ये रहात आहेत त्यांना शासनाने आम्ही ही गांवे वसविली नाहीत म्हणून आतापर्यंत कोणत्याही नागरी सुविधा दिल्या नाहीत या २४ गावठाणांना आवश्यक असणा-या रस्ते, पाणी, शाळा व आरोग्य या मुलभूत सुविधा ५४ पुर्नवसित गावठाणांप्रमाणे मिळवून दयाव्यात अशी आमची शासनाकडे अनेक वर्षापासून मागणी आहे असे सांगून ते म्हणाले,कोयना जलविद्युत प्रकल्प साकारताना येथील स्थानिक जनतेकडून शासनाने संपादित केलेल्या सुमारे २७ हजार ११९ हेक्टर जमिन क्षेत्रापैकी सुमारे ८२५.०३ हेक्टर एवढे क्षेत्र शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडे विनावापर पडून असल्याने हे जमिन क्षेत्र हे येथील प्रकल्पग्रस्त मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना कसण्याकरीता परत मिळवून दयावे अशी आम्ही सातत्याने शासनाकडे मागणी करीत आहोत.परंतू शासन आता सांगत आहे की, कृष्णा तंटा लवादानुसार धरणांची उंची वाढवून २५ टी.एम.सी अतिरिक्त पाणीसाठा करण्याबाबत भविष्यात निर्णय झाल्यास पाणीपातळी वाढणार आहे.हा विषय पहिल्यांदा आला आहे आम्ही २००४ पासून या सभागृहात आहोत हा विषय कधीही शासनाने पुढे आणला नाही. आणि २५ टी.एम.सी पाणी जादा अडविणे म्हणजे २५ टक्के जादा पाणी अडविणे परंतू हे करताना धरणाची क्षमता वाढविण्याइतपत धरणाच्या पायात तेवढी क्षमता आहे का?याचाही विचार शासनाने करावा.सद्यस्थितीत या वापराविना पडून असणा-या जमिनी या मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा असा आग्रह आमदार शंभूराज देसाईंनी लक्षवेदी सुचनेवर धरला.यावर राज्यमंत्री ना.दिलीप कांबळे यांनी सकारात्मक अशी उत्तरे देत आमदार शंभूराज देसाई यांचे मागणीवरुन येत्या १५ दिवसात कोयना पुर्नवसित गावठाणांतील नागरी सुविधांच्या कामांचे प्रस्ताव मागवून या कामांना आवश्यक असणारा ३ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी १५ दिवसात उपलब्ध करुन देण्यात येईल तसेच ज्या २४ गावांनी स्वत:च्या जागेमध्ये पुनर्वसन केले आहे त्या गांवाना पुनर्वसीत ५४ गावाप्रमाणे मुलभूत सुविधा देणेसंदर्भातील प्रस्ताव मागवून घेऊन सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले.

चौकट:- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसनाच्या संदर्भात महसूल मंत्रयांनी संयुक्तीक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी- आमदार शंभूराज देसाई.

      आमदार शंभूराज देसाईंनी या लक्षवेदी सुचनेमध्ये समावेश असलेल्या कोयना विभागातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील गांवाचे पुनर्वसनाच्या प्रश्नांसदर्भात ना.चंद्रकातदादा पाटील यांचे लक्ष वेधत ना.चंद्रकातदादा पाटील यांनी मदत पुनर्वसन,वन व महसूल विभागाची संयुक्तीक बैठक आपले अध्यक्षतेखाली लवकरात लवकर आयोजीत करुन या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून दयावा अशी मागणी आमदार शंभूराज देसाईंनी यावेळी केली.