राज्यसरकारने कृती कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी साठी भर द्यावा. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने आमदार देसाई यांची राज्यपालांच्या अभिभाषावर समर्थन. आमदार देसाई यांचे शिवसेना पक्ष प्रमुखांकडून विशेष कौतुक.

राज्यातील भाजप शिवसेना या युती सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनेक महत्वकांक्षी आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय व घोषणा पहिल्या तीन वर्षात केल्या आहेत.आता येणाऱ्या दोन वर्षात त्याची शंभर टक्के  अंमलबजावणी  करण्यासाठी राज्यसरकारने कृती कार्यक्रम आखून त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी  करणे यांवर सरकारने भर देणे गरजेचे असल्याचे मत शिवसेनेचे आमदार  शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले.ते मुंबई येथे सुरु असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेधनात बुधवारी राज्यपालांनी सभागृहात अभिभाषण केले. यावेळी राज्यपालांच्या  अभिभाषणावर  सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने या प्रस्तावाला समर्थन देताना बोलत होते.यावेळी आमदार शंभूराज देसाई यांनी  सभागृहात सुमारे अर्धातास प्रभावीपणे मुद्देसूद चर्चा करून प्रस्ताव मांडला.दरम्यान राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सभागृहात शिवसेनेची भूमिका प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल बुधवारी रात्रीच  शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः दूरध्वनी करून आमदार देसाई यांचे विशेष अभिनंदन केले. 

            आपल्या भाषणात प्रारंभी आमदार देसाई यांनी  पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत यावर्षी राज्यात एकूण 26 प्रकल्प समाविष्ठ करण्यात आले असून आपल्या आग्रहामुळेच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्या प्रयत्नामुळे राज्यातील एकूण 26 प्रकल्पापैकी एकट्या पाटण तालुक्यातील तब्बल 3 प्रकल्पांचा या मध्ये समाविष्ठ होऊन त्यासाठी पावणे दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याने आमदार देसाई यांनी आभार व्यक्त केले.तसेच महाराष्ट्रात भाजप शिवसेना युतीच्या या शासनाला 3 वर्षे पूर्ण  झाली असून 15 वर्षाचे आघाडी सरकारला हटवून हे युतीचे सरकार राज्यातील 12 कोटी जनतेने आणले आहे.आपणाकडून राज्यातील जनतेच्या खूप अपेक्षा असून केलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आगामी दोन वर्षात आर्थिक नियोजन आणि खूप काम करावे लागणार आहे.यामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्राशी संबंधित शेतीला बारमाही पाणी,ग्रामीण पिण्याचे पाणी पुरवठा योजना तसेच डोंगरी ,दुर्गम गावांना वाडी वसत्यांना जोडणारे बारमाही रस्ते यावर अधिक भर देऊन चालू आर्थिक वर्षात अधिक आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.असे स्पष्ट करून आमदार देसाई  म्हणाले,राज्यातील संकटात सापडलेला शेतकरी हा कर्जमुक्त करण्याची भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख मा उद्धवजी ठाकरे यांनी स्विकारली आणि प्रस्तावित प्रति शेतकरी 1 लाख कर्जमाफी दीड लाख करण्याचा निर्णय युती सरकारला घ्यायला भाग पाडले तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना 25 हजार किंवा 25 टक्के व्याज सवलत देखील देण्याचा निर्णय ही शासनाला घ्यावयास लावला.त्यामुळे राज्यातील 32 लाख शेतकऱ्यांना 12 हजार कोटी कर्जमाफी मिळाली. 

भारत देशाचे संरक्षण करताना शहिद झालेल्या राज्यातील जवानांच्या पत्नींना एसटी महामंडळा च्या बस मध्ये आयुष्यभर मोफत प्रवास आणि त्यांच्या पाल्यांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची  माननीय परिवहन मंत्र्यांनी तयार करून सदर योजनेस  'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शहिद सन्मान योजना 'असे नाव दिल्याबद्दल राज्यपालांचे आभार व्यक्त करून आमदार देसाई यांनी आपल्या भाषणातून  प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना विशेषतः कृष्णा खोरे मधील अपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.शिवाय जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत  राज्यातील 15 हजार गावे  म्हणून  मे 2018 पर्यंत दुष्काळ मुक्त करणेचा मानस आणि नियोजन असल्याचा राज्यशासनाच्या मनोदय असल्याचा त्यांनी ही व्यक्त केला.तसेच शाहू शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती मर्यादा 1 लाखावरून 6 लाख करण्याचा राज्यसरकारचा क्रांतिकारक निर्णय असून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेनंतर्गत 1हजार115 कोटी च्या राज्यातील 470 नळपाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देऊन डोंगरी दुर्गम भागांतील लहान आणि निकषांत न बसणाऱ्या योजना घेणे ही गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी सभागृहात व्यक्त केले.दरम्यान मुंबई जवळील अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य स्मारकासंबधी चे कार्यादेश सरकार कडून तातडीने काढण्यात यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात यावा,अशी मागणी व्यक्त करून मेक इन इंडिया..मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या संदर्भात अनेक उपक्रम राबविण्यात आले.या उपक्रमाद्वारे परदेशाशी अनेक करार करण्यात आले आणि परदेशातून महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे आपल्या भाषणात नमूद केले.

राज्यातील वाढत्या वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई पुणे नागपूर या शहरात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरु केले असले तरी अनेक ठिकाणी वाहतूक वळविल्यामुळे वायुप्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण यामुळे परिसरातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात.राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या  सातवा वेतन आयोग बाबत राज्यपालांच्या अभिभाषणात कोणताच उल्लेख नसल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून  निदर्शनास आणून देऊन 9 मार्च च्या अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतुद करण्यात यावी,तसेच मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळ जोडण्यासाठी 'हार्बर लिंक रस्ता' तातडीने बांधण्यात यावा अशा विविध मागण्या ही त्यांनी शिवसेना पक्षाच्या वतीने आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

चौकट :

कर्ज माफी निर्णयात ही आमदार देसाई यांची महत्वाची  भूमिका

ज्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याची प्रक्रिया सुरु होती त्यावेळी ही शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकार मधील जेष्ठ मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ आले होते त्यावेळी पक्षप्रमुख उद्धवजी यांनी आमदार देसाई यांना आवर्जून सहभागी करून घेतले.राज्यसरकारचे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रथम 1 लाख रुपये पर्यंतच कर्जमाफीचे नियोजन झाले होते मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत उद्धवजी आणि स्वतः आमदार देसाई यांनी ही मर्यादा 1 लाखावरून दीड लाख करावी असा आग्रह धरला होता. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देऊन व्याजाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये व्याज सवलत असा महत्वकांक्षी  निर्णय केवळ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे राज्य शासनाला घेण्यास भाग पडले.या निर्णयामुळे राज्यातील 32 लाख शेतकऱ्यांना12 हजार कोटी तर पाटण तालुक्यातील 12 हजार शेतकऱ्यांना व्याज सवलत मिळून 4 हजार शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला आहे.

 चौकट :विशेष कौतुकासाठी पक्ष प्रमुखांच्या फोन

बुधवारी सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने समर्थन देताना  आमदार शंभूराज देसाई यांचे सभागृहात अर्धा तास प्रभावीपणे भाषण झाले.याची शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी तात्काळ दखल घेऊन  पक्षप्रमुखांनी  आमदार देसाई यांना बुधवारीच रात्री उशिरा स्वतः फोन करून शिवसेना पक्षाची भूमिका आपण सभागृहात प्रभावीपणे मांडली असे बोलून आमदार देसाई यांचे विशेष कौतुक केले.