शेतक-यांच्या शेतीला शाश्वत पाणी देणेकरीता युती शासनाने सिंचनांचा कृती आराखडा तयार करावा. राज्याच्या इतिहासात सिचंनासाठी यंदाच्या वर्षी चांगली तरतूद. आमदार शंभूराज देसाई.

             

          महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून शेतीवर अवलंबून असणा-या शेतक-यांच्या शेतीला बारमाही पाणी दिल्याशिवाय राज्यातील शेतक-यांची प्रगती होणार नाही. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सन १९९५-९६ ला शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करुन सिंचनाच्या कामाला ख-या अर्थाने गती दिली.कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या निर्मितीबरोबर राज्यातील इतर भागात गोदावरी,तापी प्रकल्पांच्या कामांचीही त्यांनी युतीच्या शासनाच्या माध्यमातून मुहुर्तमेढ रोवली होती महाराष्ट्रात यामुळे मोठया प्रमाणात धरणांची कामे झाली या धरणांमुळे लोकांचे पुनर्वसन झाले.मात्र सन १९९९ ला युतीचे शासन पायउतार झालेनंतर सन २०१४ पर्यंत राज्यातील धरणांच्या कामांबरोबर पुनर्वसनाच्या कामांनाही आघाडी सरकारने खीळ बसवली असल्याची बोचरी टिका करीत पाटणचे आमदार शंभूराज देसाईंनी युतीच्या शासनाने यंदाच्या वर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा सिचनांसाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली असून शेतक-यांच्या शेतीला शाश्वत पाणी देणेकरीता सिचंनाचा कृती आराखडा तयार करुन शेतक-यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे काम करावे अशी अपेक्षा त्यांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली.

          सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने आज सभागृहात २९३ अन्यवे जलसंपदा,जलसंधारण,मदत व पुनर्वसन विभागाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने या प्रस्तावाची सुरुवात शिवसेना पक्षप्रतोद आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली. यावेळी बोलताना आमदार शंभूराज देसाई म्हणाले, सन १९९५ ला सत्तेवर आलेल्या युतीच्या शासनावर आघाडीच्या शासनाने युतीच्या शासनाला शेतीतील काय कळते अशी टिका केली होती. त्यावेळी युती शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करणेकरीता शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे आगही होते त्यांच्याच हस्ते पश्चिम महाराष्ट्रातील आटपाडी भागात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करुन आघाडीच्या शासनाने राज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची ठेवली असताना देखील व कृष्णा लवदयाचा निर्णय असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ८२०० कोटी रुपयांची तरतूद या महामंडळाकरीता केली होती यामाध्यमातून ५९४ टीएमसी पाणी अडणार होते सन २००० पर्यंत यामाध्यमातून प्रकल्प पुर्ण करावयाचे होते. परंतू दुर्दैवाने १९९९ ला याला सत्तेवर आलेल्या आघाडी शासनाने खीळ बसविली ती २०१४ पर्यंत बसली होती.आघाडी शासनातले माजी मुख्यमंत्री यांनीतर सन २००९ ते २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील सिंचनासाठी शासनाने ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे सांगितले होते हे सांगताना त्यांनी एवढे हजार कोटी रुपये खर्चून सुध्दा ०.१ टक्के क्षेत्रही सिंचनाखाली आले नाही असेही सांगितले होते.या चर्चेच्या माध्यमातून माझी शासनाला विनंती आहे की हे ७० हजार कोटी रुपयांचे गौडबंगाल सभागृहातील सदस्यांना आणि राज्यातील जनतेलाही समजले पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले,२०१४ ला सत्तेवर आलेल्या भाजप शिवसेना युतीच्या शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक अशी भूमिका घेवून राज्यातील धरणांचे अपुरे राहिलेले प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलली आज पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्पांचा समावेश आहे आणि ही कामे २०१९ पर्यंत पुर्ण करण्याचे उदिष्ट युतीच्या शासनाने ठेवले आहे. म्हणून राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जलसंपदा विभागासाठी सुमारे ८५०० आणि जलसंधारणासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे. यामध्ये धरणांच्या कामांबरोबर जलयुक्त शिवार योजना तसेच साखळी बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तालुका तसेच तालुक्यातील शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून १० गुंठे २० गुंठे असे कमी क्षेत्र असणा-याही शेतक-यांना त्यांच्या बांधापर्यंत पाणी देण्याचा ठोस उपक्रम शासनाने हाती घेणे गरजेचे आहे.असे सांगुन त्यांनी पाटण मतदारसंघातील तारळी आणि मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पे ही पंतप्रधान कृषी सिचाई योजनेमध्ये समाविष्ठ असून तारळी धरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून या विभागातील शेतक-यांना ५० मीटरवरील क्षेत्रास धरणातील पाणी देणेकरीता सातत्याने पाठपुरावा केल्याने गतवर्षी शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे त्यास तसेच मोरणा गुरेघर धरण प्रकल्पातील चुकीच्या कॅनॉलएैवजी शेतक-यांना पाईपलाईनने उचलून पाणी देणेसंदर्भातील फेरस्वर्हे करण्याच्या सुचना जलसंपदामंत्री यांनी दिल्या असून ड्रोन सर्व्हेच्या माध्यमातून याचाही सर्व्हे पुर्ण झाला असून या दोन्ही कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे गरजेचे असल्याचे सांगत वांग मराठवाडी धरण प्रकल्पातील उमरकांचन येथील ६१ प्रकल्पबाधितांना तडसर जि.सांगली येथे पुनर्वसनाकरीता देण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये ३९.१४ टक्के जमिन क्षेत्र हे नापिक असून या क्षेत्रामध्ये कॅनॉल, ओढेनाले, तलाव असल्याने या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचे उमरकांचन गावाच्या वरील बाजूस पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे.यासंदर्भात शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्यांच्यामुळे कोयना धरणाची निर्मिती झाली आणि राज्याला २००० मेगॉवॅट वीज मिळाली त्या कोयना पुनर्वसीत गावठाणांची दुरावस्था झाली असुन १८ नागरी सुविधांच्या कामांना तात्काळ निधी देणे आवश्यक आहे. कोयनेने २००० मेगॉवॅट वीज देवून वीज कंपनीच्या महापारेषण, महावितरण व महानिर्मितीमध्ये याच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना नोक-यांसाठी आरक्षित ठेवले जात नाही हा येथील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे केवळ कोयनाच नाहीतर महाराष्ट्र राज्यात ज्या प्रकल्पांना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना प्रकल्पात सामावून घेवून या प्रकल्पग्रस्तांना नोक-या देण्याची गरज आहे नाहीतर भविष्यात असे प्रकल्प उभे रहाताना मोठया प्रमाणात विरोध होईल ही जागरुकताही बोलून दाखवित आता शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करण्याची वेळ आली आहे जनतेचा विश्वास सार्थ ठरविण्याकरीता युतीच्या शासनाने आणखिन गतीमान व्हावे अशी अपेक्षाही आमदार शंभूराज देसाईंनी या चर्चेवेळी बोलून दाखविली.

चौकट:- मुख्यमंत्री ना.फडणवीस यांचे मनापासून आभार.

      कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक अशी भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले संकलन दुरुस्ती, वारसाच्या नोंदी तसेच १८ नागरी सुविधांच्या कामांना तात्काळ निधी देणेकरीता टास्क फोर्सची निर्मिती केलेबद्दल या चर्चेत आमदार देसाईंनी मुख्यमंत्रयांचे मनापासून आभार मानले. व लोकप्रतिनिधींची हेटाळणी करणा-या धरणग्रस्त संघटनांची शासनाने दखल घ्यावी. त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पहायचे हे शासनाने ठरवावे. असे ही ते म्हणाले.