प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची मुहुर्तमेढ लोकनेते बाळासाहेब देसाई आणि यशवंतराव चव्हाण यांनीच रोवली. आमदार शंभूराज देसाई

      कोयना धरण निर्मितीवेळी कोयना धरणाचे निर्माते आणि तालुक्याचे भाग्यविधाते लोकनेते बाळासाहेब देसाईसाहेब यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्वासने लोकनेते बाळासाहेब देसाईसाहेब हयात असेपर्यंत त्यांनी पुर्ण केली ज्या ज्या सुविधा प्रकल्पग्रस्‍तांना देणे आवश्यक होते त्या शासनामार्फत देण्याचे भरीव काम त्यांनी त्याकाळात केले आहे.पुनर्वसनाची मुहुर्तमेढ लोकनेते बाळासाहेब देसाई आणि यशवंतराव चव्हाण यांनीच रोवली हे येथील प्रकल्पग्रस्तांना आणि धरणग्रस्तांना देखील ज्ञात असून त्यांच्या विशेष प्रयत्नामुळेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसने झाली. त्यांच्या पश्चात तत्कालीन शासनाने या आश्वासनांची पुर्तता करणे गरजेचे होते मात्र लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या पश्चात या प्रकल्पग्रस्तांकडे सत्तेत असणा-या तत्कालीन शासनाने गेल्या ३० ते ३५ वर्षात जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले असल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटु शकले नाहीत.असे स्पष्ट मत आमदार शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले आहे.

     आमदार शंभूराज देसाई यांनी पत्रकात म्हंटले आहे, कोयना धरण निर्मितीवेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी भूमिपुत्रांना दिलेली आश्वासने कसोशीने पुर्ण करुन दिलीत. १९६७ च्या भूकंपात याच विभागात झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाच्या संकटातून लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनीच या विभागातील प्रकल्पग्रस्त व भूकंप बाधितांची विस्कटलेली घडी परत बसविण्याचे धाडसी कार्य केले आहे. याचा विसर भूकंपग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांनाही पडलेला नाही. त्यांच्या मोलाच्या कार्यामुळेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळू शकला.लोकनेते बाळासाहेब देसाई आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता त्यांच्या पश्चात सत्तेवर असणा-या तत्कालीन शासनाने करणे गरजेचे होते.मात्र त्या शासनाने जाणिवपुर्वक या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे.

     धरणग्रस्तांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे मग कोणतेही शासन असो.तत्कालीन शासनाने गेल्या ३० ते ३५ वर्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले नसते तर कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबीत राहिले नसते.कोयना धरणग्रस्तांचे या प्रकल्पातंर्गत जमिनींचे तसेच अनेक प्रश्न आजही मोठया प्रमाणात शासनस्तरावर प्रलंबीत आहेत हे आम्ही नाकारत नाही ते प्रश्न योग्यप्रकारे शासनाकडे मांडून ते शासनाकडून सोडवून घेणे गरजेचे आहे.आताचे युती शासन सकारात्मक असून राज्याचे मुख्यमंत्री यांना पुतळे आणि स्मारकांचे उद्घाटन करायला वेळ आहे आणि कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दयायला वेळ नाही असा जो आरोप करण्यात आला आहे असा आरोपच करणे मुळात चुकीचे आहे.लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे शासनाने उभारलेले स्मारक हे शासनाने आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे कार्याबद्दल व्यक्त केलेली कृतज्ञता आहे.प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नाकडे पहायला युतीच्या शासनाला आणि मुख्यमंत्री यांना वेळ नसता तर कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा पुरविणेकरीता ज्या आघाडी शासनाने केवळ आणि केवळ घोषणा केल्या त्या घोषणांमधील एक रुपयांचा निधी देखील आघाडी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसित गावठाणांतील कामांना दिला नाही.तो निधी तीन वर्षापुर्वी सत्तेवर आलेल्या युती शासनाने देवू केला आहे.कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित गावठाणां मधील नागरी सुविधा पुरविणे या कामांना गतवर्षी ५ कोटी ०६ लाख रुपयांचा तर आता मागील महिन्यात ०१ कोटी २७ लाख रुपये असे दोन वर्षात ६ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी युतीच्या शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे.यातील काही कामे आजघडीला पुर्ण देखील झाली आहेत तर यंदाच्या वर्षी या गावठाणांतील नागरी सुविधांची कामे घेणेकरीता अंदाजपत्रकास प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना शासनाने संबधित विभागांना दिल्या आहेत. तसेच वांग मराठवाडी धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला नसता तो न्याय युतीशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना मिळवून दिला आहे.प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबीत विविध प्रश्न व कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माझा शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु असून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे कोयना धरणग्रस्तांचे या प्रकल्पातंर्गत जमिनींचे तसेच अनेक प्रश्नासंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मी लक्षवेदी सुचना दाखल केली आहे सदर लक्षवेदी सुचना चर्चेला आल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून शासनाकडून सकारात्मक निर्णय करुन घेणेस मी कटीबध्द असल्याचे आमदार देसाईंनी म्हंटले आहे.

चौकट:- माजी आमदारांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आत्मपरीक्षण करावे.

       मी १९८३ पासून कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडतोय,युती शासन हे पुनर्वसनविरोधी आहे असे सांगणा-या पाटणच्या माजी आमदारांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आत्मपरीक्षण करावे.१९८३ पासून कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न माजी आमदार शासनाकडे मांडत होते तर आज या प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनाचा पवित्रा का घ्यावा लागत आहे.मंत्री असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली असती तर प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलन करावे लागले नसते. असेही आमदार शंभूराज देसाई यांनी म्हंटले आहे.